Monday 10 June 2013

महापालिका हव्या, पण..

चित्रकार सुधीर पटवर्धन यांच्या दृष्टीतून महानगर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देणारी ७४ वी घटनादुरुस्ती  जून १९९३ रोजी झाली, त्यानंतरच्या शहरांतील बजबजपुरी वाढते आहे, एलबीटीसारख्या नव्या उपायांनी महापालिकांना पैसा उपलब्ध होईलच याची शाश्वती नाही आणि तिसरीकडे, मुंबईसारख्या महानगरात महापालिकेपेक्षा 'एमएमआरडीए'चीच कामे अधिक दिसू लागली आहेत.. हे असे होणेच घटनादुरुस्तीला अपेक्षित होते का, याचे उत्तर शोधताना त्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीतील उणेपण सांगणारा लेख..
आर्थिक सुधारणांनंतर (१९९१) भारताला खुल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकाव धरण्यासाठी आपल्या शासन प्रणालीमध्ये काही बदल करावे लागले. यामुळेच भारताला १९९३ मध्ये ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या वित्तीय व राजकीय हस्तांतराची रचना अस्तित्वात आणावी लागली; त्यामुळे गांधींच्या 'ग्राम स्वराज्य'नंतर आपल्याकडे पुन्हा पंचायत राज, नागरिकांचा सहभाग व विकेंद्रीकरणाचे वारे वाहू लागले. १ मे रोजी शरद जोशी यांनी आपल्या 'लोकसत्ता'मधील 'राखेखालचे निखारे' सदरामध्ये 'स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?' या नावाचा लेख लिहिला होता. लेखात शेवटी त्यांनी महानगरपालिका काहीही कामे करत नसल्याने या संस्थाच संपवून टाकण्याची वेळ आली आहे की काय, असा सवाल केला होता. शरद जोशींसारख्या अभ्यासू अर्थशास्त्रज्ञाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करावे याचे आश्चर्य वाटलेच; परंतु यानिमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्था मुळात अकार्यक्षम का राहिल्या किंवा ठेवल्या गेल्या आहेत याविषयी चर्चा सुरू होणे आणि या चच्रेतून काही ठोस उपाययोजना समोर येणे गरजेचे वाटते.
पंचायत राज व्यवस्था या भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्थेचा भाग आहेत, परंतु शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यामानाने नवीन आहेत. भारतातली पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मद्रास कॉर्पोरेशन. ही संस्था १६८७ मध्ये आणि त्यानंतर लगेच कोलकाता कॉर्पोरेशन स्थानिक कर गोळा करण्यासाठी प्रथम अस्तित्वात आल्या, पण १६८७ नंतर आजपर्यंत या स्थानिक संस्थांच्या स्वरूपात अनेक बदल झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या या बदलांचा इतिहास अतिशय रंजक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार आहे. ही घटनादुरुस्ती, भारतात वाढत्या शहरीकरणाच्या आणि शहरी जनतेच्या समस्यांना उत्तर देण्यासाठी एक संस्थात्मक रचना तयार असावी म्हणून करण्यात आली होती. यामुळे भारतीय संघराज्यात केंद्र आणि राज्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था ही शासन व्यवस्थेमधली तिसरी फळी अस्तित्वात आली.
७४ वी घटनादुरुस्ती तीन महत्त्वाच्या पलूंवर आधारली आहे. (१) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्रमिक निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे. (२) महानगरपालिकांना आíथक नियोजन आणि कररचनेसंबंधी सल्ला देण्यासाठी अनुक्रमे जिल्हा नियोजन मंडळांची आणि राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे. (३) महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पालिकांच्या निर्णयांमध्ये आणि विकास योजनांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रभाग समित्यांची (वॉर्ड कमिटी) स्थापना करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या खरे म्हणजे शहरी नागरिकांच्या सामूहिक अशा आकांक्षा जपण्यासाठी, त्यांचे रक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आल्या आहेत, पण तरीही या स्थानिक संस्था सक्षम करण्यासाठी मात्र काही ठोस पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समस्या
भारतीय संघराज्यामधल्या कामाची विभागणी सुरळीत व्हावी यासाठी घटनेमध्ये केंद्र, राज्य आणि सामायिक सूची दिली गेली आहे, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था या व्यवस्थेची तिसरी फळी मानल्या गेल्या असल्या तरी त्यांचे कामकाज हे राज्य सूचीच्या अंतर्गत नमूद केले गेले आहे. त्यांसाठी वेगळी सूची दिली गेली नाही. ७४व्या घटना दुरुस्तीमध्ये महानगरपालिकांसाठी १८ आवश्यक कर्तव्ये जरी दिली गेली असली तरी त्याबद्दलचे सर्वाधिकार महानगरपालिकांकडे नाहीत. त्यामुळे या कामांमध्ये स्पष्टता दिसत नाही. तसेच मोठय़ा महानगरांमध्ये अनेक कामे ही वेगवेगळ्या प्राधिकरणांकडे (उदाहरणार्थ, मुंबईत एमएमआरडीए: 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण') दिली गेली आहेत. त्यातून ही कामकाजाची गुंतागुंत अधिकच वाढते.
या स्वतंत्र सूचीच्या अभावामुळे महानगरपालिकेला बऱ्याच महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. महानगरपालिकेतल्या सर्व महत्त्वाच्या भरत्या या राज्य सरकारकडून होत असतात. एवढेच काय, तर सध्या महानगरपालिकांमध्ये प्रचलित जी आयुक्त पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये पालिकेतल्या सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणारा आयुक्त, हा राज्य सरकारने नेमून दिलेला सनदी अधिकारी असतो, लोकांनी निवडलेला नाही. लोकांनी अप्रत्यक्षपणे निवडलेला महापौर हे केवळ एक शोभेचे पद बनून राहते. अंतिम उत्तरदायित्व जेव्हा एखाद्या सरकारनियुक्त अधिकाऱ्याचे असते, तेव्हा पालिकेतील नगरसेवकांमध्येही जबाबदारीची जाणीव कशी निर्माण होणार? याचबरोबर महानगरपालिकांमध्ये दर वर्षांला ऑडिट होणे अपेक्षित आहे, तेही होताना दिसत नाही. परफॉर्मन्स ऑडिट तर दूरच राहिले.
यामुळे शहरी भागांत कोणत्याही प्रकारचे काम सुरळीतपणे होताना दिसत नाही आणि नागरिकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होतो. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारचा कर चुकवण्याचीच वृत्ती बळावते. स्थानिक कराला विरोध करण्याची बीजेही यातच आहेत. स्थानिक संस्थांच्या अकार्यक्षमतेच्या प्रश्नांना महापालिका बरखास्त करणे हे उत्तर नसून त्याऐवजी त्यांना अधिक कार्यक्षम बनवणे असणार आहे. त्यासाठीच हा स्थानिक संस्था कर महत्त्वाचा आहे.

स्थानिक कर  कशासाठी?
कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थानिक कर का घेते? तर नागरिकांच्या सामूहिक अशा आकांक्षा फलद्रूपात आणण्यासाठी. म्हणजेच, त्या स्थानिक संस्थेच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ती संस्था नागरी सुविधा बांधू आणि त्यांची निगा राखू शकेल यासाठी, तसेच त्या भागात असलेली नसíगक संसाधने जपण्यासाठी. याचबरोबर, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या नागरिकांच्या वतीने नागरी वस्तीच्या विकासाची दिशा ठरवून त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी. म्हणूनच, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनेने काही प्रमाणात आपापली कर प्रणाली ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्याने ती स्थानिक संस्था एखाद्या गोष्टीला, तिच्या योजनेनुसार कमीअधिक कर आकारू शकते.
आपण जेव्हा एखाद्या शासकीय व्यवस्थेकडे कर भरतो तेव्हा आपल्या करातून झालेला खर्च आपल्याला जर डोळ्यासमोर दिसला तर आपण कर भरून त्याबदल्यात आपल्याला मिळालेल्या गोष्टींचा ताळमेळ लावू शकतो. केंद्राकडे किंवा राज्याकडे जाणाऱ्या करापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे जाणारा कर उपयोगात येतो की नाही, हे आपल्याला लवकर दिसू शकते. केंद्राकडे जाऊन परत फिरून तो पसा काही प्रमाणात संस्थांकडून योजनांमार्फत येणार असेल तर तो अगोदर आपण स्थानिक फळीवरच गोळा केला तर अधिक चांगले नाही का? यातून खऱ्या अर्थी ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश साध्य होऊ शकेल.
या स्थानिक संस्थांना मुख्यत: चार स्रोतांमधून पसा उभा करता येतो. पहिला जकात, दुसरा आस्थापना कर, तिसरा म्हणजे विविध शुल्क (बांधकाम परवानगी वगरे) आणि चौथा स्रोत म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विकास योजना. आज महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्याही वाढत आहेत. त्यामुळेच ही वाढती जबाबदारी महानगरपालिकांना कशी पेलणार याचा विचार केला पाहिजे. ही नवी जबाबदारी पेलण्यासाठी लागणारा पसा उभा करण्यासाठी पालिकेने या परंपरागत स्रोतांबरोबरच नावीन्यपूर्ण, कल्पक उत्पन्नाच्या साधनांचा विचार करायलाच हवा. कारभार अधिक उत्तरदायी, अधिक पारदर्शी आणि सहभागी व्हायला पाहिजे. कदाचित याचीच सुरुवात म्हणून जुन्या पद्धतीने गोळा होत असणारी जकात बंद करून त्याजागी अधिक पारदर्शी असा स्थानिक संस्था कर लागू केला जातो आहे.
या नव्या करामुळे जकातीच्या रांगेत थांबून वेळ वाया जाणार नाही, तर जकात नाक्यावर होणारे अनेक गरप्रकार टाळले जातील. विक्रेत्यांना आपल्या मालाचा जमा-खर्च अधिक चोख ठेवावा लागणार आहे, त्यातूनच करबुडवेपणाही थांबण्याची शक्यता आहे.
याचबरोबर साठेबाजीवर आळा बसून किमतीही स्थिर राहू शकतील. अशा नोंदी ठेवण्यासाठी महानगरपालिका काही संगणक प्रणालीही देणार आहे, जेणेक रून व्यापाऱ्यांना आपले व्यवहार पारदर्शी ठेवण्यासाठी मदतच होईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी या कराला जाचक, लालफितीचे व्यवहार आणि त्याचबरोबर डोकेदुखी वाढवणारा कर मानणे उपयोगाचे नाही. मात्र हा कर आकारण्याच्या पद्धतीमध्ये कमीत कमी गुंतागुंत असावी आणि त्यासाठी नव्या पद्धतींची चर्चाही व्हावी. या पारदर्शी व्यवहाराची भीती न बाळगता उलट महापालिकांकडून नागरिक ज्या पारदर्शी व्यवहाराची अपेक्षा करतात त्याची सुरुवात म्हणून पाहायला काही हरकत नाही.
येत्या १ जून २०१३  रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या ७४व्या घटनादुरुस्तीला २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधताना, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये तसेच त्यांच्या केंद्र व राज्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये काही मूलभूत बदल आणता येतील का, याचा विचार आपण जरूर करायला हवा.
-    प्रज्ञा शिदोरे

(दि. २९ मे २०१३ रोजी दै. लोकसत्ता मध्ये प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/vishesh-news/we-want-municipal-but-121119/)

Monday 25 February 2013

एक हंडा, एक रुपया.. आणि निषेध


ही गोष्ट आहे आपल्यापासून अगदी जवळची... चीन नाही, दक्षिण अमेरिका नाही, इजिप्त नाही. तर आपल्या महाराष्ट्रातली. पुण्यातली.
परवाच्या २६ जानेवारीला या घटनेला ९ वर्ष पूर्ण झाली. यानिमिताने ‘ती’ची पुन्हा एकदा आठवण झाली.

गोष्ट आहे ९ वर्षांपूर्वीची. विषय होता ‘जेम्स लेन’चा. कदाचित तुम्हाला आठवत असेल आपण कॉलेजमध्ये असताना हे प्रकरण भलतंच गाजलं होतं.  जेम्स लेनने त्याच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांबद्दल काही विधानं केली होती. लेनला हे पुस्तक लिहिल्यासाठी मदत झाली होती ती पुण्यामधल्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंडळाची. (Bhandarkar oriental research institute किंवा BORI). ही विधानं नवीनच स्थापन झालेल्या ‘संभाजी ब्रिगेड’ला आक्षेपार्ह आणि ‘भावना दुखावणारी’ वाटली. म्हणून लेनच्या या पुस्तकावर बहिष्कार घालावा अशी त्यांची मागणी होती. आपली मागणी जोरकसपणे मांडण्यासाठी त्यांनी याच भांडार इन्स्टिट्यूट वर हल्ला चढवला होता.
ह्या हल्ल्यात त्या वास्तूचं प्रचंड नुकसान तर झालच, पण तिथे अभ्यासासाठी जतन केलेली ऐतिहासिक महत्वाच्या कागदपत्रांची नासधूस झाली. आमच्या कॉलेजमध्ये इतिहास शिकवणारे आमचे प्राध्यापक, संस्कृत विभागातले आमचे काही शिक्षक आणि सीनियर्स भांडारकर इन्स्टिट्यूट मध्ये झालेली ही नासधूस आवरायला पुढचे अनेक दिवस तिथे जाऊन मदत करत होते. ही घटना घडली ६ जानेवारीला. त्यानंतर साधारण एका आठवड्यानी मला एक ई-मेल आली. तेव्हा खरंतर ई-मेल अकाऊंट असणं ते नीट वापरणं हे फारसं माहित नव्हतं. त्यामुळे अशी नावानं मेल आल्यामुळे जाम भारी वाटलं होतं.

त्या पत्राचा आशय साधारण असा होता..
“प्रिय प्रज्ञा,
भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये काय झालं हे तुला माहीतच असेल. जेम्स लेनची विधानं चुकीची असतीलही. पण, त्याचा या प्रकारे निषेध करणं चुकीचं आहे. महत्वाच्या कागदपत्रांची नासाडी करून, पुस्तकावर बंदी घालून म्हणणं खरं करता येत नाही. जे झालं ते व्हायला नको होतं असं तुला वाटत असेल तर त्याचा समोर येऊन निषेध करायला तू तयार आहेस का?
तुझं उत्तर ‘हो’ असेल तर २६ जानेवारीला सकाळी झेंडावंदनाला तू भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये ये. हातात फक्त एक रुपयाचं नाणं घेऊन. राष्ट्रगीत झालं की तिथे असलेल्या एका मातीच्या भांड्यात तू तुझा रुपया टाक. आवाज नको, आरडाओरडा नको. १ रुपया टाकून तू तुझा निषेध नोंदव. (तुझा एक रुपया या इमारतीच्या डागडुजीसाठी वापरण्यात येईल)
-एक स्वतंत्र भारताचा नागरिक”

काहीच कळेना. स्वतंत्र भारताचा नागरिक?? दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार कॉलेजमध्ये सांगायला गेले तेव्हा अनेकांना अशाच आशयाची मेल आल्याचं कळलं. इमेल आयडी सुद्धा विचित्रच. लेखक निनावी. कल्पना आवडल्यामुळे आम्हीही ही मेल अनेकांना पाठवली आणि २६ जानेवारीला भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये सकाळी हजर झालो. वाटलं कोणीतरी पुढे येईल सांगायला की हे पत्र पाठवलं कोणी ते सांगायला... कुठचं काय!?
राष्ट्रगीत झालं. तिथे “मी इथे झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करतो”असं लिहिलेला एक हंडा होता.. कोणी ठेवला माहित नाही. ही मेल बहुतेक पोलिसांनाही पोचली होती. त्यामुळे पोलीसही या हंड्याकडे कुतुहलानी बघत होते. बघता बघता बरीच मंडळी जमली होती. कोणालाच माहित नाही की यामागे कोण आहे! त्यामुळे परस्परांना विरोध करणारे लोकही एकत्र हातात एक रुपयाचं नाणं घेऊन हजर होते!
शेवटी एका वयस्कर बाईंनी कोणीचं पटकन्‌ पुढे येत नाही हे बघून आपलं नाणं त्या हंड्यात टाकलं. मग तिथे नाणं टाकून आपला निषेध नोंदवायला मोठ्ठीच्यामोठ्ठी रंगच लागली! आम्हला शेवटपर्यंत कळलं नाही की ही मेल पाठवली कोणी? हा हंडा ठेवला कोणी? आम्ही जवळजवळ संध्याकाळ पर्यंत तिथे ठाण मांडून बसलो होतो. कुणीच आलं नाही.. मग काही जेष्ठ नागरिकांनी ह हंडा उघडायचं ठरवलं. तोपर्यंत आम्ही तिथून कंटाळून निघून गेलो होतो. दुसऱ्या दिवशी एका ओळखीच्या आजोबांनी आम्हाला सांगितलं की तो हंडा त्यांनी उघडून त्यातली रक्कम भांडारकर इन्स्टिट्यूटच्या पुनर्बांधणीला मदत म्हणून देऊ केली होती. साधारण ६ हजारच्या वर रक्कम जमा झाली होती. आजोबांनी सांगितल्या प्रमाणे त्यात फक्त १ रू ची नाणीच नाही तर नोटाही होत्या. काही पत्र होती. हे सर्व त्यांनी भांडारकर इन्स्टिट्यूटला देऊ केलं होतं.
कोणी श्रेय घेणारी व्यक्ती नाही, संस्था नाही, संघटना नाही. तरी, आणि कदाचित म्हणूनच असा रचनात्मक निषेध नोंदवण्यासाठी लोकं आपला वेळ, पैसा खर्च करून आले होते. म्हणूनच दर २६ जानेवारीला त्या मेलची आठवण होते. अजूनही या सगळ्या प्रकारामागे कोण आहे माहित नाही.

- प्रज्ञा शिदोरे
(दि. २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी दै. लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीमध्ये प्रकाशित. http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-22-02-2013-fb7bd&ndate=2013-02-22&editionname=oxygen)

Wednesday 20 February 2013

सियारा लियॉनचे हिरे


पश्चिम आफ्रिकेतल्या सियारा-लियॉन या देशामध्ये  निवडणुका शांततापूर्ण व्हाव्यात म्हणून प्रसंगी जीवावर बेतले तरी लोकशाही प्रक्रिया वाचवण्यासाठी धडपडणारे हे कोनो या गावातले तरुण...


सियारा लियॉन हे नाव ऐकल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं?
एकतर, ‘ब्लड डायमंड’ या हॉलीवूडच्या चित्रपटातला, हिऱ्यांची तस्करी करणारा लिओनार्दो दिकॅप्रिओ. नाहीतर अनेक वर्ष सुरु असलेलं, अतिशय क्रूर असं सिव्हील वॉर. किंवा या युद्धानंतर तग न धरू शकणारी, कुपोषणामुळे, पाण्याच्या दुर्भिक्षेमुळे, बेरोजगारीमुळे ग्रासलेली अत्यंत गरीब अशी पश्चिम अफ्रिकेतील जनता... बस्स...
कोनो हे सियारा लियॉनमधल्या अशांततेचं जणू केंद्रबिंदुच. गेल्या वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर २०१२ मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकांच्या वेळी देशांत नव्हे तर जगात सर्वांना अशी खात्री होती की निवडणुकांमध्ये जर काही हिंसाचार झाला तर त्याची ठिकाणी या कोनो मधूनच पेटेल.
कोनोमध्ये बाकीच्या देशा प्रमाणेच बेकारी. इथे हिऱ्याच्या खाणी असूनही इथल्या स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा रोजगार मिळत नाही. या वाढत्या बेकारीमुळे इथला तरुण चुकीच्या प्रलोभनांना बळी पडतो. आपलं सारं आयुष्य दारू, गर्द यापायी इथली १/३ जनता  वाया घालवते आहे. कोनोमध्ये आता परिस्थिती बदलते आहे, हळूहळू इथे ’लोकशाही प्रक्रीये’ला पालवी फुटायला सुरवात झाली आहे.
कोनोमधल्या या परिस्थितीमुळे इथे अनेक आंतरराष्ट्रीय सेवाभावी संस्था काम करत असतात. अशाच एका ‘युकेएड’ नावाच्या ब्रिटीश संस्थेच्या मदतीने इथे कोनोमध्ये ‘माव्हानाची’ या तरुणांच्या संघटनेची सुरुवात झाली. ‘माव्हानाची’ हा स्वाहिली भाषेतला शब्द. याचा अर्थ सामान्य माणूस. हा शब्द सामान्य, कष्टाळू अशा पुरुष किंवा स्त्रीला उद्देशून वापरला जातो. इथल्या तरुण जनतेकडे इथला लोकप्रतिनिधी कधीही लक्ष देत नासायाचा. स्वत:च्या मतदार संघात तो सापडला तरी खूप झालं! गावातली परिस्थिती बदलण्याचं साधन हे लोकप्रतिनिधीच असू शकतात असं या संघटनेच्या लक्षात आलं. मग त्यांनी या राज्यकर्त्यांना गाठायला सुरवात केली. तुम्ही बोलला नाहीत तर आम्ही विरोधी पक्षाकडे जाऊ अशी धमकीही दिली. कोनो सारख्या भागात एखाद्या राज्यकर्त्याकडे बोलायला जाणं ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. काय माहित, त्याला जर राग आला आणि त्यांनी तुमचा काटा काढायचा ठरवलं तर ते त्याला सहज शक्य होतं. पण हे तरुण संघटीत असल्यामुळे त्यांना अशा प्रकारच्या आव्हानांना सामोरं जायला बळ मिळालं.  आज हे तरुण आपल्या लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधू शकतात. आपली गाऱ्हाणी त्यांच्याकडे मांडू शकतात. कोनोमधली परिस्थिती सुधारण्यासाठी नागरिकांना एकत्रित करून, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांमध्ये या तरुणांनी संवाद सुरु करून दिला. यावर्षीच्या निवडणुकांमध्ये या संवादामुळे खूपच फरक पडला. निवडणुकीला नागरिकांनी खूपच चांगला प्रतिसाद दिला. मतदान ८७% झाले!
आज इथला तरुण आता संघटीत आहे. आपल्या प्रयत्नांनी काहीतरी सकारात्मक घडेल अशा आशावाद त्यांच्यामध्ये आहे. त्याला त्याचा राग व्यक्त करण्यासाठी वेगळं मध्यम उपलब्ध आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी हमखास होणारा गैरप्रकार यावेळी झाला नाही.
या संघटनेचा इब्राहीम फन्डे म्हणतो की “आज इथला सामान्य नागरीक आपल्या प्रश्नांबाबत आपल्या लोकप्रतिनिधींशी बोलू शकतो. आम्ही प्रत्येक मतदार संघामध्ये लोकप्रतिनिधींशी बोलण्यासाठी मेळावे आयोजित करतो. त्यामुळे अनेक वर्ष तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणाऱ्या जनतेचा आवाज तिकडचे लोकप्रतिनिधी ऐकून घेण्याची तयारी तरी दाखवत आहेत. सुरवातील कितीही अवघड वाटलं तरी इथली परिस्थिती बदलायची असेल तर लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी हेचं बदलाचं उत्तम आणि योग्य माध्यम आहेत.”
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये या तरुण-तरुणींनी असामान्य कामगिरी बजावली. कोनोमधल्या या गावातल्या तरुणांनी त्यांची ‘अशांत’ अशी ओळख बदलण्यासाठी हातभार लावला. या देशात काही बदल सकारात्मक बद्दल घडला तर त्याची ठिणगी नक्कीच या कोनोमधून पेटेल अशी सर्वांनाच खात्री आहे.
हेच तरुण-तरुणी या सियारा लियॉन मधले खरे हिरे; नव्हे का? 
(माहितीचं माध्यम: http://blogs.worldbank.org/publicsphere/sierra-leone-s-cold-spot-young-people-elections-and-accountability-kono)

- प्रज्ञा शिदोरे
(दि. १५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी दै.लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीत प्रकाशित)

Friday 8 February 2013

पिंक चड्डी कॅम्पेन


-“घरी लवकर परत ये! मुलींनी रात्री अपरात्री घराबाहेर राहणं बरं दिसत नाही! लोक काय म्हणतील?”
-“हे कसले तोकडे कपडे घातलेस.. लोकांच्या नजरा वाईट असतात!”
-“सलवार कमीज वर ओढणी घेच हं.. बरं दिसत नाही”
ही वाक्य मुलींनी सततच ऐकली असतील, आणि अनेक मुलांनी घरचे मोठे लोक आपल्या बहिणींना ही वाक्य सांगतानाही नक्कीच ऐकलं असेल..

पण म्हणजे हे खरंच आहे का? पुरुष मुलींना त्रास देतात, छेड काढतात करण मुलींचे कपडे तोकडे, पुरुषांच्या भावना चाळवणारे असतात? अरे मग स्वत:च्या भावना आवरा ना... हे म्हणजे चोराने “मी चोरी केली कारण मला तुमच्या घराने चोरी करायला प्रवृत्त केलं! तुम्ही घर बदला, म्हणजे मी चोरी करणार नाही!” असं म्हणण्याइतकं हास्यास्पद आहे!

६ फेब्रुवारी २००९ साली मंगलोरमध्ये काही श्रीराम सेनेच्या काही स्वघोषित ‘संस्कृती रक्षकांनी’ पबस् मध्ये जाणाऱ्या मुलामुलींवर हल्ले केले. का? तर पब ही भारतीय संस्कृती नाही. आणि मुलींनी तिथे जाणं हे भारतीय संस्कृतीवर घाला आहे. या पुढे त्यांनी “‘व्हेलेंटाईन्स डे’ला जर कोणी मुलगा मुलगी एकत्र फिरताना दिसले तर त्यांचं लग्न लावून देऊ” अशी घोषणाही केली. या प्रकाराला तेहेलका मासिकाच्या निशा सुझन यांनी उत्तर द्यायचं ठरवलं. त्यांना या विद्वेषाचा सामना प्रेमाने करायचा ठरवला. त्यांनी त्यांच्या श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिक यांच्या कार्यालयात १४ फेब्रुवारीला प्रेमाचं प्रतिक म्हणून गुलाबी चड्ड्या पाठवायचं ठरवलं. फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. ‘व्हेलेंटाईन्स डे’च्या दिवशी शहरभरातून आलेल्या गुलाबी चड्ड्यांचे ढीग त्यांच्या कार्यालयात बघायला मिळाले.
देशभरातल्या अनेक लोकांना ही पद्धत आवडली. या अशा वेगळ्याच प्रकारच्या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी पुढचे अनेक दिवस आपापल्या शहरातून कुरियरने चड्ड्यांचे गठ्ठे पाठवायला सुरवात केली. या अशा शांततापूर्वक पण अतिशय अपमानास्पद आंदोलनाला कंटाळून शेवटी मुतालिक यांनी या आंदोलकांशी चर्चा करून या समस्येवर तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली.

याच वर्षी १२ जानेवारीला बंगळूरूमध्ये काही पुरुषांनी मुलींवर बाह्य रंगरुपावरून टीका टिपण्णी करण्याच्या मानसिकतेला आपला विरोध आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशभर चाललेल्या आंदोलनांमध्ये आपला सहभाग दर्शवला. बंगळूरूच्या प्रसिद्ध कब्बन पार्कमध्ये हे २५-३० तरुण मुलींच्या वेशात- म्हणजे अगदी स्कर्ट ब्लाउज वगैरे घालून उभे राहिले.

अहो, पण मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांसाठी मुलींनाच दोषी ठरवायचं हा प्रकार फक्त आपल्या भारतातच नाही तर साऱ्या जगात घडतो आहे. असंच काहीसं २०११ साली कॅनडामध्ये घडलं. टोरांटोमधल्या योर्क युनिवर्सिटी मध्ये स्वसंरक्षणावर एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होतं. या परिसंवादात मायकल सांगीनेटी या पोलिस अधिकाऱ्याने “जर बायकांना त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळायचे असतील तर त्यांनी एखाद्या वेश्ये सारखे कपडे घालणं बंद केलं पाहिजे” असं विधान केलं. एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याकडून होणारं हे विधान निश्चितच पटण्यासारखं नव्हतं. या कार्यक्रमाच्या संयोजिका सोनिया बारनेट आणि हेदर हार्विस यांनी याच शब्दात उत्तर द्यायचं ठरवलं. त्यांनी आयोजन केलं एका ‘स्लट वॉक’चं. या मोर्चात मुलींनी ‘वाईट चालीच्या मुलींचे कपडे’ ज्याला म्हणतात असे कपडे घालून येणं अपेक्षित होतं. सोनियाच्या मते स्त्रियांना कायमच त्यांच्या बाह्य रूपावरून जोखलं जातं. हा ‘स्लट वॉक’ या पुरुषी मानसिकतेच्या विरोधात आयोजित केला होता. पुढे जगभरातल्या अनेक शहरांमध्ये असे वॉकस् आयोजित केले गेले.

- प्रज्ञा शिदोरे
(दि. ८ फेब्रुवारी २०१३ च्या दै. लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-08-02-2013-606bc&ndate=2013-02-08&editionname=oxygen

Monday 4 February 2013

बोगोटाचा सुपरमॅन

तुमच्या प्रोफेसरनी कधी तुम्हाला वेडावून दाखवलं आहे...? तुम्ही त्याचं बोलणं ऐकत नाही, वर्गात शांत बसत नाही म्हणून त्याने तुम्हाला त्याचा पृष्ठभाग दाखवला आहे!? नाही ना.. पण या लॅटीन-अमेरिकेमधल्या कोलंबिया देशाची राजधानी बोगोटा मधला प्रोफेसर हे असंच करायचा... आणि हो, त्यानंतर तो बोगोटाचा महापौरही झाला आणि दोनच वर्षापूर्वी कोलंबियाची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणुकाही त्याने लढवली!
बोगोटा १९९० च्या आसपास एक भकास, घाणेरडं आणि गुन्हेगारांचं आगर म्हणून ओळखलं जायचं. पोलिस, राजकारणी सगळेच भ्रष्ट. कोणाला आपल्या शहराची पडलेलीच नाही हो. रोज दंगली, खून, मारामाऱ्या...

अंतानास मोकस हा कोलंबिया देशाची राजधानी बोगोटा मधल्या एका मोठ्या युनिव्हर्सिटीमधला गणिताचा प्राध्यापक. तिथले विद्यार्थी महा राडेबाज. अशा घाणेरड्या शहरांमधली टाळकी तरी सरळ कशी असणार? पण मोकस या विद्यार्थ्यांमध्ये जरा फेमस म्हणून त्याच्यावर संस्कार करायची त्याना काबूत ठेवायची जबाबदारी त्या युनिव्हर्सिटीमधला लोकांनी त्यांच्यावर सोपवली होती. त्यानंतर तो त्याला युनिव्हर्सिटीच कुलगुरू पदही मिळालं.

अशाच एका कार्यक्रमात मुलांनी दंगा चालवला होता. कोणाला ती बोलूच देत नव्हती. कोणी बोलायला उठलं की यांच्या शिट्ट्या टाळ्या सुरु. कितीही सांगितलं तरी ही टवाळ टाळकी काही कोणाचं ऐकत नव्हती. शेवटी मोकस बोलायला उठले तरीही राडा सुरूच. हा सगळा प्रकार बघून ते सरळ स्टेजवर गेले जमलेल्या सगळ्या मुलांकडे एकदा पाहिलं. त्यानंतर, त्या जमावाकडे पाठ करून खाली वाकून त्यांनी चक्क त्यांची पॅंट काढली आणि आपली सफेद चड्डी सगळ्यांना दाखवली!
हे दृश्य अख्ख्या देशांत वाऱ्यासारख पसरलं. अनेकांच्या मते हाच तो क्षण जेव्हा बोगोटामध्ये बदल सुरु झाला. एका युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरूनी अशी पॅंट काढणं योग्य आहे का? असं त्याला अनेक टीव्हीवाल्यांनी विचारलं त्यावर त्याचं उत्तर एकच- “हो, मुलांसमोर हे एक नक्कीच वाईट उदाहरण आहे, पण मी जेव्हा पॅंट काढली तेव्हा मुलांना रंग दिसला तो पांढरा.. पांढरा रंग शांततेचा रंग”. पण तरीही या प्रकारामुळे त्याला युनिव्हर्सिटी मधली नोकरी सोडावी लागली.

पण या वागण्यामुळे तो पब्लिकमध्ये भलताच फेमस झाला होता. तो त्यांच्यासाठी एक शांततेचं, स्वछ चारित्र्याचं प्रतिक बनला. लोकांनीच त्याला महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी उभं राहायला प्रवृत्त केलं. आणि काय मजा.. आला की हो तो निवडून!
मग काय महापौर झाल्यावर त्यांनी शहरात वेगळ्याप्रकारची राडेबाजी सुरु केली. आधी सगळ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घराचा रस्ता दाखवला. त्याच्या चमूमध्ये देशातल्या उत्तम तज्ञांची भरती केली. लोकांनी शहरात कचरा टाकू नये म्हणून तो स्वत: चक्क सुपरमॅनचे कपडे घालून रस्त्यावर उतरला आणि शहरभर कचरा उचलत फिरला. रस्त्याचे नियम लोकांनी पाळावेत म्हणून त्यांनी सिग्नल लागला रे लागला की काही 'माईम आर्टिस्ट्स' आणून त्यांच्या पथनाट्यातून हा निरोप पोचवला. मुलींसाठी शहर सुरक्षित रहावं म्हणून एक प्रयोग म्हणून त्यांनी सर्व मुलांना ७ च्या आत घरात जायला लावलं! असे एक ना अनेक उद्योग!

मोकस नेहमीच्या राजकारणी लोकांच्या तुलनेत खूपच वेगळा होता. पण सच्चा होता. शहराच्या चांगल्यासाठी पॅशनेट होता. म्हणूनच तो लोकांना आवडला. जगातलं सर्वात घाणेरडं शहर म्हणून ओळखलं जाणारं बोगोटा आता जगातल्या सर्वात सुंदर, सुनियोजित शहरांमध्ये गणलं जातं.

आपल्याला आपल्या समोर होणाऱ्या गोष्टींमध्ये बदल करायचा असेल तर लगेच पॅंट काढून सुरवात करायची गरज नाही. थोडा वेगळा विचार केला तरी नक्की काम होईल!
- प्रज्ञा शिदोरे

Monday 21 January 2013

द टॅंक मॅन

गोष्ट आहे चीन मधली. गोष्ट आहे चीन मधल्या हुकूमशाही विरोधी लढ्याची. गोष्ट आहे एका अज्ञात नायकाची ज्याने २३ वर्षांपूर्वी अख्या जगाचं लक्ष चीन मध्ये सुरु असलेल्या जाचक घटनांकडे वेधून घेतलं.

एवढसं काही केलं की लगेच ते सगळ्यांना सांगून पाठीवर थाप मिळवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांची गडबड सुरु असते. कुठेतरी एखादी मेणबत्ती लावली किंवा कुठे ‘...की जय’ किंवा टोपी घालून ‘...आगे बढो हम तुम्हारे साथ है!’ म्हणत भटकलो की कधी एकदा त्याचा फोटो काढून फेसबुकावर टाकतो आणि त्याचे किती लाईक घेतो असं आपल्याला झालं असतं. पण या चीन मधल्या गोष्टीला २४ वर्ष पूर्ण होत आली तरीही या विद्रोहीचं नाव कोणालाही ठाऊक नाही.

ही घटना घडली ५ जून १९८९ या दिवशी चीन मधल्या तीयांमेन चौकात. हा चौक म्हणजे चीनची राजधानी बीजिंग मधला एक मुख्य चौक. आकारानी भला मोठ्ठा १०९ एकराचा. या चौकात जुलै १९८९ आधी दोन महिने विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरु केली होती. चीनमध्ये असलेल्या जाचक कायद्यांमुळे अनेक नागरिकांना त्रास सहन करायला लागत होता. अत्यंत कडक कायदे त्याच्या कडक शिक्षा यामुळे माणसाचं मुलभूत स्वातंत्र्य हिरावलं जातं आहे, हे कायदे बदलेले जावेत असं त्या विध्यार्थ्यांना वाटत होतं. चीन मध्ये वृत्तपत्रांना अधिक स्वातंत्र्य दिलं जावं, महाविद्यालयीन शिक्षणपद्धती बदलली जावी, सरकारने रोजगाराचा विचार करावा, कामगारांचे हक्क जपले जावेत, प्रशासन अधिक लोकाभिमुख असावं अशा आणि अशांच प्रकारच्या मागण्या घेऊन या विद्यार्थी संघटना चीनच्या या चौकात जमा झाल्या होत्या.

एक दोन दिवसासाठी जामा नव्हते झाले हे विद्यार्थी, तर ते जवळ-जवळ १० हजार या चौकात काही आठवड्यापासून ठिय्या देऊन बसले होते. चीनी सरकार हे ठिय्या आंदोलन मोडीत काढायच्या बेतात होते. त्यासाठी लष्कराचे ३ लाख जवान तैनात करण्यात आले होते. जसं जसं हे विद्यार्थी आंदोलन पेटत गेलं तशी तशी तिथल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढायला लागली. जून महिन्यात त्यांची संख्या २.५ लाखांपर्यंत गेली होती. या मोठ्या समुदायाचा ‘बंदोबस्त’ करण्यासाठी जवानांबरोबरचं सैन्यातले अनेक रणगाडेही बीजिंगमध्ये आणण्यात आले होते. ४ जूनला या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं होतं. यामध्ये अनेक सैनिक आणि अनेक विद्यार्थीही मृत्युमुखी पडले होते. (चीनच्या सरकारने अजूनही मृतांचा आकडा जाहीर केलेला नाही पण तो काही शे असावा अशी शक्यता आहे).

या हिंसक आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ५ जून १९८९ रोजी जेव्हा आंदोलन काहीसं शांत, सुन्न झालं होतं. रस्त्यावर आदल्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात जळलेल्या बस गाड्या अजून तशाच होत्या. तेव्हा सर्व परिस्थिती काबुमध्ये आहे ना, हे तपासण्यासाठी रणगाडे त्या चौकात गस्त घालत होते. आणि हे लष्कराचं शक्तिप्रदर्शन सारे विद्यार्थी आंदोलक आणि जनता बघत होती.

इतक्यात कोणाचं लक्ष नसताना एक कृश, काळी पॅंट पंधरा शर्ट घातलेला, दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या घेतलेला एक तरुण एकदम त्या रणगाड्यांच्या ताफ्यासमोर उभा ठाकला. त्याला चुकवण्यासाठी दिशा बदलली की तो तिथे जायचा. आपल्या हातातल्या भाजीच्या पिशव्या सांभाळत त्या प्रचंड मोठ्या रणगाड्याला रोखण्यासाठी. हे झाल्यावर तरी तो रणगाडा मागे हाटत नाही म्हणून हातातल्या एका पिशवीने तो रणगाड्याला शू ... शू... करून हाकलवून लावायचा प्रयत्न करत होता. तरीही तो जाईना. मग तो इसम सरळ त्या रणगाड्यावर चढून त्या चालकाची बोलताना दिसला. त्यानंतर मात्र दोन आंदोलक येऊन त्याला तिथून घेऊन गेले.

या घटनेनंतर बीजिंगमध्ये मार्शल लॉ जाहीर करण्यात आला. पण त्या रणगाडा थांबवणार्‍या माणसाचं काय झालं, माहीत नाही. काही म्हणतात की तो नंतर झालेल्या हिंसाचारात मारला गेला, काही म्हणतात की त्याला गायब करण्यात आलं. पण या अज्ञात विद्रोह्याने जगाचं लक्ष या आंदोलनाकडे वळवलं. अजही हा टॅंक-मॅन जगातल्या सर्वचं अहिंसक आंदोलकांना  प्रेरणा देतो आहे.
- प्रज्ञा शिदोरे  
(दि १८ जानेवारी २०१२ रोजी दै. लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणी मध्ये प्रसिद्ध http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-17-01-2013-6ba6b&ndate=2013-01-18&editionname=oxygen)

Wednesday 16 January 2013

‘कागदावरचीच’ विकास योजना !


नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्या-पंधरवड्यात काही पदरी पडलं तर वर्षाने एका प्रकारे स्वागत केले असे लोक म्हणतात. यंदाच्या वर्षाने दारी येताच पुण्यासाठी आणि पुण्यात राहणाऱ्या सगळ्यांसाठी (फक्त पुणेकरांसाठी नव्हे) एक भेटवस्तू आणलीय. बरोबर २६ वर्षांपूर्वी हीच भेटवस्तू पुण्याला मिळाली होती. १९८७ सालची पुणे शहराची विकास योजना २००७ मध्ये एक्सपायरी संपल्यानंतर सहा वर्षांनी नव्याने तंदुरुस्त होऊन सजून धजून परत आलीय. ७ जानेवारीला पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुण्याची नव-निर्वाचित प्रारूप विकास योजना मंजूर झाली. विकास योजनेवर लोकप्रतिनिधींची चर्चा व्हावी तशी झालीच नाही. दोन दिवसाच्या चर्चेतून ‘ओव्हर टाईम’ करून मध्यरात्री पुणे झोपलेले असताना प्रारूप विकास योजना सभेने मंजूर केली.
आपल्या देशात शहराच्या नियोजित व्यवस्थापनाचे बीज शंभर वर्षांपूर्वी पेरले गेले. १९१५ साली गोऱ्या साहेबाने नगर रचना अधिनियम लागू केले व त्याचे पहिले वहिले मूर्त स्वरूप उतरले ते पुण्यात. पुण्यातील शिवाजी नगर (भांबुर्डा) परिसरात काही क्षेत्राला या कायद्यान्वये विकसित करण्यात आले. शिवाजीनगर, डेक्कन जिमखाना येथील काही भाग आजही सुंदर व सुटसुटीत दिसतो. शहराचा विकास असाच व्हावा की शहरातील लोकांना राहण्यात सुख वाटले पाहिजे, मग त्यासाठी लागेल ते सर्व विकास योजनेत समाविष्ट झाले पाहिजे.
पुण्याला इतिहास भूगोलात उत्कृष्ट गुण प्राप्त असल्यामुळे या विकासाच्या गोष्टी पुण्यात येण्यासाठी भांडल्या देखील असतील. पायाभूत व सार्वजनिक सुविधांनी मजबूत योजना पुण्यासाठी आखल्या खऱ्या पण झाल्या गेल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी दुधावरच्या सायीएवढीच झाली. १९६६ – १९७६ साठी पहिली तर १९८७ – २००७ साठी दुसरी अशा दोन विकास योजना पुण्याच्या मुसळधार विकासात श्रावणसरी देऊन गेल्या. पहिल्या विकास योजनेची फक्त ७.२७% तर १९८७ च्या योजनेची फक्त १६% अंमलबजावणी झाली. थोडक्यात आतापर्यंत केलेल्या योजना साकार झाल्या नाहीत. २००७ साली १९८७ च्या विकास योजनेची (१९९७ मध्ये मुदतवाढ केलेली) मुदत संपली तेव्हा नवीन योजना लागू होणे अपेक्षित होते. पण परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पुस्तक आणल्यागत जुनी योजना संपल्यानंतर नवीन योजनेचा निर्धार केला. अर्थातच विकास योजना बनवण्याची प्रक्रिया सोपी अजिबात नाही. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचा नकाशा, जमीन वापर, सार्वजनिक सुविधा, त्यात लक्षात घ्यायची गरीब श्रीमंत दारी, एकाहून एक वेगवेगळे व्यवसाय, निरनिराळ्या प्रकारची लोकं यांचा संपूर्ण अभ्यास करून, अनेक संस्थांची व तज्ञांची मदत घेऊन विकास योजना आखली जाते. याचसाठी वेळ राखून ठेवून २००७ पूर्वीच हाती घेण्याची गरज असताना, २००७ ची विकास योजना २०१४ साली येऊ पाहते आहे. विकास योजण्याच्या नादात ७-८ वर्षे अशीच उडून जाणार असतील तर होणाऱ्या विकासावर सामान्य नागरिकाचा विश्वास राहील का?
लोकसंख्या, शिक्षण, नैसर्गिक साधने, स्थलांतर, औद्योगीकरण हे शहराची वाढ कशी होईल हे ठरवतात. त्यात राज्याला समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोचाण्याकारीता आर्थिक विकास महत्त्वाचा असल्याने शासकीय आणि खाजगी उद्योगांना बहार आणण्यासाठी रान खुले केले जाते. भारतात उदारीकरण धोरण २० वर्षांपूर्वीच जरी आले असले, तरी कोणत्याही व्यवस्थेची नियंत्रणातून पूर्ण सुटका अजून झालेली नाही. या कचाट्यात अडकले असताना शहराचा विकास अस्ताव्यस्त, ओबड धोबड होऊ नये म्हणून विकास योजना धावून येते. शाळा, खुली मैदाने, बागा, भाजी मंडई, रस्ते, जलशुद्धीकरण अशा आवश्यक व स्वेछाधीन नागरी सुविधा शहराच्या सर्व भागात सेवेत असाव्यात, मध्य भागापासून काना कोपऱ्यापर्यंत शहराची वाढ समान व्हावी, राहायला स्वच्छ व सुंदर वाटावे यासाठी विकास योजना गरजेची आहे.
चटई क्षेत्र निर्देशांकात (एफ.एस.आय.) केलेली वाढ हे २००७-२७ च्या विकास योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये मेट्रोचा प्रस्ताव आहे, आणि मेट्रो लागतच्या (५०० मी.) क्षेत्रात ४.० इतका एफ.एस.आय. दिला गेला आहे. सीमित क्षेत्रात जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी शहराच्या नियोजाकांनी हा उपाय स्वीकारला आहे. अर्थातच यामुळे बांधकामे, गर्दी आणि गजबज वाढणार हे नक्की. नागरी सुविधांवर आणि साधनांवर ताण देखील नक्कीच पडणार. पण राज्याचा आर्थिक विकास साधायचा असेल तर जास्तीत जास्त शहरे विकसित करावीच लागतात. विकासासोबत ताण येतोच. हा ताण सहन करत करत त्यातून मुक्त होणे म्हणजेच विकसित होणे.
विकास योजनेहून कितीतरी महत्वाची आहे तिची अंमलबजावणी. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी, जागतिकीकरणापासून ते लघु उद्योग विकासापर्यंत सर्व काही सामावून घेण्यासाठी आणि अंतिमतः शहरातील लोकांचे जगणे समृद्ध करण्यासाठी विकास योजनेतील प्रस्ताव अंमलात येणे ही पहिली पायरी. अंमलबजावणीत सगळ्यात मोठा अडसर येतो भूसंपादन प्रक्रियेचा. तो सुकर करण्यासाठी टी.डी.आर., टाऊन प्लानिंग स्कीम अशा उपाययोजना कामी येतात. टाऊन प्लानिंग स्कीम मध्ये तर विकास योजनेची अंमलबजावणी अधिकच सुटसुटीत व तत्पर होते. कायद्याने निर्माण केलेल्या सर्व साधनांचा पुरेपूर वापर करून शहराचा प्रत्यक्ष विकास व्यवस्थित साधला जाऊ शकतो.


विकास योजनेचे प्रारूप पुणे महानगरपालिकेने मंजूर केले आहे. आता ही योजना प्रसिध्द झाल्यानंतर नागरिकांना त्यावर सूचना व तक्रारी नोंदवण्याची संधी आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून मंजुरी यायला अजून बराच काळ आहे. विकास योजना लागू झाल्यानंतर प्रशासन आणि लोकांच्या सहकाराने भूसंपादन प्रक्रिया सुधारावी, टाऊन प्लानिंग स्कीमचा वापर व्हावा, आणि अंमलबजावणीचा टक्का १६ वरून १०० पर्यंत जावा ही अपेक्षा.

- अभिषेक वाघमारे 

Monday 14 January 2013

ऑक्युपाय मेन्स टॉयलेट


पुरुष, मुलगे वाट्टेल तेव्हा रस्त्यावरच्या सार्वजनिक मुतारीत जाऊन आपले काम उरकतात आणि बायका-मुलींनाच मात्र वाट बघत, कळ सोसत थांबावे लागते, असे का?
- असा प्रश्न पडून आधी वैतागलेली ली मैझी ही चिनी तरुणी. नंतर भडकली.
पण नुसते भडकून काय होणार?
तिनं ठरवलं, काहीतरी करू.
पण काय?

तिने आपल्या मैत्रिणी गोळा केल्या. त्यांनी मिळून रात्रभर जागून गुलाबी रंगात पोस्टर्स रंगवली आणि १८ फेब्रुवारी २0१२ या दिवशी सकाळी गॉन्गझाउ या चिनी शहरात पुरुषांसाठी राखीव असलेल्या मुतारीसमोर रांग लावली. त्यांच्या हातातल्या पोस्टर्सवर लिहिले होते, ‘स्त्रियांवर प्रेम आहे ना तुमचे? - मग त्यांनाही बाथरूमला जाऊ द्या.

बायकांपेक्षा पुरुषांसाठी आधीच सार्वजनिक स्वच्छतागृहे जास्त. त्यातून एका ब्लॉकमध्ये जास्तीची युरीनल्स (मुतारी) बसवता येत असल्यानं त्यांचं काम पटकन होतं, मुलींना मात्र फार काळ ताटकळावं लागतं असा लीचा अनुभव होता. म्हणजे पुरुषांसाठीच्या मुतार्‍या रिकाम्या आणि बायका बाहेर ताटकळत उभ्या. असं का? असा प्रश्न विचारून ती थांबली नाही.
तर जोवर प्रशासन बायकांसाठी पुरेशी व्यवस्था करत नाही, तोवर त्या पुरुषांसाठीच्या मुतार्‍या वापरतील, असं तिनंच ठरवलं आणि आपल्या मैत्रिणींना पटवलं.
बघताबघता ही बातमी फुटली आणि चीनसकट सगळ्या जगभरात पसरली. मीडियानं तिच्या या आंदोलनाला नाव दिलं- ऑक्युपाय मेन्स टॉयलेट.
अखेरीस चीनचं प्रशासन खडबडून जागं झालं आणि स्त्रियांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या दुप्पट करण्याचं ठरलं.

मी काही हिरो नाही; पण घराबाहेर पडल्यावर माझ्या देशात मला बाथरूमला जाता येत नाही म्हणून माझी किडनी खराब करून घ्यायला मी नकार देते आहे, एवढंच.’- ली नं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.

या यशस्वी आंदोलनानंतर तिला बीजिंगमधल्या राष्ट्रीय परिषदेचं बोलावणं आलं.
तर तिथे जाऊन ती चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना म्हणाली,
स्त्रियांवर प्रेम करता ना तुम्ही?- मग त्यांना बाथरूमला जाऊ द्या.

- प्रज्ञा शिदोरे

(दि. ११ जानेवारी २०११ च्या दै. लोकमत मध्ये प्रसिद्ध. http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-11-01-2013-34072&ndate=2013-01-11&editionname=oxygen)