‘कागदावरचीच’ विकास योजना !

नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्या-पंधरवड्यात काही पदरी पडलं तर वर्षाने एका प्रकारे स्वागत केले असे लोक म्हणतात. यंदाच्या वर्षाने दारी येताच पुण्यासाठी आणि पुण्यात राहणाऱ्या सगळ्यांसाठी (फक्त पुणेकरांसाठी नव्हे) एक भेटवस्तू आणलीय. बरोबर २६ वर्षांपूर्वी हीच भेटवस्तू पुण्याला मिळाली होती. १९८७ सालची पुणे शहराची विकास योजना २००७ मध्ये एक्सपायरी संपल्यानंतर सहा वर्षांनी नव्याने तंदुरुस्त होऊन सजून धजून परत आलीय. ७ जानेवारीला पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुण्याची नव-निर्वाचित प्रारूप विकास योजना मंजूर झाली. विकास योजनेवर लोकप्रतिनिधींची चर्चा व्हावी तशी झालीच नाही. दोन दिवसाच्या चर्चेतून ‘ओव्हर टाईम’ करून मध्यरात्री पुणे झोपलेले असताना प्रारूप विकास योजना सभेने मंजूर केली.

आपल्या देशात शहराच्या नियोजित व्यवस्थापनाचे बीज शंभर वर्षांपूर्वी पेरले गेले. १९१५ साली गोऱ्या साहेबाने नगर रचना अधिनियम लागू केले व त्याचे पहिले वहिले मूर्त स्वरूप उतरले ते पुण्यात. पुण्यातील शिवाजी नगर (भांबुर्डा) परिसरात काही क्षेत्राला या कायद्यान्वये विकसित करण्यात आले. शिवाजीनगर, डेक्कन जिमखाना येथील काही भाग आजही सुंदर व सुटसुटीत दिसतो. शहराचा विकास असाच व्हावा की शहरातील लोकांना राहण्यात सुख वाटले पाहिजे, मग त्यासाठी लागेल ते सर्व विकास योजनेत समाविष्ट झाले पाहिजे.

पुण्याला इतिहास भूगोलात उत्कृष्ट गुण प्राप्त असल्यामुळे या विकासाच्या गोष्टी पुण्यात येण्यासाठी भांडल्या देखील असतील. पायाभूत व सार्वजनिक सुविधांनी मजबूत योजना पुण्यासाठी आखल्या खऱ्या पण झाल्या गेल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी दुधावरच्या सायीएवढीच झाली. १९६६ – १९७६ साठी पहिली तर १९८७ – २००७ साठी दुसरी अशा दोन विकास योजना पुण्याच्या मुसळधार विकासात श्रावणसरी देऊन गेल्या. पहिल्या विकास योजनेची फक्त ७.२७% तर १९८७ च्या योजनेची फक्त १६% अंमलबजावणी झाली. थोडक्यात आतापर्यंत केलेल्या योजना साकार झाल्या नाहीत. २००७ साली १९८७ च्या विकास योजनेची (१९९७ मध्ये मुदतवाढ केलेली) मुदत संपली तेव्हा नवीन योजना लागू होणे अपेक्षित होते. पण परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पुस्तक आणल्यागत जुनी योजना संपल्यानंतर नवीन योजनेचा निर्धार केला. अर्थातच विकास योजना बनवण्याची प्रक्रिया सोपी अजिबात नाही. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचा नकाशा, जमीन वापर, सार्वजनिक सुविधा, त्यात लक्षात घ्यायची गरीब श्रीमंत दारी, एकाहून एक वेगवेगळे व्यवसाय, निरनिराळ्या प्रकारची लोकं यांचा संपूर्ण अभ्यास करून, अनेक संस्थांची व तज्ञांची मदत घेऊन विकास योजना आखली जाते. याचसाठी वेळ राखून ठेवून २००७ पूर्वीच हाती घेण्याची गरज असताना, २००७ ची विकास योजना २०१४ साली येऊ पाहते आहे. विकास योजण्याच्या नादात ७-८ वर्षे अशीच उडून जाणार असतील तर होणाऱ्या विकासावर सामान्य नागरिकाचा विश्वास राहील का?

लोकसंख्या, शिक्षण, नैसर्गिक साधने, स्थलांतर, औद्योगीकरण हे शहराची वाढ कशी होईल हे ठरवतात. त्यात राज्याला समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोचाण्याकारीता आर्थिक विकास महत्त्वाचा असल्याने शासकीय आणि खाजगी उद्योगांना बहार आणण्यासाठी रान खुले केले जाते. भारतात उदारीकरण धोरण २० वर्षांपूर्वीच जरी आले असले, तरी कोणत्याही व्यवस्थेची नियंत्रणातून पूर्ण सुटका अजून झालेली नाही. या कचाट्यात अडकले असताना शहराचा विकास अस्ताव्यस्त, ओबड धोबड होऊ नये म्हणून विकास योजना धावून येते. शाळा, खुली मैदाने, बागा, भाजी मंडई, रस्ते, जलशुद्धीकरण अशा आवश्यक व स्वेछाधीन नागरी सुविधा शहराच्या सर्व भागात सेवेत असाव्यात, मध्य भागापासून काना कोपऱ्यापर्यंत शहराची वाढ समान व्हावी, राहायला स्वच्छ व सुंदर वाटावे यासाठी विकास योजना गरजेची आहे.

चटई क्षेत्र निर्देशांकात (एफ.एस.आय.) केलेली वाढ हे २००७-२७ च्या विकास योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये मेट्रोचा प्रस्ताव आहे, आणि मेट्रो लागतच्या (५०० मी.) क्षेत्रात ४.० इतका एफ.एस.आय. दिला गेला आहे. सीमित क्षेत्रात जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी शहराच्या नियोजाकांनी हा उपाय स्वीकारला आहे. अर्थातच यामुळे बांधकामे, गर्दी आणि गजबज वाढणार हे नक्की. नागरी सुविधांवर आणि साधनांवर ताण देखील नक्कीच पडणार. पण राज्याचा आर्थिक विकास साधायचा असेल तर जास्तीत जास्त शहरे विकसित करावीच लागतात. विकासासोबत ताण येतोच. हा ताण सहन करत करत त्यातून मुक्त होणे म्हणजेच विकसित होणे.

विकास योजनेहून कितीतरी महत्वाची आहे तिची अंमलबजावणी. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी, जागतिकीकरणापासून ते लघु उद्योग विकासापर्यंत सर्व काही सामावून घेण्यासाठी आणि अंतिमतः शहरातील लोकांचे जगणे समृद्ध करण्यासाठी विकास योजनेतील प्रस्ताव अंमलात येणे ही पहिली पायरी. अंमलबजावणीत सगळ्यात मोठा अडसर येतो भूसंपादन प्रक्रियेचा. तो सुकर करण्यासाठी टी.डी.आर., टाऊन प्लानिंग स्कीम अशा उपाययोजना कामी येतात. टाऊन प्लानिंग स्कीम मध्ये तर विकास योजनेची अंमलबजावणी अधिकच सुटसुटीत व तत्पर होते. कायद्याने निर्माण केलेल्या सर्व साधनांचा पुरेपूर वापर करून शहराचा प्रत्यक्ष विकास व्यवस्थित साधला जाऊ शकतो.

विकास योजनेचे प्रारूप पुणे महानगरपालिकेने मंजूर केले आहे. आता ही योजना प्रसिध्द झाल्यानंतर नागरिकांना त्यावर सूचना व तक्रारी नोंदवण्याची संधी आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून मंजुरी यायला अजून बराच काळ आहे. विकास योजना लागू झाल्यानंतर प्रशासन आणि लोकांच्या सहकाराने भूसंपादन प्रक्रिया सुधारावी, टाऊन प्लानिंग स्कीमचा वापर व्हावा, आणि अंमलबजावणीचा टक्का १६ वरून १०० पर्यंत जावा ही अपेक्षा.

- अभिषेक वाघमारे