महापालिका हव्या, पण..

चित्रकार सुधीर पटवर्धन यांच्या दृष्टीतून महानगर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देणारी ७४ वी घटनादुरुस्ती  १ जून १९९३ रोजी झाली, त्यानंतरच्या शहरांतील बजबजपुरी वाढते आहे, एलबीटीसारख्या नव्या उपायांनी महापालिकांना पैसा उपलब्ध होईलच याची शाश्वती नाही आणि तिसरीकडे, मुंबईसारख्या महानगरात महापालिकेपेक्षा 'एमएमआरडीए'चीच कामे अधिक दिसू लागली आहेत.. हे असे होणेच घटनादुरुस्तीला अपेक्षित होते का, याचे उत्तर शोधताना त्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीतील उणेपण सांगणारा लेख..

आर्थिक सुधारणांनंतर (१९९१) भारताला खुल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकाव धरण्यासाठी आपल्या शासन प्रणालीमध्ये काही बदल करावे लागले. यामुळेच भारताला १९९३ मध्ये ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या वित्तीय व राजकीय हस्तांतराची रचना अस्तित्वात आणावी लागली; त्यामुळे गांधींच्या 'ग्राम स्वराज्य'नंतर आपल्याकडे पुन्हा पंचायत राज, नागरिकांचा सहभाग व विकेंद्रीकरणाचे वारे वाहू लागले. १ मे रोजी शरद जोशी यांनी आपल्या 'लोकसत्ता'मधील 'राखेखालचे निखारे' सदरामध्ये 'स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?' या नावाचा लेख लिहिला होता. लेखात शेवटी त्यांनी महानगरपालिका काहीही कामे करत नसल्याने या संस्थाच संपवून टाकण्याची वेळ आली आहे की काय, असा सवाल केला होता. शरद जोशींसारख्या अभ्यासू अर्थशास्त्रज्ञाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करावे याचे आश्चर्य वाटलेच; परंतु यानिमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्था मुळात अकार्यक्षम का राहिल्या किंवा ठेवल्या गेल्या आहेत याविषयी चर्चा सुरू होणे आणि या चच्रेतून काही ठोस उपाययोजना समोर येणे गरजेचे वाटते.

पंचायत राज व्यवस्था या भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्थेचा भाग आहेत, परंतु शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यामानाने नवीन आहेत. भारतातली पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मद्रास कॉर्पोरेशन. ही संस्था १६८७ मध्ये आणि त्यानंतर लगेच कोलकाता कॉर्पोरेशन स्थानिक कर गोळा करण्यासाठी प्रथम अस्तित्वात आल्या, पण १६८७ नंतर आजपर्यंत या स्थानिक संस्थांच्या स्वरूपात अनेक बदल झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या या बदलांचा इतिहास अतिशय रंजक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार आहे. ही घटनादुरुस्ती, भारतात वाढत्या शहरीकरणाच्या आणि शहरी जनतेच्या समस्यांना उत्तर देण्यासाठी एक संस्थात्मक रचना तयार असावी म्हणून करण्यात आली होती. यामुळे भारतीय संघराज्यात केंद्र आणि राज्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था ही शासन व्यवस्थेमधली तिसरी फळी अस्तित्वात आली.

७४ वी घटनादुरुस्ती तीन महत्त्वाच्या पलूंवर आधारली आहे. (१) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्रमिक निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे. (२) महानगरपालिकांना आíथक नियोजन आणि कररचनेसंबंधी सल्ला देण्यासाठी अनुक्रमे जिल्हा नियोजन मंडळांची आणि राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे. (३) महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पालिकांच्या निर्णयांमध्ये आणि विकास योजनांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रभाग समित्यांची (वॉर्ड कमिटी) स्थापना करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या खरे म्हणजे शहरी नागरिकांच्या सामूहिक अशा आकांक्षा जपण्यासाठी, त्यांचे रक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आल्या आहेत, पण तरीही या स्थानिक संस्था सक्षम करण्यासाठी मात्र काही ठोस पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समस्या

भारतीय संघराज्यामधल्या कामाची विभागणी सुरळीत व्हावी यासाठी घटनेमध्ये केंद्र, राज्य आणि सामायिक सूची दिली गेली आहे, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था या व्यवस्थेची तिसरी फळी मानल्या गेल्या असल्या तरी त्यांचे कामकाज हे राज्य सूचीच्या अंतर्गत नमूद केले गेले आहे. त्यांसाठी वेगळी सूची दिली गेली नाही. ७४व्या घटना दुरुस्तीमध्ये महानगरपालिकांसाठी १८ आवश्यक कर्तव्ये जरी दिली गेली असली तरी त्याबद्दलचे सर्वाधिकार महानगरपालिकांकडे नाहीत. त्यामुळे या कामांमध्ये स्पष्टता दिसत नाही. तसेच मोठय़ा महानगरांमध्ये अनेक कामे ही वेगवेगळ्या प्राधिकरणांकडे (उदाहरणार्थ, मुंबईत एमएमआरडीए: 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण') दिली गेली आहेत. त्यातून ही कामकाजाची गुंतागुंत अधिकच वाढते.

या स्वतंत्र सूचीच्या अभावामुळे महानगरपालिकेला बऱ्याच महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. महानगरपालिकेतल्या सर्व महत्त्वाच्या भरत्या या राज्य सरकारकडून होत असतात. एवढेच काय, तर सध्या महानगरपालिकांमध्ये प्रचलित जी आयुक्त पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये पालिकेतल्या सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणारा आयुक्त, हा राज्य सरकारने नेमून दिलेला सनदी अधिकारी असतो, लोकांनी निवडलेला नाही. लोकांनी अप्रत्यक्षपणे निवडलेला महापौर हे केवळ एक शोभेचे पद बनून राहते. अंतिम उत्तरदायित्व जेव्हा एखाद्या सरकारनियुक्त अधिकाऱ्याचे असते, तेव्हा पालिकेतील नगरसेवकांमध्येही जबाबदारीची जाणीव कशी निर्माण होणार? याचबरोबर महानगरपालिकांमध्ये दर वर्षांला ऑडिट होणे अपेक्षित आहे, तेही होताना दिसत नाही. परफॉर्मन्स ऑडिट तर दूरच राहिले.

यामुळे शहरी भागांत कोणत्याही प्रकारचे काम सुरळीतपणे होताना दिसत नाही आणि नागरिकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होतो. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारचा कर चुकवण्याचीच वृत्ती बळावते. स्थानिक कराला विरोध करण्याची बीजेही यातच आहेत. स्थानिक संस्थांच्या अकार्यक्षमतेच्या प्रश्नांना महापालिका बरखास्त करणे हे उत्तर नसून त्याऐवजी त्यांना अधिक कार्यक्षम बनवणे असणार आहे. त्यासाठीच हा स्थानिक संस्था कर महत्त्वाचा आहे.

स्थानिक कर  कशासाठी?

कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थानिक कर का घेते? तर नागरिकांच्या सामूहिक अशा आकांक्षा फलद्रूपात आणण्यासाठी. म्हणजेच, त्या स्थानिक संस्थेच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ती संस्था नागरी सुविधा बांधू आणि त्यांची निगा राखू शकेल यासाठी, तसेच त्या भागात असलेली नसíगक संसाधने जपण्यासाठी. याचबरोबर, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या नागरिकांच्या वतीने नागरी वस्तीच्या विकासाची दिशा ठरवून त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी. म्हणूनच, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनेने काही प्रमाणात आपापली कर प्रणाली ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्याने ती स्थानिक संस्था एखाद्या गोष्टीला, तिच्या योजनेनुसार कमीअधिक कर आकारू शकते.

आपण जेव्हा एखाद्या शासकीय व्यवस्थेकडे कर भरतो तेव्हा आपल्या करातून झालेला खर्च आपल्याला जर डोळ्यासमोर दिसला तर आपण कर भरून त्याबदल्यात आपल्याला मिळालेल्या गोष्टींचा ताळमेळ लावू शकतो. केंद्राकडे किंवा राज्याकडे जाणाऱ्या करापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे जाणारा कर उपयोगात येतो की नाही, हे आपल्याला लवकर दिसू शकते. केंद्राकडे जाऊन परत फिरून तो पसा काही प्रमाणात संस्थांकडून योजनांमार्फत येणार असेल तर तो अगोदर आपण स्थानिक फळीवरच गोळा केला तर अधिक चांगले नाही का? यातून खऱ्या अर्थी ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश साध्य होऊ शकेल.

या स्थानिक संस्थांना मुख्यत: चार स्रोतांमधून पसा उभा करता येतो. पहिला जकात, दुसरा आस्थापना कर, तिसरा म्हणजे विविध शुल्क (बांधकाम परवानगी वगरे) आणि चौथा स्रोत म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विकास योजना. आज महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्याही वाढत आहेत. त्यामुळेच ही वाढती जबाबदारी महानगरपालिकांना कशी पेलणार याचा विचार केला पाहिजे. ही नवी जबाबदारी पेलण्यासाठी लागणारा पसा उभा करण्यासाठी पालिकेने या परंपरागत स्रोतांबरोबरच नावीन्यपूर्ण, कल्पक उत्पन्नाच्या साधनांचा विचार करायलाच हवा. कारभार अधिक उत्तरदायी, अधिक पारदर्शी आणि सहभागी व्हायला पाहिजे. कदाचित याचीच सुरुवात म्हणून जुन्या पद्धतीने गोळा होत असणारी जकात बंद करून त्याजागी अधिक पारदर्शी असा स्थानिक संस्था कर लागू केला जातो आहे.

या नव्या करामुळे जकातीच्या रांगेत थांबून वेळ वाया जाणार नाही, तर जकात नाक्यावर होणारे अनेक गरप्रकार टाळले जातील. विक्रेत्यांना आपल्या मालाचा जमा-खर्च अधिक चोख ठेवावा लागणार आहे, त्यातूनच करबुडवेपणाही थांबण्याची शक्यता आहे.

याचबरोबर साठेबाजीवर आळा बसून किमतीही स्थिर राहू शकतील. अशा नोंदी ठेवण्यासाठी महानगरपालिका काही संगणक प्रणालीही देणार आहे, जेणेक रून व्यापाऱ्यांना आपले व्यवहार पारदर्शी ठेवण्यासाठी मदतच होईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी या कराला जाचक, लालफितीचे व्यवहार आणि त्याचबरोबर डोकेदुखी वाढवणारा कर मानणे उपयोगाचे नाही. मात्र हा कर आकारण्याच्या पद्धतीमध्ये कमीत कमी गुंतागुंत असावी आणि त्यासाठी नव्या पद्धतींची चर्चाही व्हावी. या पारदर्शी व्यवहाराची भीती न बाळगता उलट महापालिकांकडून नागरिक ज्या पारदर्शी व्यवहाराची अपेक्षा करतात त्याची सुरुवात म्हणून पाहायला काही हरकत नाही.

येत्या १ जून २०१३  रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या ७४व्या घटनादुरुस्तीला २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधताना, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये तसेच त्यांच्या केंद्र व राज्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये काही मूलभूत बदल आणता येतील का, याचा विचार आपण जरूर करायला हवा.

-    प्रज्ञा शिदोरे

(दि. २९ मे २०१३ रोजी दै. लोकसत्ता मध्ये प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/vishesh-news/we-want-municipal-but-121119/)

उद्रेकाची दोन वर्षे

२०११ हे वर्ष जर जगभरात होणाऱ्या विविध आंदोलनांनी गाजवले तर २०१२ मध्ये आपल्याला या जनआंदोलनांच फलित आपल्याला बघायला मिळालं.

कुठलीही गोष्ट स्वयंभू नसते. राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात तर ती तशी मुळीच नसते. जगातल्या प्रत्येक सामाजिक-राजकीय घटनेला अनेक पैलू असतात. विशेषत गेल्या दोन वर्षांत जगभरात सुरु झालेल्या या जन-आंदोलनांच्या शृंखलेकडे सुट्या घटना म्हणून पहाणं अतिशय भाबडेपणाचं लक्षण ठरेल.

आश्वासक ‘अरब स्प्रिंग’

गेल्या २ वर्षांत आखाती देशात घडणाऱ्या आंदोलनांचं मूळ अंतरराष्ट्रीय राजकारणात आहे. “लोकशाही ही इतर कोणत्याही राज्यव्यवस्थेपेक्षा अधिक स्थिर आणि सुरक्षित असते” हे बराक ओबामांच ऑगस्ट २०१० मधलं वाक्य, तेलाचं राजकीय-अर्थकारण, जगावरचे मंदीचे सावट हे टप्पे  लक्षात घ्यायला हवेत. आणि या पार्श्वभूमीवर आपल्या नागरिकांना नोकऱ्या आणि इतर मुलभूत गरजा पूर्ण न करू शकणाऱ्या या भ्रष्ट, जुलमी राजवटी. तसेच याच काळात विकीलिक्स सारख्या राजकीय व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या घटना. या सगळ्यांनी आखाती देशांमधल्या या आंदोलनांना भरपूर खतपाणी पुरवलं. आणि बघता बघता ट्यूनेशिया बरोबरच, इजिप्त, लिबिया, येमेन सिरीया, बहारीन मध्येही या ठिणगीने पेट घेतला. त्यांबरोबरच इराक, जॉर्डन, कुवेत, अल्जेरिया, मोरोक्कोमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली तर लेबनन, ओमान मध्ये थोड्या प्रमाणात ही निदर्शने झाली.

या ‘अरब स्प्रिंग’मुळे ट्यूनेशिया आणि इजिप्तच्या जुलमी राजवटी नक्कीच उखडून टाकण्यात आल्या. गदाफीच्या विरोधातल्या लढ्यामुळे ‘नाटो’ला या प्रदेशात हस्तक्षेप करावा लागला आणि गदाफी व त्याच्या अनुयायांना नेस्तनाबूत करण्यात आलं. येमेनमधून अली अब्दुल्ला सालेहने आपली सत्ताही सोडली. पण, या सत्तांतरानंतर या चार देशांमधली राज्य आणि समाज यामधली गुंतागुंत अजूनही तशीच आहे, किंबहुना ती सोडवायला अधिकच अवघड आहे. या देशांमधले सत्ताधीश जरी जेरबंद झाले असले तरीही त्यांनी तयार केलेल्या गुप्तचर संस्था, वैयक्तिक फायद्यासाठी उभारलेली भांडवलदारांची फळी आजही तशीच आहे. ट्यूनेशिया, इजिप्त, येमेन आणि लिबियामधल्या उठावामध्ये ज्या उद्देशाने हे सर्व विरोधक एकत्र आले तो उद्देश याचमुळे साध्य होणार नाही अशी भीती वाटते.

९९% साठी ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’

या वर्षाच्या १७ सप्टेंबरला ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’च्या आंदोलनाने एक वर्षाचा वाढदिवस साजरा केला. अमेरिकेतील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या दोन वर्गांमधली दरी अधोरेखित करणाऱ्या या आंदोलनाने अनेक समाजशास्त्रज्ञांच्या बदलाच्या अपेक्षा वाढवल्या. सोविएट युनियनच्या पाडावानंतर गेली दोन दशकं अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली. या सत्तेचे केंद्र बनले वॉल स्ट्रीट. जिथे अमेरिकेतल्या अर्थसत्तेतील सैदे केले जातात. दोन दशकं मोकाट सत्ता उपभोगल्यानंतर त्या सत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे तरुण तरुणी रचत होते. तंत्रज्ञानाची साथ मिळालेलं कोणी एक नेता नसलेल्या या अराजकीय आंदोलनाने अनेक सामाजिक-राजकीय विचारवंतांमध्ये नव्याने चैतन्य जागवलं. मे २०११ मध्ये स्पेन मध्ये सुरु झालेल्या या चळवळीने अमेरिकेत ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’चे स्वरूप घेतले. त्यानंतर ही चळवळ सर्वच विकसित देशामध्ये पसरायला लागली होती. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनमध्ये तरुण आपापल्या मागण्या घेऊन सार्वजनिक बागांमध्ये, मोठ्या चौकांमध्ये ठिय्या देऊन बसले होते. जगाकडे अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहणार्‍या या अभ्यासकांना ही घटना साधी आणि सोपी वाटली नाही. आखाती देशांमधल्या उठावांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्थापित सत्तेला जाब विचारण्याच्या या जागतिक लढ्यामध्ये अमेरिका ही आश्चर्यकारकरित्या केंद्रभागी बनते आहे की काय असं त्यांना वाटायला लागलं होतं. पण आज या ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ चळवळीचं चित्र काहीसं वेगळं झालं आहे. आज हे ९९% चं प्रतिनिधित्व करणारे तरुण वॉलस्ट्रीट वर नाहीत. पण वॉलस्ट्रीटवर नाहीत म्हणजे ही चळवळ संपली असं नाही. हे आंदोलनकर्ते आज पर्यावरणवादी, स्त्रीवादी चळवळींबरोबर काम करत आहेत. आणि अधिक न्याय जगासाठी त्यांचा लढा कायमचं सुरु राहणार असंही ते म्हणत आहेत.

काही पुसट पण महत्वाची आंदोलने

‘अरब स्प्रिंग’ आणि ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ सारख्या चळवळींमुळे ज्यांना-ज्यांना प्रस्तापित व्यवस्थेवर राग आहे त्यांना-त्यांना आपला राग व्यक्त करण्यासाठी नवं चैतन्य आणि बळ नक्कीच मिळालं. मुख्य म्हणजे आपण आपल्याला न पटणाऱ्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवला तर थोड्या काळासाठी का होईना पण बदल घडू शकतो असं आश्वासनही मिळालं. आखाती देशांमध्ये हा आत्मविश्वास दिसून आला तो इंटरनेटवर प्रकाशित झालेल्या इस्लाम विरोधी चित्रफिती च्या विरोधाने. ही चित्रफित अमेरिकेतून प्रकाशित झाल्याने या विरोधाचं लक्ष ही अमेरिका होती. इजिप्तमध्ये अमेरिकन दुतावासासमोर अनेक दिवस निदर्शने करण्यात आली. या घटनेमध्ये आंदोलकांचा गैरफायदा इजिप्त मधले कट्टरपंथी तर घेत नाहीयेत ना अशी चिंता १८ महिन्यांपूर्वी झालेल्या बंडाचे हितचिंतक व्यक्त करत आहेत.

याच वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये चीनमध्ये एक वेगळ्याच प्रकारच आंदोलन बघायला मिळालं. त्याचं नाव ‘ऑक्युपाय मेन्स टोयलेट’. चीन सारख्या हुकुमशाही देशाच्या राजधानीत हे आंदोलन झाले म्हणून ते महत्वाचे. हे आंदोलन शहरात महिलांसाठी कमी प्रमाणात स्वच्छतागृहे असल्यामुळे करण्यात आलं होत. या प्रतीकात्मक आंदोलनात या महिला बीजिंग शहरातील अत्यंत मोक्याच्या पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये शिरून त्यांना आत जाण्याचा मज्जाव करत, पण मग दहाच मिनिटांनी त्यांना आत जाण्याची परवानगीही देत. यामुळे त्यांच्यामते पुरुषांना महिलांच्या समस्याचे जाणीव होईल आणि तेही महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आग्रही राहतील. या आंदोलनानंतर बीजिंगमध्ये त्यांच्या शहर प्रशासनाने महिलांसाठी पुरुषांच्या तुलनेत जास्त स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्धार केला!

२९ नोव्हेंबर २०१२ ला १३८ देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्र संघाने पॅलेस्टाईनला राष्ट्राचा दर्जा दिला. ही मागणी जरी १९८८ सालापासून सुरु झाली असली तरी २०११ साली केलेल्या मागणीला मोठ्या प्रमाणात यश मिळण्याचं कारण हे ‘अरब स्प्रिंग’ असल्याचं म्हटलं जातं.   

चिलीयन विंटर

१९९० मध्ये चिलीमधल्या हुकूमशहा पिनोशेची राजवट संपली.परंतु अजूनही चिली एक लोकशाही म्हणून स्थिरस्थावर झालेला नाही. याचाच परिणाम म्हणून ऑगस्ट २०११ ला चिलीमध्ये तिथल्या विद्यार्थ्यांनी एक महामोर्चा घडवून आणला. लोकशाही सरकार आलं तरी आज तिथे अनेक प्रश्न कायम आहेत. त्यातला मोठा प्रश्न म्हणजे शिक्षणाचा. सरकारांनी आताच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल करावा, भ्रष्ट आणि केवळ फायद्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात उतरलेल्या अशासकीय शिक्षण संस्थांना लगाम लावावा आणि अधिक शासकीय माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्था निर्माण कराव्यात अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. अजूनही या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांची शिक्षण मंत्र्यांशी बैठका सुरु आहेत पाण सरकार अजून त्यांच्याकडे म्हणावं तसं लक्ष देत नाहीये. त्यामुळे अहिंसक म्हणून सुरु झालेलं हे आंदोलन बऱ्याचदा हिंसक वळण घेताना दिसत. याच ऑगस्ट २०११ पासून सुरु झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला चिलीयन विंटर म्हणून संबोधलं गेलं.

मी १३२

मेक्सिकोमधील देशाच्या लोकशाही आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सुधार आणण्यासाठी ही चालवल उभी राहिली. देशातला विरोधीपक्ष Institutioanl Revolutionary Party चा उमेदवार एन्रिक नीएतो याला विरोध आणि प्रसारमाध्यमांनी २०१२ च्या निवडणुकांच केलेलं पक्षपाती प्रसारण या मुद्द्यावरून या आंदोलनाची सुरवात झाली. या आंदोलनाशी एकनिष्ठता दाखवण्यासाठी Yo Soy 132 हे संबोधन प्रचलित करण्यात आलं. हे आंदोलन अजूनही सुरु आहे. पाण, आता या आंदोलनाने फक्त त्याच्या आधीच्या मागण्यांच्या पुढे जाऊन देशांतील अनेक व्यापक प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडायला सुरवात केली आहे. ‘अरब स्प्रिंग’ मध्ये वापरलेल्या मध्ये वापरलेल्या माध्यमांशी साधर्म्यामुळे या आंदोलनाला ‘अरब स्प्रिंग’चा परिणाम म्हणून ओळखलं जातं.    

भारतातली भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ

मागच्या वर्षी भारतात भ्रष्टाचाराविरुद्ध चळवळीने बाळसं धरलं होतं. पण यावर्षी केजरीवाल-अण्णा व रामदेव बाबा यांच्या पुढाकाराने उभारलेली ही काळ्यापैशा विरोधी चळवळ अपयशी ठरली. आज हे आंदोलन फुटलं आहे आणि केजरीवाल यांचा गट आपला राजकीय पक्ष सुरु करून प्रसारमाध्यमांची आज आपल्यावर तेवढीच कृपा आहे का? हे आजमावू पाहत आहे. 

भारतात यावर्षी अनेक छोटी-मोठी आंदोलने झाले, त्यातली अनेक विसरलीही गेली. मणिपूर मध्ये एका अभिनेत्रीवर झालेल्या झेडछाडी मुळे आंदोलन पेटलं आणि संपूर्ण मणिपूर एक दिवसासाठी बंद होतं. पण या आंदोलनाची म्हणावी तशी दखल घेतली गेली नाही. मध्यप्रदेशमध्ये ‘जल-सत्याग्रहा’सारख्या काही वेगळ्या पद्धतींचा वापर केला गेला. ही पद्धत नंतर कुडनकुलममध्येही वापरण्यात आली. या सर्व आंदोलनांचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारला प्रत्येक वेळी ही आंदोलने समजून घेण्यामध्ये आणि त्यानंतर आंदोलनां सामोरं जाण्यामध्ये आलेलं अपयश. हे अगदी रामदेवबाबांच्या आंदोलनापासून ते मागच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या बलात्काराविरोधी आंदोलनाच्या बाबतीतही दिसून आलं.

भारतातल्या गेल्या वर्षभरातल्या घटनांचं, आंदोलनांचा थांग करताना २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीच्या शेवटच्या बैठकीत घटना मसुदा समितेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले विचार फार महत्वाचे वाटतात.

“आपल्याला आपल्या देशात लोकशाही खऱ्या अर्थाने बांधायची, टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्यामते यासाठी आपण ही आंदोलने, उपोषण, कायदेभंग, असहकार यासारख्या अराजकीय आणि घटनाबाह्य आंदोलनांच्या पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी जेव्हा आपल्याकडे दुसरा काही पर्याय नव्हता तेव्हा हे सर्व ठीक होतं. पण, आता जेव्हा आपण ही घटना स्वत:च तयार केली आहे, आणि घटनानुरूप पद्धती आपल्याला उपलब्ध आहेत तेव्हा घटनाबाह्य आंदोलने करणे म्हणजे अराजकतेकडे वाटचाल आहे, आणि जेवढ्या लवकर आपण यांच्या त्याग करू तेवढं ते आपल्या फायद्याचं आहे, असं मला वाटतं”

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

फेसबुक किंवा ट्विटरच्या आंदोलनांकडे बघताना या माध्यमांमधली अक्षमाताही तेवढ्याच प्रकर्षाने जाणवते. ही माध्यमे आंदोलकांना आपले विचार मांडण्यासाठी एक सोपे, सुटसुटीत व्यासपीठ बनतात. पण, ही माध्यमे स्वत:चं स्थितिप्रिय असल्याने आंदोलनाच्या विचारांचा, मागण्यांचा प्रभाव पडण्यासाठी ते कुचकामी ठरतात. ही माध्यमे आंदोलनाला लागणारी व्यवस्था निर्माण करूच शकत नाहीत, त्यामुळे केओस वाढतो आणि आंदोलन चिरस्थायी चालण्यासाठी लागणारा युक्तिवाद सर्व समर्थकांना करता येत नाही. हे थोडं फास्ट फूड सारखं झालं. पटकन तयार होणारं, जिभेचे चोजले पुरवणारं पण फक्त हेच खात राहिलो तर आरोग्याला अत्यंत अपायकारक.

जगभरातल्या या आंदोलनांमध्ये एक फार मोठा बदल जाणवला. यापूर्वीच्या सामाजिक-राजकीय आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांवरून त्यांच्या विचारधारेवरून, तत्वाज्ञानावरून ओळखले जायचे. आताच्या आंदोलकांना त्यांनी एकत्र येण्यासाठी, निरोप पोचवण्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला यावरून ओळखले जाते. या आंदोलनांवर टीकाही त्यांनी वापरलेल्या साधनांवरून होताना दिसते. कुठेतरी आशयापेक्षा, मूळ मागण्यांपेक्षा त्या कृतीच्या नेपथ्याकडे जास्त लक्ष दिल्याचं जाणवतं.

- प्रज्ञा शिदोरे

(या लेखातील काही भाग दि. ६ जानेवारी रोजी दै. लोकमतच्या मंथन पुरवणीत प्रसिद्ध झाला आहे.http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=ManthanEdition-52-1-05-01-2013-843ff&ndate=2013-01-06&editionname=manthan)

आसाममधला असंतोष

२० जुलैला आसाममधील कोकराझार जिल्ह्यात बिलासीपारा-कारेगांव रस्त्यावर ऑल बोडोलँड मायनॉरीटी स्टुडंटस् युनियन (ABMSU) च्या युवकांनी आदल्याच दिवशी त्यांच्यावर झालेल्या  हल्ल्याचा प्रतीवार म्हणून ४ भूतपूर्व बोडो लिबरेशन टायगर्स (BLT) च्या युवकांना ठार मारले. या हल्ल्यांनी कोकराझार, चीरंग, बक्सा, उदलगुरी या बोडोलँड टेरीटोरीयल कौन्सिलच्या (BTC) प्रशासनाखाली येणाऱ्या पश्चिम आसाममधील ४ जिल्ह्यांमध्ये आणि त्याचबरोबर धुब्री या जिल्ह्यामध्येही वार-प्रतीवारांच्या शृंखलेला जन्म दिला. आत्तापर्यंत या हिंसाचारात ५६ लोक मारले गेले आहेत व ३ लाखांच्या वर लोक बेघर झाले आहेत.

जेष्ठ ब्रिटीश इतिहासकार जेम्स ब्राइस यांनी ‘तुमचा भूगोलच तुमचा इतिहास ठरवत असतो’ असे विधान ब्रिटन आणि आयर्लंड यांच्यामधील संघर्षाविषयी बोलताना केले होते. आसामबद्दल बोलताना ‘भूगोलच तुमचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही ठरवत असतो’ असे म्हणावे लागेल. आसाममधील गुंतागुंत समजून घेताना या प्रदेशाचा ऐतिहासिक भूगोल किंवा भौगोलिक इतिहास समजून घेणं म्हणूनच गरजेचे आहे. १८२६ मधल्या पहिल्या अंग्लो-बर्मा युद्धानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने हा भाग ब्रिटीश अधिपत्याखाली आणला. तेव्हापासून साहेबाने चहाच्या मळ्यांवर काम करायला बाहेरून मजूर आणले आणि आसामच्या भूमीवर ‘परकीय’ आणि इकडचे मूळ बोडो यांच्यामधल्या वादाला सुरवात झाली. त्यानंतर कायमचं या प्रदेशामध्ये, आणि विशेषत: स्वातंत्र्यानंतर अनेक छोटे फुटीरतावादी गट उभे राहतात आणि स्वातंत्र्याची मागणी करताना दिसतात. १९४७ नंतरच्या फाळणीनंतर पुन्हा दोन वेळा या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. एकदा १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धानंतर आणि दुसऱ्यांदा १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर. १९७१ मध्ये या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात पूर्व-पाकिस्तानी – आताचे बांगलादेशी लोकांना भारत-बांगलादेश सीमाभागात वसवण्यात आले होते. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर यातले बरेचसे लोक बांगलादेशात गेले पण बरेचसे इथेच राहिले. या भागातली भारत-बांगलादेश सीमा अनेक भौगोलिक कारणांमुळे  व्यवस्थित राखली जात नाही. त्यामुळे आजही बंगालादेशामधून रीतसर घुसखोरी सुरु आहे.

Foreigners Act 1946 नुसार १९६२ पासून ते १९८२ पर्यंत आसाममधून ३ लाखांपेक्षा अधिका बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठवले गेले अशी आकडेवारी आहे. त्यानंतर या सीमावर्ती भागात अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसाठी The Illegal Migrants (Determination by Tribunal ) (IMDT) Act, १९८३ साली आणण्यात आला. २००३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यामुळे आसाम मधल्या घुसखोरांना परत पाठवणे अवघड होत असल्याने अवैध ठरवला. १९८३ ते २००३ या कालखंडात फक्त १५०१ घुसखोरांना परत पाठवण्यात आले होते. आकडेवारीच असं सांगते की आज भारतामध्ये तब्बल ४ ते ५ कोटी बांगलादेशी घुसखोर आहेत आणि यातले ४० ते ५० लाख घुसखोर एकट्या आसाममध्येचं आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार आसाममधल्या २७ जिल्ह्यांपैकी ११ जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येमध्ये स्थानिकांपेक्षा या स्थलांतरितांचीचं लोकसंख्या अधिक असणार असा अंदाज वर्तवला जातो आहे.

या अवैध घुसखोरीमुळे इकडच्या बोडो जमातीमध्ये आणि पूर्वीचे बांगलादेशी घुसखोर – जे आता इथे स्थायिक झाले आहेत अशांमध्ये कायमचं तणावाचं वातावरण असतं. याचं मुख्य कारण कोणताही वांशिक तिढा, धार्मिक वाद किंवा भाषाही नसून संसाधनांच्या वापरावरचा हक्क हेच आहे. या घुसखोरीमुळे इकडची नैसर्गिक संसाधाने जशी जंगले, कुरणे जमीन यावर ताण पडतो. अनेक ठिकाणी असेही दिसून आले आहे की ज्या ठिकाणी १९७१ मध्ये पहिल्यांदा या स्थलांतरितांच्या छावण्या वसवल्या गेल्या होत्या तिथेच त्यांनी आपले कायमचे बस्तान बसवले आहे. एवढंच नव्हे तर आजूबाजूच्या जमिनीही ते बळकावत आहेत. त्याचं बरोबर इकडची जंगले, मोकळ्या जमिनी, यांवरची पद्धतशीरपणे ते ताबा मिळवत आहेत. यात, दुर्दैव म्हणजे त्यांना स्थानिक राजकारणी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची झाली तर मदतच होते.  बोडो आणि इतर हा वाद फक्त जमिनीवरच्या हक्कांसाठी नाही तर बोडोंच्या मुलभूत अधिकारांबद्दलचा आहे असं इकडचे नेते म्हणतात. या प्रदेशात चीनकडून भूतानमार्गे इकडच्या दोन्ही गटांना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होत असतो. त्याचबरोबर म्यानमारमधून रितसर अंमली पदार्थांचा पुरवठाही होत असतो. शस्त्र आणि अंमली पदार्थ व त्यामुळे येणारा पैसा या जोरावर इथले गट-तट अधिकाधिक बळकट होत चालले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बोडो लोकांच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी २००३ साली बोडोलँड टेरीटोरीयल कौन्सिलची स्थापना झाली होती. यानुसार या भागामध्ये या कौन्सिलला वैधानिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. बोडो आणि इतर घुसखोरांमधला वाद नेमका याच भागात चिघळला. 

१९८५ मध्ये स्थापन झालेला ‘आसोम गण परिषद’ हा पक्ष खरंतर इथल्या स्थानिकांच्या हक्कांसाठी उभारलेल्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभा राहिला. १९८५ मध्ये त्याचं सरकारही आलं. पण त्यानंतर सर्व सूत्रे काँगेसकडेच होती. आसामच्या राजकारणामध्ये बांगलादेशी घुसखोरी विरुद्ध बोलणं हे बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेमुळे राजकीय दृष्ट्या तोट्याचं हे इकडच्या राजकारण्यांना कळलं होतं. आणि म्हणूनच या आयत्या मतदारसंघांवर पाणी सोडायला कोणीच तयार नव्हतं. २० जुलैला झालेल्या हिंसाचारानंतर आणि त्यानंतर उफाळलेल्या दंगलीनंतर आताचे मुख्यमंत्री श्री. तरुण गोगोई यांनी या हिंसाचाराचे खापर हे केंद्र सरकारवरच फोडले. त्यांच्या मते, सैन्य पाठवायला उशीर झाल्याने हा वाद चिघळला आणि दंगली पेटल्या. यामध्ये केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचेही दोष त्यांनी दाखवून दिले. स्वत:च्या राज्यामधल्या एका दुर्गम भागातली माहिती यांना केंद्राकडून येणे अपेक्षित होते. गोगोईंचे हे विधान स्वत:च्या राज्यामधल्या लोकांबद्दलची अनास्था दाखवणारे आहे. त्यामुळेच आसामच्या  भविष्यकाळासाठी अत्यंत धोकादायक वाटते.

आसामबरोबरच भारताच्या अन्य भागांमध्येही, घुसखोरीचे वाढते प्रमाण, त्यांचा स्थानिक संसाधनांच्या वाटपावर परिणाम, त्यांना मिळणाऱ्या सोई-सुविधा, त्यातून तयार होणारे मतदारसंघ, त्यांच्यावर स्थानिकांचा असंतोष या सर्व गोष्टी बघायला मिळत आहेत. त्यासाठी लांब जायची गरज नाही. हे सर्व प्रकार आपल्या मुंबईच्या भायखळ्यातही बघायला मिळतील. आसामच्या या उदाहरणावरून आपण शिकायला हवे. राजकीय गणिते बाजूला ठेऊन स्थानिक संसाधनांचा आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांचा मेळ साधायला हवा. या गोष्टींचा विचार करण्यासाठी आपणही, महाराष्ट्र म्हणून अशा प्रकारच्या घटनांची वाट बघणं शहाणपणाचं नव्हे. 

आसाममधली ही सर्वात मोठी, सर्वात जुना इतिहास असलेली आणि संपन्न सांस्कृतिक वारसा लाभलेली जमात फक्त त्यांच्या संघर्षामुळे ओळखली जावी ही घटना दुर्दैवी आहे. पण जोपर्यंत इथली राजकीय व्यवस्था इथल्या लोकांना आपले मतदारसंघ या पलीकडे बघणार नाही तो पर्यंत हे ताण असेच वाढत राहणार आणि आसाममधली अशांतता ही केवळ वादळापूर्वीचीच शांतता राहणार.

-    प्रज्ञा शिदोरे

(दि. ३ ऑगस्ट २०१२ रोजी दै. दिव्यमराठी मध्ये प्रसिद्ध)

राष्ट्रपती

अनेकदा अनेक लोकांकडून ‘राष्ट्रपती’ हे पद मुळात कशासाठी आहे हा प्रश्न विचारला जातो. ‘राष्ट्रपती हा केवळ नामधारी प्रमुखच असेल तर तो मुळात असतोच कशासाठी’,‘राष्ट्रपती पदाचा फारसा काही उपयोग नसेल तर कशासाठी उगीच एवढा खर्च’, असेही प्रश्न अनेक जण उपस्थित करतात!

पण कोणी काहीही म्हणो, राष्ट्रपतीपद कायम चर्चेत राहिलं आहे. कधी ते पंतप्रधानांबरोबर असलेल्या मतभेदांमुळे तर कधी पंतप्रधान म्हणतील ते निमूट ऐकणाऱ्या राष्ट्रपतींमुळे. एका बाजूला लोकांचा राष्ट्रपती असे बिरूद एक राष्ट्रपती मिळवतात तर दुसऱ्या बाजूला एका राष्ट्रपतींच्या बंगल्यावरून सुरु झालेला वाद समोर येतो. कोणी मंत्री म्हणतात राष्ट्रपती पदावरची व्यक्ती ‘अराजकीय’ हवी, तर कोणी मंत्रालयातून थेट राष्ट्रपतीभवनात जायची तयारी करतं..!

राष्ट्रपतीपदाचा इतिहास 

भारताला ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारतासमोर कोणत्या प्रकारची शासनपद्धती असावी याबाबत दोन पर्याय उपलब्ध होते. एक- इंग्लंडची संसदीय पद्धती आणि दुसरी म्हणजे अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धती. त्यामध्ये भारताने संसदीय पद्धती निवडली याची दोन महत्वाची कारणे म्हणजे संसदीय पद्धतीचा काही भाग भारतात आधीपासूनच अस्तित्वात होता. कायदे मंडळे अस्तित्वात होती. निवडणुकाही होत होत्या. आणि दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे देशात असलेली विविधता. या विविधतेचा विचार करता संसदीय पद्धतच योग्य ठरेल असा निर्णय घटना समितीने घेतला. इंग्लंड मध्ये आजही राजेशाही आहे आणि राजा किंवा राणी हीच त्या देशाची सर्वोच्च प्रमुख असते. स्वतंत्र भारतात इंग्लंड प्रमाणेच राजेशाही असावी ही कल्पना मंजूर होणे शक्यच नव्हते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले- देशाचा सर्वोच्च प्रमुख म्हणून! आणि या पदासाठीही निवडणूक व्हावी असे ठरवण्यात आले. 

राष्ट्रपती पद का महत्वाचे?

 भारतीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपती पदाला असाधारण महत्व आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा प्रथम नागरिक असतो. देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असतो. तिन्ही सेनादालांचा प्रमुख असतो. आणि संपूर्ण देशाचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालत असतो. राष्ट्रपतीने स्वाक्षरी केल्यावरच एखादा कायदा अस्तित्वात येतो. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवण्यास राष्ट्रपती सांगतो तसेच कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसल्यास लोकसभा बरखास्तही करू शकतो. परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारीही राष्ट्रपतीची असते. अशा राजनैतिक भेटी घेणे हे राष्ट्रपतीचे एक महत्वाचे काम आहे.

राष्ट्रपती बनायची इच्छा तरी असते का?

राष्ट्रपतीपद हे केवळ शोभेचे आहे आणि त्यास काम काहीच नसते अशी समजूत अनेकांची असते. किंबहुना सुरुवातीला नामधारी प्रमुख वगैरे म्हणल्यावर तसेच वाटणेही साहजिक आहे. नुकताच मी काही अमेरिकन विद्यार्थ्यांशी भारतीय शासनपद्धती या विषयावर बोलत होतो. मी बोलता बोलता राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख असतात असं म्हणल्यावर पीटर नावाचा एक विद्यार्थी आश्चर्याने म्हणाला, ”जर राष्ट्रपतीला काही कामच नसेल आणि नुसतं मिरवायचं असेल तर अशा पदावर बसायची कोणाला इच्छा तरी असते का?”

काम करण्यापेक्षा मिरवण्यात रस वाटणारे अनेक जण आपण आजूबाजूला बघत असतोच, त्या पार्श्वभूमीवर पीटरच्या या प्रश्नाने मला विचार करायला भाग पाडले हे नक्की!

  

भारतीय शासनपद्धतीमध्ये कोणत्याच यंत्रणेला संपूर्ण स्वातंत्र्य नाही. घटनाकारांनी संसद- पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ- न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन स्तम्भांमध्ये एकमेकांवर लक्ष ठेवण्याची, एकमेकांना जाब विचारण्याची तरतूद संविधानात केली आहे. यातलाच एक महत्वाचा भाग म्हणून राष्ट्रपतीपदाचा उल्लेख करता येईल. या तीनही स्तंभांचा थेट संबंध राष्ट्रापातीशी येत असतो. संसदेने पारित केलेले विधेयक कायदा म्हणून लागू होत नाही जोवर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतीच करत असतो. पंतप्रधान राष्ट्रापातीच्याच नावे राज्यकारभार करत असतो. देशाच्या एकूण कारभारावर लक्ष ठेवणे, त्याबाबत सूचना करणे हे राष्ट्रपतीने करणे अपेक्षित असते. आपले संविधानिक अधिकार राष्ट्रपतीने कणखरपणे वापरल्यास त्याचा वचक सरकारवर बसू शकतो हे काही राष्ट्रपतींनी दाखवून दिले आहे. एकुणात हे पद उपयोगशून्य नाही, उलट ते अत्यंत प्रभावी असून लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असेच आहे.

चर्चेतले राष्ट्रपती

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचे योगदानही होते. राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रापती म्हणून अगदी सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिले. १९५२ साली राष्ट्रपतीपदासाठी पहिली निवडणूक होऊन राजेंद्रप्रसाद यांची निवड झाली. या निवडणुकीच्या वेळी सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रपती पद हे अराजकीय व्यक्तीकडे असावे अशी भूमिका मांडली होती. मात्र तब्बल ८३.८१% मते मिळवून राजेंद्रप्रसाद यांनी के.टी शहा यांचा पराभव केला.

राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद आणि पंतप्रधान नेहरू यांच्यातील मतभेदांमुळे राष्ट्रपती पद चर्चेत राहिले. विशेषतः ‘हिंदू कोड बिल’, सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी अशा मुद्द्यांवर दोघांमध्ये तीव्र मतभेद होते. पण दोघांचेही मोठेपण असे की नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताला आणि इथल्या बाल्यावस्थेत असलेल्या लोकशाहीला बाधक ठरेल अशा प्रकारचे असंविधानिक कृत्य त्यांच्याकडून झाले नाही. अतिशय लोकप्रिय असूनही डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी आपल्या कारकीर्दीत कधीही ‘राष्ट्रपती’ हे वेगळे शक्ती केंद्र म्हणून उभे केले नाही. आणि हा आदर्श समोर ठेवला गेल्याने पुढच्या राष्ट्रपतींनी असेच वागण्याचा प्रयत्न केला.

फक्रुद्दीन अली हे देशाचे पाचवे राष्ट्रपती अत्यंत चर्चेत राहिले. त्यांच्यावर ‘पंतप्रधानांचे राष्ट्रपती’ अशी टिका होत असे. १९७४ साली त्यांची निवड झाली आणि १९७५ साली आणीबाणीच्या जाहीर करण्याच्या घोषणेवर त्यांचीच सही होती. आणीबाणी हा देशाच्या लोकशाहीसाठी काळा अध्याय मानला जातो. आणि त्यावेळी कणखरपणा न दाखवल्याची टिका फक्रुद्दीन अली यांना सहन करावी लागली. 

देशाचे दहावे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन हे भारतीय लोकशाहीच्या अत्यंत अस्थिर आणि नाजूक काळात राष्ट्रपती बनले. तेही तब्बल ९४.९७% मते मिळवून! त्यामुळे देशाचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणून त्यांची अधिक  जबाबदारी होती. १९९७ साली ते राष्ट्रपती बनले त्यावेळी तिसऱ्या आघाडीचे कॉंग्रेसच्या बाहेरून असलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर केंद्र सरकार उभे होते. त्यानंतर सरकार पडणे, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सरकार बनवणे नंतर पुन्हा बहुमत सिद्ध करता न आल्याने नव्याने निवडणुका होणे या अस्थिरतेच्या काळात नारायणन यांच्या भूमिकेला आणि अधिकारांना महत्व आले होते. त्यांच्याच कारकीर्दीत कारगीलचे युद्ध झाले. नारायणन यांनी चीन बरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. बिहार विधानसभा बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा कणखरपणा के.आर.नारायणन यांनी आपल्या कारकीर्दीत दाखवला. संविधान सुधारणे अथवा नव्याने बनवणे अशा चर्चा काही लोकांनी सुरु केल्यावर संविधान चुकले आहे की संविधान राबवणारे आपण चुकलो आहोत याचा विचार करायची गरज आहे असे स्पष्टपणे बोलणारे म्हणूनही के आर नारायणन प्रसिद्ध झाले.

के आर नारायणन यांच्यानंतर ‘मिसाईल मैन’ आणि थोर शास्त्रज्ञ म्हणून परिचित असलेले डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती झाले. आपल्या बोलण्यातून, लिखाणातून त्यांनी लोकांमध्ये राष्ट्रपती पदाबद्दल आदर निर्माण केलाच पण आपल्या साध्या वागणुकीतून सामान्य नागरिकांचा विश्वासही मिळवला. राष्ट्रपती म्हणून डॉ.कलाम कितपत चांगले काम करू शकतील अशी शंका अनेकांना होती. मात्र ‘हाउस ऑफ प्रॉफीट’चे विधेयक संसदेने पास केल्यावर त्यांनी त्याचा अभ्यास करून पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवले. माहिती अधिकार कायदाही त्यांच्याच कारकीर्दीत पारित झाला. (नुकत्याच उजेडात आलेल्या गोष्टीनुसार) पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इच्छेविरुद्ध डॉ. कलाम यांनी गोध्रा दंगलीनंतर गुजरात दौरा केला. गुजरात सरकारला दंगलींबाबत सखोल चौकशी करण्याविषयीही सांगितले. राष्ट्रपतीपदाला डॉ. कलामांमुळे शहरी सुशिक्षित वर्गात वलय निर्माण झाले हे निश्चित.

२००७ साली ६५.८२% मते मिळवत प्रतिभा पाटील पहिल्या महिला राष्ट्रपती बनल्या! परदेशवाऱ्यांवर झालेला खर्च, निवृत्तीनंतर राहण्यासाठी म्हणून निवडलेला बंगला आणि त्याबद्दलचा वाद अशा विविध कारणांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील चर्चेत राहिल्या.

उपराष्ट्रपती

सामान्यतः राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जेवढी चर्चेत असते तेवढी उपराष्ट्रीपती पदाची निवडणूक चर्चेत नसते. किंबहुना अनेकदा दुर्लक्षितही असते. वास्तविक पाहता उपराष्ट्रपती हे पदही संविधानिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपती पद भूषवणे एवढ्यापुरते हे पद मर्यादित नाही. उपराष्ट्रपती हा संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा म्हणजेच राज्यसभेचा अध्यक्ष असतो. राज्यसभेचे कामकाज योग्य रीतीने चालवण्याची जबाबदारी सभेचा अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपतीची असते. संसदेशी संबंध असल्याने या पदाला लोकशाहीच्या दृष्टीने विशेष महत्व आहे.

राष्ट्रपती निवडतो कोण?

सध्या राष्ट्रपती निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. वेगवेगळ्या नेत्यांच्या बैठका, चर्चा राजी-नाराजी असे खेळ चालू आहेत. सामान्य माणसाचा तसा थेट संबंध या निवडणुकीशी नाही. तरीही देशाचा सर्वोच्च प्रमुख निवडला जाणार यामुळे उत्सुकता नक्कीच आहे. पण राष्ट्रपती निवडला कसा जातो??

शाळेमध्ये नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात “राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष मतदानाने निवडला जातो” असं आपण शिकतो. पण म्हणजे नेमकं काय? अप्रत्यक्ष मतदान हे काय असतं?! असा प्रश्न वर्गातल्या पहिल्या बाकावरच्या हुशार पोरानेसुद्धा विचारल्याचं मला आठवत नाही. राष्ट्रपती कसा निवडला जातो हा प्रश्न जर आपण रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना विचारायला सुरुवात केली तर ‘सत्तेत असलेला पक्ष निवडतो, पंतप्रधान ठरवतो, लोक मतदान करतात, खासदार मतदान करतात इथपासून सरकार राष्ट्रपतीची ‘नेमणूक’ करते’ इथपर्यंत वाट्टेल ती उत्तरं मिळतील! एखादाच सापडेल जो योग्य उत्तर देईल की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे खासदार आणि सर्व विधानसभांचे आमदार राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदान करतात. पण त्यालाही प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य काय असते असे विचारल्यास ते माहित असेल...! अर्थात दोष नागरिकांचा नाहीच! राष्ट्रपती निवडण्याची प्रक्रियाच काहीशी गुंतागुंतीची आहे आणि तीच सोपी करून सांगण्याचा हा प्रयत्न.

मतदार कोण असतात?

राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदार असतात राज्यसभा आणि लोकसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील खासदार आणि देशाच्या २८ राज्यांच्या विधानसभांमधील आमदार. याशिवाय ११९५ साली झालेल्या घटना दुरुस्तीनुसार दिल्ली आणि पोन्डिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकप्रतिनिधी हेसुद्धा या निवडणुकीत मतदार असतात.(पोन्डिचेरी आणि दिल्ली वगळता केंद्र शासित प्रदेशांतील लोकप्रतिनिधींना मतदानाचा हक्क नाही यावर टिका केली जाते.) प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य वेगळे असते. तसेच खासदार आणि आमदार यांच्या मतांच्या मूल्यातही फरक असतो.

मतांचे मूल्य? ही काय भानगड आहे?

सामान्यतः निवडणुकीत प्रत्येक मताची किंमत/ मूल्य हे ‘एक’ असते. म्हणजे तुम्ही आम्ही मत दिले की ते ‘एक’ असे मोजले जाते. मात्र राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक राज्याच्या आमदारांचे आणि खासदारांचे मूल्य वेगवेगळे असते. त्यासाठी लोकसंख्या हा पाया धरला गेला आहे. त्याच आधारावर उत्तर प्रदेश मधल्या आमदारांच्या मताचे मूल्य गोव्याच्या आमदाराच्या मतापेक्षा जास्त आहे..! ही पद्धत योग्य की अयोग्य हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल.

आमदाराच्या मताचे मूल्य ठरवण्याचे सूत्र –

राज्याची एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण विधानसभा सदस्य. आणि या उत्तराला १००० ने भागावे

उदा: महाराष्ट्राची लोकसंख्या (१९७१च्या जनगणनेनुसार) ५,०४,१२,२३५; एकूण आमदार- २८८.  म्हणून,

महाराष्ट्राच्या आमदाराच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत मताची किंमत =

(५,०४,१२,२३५ / २८८) / १००० = १७५.

महाराष्ट्रातील विधानसभेतील प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य असते १७५.

भारतातील राज्ये आणि आणि त्यांच्या विधानसभांतील आमदारांच्या मतांचे राष्ट्रपती निवडणुकीत असणारे मूल्य:

राज्य	विधानसभा सदस्य	लोकसंख्या (१९७१ च्या जनगणनेनुसार)	एका आमदाराच्या मताचे मूल्य	राज्यातील सर्व आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य
१] आंध्र प्रदेश	२९४	४,३५,०२,७०८	१४८	१४८ X २९४=  ४३,५१२
२] अरुनाचल प्रदेश	६०	४,६७,५११	८	००८ X ०६०= ४८०
३] आसाम	१२६	१,४६,२५,१५२	११६	११६ X १२६= १४,६१६
४] बिहार	२४३	४,२१,२६,२३६	१७३	१७३ X २४३= ४२,०३९
५] छत्तीसगड	९०	१,१६,३७,४९४	१२९	१२९ X ९०= ११,६१०
६] गोवा	४०	७,९५,१२०	२०	०२० X ०४०= ८००
७] गुजरात	१८२	२,६६,९७,४७५	१४७	१४७ X १८२= २६,७५४
८] हरयाणा	९०	१,००,३६,८०८	११२	११२ X ९०= १०,०८०
९] हिमाचल प्रदेश	६८	३४,६०,४३४	५१	०५१ X ०६८= ३,४६८
१०] जम्मु कश्मिर	८७	६३,००,०००	७२	०७२ X ०८७= ६,२६४
११] झारखंड	८१	१,४२,२७,१३३	१७६	१७६ X ८१= १४,२५६
१२] कर्नाटक	२२४	२,९२,९९,०१४	१३१	१३१ X २२४= २९,३४४
१३] केरळ	१४०	२,१३,४७,३७५	१५२	१५२ X १४०= २१,२८०
१४] मध्य प्रदेश	२३०	३,००,१६,६२५	१३१	१३१ X २३०= ३०,१३०
१५] महाराष्ट्र	२८८	५,०४,१२,२३५	१७५	१७५ X २८८= ५०,४००
१६] मनीपुर	६०	१०,७२,७५३	१८	०१८ X ०६०= १,०८०
१७] मेघालया	६०	१०,११,६९९	१७	०१७ X ०६०= १,०२०
१८] मिझोराम	४०	३,३२,३९०	८	००८ X ०४०= ३२०
१९] नागालान्ड	६०	५,१६,४४९	९	००९ X ०६०= ५४०
२०] ओडीसा	१४७	२,१९,४४,६१५	१४९	१४९ X १४७= २१,९०३
२१] पंजाब	११७	१,३५,५१,०६०	११६	११६ X ११७= १३,५७२
२२] राजस्थान	२००	२,५७,६५,८०६	१२९	१२९ X २००= २५,८००
२३] सिक्किम	३२	२,०९,८४३	७	००७ X ०३२= २२४
२४] तामिळ नाडु	२३४	४,११,९९,१६८	१७६	१७६ X २३४= ४१,१८४
२५] त्रिपुरा	६०	१५,५६,३४२	२६	०२६ X ०६०= १,५६०
२६] उत्तर प्रदेश	४०३	८,३८,४९,९०५	२०८	२०८ X ४०३= ८३,८२४
२७] उत्तरांचल	७०	४४,९१,२३९	६४	६४ X ७०= ४,४८०
२८] वेस्ट बंगाल	२९४	४,४३,१२,०११	१५१	१५१ X २९४= ४४,३९४
२९] एनसीटी-दिल्ली	७०	४०,६५,६९८	५८	०५८ X ०७०= ४,०६०
३०] पोंडीचेरी	३०	४,७१,७०७	१६	०१६ X ०३०= ४८०
	४१२०	५४,९३,०२,००५		५,४९,४७४

एका खासदाराच्या मताचे मूल्य एका आमदाराच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. राज्यसभेत एकूण खासदार आहेत २३३, तर लोकसभेत आहेत ५४३. एकूण ७७६.

खासदारांच्या मताचे मूल्य ठरवण्यासाठी सूत्र :

सर्व आमदारांच्या मताचे एकूण मूल्य भागिले खासदारांची संख्या.

प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य= ५,४९,४७४ /  ७७६ = ७०८

संघराज्य पद्धती अबाधित!

भारतीय संविधानानुसार आपली शासकीय व्यवस्था ही संघराज्य स्वरुपाची आहे. म्हणजेच राज्य सरकारांना काही मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे. असे असताना राष्ट्रपती निवडणुकीत खासदारांचे मूल्य जास्त आणि आमदारांचे कमी असे होऊन राज्यांचे महत्व कमी होत नाही काय असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. पण भारतातील सर्व आमदारांच्या मताचे मूल्य होते ५,४९,४७४. तर सर्व खासदारांच्या मतांचे एकत्रित मूल्य होते ५,४९,४०८. त्यामुळे एका खासदाराच्या मताचे मूल्य आमदाराच्या मताच्या मूल्यापेक्षा जास्त असले तरीही सर्व आमदारांचे एकत्रित मूल्य आणि सर्व खासदारांचे एकत्रित मूल्य साधारण सारखेच आहे. आणि याच आधारे भारताची ‘संघराज्य’ व्यवस्था कायम राहते! आणि केंद्र अथवा राज्य सरकारांना अतिरिक्त महत्व मिळत नाही. 

यावेळच्या निवडणुकीसाठी काही महत्वाच्या राजकीय पक्षांच्या मतांचे मूल्य-

पक्षाचे नाव	मतांचे एकूण मूल्य	मतांच्या मूल्याची टक्केवारी
कॉंग्रेस	३,३१,८५५	३०.३०
भारतीय जनता पक्ष	२,३२,४५४,	२१.२०
समाजवादी पार्टी	६८,९४३	६.३०
तृणमूल कॉंग्रेस	४७,८९८	४.४०
बहुजन समाज पार्टी	४३,४२३	४.००
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष	३५,७३४	३.३०
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष	२४,०५८	२.२०
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक)	२१,७८०	२.००
शिवसेना	१८,३२०	१.७०
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	२,२७५	०.२०

मतदानाची प्रक्रिया

राष्ट्रपती निवडणूक गुप्त मतदान प्रक्रियेने होते. या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराने मत देताना प्राधान्यक्रम द्यायचा असतो. सगळ्यात पसंतीच्या उमेदवाराला प्रथम प्राधान्य, त्यापेक्षा कमी पसंतीच्या उमेदवाराला दुसरे प्राधान्य इ. अशा पद्धतीने निवडणूक झाली की मोजणीच्या वेळी सर्वात आधी ‘प्रथम प्राधान्याच्या’ मतांची मोजणी होते. (निवडणुकीत दिली गेलेली एकूण मते + १) भागिले (एकूण उमेदवार+१) या सूत्रानुसार ‘कोटा’ ठरवलेला असतो.

उदा. यावेळच्या निवडणुकीत एकूण उमेदवार आहेत, आणि सर्वच्या सर्व मतदारांनी मते दिली असे गृहीत धरल्यास कोटा असेल (५,४९,४७४+५,४९,४०८)+१ भागिले (२+१).

मतमोजणीच्या पहिल्याच फेरीत एखाद्या उमेदवाराने या कोट्याएवढी मते मिळवल्यास त्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. अन्यथा सर्वात कमी मते असलेल्या उमेदवाराला बाद करून मग ‘दुसऱ्या प्राधान्याच्या’ मतांची मोजणी केली जाते. अशा मतमोजणीच्या फेऱ्या कोणतातरी उमेदवार ‘कोटा’ गाठेपर्यंत घेतल्या जातात.

राष्ट्रपतीपदाची शपथ

शपथ देणे याचा अर्थ हा ‘विश्वास दर्शविणे, आणि त्याचबरोबर शपथ घेणारा देणाऱ्याला उत्तरदायी असणे’ असा असतो. आणि म्हणूनच शपथ देण्याच्या-घेण्याच्या प्रक्रियेला नैतिक दृष्ट्या महत्व आहे. पंतप्रधान, सर्व मंत्री, उपराष्ट्रपती यांची निवड झाल्यावर त्यांच्या पदाची शपथ राष्ट्रपती देतो. देशाच्या सर्वोच्च पदी, राष्ट्रपतीपदी निवडून आलेल्या व्यक्तीस आपल्या पदाची शपथ भारताचे सरन्यायाधीश देतात.

एवढी गुंतागुंत कशासाठी?

राष्ट्रपती पदाची निवड करताना एवढ्या गुंतागुंतीच्या पद्धतीने निवडणूक घेण्यामागे नेमके कारण काय असा प्रश्न कोणालाही पडला असेल. घटना तयार करताना राष्ट्रपती निवडणूक या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. घटना समितीच्या काही सदस्यांनी राष्ट्रपती हा थेट लोकांमधून निवडून जावा असे सुचवले होते. तर काहींनी राष्ट्रपती फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनीच निवडावा असेही सुचवले होते.

राष्ट्रपती हा देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असला तरी तो नामधारी प्रमुख असतो. खरी सत्ता ही पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती जर थेट लोकांनी निवडून दिला तर एक सत्तेचे वेगळे केंद्र उभे राहील. संविधानानुसार राष्ट्रपतीला असलेले मर्यादित अधिकार बघता संपूर्ण देशातील जनतेने थेट निवडून दिलेल्या व्यक्तीला असे नामधारी पदावर बसवणे नैतिकदृष्ट्या सुद्धा योग्य होणार नाही असाही विचार राष्ट्रपती पदाची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने असावी असे ठरवताना करण्यात आला. आणि राष्ट्रपतीची निवड थेट लोकांनीच करावी या सूचनेला घटना समितीमध्ये मान्यता मिळू शकली नाही.

केवळ राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांनीच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला तर ते भारताच्या ‘संघराज्य’ व्यवस्थेला बाधक ठरेल या विचाराने राज्यसभा आणि लोकसभेबरोबरच सर्व राज्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनीही या निवडणुकीत मतदान करावे असे ठरवण्यात आले. याचवेळी अनेकांनी असाही आक्षेप घेतला की राज्य विधी मंडळांचे दुसरे सभागृह म्हणजेच विधानपरिषद सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का असू नये. परंतु संविधानानुसार विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्य सरकारांनी घेणे अपेक्षित आहे. आणि त्यानुसार महाराष्ट्रासह फार थोड्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. म्हणूनच कोणत्याच विधानपरिषद सदस्यांना या निवडणुकीत मत देता येणार नाही असे ठरण्यात आले.

आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न- या निवडणुकीची प्रक्रिया एवढी क्लिष्ट केल्याने काय साध्य होते?! सध्याच्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुक पद्धतीचे तीन मुख्य फायदे आहेत. एक- या पद्धतीत संसदेचे महत्व अबाधित राहते आणि नवीन सत्ता केंद्र निर्माण होत नाही. दोन- यामध्ये केंद्रीय पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी आणि राज्य पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी यांना समान महत्व मिळते आणि ‘संघराज्य’ व्यवस्था अबाधित राहते. तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे अप्रत्यक्ष निवडणूक असली तरीही या पद्धतीत सर्व विधानसभा आणि संसद सदस्यांनी मतदान केल्याने राष्ट्रपती देशाचा खराखुरा प्रतिनिधी बनतो.

एका दृष्टीने या प्रक्रियेत एका दगडात तीन पक्षी मारले जातात. देशाचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व, तरीही अबाधित राहिलेले संसदेचे महत्व आणि संघराज्य व्यवस्थेतून देशाचे ऐक्य!

तन्मय कानिटकर,

२५ जून २०१२

 

संदर्भ :

·         Indian Polity by M Laxmikanth

·         Indian Government and Politics by Dr.B.L.Fadia

·         India After Gandhi by Ramchandra Guha

·         www.prsindia.org

·         www.presidentofindia.nic.in