द टॅंक मॅन

गोष्ट आहे चीन मधली. गोष्ट आहे चीन मधल्या हुकूमशाही विरोधी लढ्याची. गोष्ट आहे एका अज्ञात नायकाची ज्याने २३ वर्षांपूर्वी अख्या जगाचं लक्ष चीन मध्ये सुरु असलेल्या जाचक घटनांकडे वेधून घेतलं.

एवढसं काही केलं की लगेच ते सगळ्यांना सांगून पाठीवर थाप मिळवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांची गडबड सुरु असते. कुठेतरी एखादी मेणबत्ती लावली किंवा कुठे ‘...की जय’ किंवा टोपी घालून ‘...आगे बढो हम तुम्हारे साथ है!’ म्हणत भटकलो की कधी एकदा त्याचा फोटो काढून फेसबुकावर टाकतो आणि त्याचे किती लाईक घेतो असं आपल्याला झालं असतं. पण या चीन मधल्या गोष्टीला २४ वर्ष पूर्ण होत आली तरीही या विद्रोहीचं नाव कोणालाही ठाऊक नाही.

ही घटना घडली ५ जून १९८९ या दिवशी चीन मधल्या तीयांमेन चौकात. हा चौक म्हणजे चीनची राजधानी बीजिंग मधला एक मुख्य चौक. आकारानी भला मोठ्ठा १०९ एकराचा. या चौकात जुलै १९८९ आधी दोन महिने विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरु केली होती. चीनमध्ये असलेल्या जाचक कायद्यांमुळे अनेक नागरिकांना त्रास सहन करायला लागत होता. अत्यंत कडक कायदे त्याच्या कडक शिक्षा यामुळे माणसाचं मुलभूत स्वातंत्र्य हिरावलं जातं आहे, हे कायदे बदलेले जावेत असं त्या विध्यार्थ्यांना वाटत होतं. चीन मध्ये वृत्तपत्रांना अधिक स्वातंत्र्य दिलं जावं, महाविद्यालयीन शिक्षणपद्धती बदलली जावी, सरकारने रोजगाराचा विचार करावा, कामगारांचे हक्क जपले जावेत, प्रशासन अधिक लोकाभिमुख असावं अशा आणि अशांच प्रकारच्या मागण्या घेऊन या विद्यार्थी संघटना चीनच्या या चौकात जमा झाल्या होत्या.

एक दोन दिवसासाठी जामा नव्हते झाले हे विद्यार्थी, तर ते जवळ-जवळ १० हजार या चौकात काही आठवड्यापासून ठिय्या देऊन बसले होते. चीनी सरकार हे ठिय्या आंदोलन मोडीत काढायच्या बेतात होते. त्यासाठी लष्कराचे ३ लाख जवान तैनात करण्यात आले होते. जसं जसं हे विद्यार्थी आंदोलन पेटत गेलं तशी तशी तिथल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढायला लागली. जून महिन्यात त्यांची संख्या २.५ लाखांपर्यंत गेली होती. या मोठ्या समुदायाचा ‘बंदोबस्त’ करण्यासाठी जवानांबरोबरचं सैन्यातले अनेक रणगाडेही बीजिंगमध्ये आणण्यात आले होते. ४ जूनला या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं होतं. यामध्ये अनेक सैनिक आणि अनेक विद्यार्थीही मृत्युमुखी पडले होते. (चीनच्या सरकारने अजूनही मृतांचा आकडा जाहीर केलेला नाही पण तो काही शे असावा अशी शक्यता आहे).

या हिंसक आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ५ जून १९८९ रोजी जेव्हा आंदोलन काहीसं शांत, सुन्न झालं होतं. रस्त्यावर आदल्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात जळलेल्या बस गाड्या अजून तशाच होत्या. तेव्हा सर्व परिस्थिती काबुमध्ये आहे ना, हे तपासण्यासाठी रणगाडे त्या चौकात गस्त घालत होते. आणि हे लष्कराचं शक्तिप्रदर्शन सारे विद्यार्थी आंदोलक आणि जनता बघत होती.

इतक्यात कोणाचं लक्ष नसताना एक कृश, काळी पॅंट पंधरा शर्ट घातलेला, दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या घेतलेला एक तरुण एकदम त्या रणगाड्यांच्या ताफ्यासमोर उभा ठाकला. त्याला चुकवण्यासाठी दिशा बदलली की तो तिथे जायचा. आपल्या हातातल्या भाजीच्या पिशव्या सांभाळत त्या प्रचंड मोठ्या रणगाड्याला रोखण्यासाठी. हे झाल्यावर तरी तो रणगाडा मागे हाटत नाही म्हणून हातातल्या एका पिशवीने तो रणगाड्याला शू ... शू... करून हाकलवून लावायचा प्रयत्न करत होता. तरीही तो जाईना. मग तो इसम सरळ त्या रणगाड्यावर चढून त्या चालकाची बोलताना दिसला. त्यानंतर मात्र दोन आंदोलक येऊन त्याला तिथून घेऊन गेले.

या घटनेनंतर बीजिंगमध्ये मार्शल लॉ जाहीर करण्यात आला. पण त्या रणगाडा थांबवणार्‍या माणसाचं काय झालं, माहीत नाही. काही म्हणतात की तो नंतर झालेल्या हिंसाचारात मारला गेला, काही म्हणतात की त्याला गायब करण्यात आलं. पण या अज्ञात विद्रोह्याने जगाचं लक्ष या आंदोलनाकडे वळवलं. अजही हा टॅंक-मॅन जगातल्या सर्वचं अहिंसक आंदोलकांना  प्रेरणा देतो आहे.

- प्रज्ञा शिदोरे  

(दि १८ जानेवारी २०१२ रोजी दै. लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणी मध्ये प्रसिद्ध http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-17-01-2013-6ba6b&ndate=2013-01-18&editionname=oxygen)

‘कागदावरचीच’ विकास योजना !

नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्या-पंधरवड्यात काही पदरी पडलं तर वर्षाने एका प्रकारे स्वागत केले असे लोक म्हणतात. यंदाच्या वर्षाने दारी येताच पुण्यासाठी आणि पुण्यात राहणाऱ्या सगळ्यांसाठी (फक्त पुणेकरांसाठी नव्हे) एक भेटवस्तू आणलीय. बरोबर २६ वर्षांपूर्वी हीच भेटवस्तू पुण्याला मिळाली होती. १९८७ सालची पुणे शहराची विकास योजना २००७ मध्ये एक्सपायरी संपल्यानंतर सहा वर्षांनी नव्याने तंदुरुस्त होऊन सजून धजून परत आलीय. ७ जानेवारीला पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुण्याची नव-निर्वाचित प्रारूप विकास योजना मंजूर झाली. विकास योजनेवर लोकप्रतिनिधींची चर्चा व्हावी तशी झालीच नाही. दोन दिवसाच्या चर्चेतून ‘ओव्हर टाईम’ करून मध्यरात्री पुणे झोपलेले असताना प्रारूप विकास योजना सभेने मंजूर केली.

आपल्या देशात शहराच्या नियोजित व्यवस्थापनाचे बीज शंभर वर्षांपूर्वी पेरले गेले. १९१५ साली गोऱ्या साहेबाने नगर रचना अधिनियम लागू केले व त्याचे पहिले वहिले मूर्त स्वरूप उतरले ते पुण्यात. पुण्यातील शिवाजी नगर (भांबुर्डा) परिसरात काही क्षेत्राला या कायद्यान्वये विकसित करण्यात आले. शिवाजीनगर, डेक्कन जिमखाना येथील काही भाग आजही सुंदर व सुटसुटीत दिसतो. शहराचा विकास असाच व्हावा की शहरातील लोकांना राहण्यात सुख वाटले पाहिजे, मग त्यासाठी लागेल ते सर्व विकास योजनेत समाविष्ट झाले पाहिजे.

पुण्याला इतिहास भूगोलात उत्कृष्ट गुण प्राप्त असल्यामुळे या विकासाच्या गोष्टी पुण्यात येण्यासाठी भांडल्या देखील असतील. पायाभूत व सार्वजनिक सुविधांनी मजबूत योजना पुण्यासाठी आखल्या खऱ्या पण झाल्या गेल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी दुधावरच्या सायीएवढीच झाली. १९६६ – १९७६ साठी पहिली तर १९८७ – २००७ साठी दुसरी अशा दोन विकास योजना पुण्याच्या मुसळधार विकासात श्रावणसरी देऊन गेल्या. पहिल्या विकास योजनेची फक्त ७.२७% तर १९८७ च्या योजनेची फक्त १६% अंमलबजावणी झाली. थोडक्यात आतापर्यंत केलेल्या योजना साकार झाल्या नाहीत. २००७ साली १९८७ च्या विकास योजनेची (१९९७ मध्ये मुदतवाढ केलेली) मुदत संपली तेव्हा नवीन योजना लागू होणे अपेक्षित होते. पण परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पुस्तक आणल्यागत जुनी योजना संपल्यानंतर नवीन योजनेचा निर्धार केला. अर्थातच विकास योजना बनवण्याची प्रक्रिया सोपी अजिबात नाही. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचा नकाशा, जमीन वापर, सार्वजनिक सुविधा, त्यात लक्षात घ्यायची गरीब श्रीमंत दारी, एकाहून एक वेगवेगळे व्यवसाय, निरनिराळ्या प्रकारची लोकं यांचा संपूर्ण अभ्यास करून, अनेक संस्थांची व तज्ञांची मदत घेऊन विकास योजना आखली जाते. याचसाठी वेळ राखून ठेवून २००७ पूर्वीच हाती घेण्याची गरज असताना, २००७ ची विकास योजना २०१४ साली येऊ पाहते आहे. विकास योजण्याच्या नादात ७-८ वर्षे अशीच उडून जाणार असतील तर होणाऱ्या विकासावर सामान्य नागरिकाचा विश्वास राहील का?

लोकसंख्या, शिक्षण, नैसर्गिक साधने, स्थलांतर, औद्योगीकरण हे शहराची वाढ कशी होईल हे ठरवतात. त्यात राज्याला समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोचाण्याकारीता आर्थिक विकास महत्त्वाचा असल्याने शासकीय आणि खाजगी उद्योगांना बहार आणण्यासाठी रान खुले केले जाते. भारतात उदारीकरण धोरण २० वर्षांपूर्वीच जरी आले असले, तरी कोणत्याही व्यवस्थेची नियंत्रणातून पूर्ण सुटका अजून झालेली नाही. या कचाट्यात अडकले असताना शहराचा विकास अस्ताव्यस्त, ओबड धोबड होऊ नये म्हणून विकास योजना धावून येते. शाळा, खुली मैदाने, बागा, भाजी मंडई, रस्ते, जलशुद्धीकरण अशा आवश्यक व स्वेछाधीन नागरी सुविधा शहराच्या सर्व भागात सेवेत असाव्यात, मध्य भागापासून काना कोपऱ्यापर्यंत शहराची वाढ समान व्हावी, राहायला स्वच्छ व सुंदर वाटावे यासाठी विकास योजना गरजेची आहे.

चटई क्षेत्र निर्देशांकात (एफ.एस.आय.) केलेली वाढ हे २००७-२७ च्या विकास योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये मेट्रोचा प्रस्ताव आहे, आणि मेट्रो लागतच्या (५०० मी.) क्षेत्रात ४.० इतका एफ.एस.आय. दिला गेला आहे. सीमित क्षेत्रात जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी शहराच्या नियोजाकांनी हा उपाय स्वीकारला आहे. अर्थातच यामुळे बांधकामे, गर्दी आणि गजबज वाढणार हे नक्की. नागरी सुविधांवर आणि साधनांवर ताण देखील नक्कीच पडणार. पण राज्याचा आर्थिक विकास साधायचा असेल तर जास्तीत जास्त शहरे विकसित करावीच लागतात. विकासासोबत ताण येतोच. हा ताण सहन करत करत त्यातून मुक्त होणे म्हणजेच विकसित होणे.

विकास योजनेहून कितीतरी महत्वाची आहे तिची अंमलबजावणी. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी, जागतिकीकरणापासून ते लघु उद्योग विकासापर्यंत सर्व काही सामावून घेण्यासाठी आणि अंतिमतः शहरातील लोकांचे जगणे समृद्ध करण्यासाठी विकास योजनेतील प्रस्ताव अंमलात येणे ही पहिली पायरी. अंमलबजावणीत सगळ्यात मोठा अडसर येतो भूसंपादन प्रक्रियेचा. तो सुकर करण्यासाठी टी.डी.आर., टाऊन प्लानिंग स्कीम अशा उपाययोजना कामी येतात. टाऊन प्लानिंग स्कीम मध्ये तर विकास योजनेची अंमलबजावणी अधिकच सुटसुटीत व तत्पर होते. कायद्याने निर्माण केलेल्या सर्व साधनांचा पुरेपूर वापर करून शहराचा प्रत्यक्ष विकास व्यवस्थित साधला जाऊ शकतो.

विकास योजनेचे प्रारूप पुणे महानगरपालिकेने मंजूर केले आहे. आता ही योजना प्रसिध्द झाल्यानंतर नागरिकांना त्यावर सूचना व तक्रारी नोंदवण्याची संधी आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून मंजुरी यायला अजून बराच काळ आहे. विकास योजना लागू झाल्यानंतर प्रशासन आणि लोकांच्या सहकाराने भूसंपादन प्रक्रिया सुधारावी, टाऊन प्लानिंग स्कीमचा वापर व्हावा, आणि अंमलबजावणीचा टक्का १६ वरून १०० पर्यंत जावा ही अपेक्षा.

- अभिषेक वाघमारे 

ऑक्युपाय मेन्स टॉयलेट

पुरुष, मुलगे वाट्टेल तेव्हा रस्त्यावरच्या सार्वजनिक मुतारीत जाऊन आपले काम उरकतात आणि बायका-मुलींनाच मात्र वाट बघत, कळ सोसत थांबावे लागते, असे का?

- असा प्रश्न पडून आधी वैतागलेली ली मैझी ही चिनी तरुणी. नंतर भडकली.
पण नुसते भडकून काय होणार?
तिनं ठरवलं, काहीतरी करू.
पण काय?

तिने आपल्या मैत्रिणी गोळा केल्या. त्यांनी मिळून रात्रभर जागून गुलाबी रंगात पोस्टर्स रंगवली आणि १८ फेब्रुवारी २0१२ या दिवशी सकाळी गॉन्गझाउ या चिनी शहरात पुरुषांसाठी राखीव असलेल्या मुतारीसमोर रांग लावली. त्यांच्या हातातल्या पोस्टर्सवर लिहिले होते, ‘स्त्रियांवर प्रेम आहे ना तुमचे? - मग त्यांनाही बाथरूमला जाऊ द्या.’

बायकांपेक्षा पुरुषांसाठी आधीच सार्वजनिक स्वच्छतागृहे जास्त. त्यातून एका ब्लॉकमध्ये जास्तीची युरीनल्स (मुतारी) बसवता येत असल्यानं त्यांचं काम पटकन होतं, मुलींना मात्र फार काळ ताटकळावं लागतं असा लीचा अनुभव होता. म्हणजे पुरुषांसाठीच्या मुतार्‍या रिकाम्या आणि बायका बाहेर ताटकळत उभ्या. असं का? असा प्रश्न विचारून ती थांबली नाही.
तर जोवर प्रशासन बायकांसाठी पुरेशी व्यवस्था करत नाही, तोवर त्या पुरुषांसाठीच्या मुतार्‍या वापरतील, असं तिनंच ठरवलं आणि आपल्या मैत्रिणींना पटवलं.
बघताबघता ही बातमी फुटली आणि चीनसकट सगळ्या जगभरात पसरली. मीडियानं तिच्या या आंदोलनाला नाव दिलं- ऑक्युपाय मेन्स टॉयलेट.
अखेरीस चीनचं प्रशासन खडबडून जागं झालं आणि स्त्रियांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या दुप्पट करण्याचं ठरलं.

‘मी काही हिरो नाही; पण घराबाहेर पडल्यावर माझ्या देशात मला बाथरूमला जाता येत नाही म्हणून माझी किडनी खराब करून घ्यायला मी नकार देते आहे, एवढंच.’- ली नं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.

या यशस्वी आंदोलनानंतर तिला बीजिंगमधल्या राष्ट्रीय परिषदेचं बोलावणं आलं.
तर तिथे जाऊन ती चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना म्हणाली,
‘स्त्रियांवर प्रेम करता ना तुम्ही?- मग त्यांना बाथरूमला जाऊ द्या.’

- प्रज्ञा शिदोरे

(दि. ११ जानेवारी २०११ च्या दै. लोकमत मध्ये प्रसिद्ध. http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-11-01-2013-34072&ndate=2013-01-11&editionname=oxygen)

उद्रेकाची दोन वर्षे

२०११ हे वर्ष जर जगभरात होणाऱ्या विविध आंदोलनांनी गाजवले तर २०१२ मध्ये आपल्याला या जनआंदोलनांच फलित आपल्याला बघायला मिळालं.

कुठलीही गोष्ट स्वयंभू नसते. राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात तर ती तशी मुळीच नसते. जगातल्या प्रत्येक सामाजिक-राजकीय घटनेला अनेक पैलू असतात. विशेषत गेल्या दोन वर्षांत जगभरात सुरु झालेल्या या जन-आंदोलनांच्या शृंखलेकडे सुट्या घटना म्हणून पहाणं अतिशय भाबडेपणाचं लक्षण ठरेल.

आश्वासक ‘अरब स्प्रिंग’

गेल्या २ वर्षांत आखाती देशात घडणाऱ्या आंदोलनांचं मूळ अंतरराष्ट्रीय राजकारणात आहे. “लोकशाही ही इतर कोणत्याही राज्यव्यवस्थेपेक्षा अधिक स्थिर आणि सुरक्षित असते” हे बराक ओबामांच ऑगस्ट २०१० मधलं वाक्य, तेलाचं राजकीय-अर्थकारण, जगावरचे मंदीचे सावट हे टप्पे  लक्षात घ्यायला हवेत. आणि या पार्श्वभूमीवर आपल्या नागरिकांना नोकऱ्या आणि इतर मुलभूत गरजा पूर्ण न करू शकणाऱ्या या भ्रष्ट, जुलमी राजवटी. तसेच याच काळात विकीलिक्स सारख्या राजकीय व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या घटना. या सगळ्यांनी आखाती देशांमधल्या या आंदोलनांना भरपूर खतपाणी पुरवलं. आणि बघता बघता ट्यूनेशिया बरोबरच, इजिप्त, लिबिया, येमेन सिरीया, बहारीन मध्येही या ठिणगीने पेट घेतला. त्यांबरोबरच इराक, जॉर्डन, कुवेत, अल्जेरिया, मोरोक्कोमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली तर लेबनन, ओमान मध्ये थोड्या प्रमाणात ही निदर्शने झाली.

या ‘अरब स्प्रिंग’मुळे ट्यूनेशिया आणि इजिप्तच्या जुलमी राजवटी नक्कीच उखडून टाकण्यात आल्या. गदाफीच्या विरोधातल्या लढ्यामुळे ‘नाटो’ला या प्रदेशात हस्तक्षेप करावा लागला आणि गदाफी व त्याच्या अनुयायांना नेस्तनाबूत करण्यात आलं. येमेनमधून अली अब्दुल्ला सालेहने आपली सत्ताही सोडली. पण, या सत्तांतरानंतर या चार देशांमधली राज्य आणि समाज यामधली गुंतागुंत अजूनही तशीच आहे, किंबहुना ती सोडवायला अधिकच अवघड आहे. या देशांमधले सत्ताधीश जरी जेरबंद झाले असले तरीही त्यांनी तयार केलेल्या गुप्तचर संस्था, वैयक्तिक फायद्यासाठी उभारलेली भांडवलदारांची फळी आजही तशीच आहे. ट्यूनेशिया, इजिप्त, येमेन आणि लिबियामधल्या उठावामध्ये ज्या उद्देशाने हे सर्व विरोधक एकत्र आले तो उद्देश याचमुळे साध्य होणार नाही अशी भीती वाटते.

९९% साठी ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’

या वर्षाच्या १७ सप्टेंबरला ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’च्या आंदोलनाने एक वर्षाचा वाढदिवस साजरा केला. अमेरिकेतील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या दोन वर्गांमधली दरी अधोरेखित करणाऱ्या या आंदोलनाने अनेक समाजशास्त्रज्ञांच्या बदलाच्या अपेक्षा वाढवल्या. सोविएट युनियनच्या पाडावानंतर गेली दोन दशकं अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली. या सत्तेचे केंद्र बनले वॉल स्ट्रीट. जिथे अमेरिकेतल्या अर्थसत्तेतील सैदे केले जातात. दोन दशकं मोकाट सत्ता उपभोगल्यानंतर त्या सत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे तरुण तरुणी रचत होते. तंत्रज्ञानाची साथ मिळालेलं कोणी एक नेता नसलेल्या या अराजकीय आंदोलनाने अनेक सामाजिक-राजकीय विचारवंतांमध्ये नव्याने चैतन्य जागवलं. मे २०११ मध्ये स्पेन मध्ये सुरु झालेल्या या चळवळीने अमेरिकेत ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’चे स्वरूप घेतले. त्यानंतर ही चळवळ सर्वच विकसित देशामध्ये पसरायला लागली होती. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनमध्ये तरुण आपापल्या मागण्या घेऊन सार्वजनिक बागांमध्ये, मोठ्या चौकांमध्ये ठिय्या देऊन बसले होते. जगाकडे अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहणार्‍या या अभ्यासकांना ही घटना साधी आणि सोपी वाटली नाही. आखाती देशांमधल्या उठावांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्थापित सत्तेला जाब विचारण्याच्या या जागतिक लढ्यामध्ये अमेरिका ही आश्चर्यकारकरित्या केंद्रभागी बनते आहे की काय असं त्यांना वाटायला लागलं होतं. पण आज या ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ चळवळीचं चित्र काहीसं वेगळं झालं आहे. आज हे ९९% चं प्रतिनिधित्व करणारे तरुण वॉलस्ट्रीट वर नाहीत. पण वॉलस्ट्रीटवर नाहीत म्हणजे ही चळवळ संपली असं नाही. हे आंदोलनकर्ते आज पर्यावरणवादी, स्त्रीवादी चळवळींबरोबर काम करत आहेत. आणि अधिक न्याय जगासाठी त्यांचा लढा कायमचं सुरु राहणार असंही ते म्हणत आहेत.

काही पुसट पण महत्वाची आंदोलने

‘अरब स्प्रिंग’ आणि ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ सारख्या चळवळींमुळे ज्यांना-ज्यांना प्रस्तापित व्यवस्थेवर राग आहे त्यांना-त्यांना आपला राग व्यक्त करण्यासाठी नवं चैतन्य आणि बळ नक्कीच मिळालं. मुख्य म्हणजे आपण आपल्याला न पटणाऱ्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवला तर थोड्या काळासाठी का होईना पण बदल घडू शकतो असं आश्वासनही मिळालं. आखाती देशांमध्ये हा आत्मविश्वास दिसून आला तो इंटरनेटवर प्रकाशित झालेल्या इस्लाम विरोधी चित्रफिती च्या विरोधाने. ही चित्रफित अमेरिकेतून प्रकाशित झाल्याने या विरोधाचं लक्ष ही अमेरिका होती. इजिप्तमध्ये अमेरिकन दुतावासासमोर अनेक दिवस निदर्शने करण्यात आली. या घटनेमध्ये आंदोलकांचा गैरफायदा इजिप्त मधले कट्टरपंथी तर घेत नाहीयेत ना अशी चिंता १८ महिन्यांपूर्वी झालेल्या बंडाचे हितचिंतक व्यक्त करत आहेत.

याच वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये चीनमध्ये एक वेगळ्याच प्रकारच आंदोलन बघायला मिळालं. त्याचं नाव ‘ऑक्युपाय मेन्स टोयलेट’. चीन सारख्या हुकुमशाही देशाच्या राजधानीत हे आंदोलन झाले म्हणून ते महत्वाचे. हे आंदोलन शहरात महिलांसाठी कमी प्रमाणात स्वच्छतागृहे असल्यामुळे करण्यात आलं होत. या प्रतीकात्मक आंदोलनात या महिला बीजिंग शहरातील अत्यंत मोक्याच्या पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये शिरून त्यांना आत जाण्याचा मज्जाव करत, पण मग दहाच मिनिटांनी त्यांना आत जाण्याची परवानगीही देत. यामुळे त्यांच्यामते पुरुषांना महिलांच्या समस्याचे जाणीव होईल आणि तेही महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आग्रही राहतील. या आंदोलनानंतर बीजिंगमध्ये त्यांच्या शहर प्रशासनाने महिलांसाठी पुरुषांच्या तुलनेत जास्त स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्धार केला!

२९ नोव्हेंबर २०१२ ला १३८ देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्र संघाने पॅलेस्टाईनला राष्ट्राचा दर्जा दिला. ही मागणी जरी १९८८ सालापासून सुरु झाली असली तरी २०११ साली केलेल्या मागणीला मोठ्या प्रमाणात यश मिळण्याचं कारण हे ‘अरब स्प्रिंग’ असल्याचं म्हटलं जातं.   

चिलीयन विंटर

१९९० मध्ये चिलीमधल्या हुकूमशहा पिनोशेची राजवट संपली.परंतु अजूनही चिली एक लोकशाही म्हणून स्थिरस्थावर झालेला नाही. याचाच परिणाम म्हणून ऑगस्ट २०११ ला चिलीमध्ये तिथल्या विद्यार्थ्यांनी एक महामोर्चा घडवून आणला. लोकशाही सरकार आलं तरी आज तिथे अनेक प्रश्न कायम आहेत. त्यातला मोठा प्रश्न म्हणजे शिक्षणाचा. सरकारांनी आताच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल करावा, भ्रष्ट आणि केवळ फायद्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात उतरलेल्या अशासकीय शिक्षण संस्थांना लगाम लावावा आणि अधिक शासकीय माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्था निर्माण कराव्यात अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. अजूनही या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांची शिक्षण मंत्र्यांशी बैठका सुरु आहेत पाण सरकार अजून त्यांच्याकडे म्हणावं तसं लक्ष देत नाहीये. त्यामुळे अहिंसक म्हणून सुरु झालेलं हे आंदोलन बऱ्याचदा हिंसक वळण घेताना दिसत. याच ऑगस्ट २०११ पासून सुरु झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला चिलीयन विंटर म्हणून संबोधलं गेलं.

मी १३२

मेक्सिकोमधील देशाच्या लोकशाही आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सुधार आणण्यासाठी ही चालवल उभी राहिली. देशातला विरोधीपक्ष Institutioanl Revolutionary Party चा उमेदवार एन्रिक नीएतो याला विरोध आणि प्रसारमाध्यमांनी २०१२ च्या निवडणुकांच केलेलं पक्षपाती प्रसारण या मुद्द्यावरून या आंदोलनाची सुरवात झाली. या आंदोलनाशी एकनिष्ठता दाखवण्यासाठी Yo Soy 132 हे संबोधन प्रचलित करण्यात आलं. हे आंदोलन अजूनही सुरु आहे. पाण, आता या आंदोलनाने फक्त त्याच्या आधीच्या मागण्यांच्या पुढे जाऊन देशांतील अनेक व्यापक प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडायला सुरवात केली आहे. ‘अरब स्प्रिंग’ मध्ये वापरलेल्या मध्ये वापरलेल्या माध्यमांशी साधर्म्यामुळे या आंदोलनाला ‘अरब स्प्रिंग’चा परिणाम म्हणून ओळखलं जातं.    

भारतातली भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ

मागच्या वर्षी भारतात भ्रष्टाचाराविरुद्ध चळवळीने बाळसं धरलं होतं. पण यावर्षी केजरीवाल-अण्णा व रामदेव बाबा यांच्या पुढाकाराने उभारलेली ही काळ्यापैशा विरोधी चळवळ अपयशी ठरली. आज हे आंदोलन फुटलं आहे आणि केजरीवाल यांचा गट आपला राजकीय पक्ष सुरु करून प्रसारमाध्यमांची आज आपल्यावर तेवढीच कृपा आहे का? हे आजमावू पाहत आहे. 

भारतात यावर्षी अनेक छोटी-मोठी आंदोलने झाले, त्यातली अनेक विसरलीही गेली. मणिपूर मध्ये एका अभिनेत्रीवर झालेल्या झेडछाडी मुळे आंदोलन पेटलं आणि संपूर्ण मणिपूर एक दिवसासाठी बंद होतं. पण या आंदोलनाची म्हणावी तशी दखल घेतली गेली नाही. मध्यप्रदेशमध्ये ‘जल-सत्याग्रहा’सारख्या काही वेगळ्या पद्धतींचा वापर केला गेला. ही पद्धत नंतर कुडनकुलममध्येही वापरण्यात आली. या सर्व आंदोलनांचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारला प्रत्येक वेळी ही आंदोलने समजून घेण्यामध्ये आणि त्यानंतर आंदोलनां सामोरं जाण्यामध्ये आलेलं अपयश. हे अगदी रामदेवबाबांच्या आंदोलनापासून ते मागच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या बलात्काराविरोधी आंदोलनाच्या बाबतीतही दिसून आलं.

भारतातल्या गेल्या वर्षभरातल्या घटनांचं, आंदोलनांचा थांग करताना २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीच्या शेवटच्या बैठकीत घटना मसुदा समितेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले विचार फार महत्वाचे वाटतात.

“आपल्याला आपल्या देशात लोकशाही खऱ्या अर्थाने बांधायची, टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्यामते यासाठी आपण ही आंदोलने, उपोषण, कायदेभंग, असहकार यासारख्या अराजकीय आणि घटनाबाह्य आंदोलनांच्या पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी जेव्हा आपल्याकडे दुसरा काही पर्याय नव्हता तेव्हा हे सर्व ठीक होतं. पण, आता जेव्हा आपण ही घटना स्वत:च तयार केली आहे, आणि घटनानुरूप पद्धती आपल्याला उपलब्ध आहेत तेव्हा घटनाबाह्य आंदोलने करणे म्हणजे अराजकतेकडे वाटचाल आहे, आणि जेवढ्या लवकर आपण यांच्या त्याग करू तेवढं ते आपल्या फायद्याचं आहे, असं मला वाटतं”

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

फेसबुक किंवा ट्विटरच्या आंदोलनांकडे बघताना या माध्यमांमधली अक्षमाताही तेवढ्याच प्रकर्षाने जाणवते. ही माध्यमे आंदोलकांना आपले विचार मांडण्यासाठी एक सोपे, सुटसुटीत व्यासपीठ बनतात. पण, ही माध्यमे स्वत:चं स्थितिप्रिय असल्याने आंदोलनाच्या विचारांचा, मागण्यांचा प्रभाव पडण्यासाठी ते कुचकामी ठरतात. ही माध्यमे आंदोलनाला लागणारी व्यवस्था निर्माण करूच शकत नाहीत, त्यामुळे केओस वाढतो आणि आंदोलन चिरस्थायी चालण्यासाठी लागणारा युक्तिवाद सर्व समर्थकांना करता येत नाही. हे थोडं फास्ट फूड सारखं झालं. पटकन तयार होणारं, जिभेचे चोजले पुरवणारं पण फक्त हेच खात राहिलो तर आरोग्याला अत्यंत अपायकारक.

जगभरातल्या या आंदोलनांमध्ये एक फार मोठा बदल जाणवला. यापूर्वीच्या सामाजिक-राजकीय आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांवरून त्यांच्या विचारधारेवरून, तत्वाज्ञानावरून ओळखले जायचे. आताच्या आंदोलकांना त्यांनी एकत्र येण्यासाठी, निरोप पोचवण्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला यावरून ओळखले जाते. या आंदोलनांवर टीकाही त्यांनी वापरलेल्या साधनांवरून होताना दिसते. कुठेतरी आशयापेक्षा, मूळ मागण्यांपेक्षा त्या कृतीच्या नेपथ्याकडे जास्त लक्ष दिल्याचं जाणवतं.

- प्रज्ञा शिदोरे

(या लेखातील काही भाग दि. ६ जानेवारी रोजी दै. लोकमतच्या मंथन पुरवणीत प्रसिद्ध झाला आहे.http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=ManthanEdition-52-1-05-01-2013-843ff&ndate=2013-01-06&editionname=manthan)

थिंक महाराष्ट्र

वृत्तपत्रांतून, मासिकांतून आपण नेहमी एक ठराविक विषय ऎकत वाचत असतो. त्यात सत्तेचं राजकारण, वाढती गुंडगिरी या पुढे आपल्या रोजच्या वाचनाचे विषय जात नाहीत. या सर्व बातम्यांमधे, लोखांमधे एक निराशावादी सूरच ऎकायला मिळतो. जगात काही चांगलं चाललं आहे की नाही असाच प्रश्न पडायला लागतो. याच निराशावादी भावनेला छेद देण्यासाठी www.thinkmaharashtra.com ही संकेतस्थळ नक्कीच नक्की पहा.

इंटरनेटने अख्ख्या जगाला आपल्या समोरच्या (किंवा हातातल्या) यंत्रावर आणून ठेवले. आता जग म्हटलं की बहुधा आपला देश सोडूनच गोष्टी बोलल्या जातात, त्यात तुलनेने आपण राहतो त्या महाराष्ट्र राज्यातील जिल्ह्यांनी, तालुक्यांनी, शहरांनी, गावांनी एकमेकांना जोडून घ्यायचे राहून जाण्याची शक्यता असते. असे होऊ नये म्हणून निघालेली कल्पना म्हणजे 'थिंक महाराष्ट्र'. या गटातर्फे महाराष्ट्रीय समाजातील आत्मविश्वास जागा होण्यास चालना द्यावी असे ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडचे तीन उपक्रम असे-
१) मराठी कर्तृत्वाची जिल्हा, राज्य, राष्ट्र-आंतरराष्ट्र पातळींवरील नोंद
२) स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांच्या कामचा आढावा.
३) मराठी समाज व संस्कृती यांच्यासंबंधात माहिती-संकलन.

वाढत्या 'ग्लोबल' वातावरणात आपले 'लोकल' स्वरूप झपाट्याने नष्ट होत असल्याची भावना सर्वत्र आहे. 'थिंक महाराष्ट्र' मार्फत महाराष्ट्रीय समाजापुरता या भावनेचा आदर करून या प्रदेशाचे व संस्कृतीचे संचित जपण्यासाठी हे उपक्रम उपयोगी ठरतील.

-  प्रज्ञा शिदोरे