Tuesday 28 April 2015

नेपाळचा भूकंप आणि आपण आत्ता काय करायला पाहिजे?

ग्रीनअर्थ चे संचालक श्री. अनिल शिदोरे यांच्या ब्लॉग वरून... 


नेपालमधील मदतीचं काम. छायाचित्र- techradar.india 


आयुष्यात मला ५ भूकंपांचा अनुभव आहे. 

पहिला कोयनानगरचा भूकंप झाला तेंव्हा मी ८ वर्षांचा होतो. आमच्या घराच्या खिडकीला गज होते, ते धरून उभा होतो आणि भूकंपाची थरथर हाताला जाणवत होती. ती अजून लक्षात आहे.

१९९१ ला उत्तरकाशी ला भूकंप झाल तेंव्हा तिथे काय करायला पाहिजे हे ठरवण्यासाठी एक गट गेला होता तेंव्हा मी गेलो होतो. नंतर त्या कामाच्या मूल्यमापनाची जबाबदारीही मी घेतली होती. 

१९९३ ला लातूरला भूकंप झाला तेंव्हा मी अंबाजोगाईला होतो. आम्ही लगेच धावत गेलो. नंतर मग लातूरला सुटका (Rescue), तातडीची मदत (Relief), पुनर्वसन (Rehabilitation), आणि पुनर्निर्माण (Reconstruction) अशा पातळ्यांवर पुढची दोन वर्ष आॅक्सफॅमच्या प्रकल्पाचा प्रमुख म्हणून लातूरला ठाण मांडून होतो.

२००१ साली भूज ला भूकंप झाल्यावर पहिल्या २४ तासात पोचणारे जे थोडे लोक होते त्यात मी होतो. तिथे सुटका (Rescue) आणि तातडीची मदत (Relief) ह्या टप्प्यांमध्ये मैत्रीचा स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. नंतर मैत्रीनं तिथे सर्व टप्प्यात काम केलं. जवळ जवळ दोन वर्ष.

नंतर काही दिवस ज्यांना संकटकाळात स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची इच्छा आहे अशांच्या प्रशिक्षणाचं आयोजनही जागतिक पातळीवर काम करतात अशा संस्थांबरोबर केलं.

नेपाळला जाऊ शकलो नाही, पण मैत्रीचे स्वयंसेवक तिथेच आहेत आणि मी त्यांच्याकडून सतत माहिती घेण्याचं काम करतो आहे. थोड्याच दिवसात काय करायचं ते ठरवू.

१) आत्ता सैन्य आणि प्रशिक्षित लोकांचं काम आहे, आपलं नाही

भूकंप होतो तेंव्हा इमारती पडतात. लोक धक्क्यामध्ये असतात. माती-सिमेंट खाली गाडले गेलेल्या लोकांना लगेचच बाहेर काढण्याचं काम असतं. हे काम जास्तीत-जास्त पहिल्या ७२-९६ तासांपर्यंत करावं लागतं. हे काम कुणीही अप्रशिक्षित स्वयंसेवक करू शकत नाही. त्याला प्रशिक्षण तर लागतंच पण अतिशय चांगली साधनंही लागतात. ती आपल्याकडे नसतात. मी भूज ला मेडसाॅ सॉं फ्रंतियर्सह्या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेबरोबर पहिले दोन दिवस काम केलं होतं तेंव्हा त्यांच्याकडे इतकी अद्ययावत साधनं होती की मी थक्क झालो होतो. पण त्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते, संशोधन लागतं आणि चांगलं प्रशिक्षण लागतं. थोडक्यात तशी दृष्टी लागते. ते नसलं तर आत्ता फक्त माहिती घेत रहाणे, तिथल्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय सरकाराला सहाय्य होईल असं काम करणे, केवळ बघायलान जाणे (लातूरला बघ्यांची इतकी गर्दी झाली की पोलीसांना लाठिमार करावा लागला) आणि तिथल्या यंत्रणेवर भार न टाकणे ही कामं करावी लागतील.

२) तिथे काही दिवसांनी विशिष्ठ प्रकारची वैद्यकीय सेवा लागेल

फार मोठ्या प्रमाणात अस्थिरोग शल्य विशारद (Orthopedic Surgeons) लागतील, हाडं तुटली असतील तर त्या संबंधीची औषधं, उपकरणं लागतील. शुश्रुषा करणारे स्वयंसेवक - नर्सेस - लागतील. मोठ्या प्रमाणात फावडी, माती उपसणारी यंत्रं लागतील. ती जमा करायला सुरुवात करा. त्याची गरज लागेल. 

३) तंबू, साध्या रोजच्या जगण्यातल्या गोष्टी लागतील:

तिथले लोक फार दिवस तंबूत रहाणार आहेत. एकदा लोकांचा भावनेचा कढ संपला की मग सगळे लोक परततील, पांगतील आणि तेंव्हा लाखो माणसं तंबूत रहातील. तेंव्हा थंडी, पाऊस असेल आणि त्यांच्याकडे पहायला कुणी नसेल. तेंव्हा तिथे जा. त्यांना तंबूंची, गरम कपड्यांची मदत करा. तेंव्हा प्रथमोपचाराची पण गरज लागेल. काळजी घ्यायला लागेल. 

४) कुठल्याही नावानं असलं तरी अांधळेपणानं कुठल्याही मदत कार्याला पूर्ण विचार न करता मदत करू नका: 

मी मदतच करू नकाअसं अजिबात अजिबात म्हणत नाहीय, पण होतं काय की कुणीही ऊठतं आणि मदत कार्य करतो असं म्हणतं, त्यावर विश्वास ठेवू नका. ते काम करण्याचं त्यांचं कसब आहे, कौशल्य आहे किंवा अनुभव आहे का ते पहा. तशी त्यांची पूर्वपीठिका आहे का ते बघा. मला महाराष्ट्रातला एक नावाजलेला रिलीफ फंडमाहीत आहे. त्यांच्याकडे इतका पैसा जमला की तो त्यांना १० वर्ष खर्चच करता आला नाही. मग कुठेतरी तो पैसा संपवायचा म्हणून गरज नसलेल्या ठिकाणी तो वापरला. आपल्या सर्वांचे पेसे वाया गेले. 

५) तयारी करा, तयारीत रहा: 

जेंव्हा शांतता असते तेंव्हा युध्दाची तयारी करायची आणि युध्द करायचं शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी”.. तसंच आहे हे. उदाहरणार्थ मुंबईत असं काही झालं - होऊ नये पण झालं - तर आपण आपलं नुकसान कमीत कमी व्हावं अशी आपली तयारी आहे का? नागपूर, चंद्रपूरला काही घडलं तर आपल्याकडे तशी प्रशिक्षित माणसं आहेत का? तसे गट आहेत का? त्यांच्याकडे विविध प्रकारचं कौशल्य आहे का? आपण इमारतीत घर घेताना ते भूकंप-परिणाम रोधक आहे का हे पहातो का? आम्ही मैत्रीचा अनुभव सांगू शकू. असं काही संकट आलं की भावनेच्या पुरात आमच्याकडे खूपजण येतात, पण ह्या परिस्थितीत काय करायचं त्यासाठी प्रशिक्षण करू असं म्हटलं तर कुणीही फिरकत नाही. त्यांना भावनेचा कढ गरम असतानाच काम करता येतंकाही दिवसांपूर्वी एका खाजगी उद्योगसमूहाच्या काही अधिकारी वर्गाला भेटलो. त्यांना म्हटलं की संकटाच्या काळात काही करायचं तर तयारीसाठी लाख-दोन लाख का देत नाही?”, ते नाही म्हणाले.. मला खात्री आहे पण आता नेपाळ भूकंपासाठी दोन कोटी सुध्दा देतील. त्यामुळे आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. कुठल्याही संकटावर मात करण्याची तयारीठेवली पाहिजे. तसा दृष्टीकोन आपण विकसित करायला पाहिजे. 

ह्यात अजूनही बारकावे खूप आहेत.. पण त्या विषयी नंतर कधीतरी.

-अनिल शिदोरे



Thursday 16 April 2015

More fiscal space brings responsibility for Maharashtra Government

The 14th finance commission has radically enhanced share of the states in the central divisible pool from the current 32% to 42% which is the biggest ever increase in center- state (vertical) tax devolution. (all the previous finance commissions have suggested only 1 or 2% increase)
As per the increased devolution suggested in the report of the 14th Finance Commission, the states will get Rs 3.48 lakh crore in 2014-15 and Rs 5.26 lakh crore in 2015-16 allowing states greater autonomy in financing and designing of schemes as per their needs and requirements.
The Economic Survey 2014-15 goes on to say that, all states stand to gain from this phenomenal increase in vertical tax devolution, but when scaled against population, NSDP (net state domestic product) and own tax revenue, the biggest gainers are Uttar Pradesh, West Bengal and Madhya Pradesh in general category states and Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Assam in special category states.

A partial relief for Maharashtra Government


Maharashtra state government, which is struggling with high debt of Rs 3.44 lakh crore and revenue deficit of Rs 26,000 crore, will get Rs 2,95,000 crore as grant between 2015-16 and 2019-20 as against Rs 91,700 crore, a rise of 221.70%. 

Maharashtra will also get
Rs 15,000 crore against Rs 5,500 crore = (173% rise)for Panchayati Raj institutions,
Rs 12,000 crore against Rs 3,000 crore = (300% rise)for urban local bodies
and Rs 7,300 crore against Rs 1,834 crore = (298% rise) for disaster management.

So, it is a mixed bag for the Maharashtra government, struggling to cope with public debt and a revenue deficit. There will be a rise in devolution from the Centre but the state will have to mobilize finances to support state-specific schemes.


This has been a major shift in fiscal management. Maharashtra government like its other counterparts is getting more fiscal space.

The Maharashtra government will have to take efforts to mobilizemore funds for state-specific schemes of state subjects- irrigation for rain-fed agriculture, intra-district disparities and urban infrastructure.
(Reference – times of India Wednesday April 15, 2015 – Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) to return Rs 273 crore SRA funds – because the municipal corporation failed to complete 7 projects taken up under JNNURM.)

JNNURM allegedly stands to be one of the centrally sponsored schemes among the 8 to be now abandoned on the background of states’ increased shares in center’s tax revenues. 

Maharashtra state government will have to wait for the guidelines relating to state shares in schemes, including the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Sarva Shiksha Abhiyan, National Health Mission, Accelerated Irrigation Benefits Program and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.
The Centre has delinked itself from eight centrally-sponsored plans and has changed the sharing ratio for another 24. It is expected that the higher resources will be used to supplement the programs where the Centre has withdrawn.” 
State-list subjects like- health, education and rural livelihoods will now see states with addiction burden of funding. But this is where state governments will have to exert more policy creativity and innovation.
References and bibliography
1.      The Fourteenth Finance Commission Report
2.      Economic Survey India 2014-15 Volume 1