आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची पिसा चाचणी २००० मध्ये पहिल्यांदा घेतली गेली. या चाचणीत, व नंतरच्या २००३, २००६, २००९ मध्ये घेतल्या गेलेल्या चाचणीत फिनलॅंड या छोट्याश्या देशातील विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या उत्तम यशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. फिनलॅंडच्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण तर मिळालेच, पण इतर देशांच्या तुलनेत या देशातील सर्वाधिक विद्यार्थ्यांनी चांगले यश संपादित केले. पिसाच्या तीन चाचण्या – वाचन, गणित व विज्ञान या तिन्ही चाचण्यांत बहुतांश फिनलॅंडच्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण मिळाले. एवढेच नाही, तर या देशातील सर्व शाळांचे विद्यार्थी या चाचणीत तितकेच यशस्वी झाले. फिनलॅंडच्या सर्व शाळा शासनच चालवते हे कळल्यावर तर या यशाचे महत्व अधिकच अधोरेखित होते.
असे कसे झाले? फिनलॅंडच्या शाळांमध्ये नेमके काय घडत होते, ज्यामुळे फिन्नीश विद्यार्थी जगातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सरस ठरत होते? ते सुद्धा एकदा नव्हे, तर सातत्याने अनेक वेळा?
 |
| युरोपातील फिनलॅंडचे स्थान |
या प्रश्नाने शिक्षण क्षेत्रातील जगातील शिक्षण तज्ञांना पिसाटून टाकले. आणि त्यानंतर फिनलॅंडच्या शिक्षण व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास सुरू झाला. आकडेवारी तपासली गेली, अनेक लेख, शोधनिबंध लिहीले गेले. फिनलॅंडच्या शाळांना, तिथल्या National Board of Education या शिक्षणाचे धोरण ठरवणार्‍या शासकीय संस्थेला अक्षरश: हजारो लोकांनी भेटी दिल्या. इतक्या, की फिनलॅंड देश हा शिक्षण क्षेत्रातील एक पर्यटन स्थळ बनला! फिनलॅंडच्या शासनाने तर चक्क आपल्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल इतर देशांना माहिती देण्यासाठी एका दुताची नेमणूक केली व या दुताने एका दशकात सुमारे ५०,००० व्यक्तींशी संवाद साधत २५० भाषणे व १०० मुलाखती दिल्या!
या सर्व चर्विचरणातून फिन्नीश शिक्षण व्यवस्थेचे विविध पैलू समोर आले. आणि आज, जगातील अनेक शिक्षण तज्ञ व प्रशासक फिन्नीश शिक्षण व्यवस्थेने दिलेले हे धडे आत्मसात करत आहेत, गिरवायचा प्रयत्न करत आहेत.
संकट नको असले तरी बरेच काही शिकवून जाते, परत उभे राहण्याची जिद्द देते. तसेच काहीसे फिनलॅंडचे झाले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात हा देश ५-६ वर्षे अत्यावस्थ होता. त्या काळी सुमारे ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या या छोटेखानी, शेतीप्रधान अर्थसंस्कृती असलेल्या देशातल्या लाखो लोकांना युद्धाची झळ बसली. स्वातंत्र्यासाठी लढावे लागल्यामुळे फिन्नीश समाज एकत्र आला तो एक नवा आदर्शवाद घेऊनच. सर्वांसाठी समान शिक्षणाची संधी ही संकल्पना याच आदर्शांचा एक भाग होती. पुढचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग असेल हे जाणून या समाजाने शिक्षणाचे महत्व ओळखले, व सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्याचे एक महत्वाचे साधन म्हणून शिक्षणाला व शिक्षण क्षेत्राल प्राधान्य दिले.
त्या काळातली फिनलॅंडची शिक्षण व्यवस्था अनेक समस्यांनी ग्रस्त होती. कमी पटनोंदणी, प्राथमिक इयत्तेतच शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक, शहरी व श्रीमंत वर्गाला खासगी शाळांतून मिळणारी शिक्षणाची संधी व गरीब जनता मात्र वंचित, औपचारिक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याला महत्व देणारी व शिक्षक-केंद्रित शिक्षण पद्धती, अशी आपल्याला ओळखीची व जवळची वाटेल अशीच तिथली शिक्षण व्यवस्था होती. १० पैकी ९ फिन्नीश नागरिक ७ ते ९ वर्षाचे प्राथमिक शिक्षणच पूर्ण करु शकत होते.
या व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करायला हवा हे फिन्नीश शासनाने व नागरिकांनी ओळखले. १९४६ पासूनच फिन्नीश सरकारने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा पुरस्कार करण्यास सुरूवात केली. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक रचनेचा मूळ पायाच बदलण्याच्या दृष्टीने विचारांची पावले पडायला लागली. हे करताना फिन्नीश जनतेने व शासनाने प्रचंड खल केला; तीन महत्वाच्या समित्यांनी अभ्यास करून आपल्या शिफारसी मांडल्या, ज्यावर चर्चांचे झोड उठले. विरोधी मते मांडली गेली, टिकेला प्रत्युत्तर दिले गेले. या सर्व प्रक्रियेत, या चर्चेत केवळ राजकीय नेत्यांनीच नव्हे, तर पालकांपासून शिक्षण तज्ञांनी, शिक्षण क्षेत्रात संशोधन करणार्‍यांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनी भाग घेतला, आपली मते मांडली.
ही प्रक्रिया साधारणत: दोन दशकांच्या वर चालली. हळूहळू, काही मुद्दे स्वीकारत, काही नाकारत, प्रत्यक्षात आजची शिक्षण रचना साकारायला फिनलॅंडला १९७० चे साल उजाडले. एवढा काळ जरी लागला असला तरी ही प्रक्रिया चालू असतानाच त्याचे परिणाम दिसू लागले होते – १९५५-५६ मध्ये ३४,००० असलेली पटनोंदणी ५ वर्षात २ लाखांवर गेली होती, तर १९७० पर्यंत ३.२५ लाख पर्यंत पोचत दसपटीने वाढली.
आजच्या या फिन्नीश शिक्षण व्यवस्थेबद्दल बरेच काही लिहीता येईल. पण अगदी थोडक्यात सांगायचे झाले तर या व्यवस्थेची काही वैशिष्ट्ये पाहता येतील. फिन्नीश शिक्षण व्यवस्थेचा पाया हा तिची मुल्ये, रचना व शिक्षक प्रशिक्षण या तीन महत्वाच्या बाबींवर रचला गेला आहे असे म्हणता येईल.
या नवीन रचनेची जी काही मूल्ये ठरवली गेली, ती अशी -
· सर्वांना शिक्षणाची समान संधी देणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानले गेले.
· भक्कम अभ्यास व संशोधनावर आधारितच धोरण ठरवण्याचे सूत्र अंगीकारायचे असे ठरवण्यात आले.
· शैक्षणिक धोरणामध्ये शैक्षणिक उद्दिष्टे ठरवणे, शिक्षण प्रक्रियेला महत्व देणे व सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करणे या तिन्ही बाबींचा अंतर्भाव हवा हे निश्चित केले.
· प्रत्येक विद्यार्थी महत्वाचा. अभ्यासक्रम पूर्ण करणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हे शैक्षणिक व्यवस्थेचे लक्ष्य असावे हे ठरवले.
· शिक्षक प्रशिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व हवे व त्याकडे एक स्पर्धात्मक व्यवसाय म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन विकसीत करायला हवा हे मान्य केले गेले.
या व्यवस्थेत पहिली ९ वर्षे ही सर्वांना समान, मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. मुलांचे शाळेत यायचे वय हे ७ वर्ष आहे. ६ वर्षाचे मूल फारतर एक वर्ष पाळणाघरात जाईल, पण शाळेत ७ वर्षाचे झाल्यावरच जाऊ शकते. १०व्या वर्षी चाचणी घेतली जाते व विद्यार्थ्याची आवड व क्षमतेनुसार त्याला पुढचे शिक्षण घ्यायची मुभा दिली जाते. व्यवसाय प्रशिक्षणास खूप महत्व दिले जाते व ज्यांना अभ्यास व संशोधनात रस आहे अशांनाच पुढच्या डिग्री अभ्यासक्रमाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
शिक्षक प्रशिक्षण व संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांना असलेले अनन्यसाधारण महत्व हे फिन्नीश शिक्षण व्यवस्थेचे सर्वात मोठे वैषिष्ट्य म्हणावे लागेल. या बाबतीत फिनलॅंड जगातील इतर सर्व देशांच्या तुलनेत वेगळा विचार करताना दिसते. शिक्षकांवर टाकण्यात येणारा विश्वास, त्यांना दिले जाणारे स्वातंत्र्य व पर्यवेक्षणाचा अभाव हे बरेच काही सांगून जाते. फिन्नीश शाळा शासन चालवत असूनही या शाळांमध्ये पर्यवेक्षण होत नाही ही पटण्यासारखी गोष्ट नाही. पण हेच खरे आहे. असे असून सुद्धा फिनलॅंडच्या सर्व शाळांचे विद्यार्थी तेवढेच प्राविण्य मिळवतात याचे आश्चर्य वाटावे.
शिक्षक बनण्यासाठी बरेच फिन्नीश नागरिक उत्सुक असतात, तरीही दहा पैकी एकच व्यक्ती शिक्षक बनू शकतो. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापिठात प्रवेश मिळवण्यासाठी स्पर्धा असते. म्हणूनच शिक्षक असणे हे अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते. इथे महिलांचे प्रमाण अधिक आहे हे सांगायला नकोच. देशातले हुशार नागरिक या क्षेत्राकडे वळतात या वरुनच तिथली शिक्षण व्यवस्था कशी आहे याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. आपल्यालाही फिनलॅंडचे उदाहरण अनेक धडे देते.
आज फिनलॅंड हा जगातील एक प्रगत देश मानला जातो. याची पाळेमुळे ही या देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात दडली आहेत हे फिन्नीश नागरिकाला पक्के ठाऊक आहे, नव्हे, हे जगानेही मान्य केले आहे.
भारतात मात्र शिक्षणाची समान संधी केंद्र शासनाने कायद्याने जरी देऊ केली असली तरी शासन स्वत: सर्व नागरिकांना शिक्षण देऊ शकत नाही असे म्हणत खासगी क्षेत्राला ही जबाबदारी पेलण्यासाठी आमंत्रण देत आहे. शासन उत्तम शिक्षण देऊ शकते हे फिनलॅंडचे उदाहरण आपल्याला सांगते. शासन व्यवस्थेमार्फत सर्वांपर्यंत शिक्षण पोचवण्याचे फायदे काय असतात हे फिनलॅंड आपल्याला दाखवून देतं. शिक्षण व्यवस्थेतले शिक्षकांचे स्थान किती महत्वाचे आहे हे आपल्याला फिनलॅंडचे उदाहरण समजल्यावर कळते. शिक्षक घडवण्याचे काम कसे करावे हे याच देशाकडून आपण शिकावे हे नक्की.
- विनिता ताटके
सदस्य,
शिक्षण मंडळ, पुणे महानगरपालिका.
