२० जुलैला आसाममधील कोकराझार जिल्ह्यात बिलासीपारा-कारेगांव रस्त्यावर ऑल बोडोलँड मायनॉरीटी स्टुडंटस् युनियन (ABMSU) च्या युवकांनी आदल्याच दिवशी त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा प्रतीवार म्हणून ४ भूतपूर्व बोडो लिबरेशन टायगर्स (BLT) च्या युवकांना ठार मारले. या हल्ल्यांनी कोकराझार, चीरंग, बक्सा, उदलगुरी या बोडोलँड टेरीटोरीयल कौन्सिलच्या (BTC) प्रशासनाखाली येणाऱ्या पश्चिम आसाममधील ४ जिल्ह्यांमध्ये आणि त्याचबरोबर धुब्री या जिल्ह्यामध्येही वार-प्रतीवारांच्या शृंखलेला जन्म दिला. आत्तापर्यंत या हिंसाचारात ५६ लोक मारले गेले आहेत व ३ लाखांच्या वर लोक बेघर झाले आहेत.
जेष्ठ ब्रिटीश इतिहासकार जेम्स ब्राइस यांनी ‘तुमचा भूगोलच तुमचा इतिहास ठरवत असतो’ असे विधान ब्रिटन आणि आयर्लंड यांच्यामधील संघर्षाविषयी बोलताना केले होते. आसामबद्दल बोलताना ‘भूगोलच तुमचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही ठरवत असतो’ असे म्हणावे लागेल. आसाममधील गुंतागुंत समजून घेताना या प्रदेशाचा ऐतिहासिक भूगोल किंवा भौगोलिक इतिहास समजून घेणं म्हणूनच गरजेचे आहे. १८२६ मधल्या पहिल्या अंग्लो-बर्मा युद्धानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने हा भाग ब्रिटीश अधिपत्याखाली आणला. तेव्हापासून साहेबाने चहाच्या मळ्यांवर काम करायला बाहेरून मजूर आणले आणि आसामच्या भूमीवर ‘परकीय’ आणि इकडचे मूळ बोडो यांच्यामधल्या वादाला सुरवात झाली. त्यानंतर कायमचं या प्रदेशामध्ये, आणि विशेषत: स्वातंत्र्यानंतर अनेक छोटे फुटीरतावादी गट उभे राहतात आणि स्वातंत्र्याची मागणी करताना दिसतात. १९४७ नंतरच्या फाळणीनंतर पुन्हा दोन वेळा या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. एकदा १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धानंतर आणि दुसऱ्यांदा १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर. १९७१ मध्ये या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात पूर्व-पाकिस्तानी – आताचे बांगलादेशी लोकांना भारत-बांगलादेश सीमाभागात वसवण्यात आले होते. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर यातले बरेचसे लोक बांगलादेशात गेले पण बरेचसे इथेच राहिले. या भागातली भारत-बांगलादेश सीमा अनेक भौगोलिक कारणांमुळे व्यवस्थित राखली जात नाही. त्यामुळे आजही बंगालादेशामधून रीतसर घुसखोरी सुरु आहे.
Foreigners Act 1946 नुसार १९६२ पासून ते १९८२ पर्यंत आसाममधून ३ लाखांपेक्षा अधिका बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठवले गेले अशी आकडेवारी आहे. त्यानंतर या सीमावर्ती भागात अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसाठी The Illegal Migrants (Determination by Tribunal ) (IMDT) Act, १९८३ साली आणण्यात आला. २००३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यामुळे आसाम मधल्या घुसखोरांना परत पाठवणे अवघड होत असल्याने अवैध ठरवला. १९८३ ते २००३ या कालखंडात फक्त १५०१ घुसखोरांना परत पाठवण्यात आले होते. आकडेवारीच असं सांगते की आज भारतामध्ये तब्बल ४ ते ५ कोटी बांगलादेशी घुसखोर आहेत आणि यातले ४० ते ५० लाख घुसखोर एकट्या आसाममध्येचं आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार आसाममधल्या २७ जिल्ह्यांपैकी ११ जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येमध्ये स्थानिकांपेक्षा या स्थलांतरितांचीचं लोकसंख्या अधिक असणार असा अंदाज वर्तवला जातो आहे.
या अवैध घुसखोरीमुळे इकडच्या बोडो जमातीमध्ये आणि पूर्वीचे बांगलादेशी घुसखोर – जे आता इथे स्थायिक झाले आहेत अशांमध्ये कायमचं तणावाचं वातावरण असतं. याचं मुख्य कारण कोणताही वांशिक तिढा, धार्मिक वाद किंवा भाषाही नसून संसाधनांच्या वापरावरचा हक्क हेच आहे. या घुसखोरीमुळे इकडची नैसर्गिक संसाधाने जशी जंगले, कुरणे जमीन यावर ताण पडतो. अनेक ठिकाणी असेही दिसून आले आहे की ज्या ठिकाणी १९७१ मध्ये पहिल्यांदा या स्थलांतरितांच्या छावण्या वसवल्या गेल्या होत्या तिथेच त्यांनी आपले कायमचे बस्तान बसवले आहे. एवढंच नव्हे तर आजूबाजूच्या जमिनीही ते बळकावत आहेत. त्याचं बरोबर इकडची जंगले, मोकळ्या जमिनी, यांवरची पद्धतशीरपणे ते ताबा मिळवत आहेत. यात, दुर्दैव म्हणजे त्यांना स्थानिक राजकारणी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची झाली तर मदतच होते. बोडो आणि इतर हा वाद फक्त जमिनीवरच्या हक्कांसाठी नाही तर बोडोंच्या मुलभूत अधिकारांबद्दलचा आहे असं इकडचे नेते म्हणतात. या प्रदेशात चीनकडून भूतानमार्गे इकडच्या दोन्ही गटांना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होत असतो. त्याचबरोबर म्यानमारमधून रितसर अंमली पदार्थांचा पुरवठाही होत असतो. शस्त्र आणि अंमली पदार्थ व त्यामुळे येणारा पैसा या जोरावर इथले गट-तट अधिकाधिक बळकट होत चालले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बोडो लोकांच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी २००३ साली बोडोलँड टेरीटोरीयल कौन्सिलची स्थापना झाली होती. यानुसार या भागामध्ये या कौन्सिलला वैधानिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. बोडो आणि इतर घुसखोरांमधला वाद नेमका याच भागात चिघळला.
१९८५ मध्ये स्थापन झालेला ‘आसोम गण परिषद’ हा पक्ष खरंतर इथल्या स्थानिकांच्या हक्कांसाठी उभारलेल्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभा राहिला. १९८५ मध्ये त्याचं सरकारही आलं. पण त्यानंतर सर्व सूत्रे काँगेसकडेच होती. आसामच्या राजकारणामध्ये बांगलादेशी घुसखोरी विरुद्ध बोलणं हे बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेमुळे राजकीय दृष्ट्या तोट्याचं हे इकडच्या राजकारण्यांना कळलं होतं. आणि म्हणूनच या आयत्या मतदारसंघांवर पाणी सोडायला कोणीच तयार नव्हतं. २० जुलैला झालेल्या हिंसाचारानंतर आणि त्यानंतर उफाळलेल्या दंगलीनंतर आताचे मुख्यमंत्री श्री. तरुण गोगोई यांनी या हिंसाचाराचे खापर हे केंद्र सरकारवरच फोडले. त्यांच्या मते, सैन्य पाठवायला उशीर झाल्याने हा वाद चिघळला आणि दंगली पेटल्या. यामध्ये केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचेही दोष त्यांनी दाखवून दिले. स्वत:च्या राज्यामधल्या एका दुर्गम भागातली माहिती यांना केंद्राकडून येणे अपेक्षित होते. गोगोईंचे हे विधान स्वत:च्या राज्यामधल्या लोकांबद्दलची अनास्था दाखवणारे आहे. त्यामुळेच आसामच्या भविष्यकाळासाठी अत्यंत धोकादायक वाटते.
आसामबरोबरच भारताच्या अन्य भागांमध्येही, घुसखोरीचे वाढते प्रमाण, त्यांचा स्थानिक संसाधनांच्या वाटपावर परिणाम, त्यांना मिळणाऱ्या सोई-सुविधा, त्यातून तयार होणारे मतदारसंघ, त्यांच्यावर स्थानिकांचा असंतोष या सर्व गोष्टी बघायला मिळत आहेत. त्यासाठी लांब जायची गरज नाही. हे सर्व प्रकार आपल्या मुंबईच्या भायखळ्यातही बघायला मिळतील. आसामच्या या उदाहरणावरून आपण शिकायला हवे. राजकीय गणिते बाजूला ठेऊन स्थानिक संसाधनांचा आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांचा मेळ साधायला हवा. या गोष्टींचा विचार करण्यासाठी आपणही, महाराष्ट्र म्हणून अशा प्रकारच्या घटनांची वाट बघणं शहाणपणाचं नव्हे.
आसाममधली ही सर्वात मोठी, सर्वात जुना इतिहास असलेली आणि संपन्न सांस्कृतिक वारसा लाभलेली जमात फक्त त्यांच्या संघर्षामुळे ओळखली जावी ही घटना दुर्दैवी आहे. पण जोपर्यंत इथली राजकीय व्यवस्था इथल्या लोकांना आपले मतदारसंघ या पलीकडे बघणार नाही तो पर्यंत हे ताण असेच वाढत राहणार आणि आसाममधली अशांतता ही केवळ वादळापूर्वीचीच शांतता राहणार.
- प्रज्ञा शिदोरे
(दि. ३ ऑगस्ट २०१२ रोजी दै. दिव्यमराठी मध्ये प्रसिद्ध)
