Changed calculation method ≠ changed economy

Questions on India’s economic real growth on the background of introduction of improved computing method of GDP 

Background

A lot is being discussed about India’s new GDP figures declared by the Central Statistics Office (CSO)for 2013-14 and the improved method of calculating GDP in India.According to the CSO’s latest publication, in the December 2014 quarter, India's GDP grew at 7.5 per cent surpassingworld’s largest and fastest economy of China having 7.3 per cent growth. India seems to be growing ahead of China – at least on paper.

Here are the top 5 states economies in India

Well known is the fact that GDP has a limited purpose as a statistical indicator that only describes and quantifies process of value addition in the economy. The newly invented methodonly does this more accurately. It captures the chain of ‘value additions’ in large segments of the economy previously uncovered. For example retail and wholesale trade activities of informal sector are better reflected in new GDP.

Historically, there are 2 ways of calculating growth – GDP at factor cost and GDP at market price.

GDP at factor cost is the total value of factors of production (land, labor, capital, entrepreneurship) that are consumed / used to produce goods and services in a year.

GDP at market prices is the sum of market prices of all goods and services produced in a year.

An example showing difference between GDP at factor cost and GDP at market price The price paid by consumers for many goods and services is not the same as the price (sales revenue) received by the producer. There are taxes that have to be paid, which place a segment between what consumers pay and producers receive. Thus, if a consumer pays 100 for a meal in a restaurant the owner may receive only 86, the remaining 14 will go to the government in the form of VAT. The term factor cost or basic price is used in the national accounts to refer to the prices of products as received by producers. Market prices are the prices as paid by consumers. Thus, factor cost or basic prices are equal to market prices minus taxes on products plus subsidies on products.So in this example, GDP at factor cost is what the producer receives (Rs 86) Whereas GDP at market price is what consumer pays (Rs 100)

The Central Statistics Office has revised the base year on which comparisons are made to 2011-12 from 2004-05.The specific changes have been made in the following industries:

(a)   Mining and Manufacturing – private corporate performances have been taken into account in the quarterly estimates.

(b)   Trade and other services – use of quarterly information on sales tax and service tax.

India's GDP is now measured at market prices instead of factor cost (to match with internationally agreed standard)

India's GDP is now measured at market prices instead of factor cost (to match with internationally agreed standard)

Currently under the new Modi-led BJP government’s rule, a substantial fundamental reorganization is going on in the way India’s economy is being run and monitored. Firstly, the subsidies and cross subsidies are being lowered. And secondly, GST related reforms in indirect tax structure are expected to alter the difference between GDP at factor cost and GDP at market price (from example above)

As mentioned in the 10-page document ‘FAQs on the new series of National Accounts’ by Central Statistics Office, “the new growth figures are due to the improved method of calculating GDP in India. This new method has enabled growth statisticians to measure manufacturing industry’svalue added activities better, made possible by a new database of corporate balance sheets.”

The merit of this new method is that it is in sync with the developing economy of India, where one observes improvement in the per unit value addition rather than in growth of volume. This is due to the changing structure of economy and other technological changes. For example, as production moves from generic to branded goods, physical production may not change but the value added can increase. The new GDP calculation method is now more sensitive to changes like product innovation and quality improvement

Is the increase in production volume of less importance then? As CSO has put it, “there is growth in value added but it is accompanied by slow growth in production volumes, which is a matter of concern.”

So let’s unanimously agree for now that there is modernization in GDP calculation method which offers a more accurate picture of the economic activity of India.

Doubts about the new GDP figures remain, however, as the ground reality shows Indian economy is still struggling with capital formation and foreign investments.

Measuring India’s economy is not an easy task; an economy soexpansive and one that constitutes vast informal sector as a key growth element.A huge share of India’s GDP is produced by individuals and small enterprises that do not pay taxes and are not registered with the government.

“At the global level, India is not the only or first country to get a higher GDP figures by just changing the way it measures it. Nigeria last year was declared the biggest African economy after it scaled up its 2013 GDP estimate by a whopping 89 percent. Back in the 1980s, Italy overtook Britain as the world's fifth-largest economy after reevaluating its GDP to include the informal sector.”

Conclusion-

So the new GDP figures are just the improved revision, and do not in any way imply that Indian economy’s growth rate has surged as a seeming result of BJP’s 90 days miracle. Till the confusion regarding GDP data gets cleared, let us not fool ourselves by linking Modi-led big economic reforms to the new GDP figures. And certainly not assign any credits to Modi’s legitimate dream of making India’s GDP $ 20 trillion from the current $ 2 trillion –as the cause of new GDP figure.

Bibliography-

·         FAQs on the new series of National Accounts by Central Statistics Office

·         Press note on advance estimates of national income 2014-15 and quarterly estimates of gross domestic product for the third quarter (Q3) 2014-15 by Central Statistics Office.

·         http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-10/no-1-for-now-india-s-new-gdp-data-join-global-revisions

Meenal Inamdar, 

Independent paper for GreenEarth Social Development Consulting

महापालिका हव्या, पण..

चित्रकार सुधीर पटवर्धन यांच्या दृष्टीतून महानगर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देणारी ७४ वी घटनादुरुस्ती  १ जून १९९३ रोजी झाली, त्यानंतरच्या शहरांतील बजबजपुरी वाढते आहे, एलबीटीसारख्या नव्या उपायांनी महापालिकांना पैसा उपलब्ध होईलच याची शाश्वती नाही आणि तिसरीकडे, मुंबईसारख्या महानगरात महापालिकेपेक्षा 'एमएमआरडीए'चीच कामे अधिक दिसू लागली आहेत.. हे असे होणेच घटनादुरुस्तीला अपेक्षित होते का, याचे उत्तर शोधताना त्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीतील उणेपण सांगणारा लेख..

आर्थिक सुधारणांनंतर (१९९१) भारताला खुल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकाव धरण्यासाठी आपल्या शासन प्रणालीमध्ये काही बदल करावे लागले. यामुळेच भारताला १९९३ मध्ये ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या वित्तीय व राजकीय हस्तांतराची रचना अस्तित्वात आणावी लागली; त्यामुळे गांधींच्या 'ग्राम स्वराज्य'नंतर आपल्याकडे पुन्हा पंचायत राज, नागरिकांचा सहभाग व विकेंद्रीकरणाचे वारे वाहू लागले. १ मे रोजी शरद जोशी यांनी आपल्या 'लोकसत्ता'मधील 'राखेखालचे निखारे' सदरामध्ये 'स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?' या नावाचा लेख लिहिला होता. लेखात शेवटी त्यांनी महानगरपालिका काहीही कामे करत नसल्याने या संस्थाच संपवून टाकण्याची वेळ आली आहे की काय, असा सवाल केला होता. शरद जोशींसारख्या अभ्यासू अर्थशास्त्रज्ञाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करावे याचे आश्चर्य वाटलेच; परंतु यानिमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्था मुळात अकार्यक्षम का राहिल्या किंवा ठेवल्या गेल्या आहेत याविषयी चर्चा सुरू होणे आणि या चच्रेतून काही ठोस उपाययोजना समोर येणे गरजेचे वाटते.

पंचायत राज व्यवस्था या भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्थेचा भाग आहेत, परंतु शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यामानाने नवीन आहेत. भारतातली पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मद्रास कॉर्पोरेशन. ही संस्था १६८७ मध्ये आणि त्यानंतर लगेच कोलकाता कॉर्पोरेशन स्थानिक कर गोळा करण्यासाठी प्रथम अस्तित्वात आल्या, पण १६८७ नंतर आजपर्यंत या स्थानिक संस्थांच्या स्वरूपात अनेक बदल झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या या बदलांचा इतिहास अतिशय रंजक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार आहे. ही घटनादुरुस्ती, भारतात वाढत्या शहरीकरणाच्या आणि शहरी जनतेच्या समस्यांना उत्तर देण्यासाठी एक संस्थात्मक रचना तयार असावी म्हणून करण्यात आली होती. यामुळे भारतीय संघराज्यात केंद्र आणि राज्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था ही शासन व्यवस्थेमधली तिसरी फळी अस्तित्वात आली.

७४ वी घटनादुरुस्ती तीन महत्त्वाच्या पलूंवर आधारली आहे. (१) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्रमिक निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे. (२) महानगरपालिकांना आíथक नियोजन आणि कररचनेसंबंधी सल्ला देण्यासाठी अनुक्रमे जिल्हा नियोजन मंडळांची आणि राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे. (३) महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पालिकांच्या निर्णयांमध्ये आणि विकास योजनांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रभाग समित्यांची (वॉर्ड कमिटी) स्थापना करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या खरे म्हणजे शहरी नागरिकांच्या सामूहिक अशा आकांक्षा जपण्यासाठी, त्यांचे रक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आल्या आहेत, पण तरीही या स्थानिक संस्था सक्षम करण्यासाठी मात्र काही ठोस पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समस्या

भारतीय संघराज्यामधल्या कामाची विभागणी सुरळीत व्हावी यासाठी घटनेमध्ये केंद्र, राज्य आणि सामायिक सूची दिली गेली आहे, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था या व्यवस्थेची तिसरी फळी मानल्या गेल्या असल्या तरी त्यांचे कामकाज हे राज्य सूचीच्या अंतर्गत नमूद केले गेले आहे. त्यांसाठी वेगळी सूची दिली गेली नाही. ७४व्या घटना दुरुस्तीमध्ये महानगरपालिकांसाठी १८ आवश्यक कर्तव्ये जरी दिली गेली असली तरी त्याबद्दलचे सर्वाधिकार महानगरपालिकांकडे नाहीत. त्यामुळे या कामांमध्ये स्पष्टता दिसत नाही. तसेच मोठय़ा महानगरांमध्ये अनेक कामे ही वेगवेगळ्या प्राधिकरणांकडे (उदाहरणार्थ, मुंबईत एमएमआरडीए: 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण') दिली गेली आहेत. त्यातून ही कामकाजाची गुंतागुंत अधिकच वाढते.

या स्वतंत्र सूचीच्या अभावामुळे महानगरपालिकेला बऱ्याच महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. महानगरपालिकेतल्या सर्व महत्त्वाच्या भरत्या या राज्य सरकारकडून होत असतात. एवढेच काय, तर सध्या महानगरपालिकांमध्ये प्रचलित जी आयुक्त पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये पालिकेतल्या सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणारा आयुक्त, हा राज्य सरकारने नेमून दिलेला सनदी अधिकारी असतो, लोकांनी निवडलेला नाही. लोकांनी अप्रत्यक्षपणे निवडलेला महापौर हे केवळ एक शोभेचे पद बनून राहते. अंतिम उत्तरदायित्व जेव्हा एखाद्या सरकारनियुक्त अधिकाऱ्याचे असते, तेव्हा पालिकेतील नगरसेवकांमध्येही जबाबदारीची जाणीव कशी निर्माण होणार? याचबरोबर महानगरपालिकांमध्ये दर वर्षांला ऑडिट होणे अपेक्षित आहे, तेही होताना दिसत नाही. परफॉर्मन्स ऑडिट तर दूरच राहिले.

यामुळे शहरी भागांत कोणत्याही प्रकारचे काम सुरळीतपणे होताना दिसत नाही आणि नागरिकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होतो. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारचा कर चुकवण्याचीच वृत्ती बळावते. स्थानिक कराला विरोध करण्याची बीजेही यातच आहेत. स्थानिक संस्थांच्या अकार्यक्षमतेच्या प्रश्नांना महापालिका बरखास्त करणे हे उत्तर नसून त्याऐवजी त्यांना अधिक कार्यक्षम बनवणे असणार आहे. त्यासाठीच हा स्थानिक संस्था कर महत्त्वाचा आहे.

स्थानिक कर  कशासाठी?

कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थानिक कर का घेते? तर नागरिकांच्या सामूहिक अशा आकांक्षा फलद्रूपात आणण्यासाठी. म्हणजेच, त्या स्थानिक संस्थेच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ती संस्था नागरी सुविधा बांधू आणि त्यांची निगा राखू शकेल यासाठी, तसेच त्या भागात असलेली नसíगक संसाधने जपण्यासाठी. याचबरोबर, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या नागरिकांच्या वतीने नागरी वस्तीच्या विकासाची दिशा ठरवून त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी. म्हणूनच, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनेने काही प्रमाणात आपापली कर प्रणाली ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्याने ती स्थानिक संस्था एखाद्या गोष्टीला, तिच्या योजनेनुसार कमीअधिक कर आकारू शकते.

आपण जेव्हा एखाद्या शासकीय व्यवस्थेकडे कर भरतो तेव्हा आपल्या करातून झालेला खर्च आपल्याला जर डोळ्यासमोर दिसला तर आपण कर भरून त्याबदल्यात आपल्याला मिळालेल्या गोष्टींचा ताळमेळ लावू शकतो. केंद्राकडे किंवा राज्याकडे जाणाऱ्या करापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे जाणारा कर उपयोगात येतो की नाही, हे आपल्याला लवकर दिसू शकते. केंद्राकडे जाऊन परत फिरून तो पसा काही प्रमाणात संस्थांकडून योजनांमार्फत येणार असेल तर तो अगोदर आपण स्थानिक फळीवरच गोळा केला तर अधिक चांगले नाही का? यातून खऱ्या अर्थी ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश साध्य होऊ शकेल.

या स्थानिक संस्थांना मुख्यत: चार स्रोतांमधून पसा उभा करता येतो. पहिला जकात, दुसरा आस्थापना कर, तिसरा म्हणजे विविध शुल्क (बांधकाम परवानगी वगरे) आणि चौथा स्रोत म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विकास योजना. आज महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्याही वाढत आहेत. त्यामुळेच ही वाढती जबाबदारी महानगरपालिकांना कशी पेलणार याचा विचार केला पाहिजे. ही नवी जबाबदारी पेलण्यासाठी लागणारा पसा उभा करण्यासाठी पालिकेने या परंपरागत स्रोतांबरोबरच नावीन्यपूर्ण, कल्पक उत्पन्नाच्या साधनांचा विचार करायलाच हवा. कारभार अधिक उत्तरदायी, अधिक पारदर्शी आणि सहभागी व्हायला पाहिजे. कदाचित याचीच सुरुवात म्हणून जुन्या पद्धतीने गोळा होत असणारी जकात बंद करून त्याजागी अधिक पारदर्शी असा स्थानिक संस्था कर लागू केला जातो आहे.

या नव्या करामुळे जकातीच्या रांगेत थांबून वेळ वाया जाणार नाही, तर जकात नाक्यावर होणारे अनेक गरप्रकार टाळले जातील. विक्रेत्यांना आपल्या मालाचा जमा-खर्च अधिक चोख ठेवावा लागणार आहे, त्यातूनच करबुडवेपणाही थांबण्याची शक्यता आहे.

याचबरोबर साठेबाजीवर आळा बसून किमतीही स्थिर राहू शकतील. अशा नोंदी ठेवण्यासाठी महानगरपालिका काही संगणक प्रणालीही देणार आहे, जेणेक रून व्यापाऱ्यांना आपले व्यवहार पारदर्शी ठेवण्यासाठी मदतच होईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी या कराला जाचक, लालफितीचे व्यवहार आणि त्याचबरोबर डोकेदुखी वाढवणारा कर मानणे उपयोगाचे नाही. मात्र हा कर आकारण्याच्या पद्धतीमध्ये कमीत कमी गुंतागुंत असावी आणि त्यासाठी नव्या पद्धतींची चर्चाही व्हावी. या पारदर्शी व्यवहाराची भीती न बाळगता उलट महापालिकांकडून नागरिक ज्या पारदर्शी व्यवहाराची अपेक्षा करतात त्याची सुरुवात म्हणून पाहायला काही हरकत नाही.

येत्या १ जून २०१३  रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या ७४व्या घटनादुरुस्तीला २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधताना, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये तसेच त्यांच्या केंद्र व राज्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये काही मूलभूत बदल आणता येतील का, याचा विचार आपण जरूर करायला हवा.

-    प्रज्ञा शिदोरे

(दि. २९ मे २०१३ रोजी दै. लोकसत्ता मध्ये प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/vishesh-news/we-want-municipal-but-121119/)

पैशाची गोष्ट

गेल्या काही वर्षात जगात, विशेषतः पाश्चिमात्य देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांमुळे, अनेक देशांच्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थांमुळे जगभरचे अर्थतज्ञ या विषयात आपले डोके घालून यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत.

भारतातही नुकतेच काही महत्वपूर्ण निर्णय घेत सरकारने आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली. त्यावर विरोध-पाठींबा असे खेळ चालू आहेतच. यासगळ्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिक म्हणून नेमका पैसा निर्माण कसा होतो आणि त्यासंदर्भातले भीषण प्रश्न उभे कसे राहतात हे आपण माहित करून घ्यायला हवं.
पण अर्थशास्त्र हा किती किचकट आणि कंटाळवाणा वाटणारा विषय! अशा विषयात रस कसा वाटणार?!

कदाचित याच विचारांनी ‘इडो झैफमन’ नावाच्या व्यक्तीने एक अवघ्या ४ मिनिटांचा माहितीपट बनवला आहे, ज्याचे नाव आहे “द मेकिंग ऑफ मनी” म्हणजेच पैशाच्या निर्मितीची गोष्ट! (‘मनी मेकिंग’ची म्हणजे पैसा कमावण्याची गोष्ट नव्हे!). “द मेकिंग ऑफ मनी” असं नाव देत दिग्दर्शकाने सुरुवातीलाच सुंदर श्लेष साधला आहे.

ही आहे पैशाची गोष्ट! इतिहासपूर्व काळातील वस्तूंची देवाण घेवाण असलेली बार्टर पद्धत ते सोन्याच्या बदल्यात मिळणारा कागदी पैसा, आणि आता सोन्याशिवायच निर्माण होत जाणारा पैसा अशी रंजक मांडणी करत हा माहितीपट पुढे सरकतो. पैसा कसा निर्माण होतो हे सांगतानाच आता या पैशामुळे नेमका प्रश्न कसा निर्माण झाला आहे हेही आपल्यासमोर येते.

आणि अखेर यावर काहीतरी ठोस उपाय करायला हवा आहे हे सांगतानाच कोणत्याही बदलाची सुरुवात स्वतःपासून होते या महात्मा गांधींच्या वाक्याची आठवण करून देत माहितीपट संपतो.

एनिमेशनचा सुंदर वापर, थोडक्यात पण नेमकी माहिती आणि अवघी ४ मिनिटांची लांबी या शॉर्टफिल्मच्या जमेच्या बाजू!

नक्की पहा- “द मेकिंग ऑफ मनी” http://www.filmsforaction.org/Watch/The_making_of_money/

-    तन्मय कानिटकर

(दि. २ नोव्हेंबर २०१२ च्या दै. लोकमत मध्ये प्रसिद्ध http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=OxygenEdition-57-1-01-11-2012-9bc8c&ndate=2012-11-02&editionname=oxygen&utm_campaign=Oxygen&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)

No free lunches

With the coming reforms, the Government is reforming itself. Doing away with activities, it is not good at. It is finally letting competitive individual entrepreneurs do the business.   

We the Indians have been used to subsidization. Subsidized bus transport, subsidized electricity, subsidized schools, subsidized cooking gas, and subsidized petrol – overall a subsidized kind of life for last 60 years!

Subsidy is a price of the product which is artificially kept lower than its price in the market.There are market prices and then there are government ‘administered prices’.

Price system is a wonderful system that works so well, so efficiently, that we are not aware of it most of the time. We never realize how well it functionsuntil it is prevented from functioning.

Markets decide the price of products and services, which are based on demand and supply of that product. A single product is sold, purchased and priced at different levels at different locations. A green leafy vegetable costs a person Rs 10/- in wholesale vegetable market (mandai), while the same costs Rs 25/- in a distant location in the same city, Pune.

Why?

‘Price’ is very subtle but a very powerful signal given by our markets. It tells us a lot about our products. How much they are being bought and sold, what is the pocket size of people who purchase it, and the speculation abilities of people who are selling it, how much of the product is available etc.  Small fluctuations in the price and people start reacting to it. A price enables people to prioritize and reprioritize their shopping baskets. Price is an indicator for both, the one who pays it, and the one who charges it.

Well, markets function very well when left to themselves, no doubt they go up and they go down. People gain and people lose. It’s all a game of profits and losses. Governments intervene in the markets, to hold the game, and to perform an impossible task of “stabilizing the prices”. Controlling prices in such a way either creates surplus, or shortages of the products in question. Government sets price cap on electricity, we have shortages; government sets price floor (farm support price) we have a surplus. With price control people consume more than what they need, other lose jobs and shut businesses.    

We have appointed the government system to collect taxes from rich people, and give us products and services on discount. We shut our eyes towards the fact that, ultimately the guy only becomes rich by charging higher prices, which then we consumers pay for it. In short, we pay twice, we face the higher prices in markets charged by allegedly rich guys and we pay administrators and misbelieve that we are getting cheaper bus, cheaper electricity, and cheaper food. Well, Government liked the job of winning hearts of voters by providing them cheaper commodities and services and playing a role of ‘robin hood’

Along with looting money from rich guys, Government also sometimes printed cheaper money, which further decreased purchasing power of money in our hands.

Generally,producers want the prices to go up and consumers want prices to go down. Besides, there are psychological effects of prices in the economy! An able (working) individual is both, sometimes a producer and sometimes a consumer. 

Sooner, or later the government comes to realize it has created a lot of mess and the hard fact that it has no business doing business, and so asks us to settle matters through mutual transactions –market place.

Government is reforming itself. Doing away with activities, it is not good at. It is finally letting competitive individual entrepreneurs do the business.   

Apparently so far, we have been living in a kind of environment where we know price of everything and the cost of nothing.When economic advisors tell us that we better pay the “true” market price for all that we buy;we need to understand the economics behind it and for once become economically correct!The current national economic reforms are thus a thing to celebrate and sharpen our entrepreneurial skills.

- Meenal Inamdar 
9/10/2012

-------------------------------------------------------------------------

In response to this article, Vishwajeet Kadam takes a theoretical review of subsidies and also talks about changing economic policies.  

When we are talking about subsidies, let's start some historical inquiry of the theoretical framework behind the phenomenon 'subsidies' or what we call on a very general level, 'Government intervention'. The history of economic thinking (right from Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo to some modern economists like Fredrich Hayek and Milton Friedman) shows that the economic thinking has always favored minimal or no role of the government in the economy. Classical economists had assumed 'Wage-Price Flexibly  and 'Say's Law'. In 1930s, during The Great Depression, the belief in free market economy, Say's law (Supply creates its own demand) and wage-price flexibility was shattered. It was realized that when markets are left to themselves, they fail. It was John Maynard Keynes who understood the inherent instability of the capitalistic system (Karl Marx had already talked about it but in terms of 'inherent contradiction of capitalism'). According to Keynes, capitalistic system is an inherently unstable system for three reasons. First, the people who save are not the same ones who invest. Second, there exists wage-price rigidity in the short run for various reasons. Third, investments take place not on the basis of some rational calculations of future returns but profit expectations which depends on what he called 'animal spirit'. What he wanted to say was that the investment decisions taken on the basis of profit expectations generally do not have any rational basis and investors behave in a very impulsive and therefore 'animalistic' manner. The whole and sole determinant of the investment in the economy in the short run is Marginal Efficiency of Capital, 'Profit Expectations' being the most important part of it which depends upon the 'animal spirit' as there is no rational way of deciding it.

Now, in a capitalistic system, according to Keynes, the factors determining the savings and the factors determining the investments are different. So, there always exists a strong possibility of capitalistic system being in equilibrium state at under full employment level. There exists a strong possibility of overproduction as there is a strong possibility of saving gap. The implication of this phenomenon is that government has to play an active role in the economy. It has to fill the saving gap by increasing investment demand (an element of effective aggregate demand) for which the government will have to borrow. Therefore, fiscal deficit is considered as an important aspect to keep the capitalistic economy at full employment level. Despite the supply shocks occurred in 1970s, the rise of supply side economics and monetarism, the developments in the understanding of the operations of business cycles (Samuelson and Hicks business cycle theories), this Keynesian analysis of the working of capitalism is considered as the fundamental one in the understanding of capitalism. This is how the whole economic thinking changed with the advent of Keynesian analysis and economists started supporting active government intervention.

Meenal, you have talked about the markets and price system working efficiently. What you have said is true but it is a half truth. What you are talking about is not the actual market that exists in reality but some ideal form of market, known as 'Perfect Competition' or what is also called 'Pareto Optimal Condition . The idea of perfect competition has its own set of assumptions. Homogeneous product, large number of buyers and sellers, perfect information and information symmetry, free entry and exist are some of them which do not at all exist in reality. In reality, there is product differentiation, only few sellers (in most of the industries), barriers for the new entrants, large costs, some control over the price (few sellers being the most important reason of it) which result in imperfect forms of competition, namely monopolistic competition and oligopoly. Therefore markets fail. Markets fail because they are never 'perfect'. Another most important reasons for market failures are incomplete markets, natural monopoly and imperfect as well as asymmetric information (some have more information of the market than others for various reasons). Nobel laureate Joseph Stiglitz has worked on 'market failures' extensively. He got nobel for his work on 'information asymmetry'.

Coming back to the issue of subsidies, one has to understand the various implications of neoliberal economic policies. With the implementation of neoliberal economic policies, what is called 'international finance' becomes a very dominant factor. Once you accept the neoliberal strategy, you have to follow all the rules of the game. The growth and development depends on where this 'international finance' ultimately goes. The state has to keep this international finance happy. This international finance ultimately takes away the sovereignty of the state in economic sphere. International finance does not like the meddling government and therefore, to attract international finance, the government has to withdraw the interventionist policies. (Therefore the withdrawal of the subsidies and FDI in retail). But with this withdrawal, the crisis of capitalism (crisis of overproduction with minimal role of government in the economy as explained by Keynes) gets restored in the economy again. This is the contemporary crisis of capitalism. The government is withdrawing its role not for some more efficient system but because it does not have other choice. Some New Keynesians like Joseph Stiglitz and Paul Krugman are proposing a new system, i.e. current capitalism - international finance = new capitalism. What they do not understand is that this 'new capitalism' will be fundamentally different from the idea of capitalism itself. This makes it very important to devise an alternative development strategy (especially for third world countries) that get us out of the trap of the neoliberal policies.

Enough of the economic and positivist argument. There are larger political, social, normative and philosophical aspects involved in the issue of withdrawal of subsidies and understanding of capitalism which overpower the economic and optimizational aspects of it. But about them, sometime later!

- Vishwajeet Kadam 
(He is pursuing education in Politics and Economics)