उद्रेकाची दोन वर्षे

२०११ हे वर्ष जर जगभरात होणाऱ्या विविध आंदोलनांनी गाजवले तर २०१२ मध्ये आपल्याला या जनआंदोलनांच फलित आपल्याला बघायला मिळालं.

कुठलीही गोष्ट स्वयंभू नसते. राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात तर ती तशी मुळीच नसते. जगातल्या प्रत्येक सामाजिक-राजकीय घटनेला अनेक पैलू असतात. विशेषत गेल्या दोन वर्षांत जगभरात सुरु झालेल्या या जन-आंदोलनांच्या शृंखलेकडे सुट्या घटना म्हणून पहाणं अतिशय भाबडेपणाचं लक्षण ठरेल.

आश्वासक ‘अरब स्प्रिंग’

गेल्या २ वर्षांत आखाती देशात घडणाऱ्या आंदोलनांचं मूळ अंतरराष्ट्रीय राजकारणात आहे. “लोकशाही ही इतर कोणत्याही राज्यव्यवस्थेपेक्षा अधिक स्थिर आणि सुरक्षित असते” हे बराक ओबामांच ऑगस्ट २०१० मधलं वाक्य, तेलाचं राजकीय-अर्थकारण, जगावरचे मंदीचे सावट हे टप्पे  लक्षात घ्यायला हवेत. आणि या पार्श्वभूमीवर आपल्या नागरिकांना नोकऱ्या आणि इतर मुलभूत गरजा पूर्ण न करू शकणाऱ्या या भ्रष्ट, जुलमी राजवटी. तसेच याच काळात विकीलिक्स सारख्या राजकीय व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या घटना. या सगळ्यांनी आखाती देशांमधल्या या आंदोलनांना भरपूर खतपाणी पुरवलं. आणि बघता बघता ट्यूनेशिया बरोबरच, इजिप्त, लिबिया, येमेन सिरीया, बहारीन मध्येही या ठिणगीने पेट घेतला. त्यांबरोबरच इराक, जॉर्डन, कुवेत, अल्जेरिया, मोरोक्कोमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली तर लेबनन, ओमान मध्ये थोड्या प्रमाणात ही निदर्शने झाली.

या ‘अरब स्प्रिंग’मुळे ट्यूनेशिया आणि इजिप्तच्या जुलमी राजवटी नक्कीच उखडून टाकण्यात आल्या. गदाफीच्या विरोधातल्या लढ्यामुळे ‘नाटो’ला या प्रदेशात हस्तक्षेप करावा लागला आणि गदाफी व त्याच्या अनुयायांना नेस्तनाबूत करण्यात आलं. येमेनमधून अली अब्दुल्ला सालेहने आपली सत्ताही सोडली. पण, या सत्तांतरानंतर या चार देशांमधली राज्य आणि समाज यामधली गुंतागुंत अजूनही तशीच आहे, किंबहुना ती सोडवायला अधिकच अवघड आहे. या देशांमधले सत्ताधीश जरी जेरबंद झाले असले तरीही त्यांनी तयार केलेल्या गुप्तचर संस्था, वैयक्तिक फायद्यासाठी उभारलेली भांडवलदारांची फळी आजही तशीच आहे. ट्यूनेशिया, इजिप्त, येमेन आणि लिबियामधल्या उठावामध्ये ज्या उद्देशाने हे सर्व विरोधक एकत्र आले तो उद्देश याचमुळे साध्य होणार नाही अशी भीती वाटते.

९९% साठी ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’

या वर्षाच्या १७ सप्टेंबरला ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’च्या आंदोलनाने एक वर्षाचा वाढदिवस साजरा केला. अमेरिकेतील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या दोन वर्गांमधली दरी अधोरेखित करणाऱ्या या आंदोलनाने अनेक समाजशास्त्रज्ञांच्या बदलाच्या अपेक्षा वाढवल्या. सोविएट युनियनच्या पाडावानंतर गेली दोन दशकं अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली. या सत्तेचे केंद्र बनले वॉल स्ट्रीट. जिथे अमेरिकेतल्या अर्थसत्तेतील सैदे केले जातात. दोन दशकं मोकाट सत्ता उपभोगल्यानंतर त्या सत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे तरुण तरुणी रचत होते. तंत्रज्ञानाची साथ मिळालेलं कोणी एक नेता नसलेल्या या अराजकीय आंदोलनाने अनेक सामाजिक-राजकीय विचारवंतांमध्ये नव्याने चैतन्य जागवलं. मे २०११ मध्ये स्पेन मध्ये सुरु झालेल्या या चळवळीने अमेरिकेत ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’चे स्वरूप घेतले. त्यानंतर ही चळवळ सर्वच विकसित देशामध्ये पसरायला लागली होती. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनमध्ये तरुण आपापल्या मागण्या घेऊन सार्वजनिक बागांमध्ये, मोठ्या चौकांमध्ये ठिय्या देऊन बसले होते. जगाकडे अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहणार्‍या या अभ्यासकांना ही घटना साधी आणि सोपी वाटली नाही. आखाती देशांमधल्या उठावांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्थापित सत्तेला जाब विचारण्याच्या या जागतिक लढ्यामध्ये अमेरिका ही आश्चर्यकारकरित्या केंद्रभागी बनते आहे की काय असं त्यांना वाटायला लागलं होतं. पण आज या ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ चळवळीचं चित्र काहीसं वेगळं झालं आहे. आज हे ९९% चं प्रतिनिधित्व करणारे तरुण वॉलस्ट्रीट वर नाहीत. पण वॉलस्ट्रीटवर नाहीत म्हणजे ही चळवळ संपली असं नाही. हे आंदोलनकर्ते आज पर्यावरणवादी, स्त्रीवादी चळवळींबरोबर काम करत आहेत. आणि अधिक न्याय जगासाठी त्यांचा लढा कायमचं सुरु राहणार असंही ते म्हणत आहेत.

काही पुसट पण महत्वाची आंदोलने

‘अरब स्प्रिंग’ आणि ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ सारख्या चळवळींमुळे ज्यांना-ज्यांना प्रस्तापित व्यवस्थेवर राग आहे त्यांना-त्यांना आपला राग व्यक्त करण्यासाठी नवं चैतन्य आणि बळ नक्कीच मिळालं. मुख्य म्हणजे आपण आपल्याला न पटणाऱ्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवला तर थोड्या काळासाठी का होईना पण बदल घडू शकतो असं आश्वासनही मिळालं. आखाती देशांमध्ये हा आत्मविश्वास दिसून आला तो इंटरनेटवर प्रकाशित झालेल्या इस्लाम विरोधी चित्रफिती च्या विरोधाने. ही चित्रफित अमेरिकेतून प्रकाशित झाल्याने या विरोधाचं लक्ष ही अमेरिका होती. इजिप्तमध्ये अमेरिकन दुतावासासमोर अनेक दिवस निदर्शने करण्यात आली. या घटनेमध्ये आंदोलकांचा गैरफायदा इजिप्त मधले कट्टरपंथी तर घेत नाहीयेत ना अशी चिंता १८ महिन्यांपूर्वी झालेल्या बंडाचे हितचिंतक व्यक्त करत आहेत.

याच वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये चीनमध्ये एक वेगळ्याच प्रकारच आंदोलन बघायला मिळालं. त्याचं नाव ‘ऑक्युपाय मेन्स टोयलेट’. चीन सारख्या हुकुमशाही देशाच्या राजधानीत हे आंदोलन झाले म्हणून ते महत्वाचे. हे आंदोलन शहरात महिलांसाठी कमी प्रमाणात स्वच्छतागृहे असल्यामुळे करण्यात आलं होत. या प्रतीकात्मक आंदोलनात या महिला बीजिंग शहरातील अत्यंत मोक्याच्या पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये शिरून त्यांना आत जाण्याचा मज्जाव करत, पण मग दहाच मिनिटांनी त्यांना आत जाण्याची परवानगीही देत. यामुळे त्यांच्यामते पुरुषांना महिलांच्या समस्याचे जाणीव होईल आणि तेही महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आग्रही राहतील. या आंदोलनानंतर बीजिंगमध्ये त्यांच्या शहर प्रशासनाने महिलांसाठी पुरुषांच्या तुलनेत जास्त स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्धार केला!

२९ नोव्हेंबर २०१२ ला १३८ देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्र संघाने पॅलेस्टाईनला राष्ट्राचा दर्जा दिला. ही मागणी जरी १९८८ सालापासून सुरु झाली असली तरी २०११ साली केलेल्या मागणीला मोठ्या प्रमाणात यश मिळण्याचं कारण हे ‘अरब स्प्रिंग’ असल्याचं म्हटलं जातं.   

चिलीयन विंटर

१९९० मध्ये चिलीमधल्या हुकूमशहा पिनोशेची राजवट संपली.परंतु अजूनही चिली एक लोकशाही म्हणून स्थिरस्थावर झालेला नाही. याचाच परिणाम म्हणून ऑगस्ट २०११ ला चिलीमध्ये तिथल्या विद्यार्थ्यांनी एक महामोर्चा घडवून आणला. लोकशाही सरकार आलं तरी आज तिथे अनेक प्रश्न कायम आहेत. त्यातला मोठा प्रश्न म्हणजे शिक्षणाचा. सरकारांनी आताच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल करावा, भ्रष्ट आणि केवळ फायद्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात उतरलेल्या अशासकीय शिक्षण संस्थांना लगाम लावावा आणि अधिक शासकीय माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्था निर्माण कराव्यात अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. अजूनही या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांची शिक्षण मंत्र्यांशी बैठका सुरु आहेत पाण सरकार अजून त्यांच्याकडे म्हणावं तसं लक्ष देत नाहीये. त्यामुळे अहिंसक म्हणून सुरु झालेलं हे आंदोलन बऱ्याचदा हिंसक वळण घेताना दिसत. याच ऑगस्ट २०११ पासून सुरु झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला चिलीयन विंटर म्हणून संबोधलं गेलं.

मी १३२

मेक्सिकोमधील देशाच्या लोकशाही आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सुधार आणण्यासाठी ही चालवल उभी राहिली. देशातला विरोधीपक्ष Institutioanl Revolutionary Party चा उमेदवार एन्रिक नीएतो याला विरोध आणि प्रसारमाध्यमांनी २०१२ च्या निवडणुकांच केलेलं पक्षपाती प्रसारण या मुद्द्यावरून या आंदोलनाची सुरवात झाली. या आंदोलनाशी एकनिष्ठता दाखवण्यासाठी Yo Soy 132 हे संबोधन प्रचलित करण्यात आलं. हे आंदोलन अजूनही सुरु आहे. पाण, आता या आंदोलनाने फक्त त्याच्या आधीच्या मागण्यांच्या पुढे जाऊन देशांतील अनेक व्यापक प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडायला सुरवात केली आहे. ‘अरब स्प्रिंग’ मध्ये वापरलेल्या मध्ये वापरलेल्या माध्यमांशी साधर्म्यामुळे या आंदोलनाला ‘अरब स्प्रिंग’चा परिणाम म्हणून ओळखलं जातं.    

भारतातली भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ

मागच्या वर्षी भारतात भ्रष्टाचाराविरुद्ध चळवळीने बाळसं धरलं होतं. पण यावर्षी केजरीवाल-अण्णा व रामदेव बाबा यांच्या पुढाकाराने उभारलेली ही काळ्यापैशा विरोधी चळवळ अपयशी ठरली. आज हे आंदोलन फुटलं आहे आणि केजरीवाल यांचा गट आपला राजकीय पक्ष सुरु करून प्रसारमाध्यमांची आज आपल्यावर तेवढीच कृपा आहे का? हे आजमावू पाहत आहे. 

भारतात यावर्षी अनेक छोटी-मोठी आंदोलने झाले, त्यातली अनेक विसरलीही गेली. मणिपूर मध्ये एका अभिनेत्रीवर झालेल्या झेडछाडी मुळे आंदोलन पेटलं आणि संपूर्ण मणिपूर एक दिवसासाठी बंद होतं. पण या आंदोलनाची म्हणावी तशी दखल घेतली गेली नाही. मध्यप्रदेशमध्ये ‘जल-सत्याग्रहा’सारख्या काही वेगळ्या पद्धतींचा वापर केला गेला. ही पद्धत नंतर कुडनकुलममध्येही वापरण्यात आली. या सर्व आंदोलनांचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारला प्रत्येक वेळी ही आंदोलने समजून घेण्यामध्ये आणि त्यानंतर आंदोलनां सामोरं जाण्यामध्ये आलेलं अपयश. हे अगदी रामदेवबाबांच्या आंदोलनापासून ते मागच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या बलात्काराविरोधी आंदोलनाच्या बाबतीतही दिसून आलं.

भारतातल्या गेल्या वर्षभरातल्या घटनांचं, आंदोलनांचा थांग करताना २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीच्या शेवटच्या बैठकीत घटना मसुदा समितेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले विचार फार महत्वाचे वाटतात.

“आपल्याला आपल्या देशात लोकशाही खऱ्या अर्थाने बांधायची, टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्यामते यासाठी आपण ही आंदोलने, उपोषण, कायदेभंग, असहकार यासारख्या अराजकीय आणि घटनाबाह्य आंदोलनांच्या पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी जेव्हा आपल्याकडे दुसरा काही पर्याय नव्हता तेव्हा हे सर्व ठीक होतं. पण, आता जेव्हा आपण ही घटना स्वत:च तयार केली आहे, आणि घटनानुरूप पद्धती आपल्याला उपलब्ध आहेत तेव्हा घटनाबाह्य आंदोलने करणे म्हणजे अराजकतेकडे वाटचाल आहे, आणि जेवढ्या लवकर आपण यांच्या त्याग करू तेवढं ते आपल्या फायद्याचं आहे, असं मला वाटतं”

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

फेसबुक किंवा ट्विटरच्या आंदोलनांकडे बघताना या माध्यमांमधली अक्षमाताही तेवढ्याच प्रकर्षाने जाणवते. ही माध्यमे आंदोलकांना आपले विचार मांडण्यासाठी एक सोपे, सुटसुटीत व्यासपीठ बनतात. पण, ही माध्यमे स्वत:चं स्थितिप्रिय असल्याने आंदोलनाच्या विचारांचा, मागण्यांचा प्रभाव पडण्यासाठी ते कुचकामी ठरतात. ही माध्यमे आंदोलनाला लागणारी व्यवस्था निर्माण करूच शकत नाहीत, त्यामुळे केओस वाढतो आणि आंदोलन चिरस्थायी चालण्यासाठी लागणारा युक्तिवाद सर्व समर्थकांना करता येत नाही. हे थोडं फास्ट फूड सारखं झालं. पटकन तयार होणारं, जिभेचे चोजले पुरवणारं पण फक्त हेच खात राहिलो तर आरोग्याला अत्यंत अपायकारक.

जगभरातल्या या आंदोलनांमध्ये एक फार मोठा बदल जाणवला. यापूर्वीच्या सामाजिक-राजकीय आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांवरून त्यांच्या विचारधारेवरून, तत्वाज्ञानावरून ओळखले जायचे. आताच्या आंदोलकांना त्यांनी एकत्र येण्यासाठी, निरोप पोचवण्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला यावरून ओळखले जाते. या आंदोलनांवर टीकाही त्यांनी वापरलेल्या साधनांवरून होताना दिसते. कुठेतरी आशयापेक्षा, मूळ मागण्यांपेक्षा त्या कृतीच्या नेपथ्याकडे जास्त लक्ष दिल्याचं जाणवतं.

- प्रज्ञा शिदोरे

(या लेखातील काही भाग दि. ६ जानेवारी रोजी दै. लोकमतच्या मंथन पुरवणीत प्रसिद्ध झाला आहे.http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=ManthanEdition-52-1-05-01-2013-843ff&ndate=2013-01-06&editionname=manthan)