पर्यावरण (अ)सत्य-स्थिती अहवाल

पश्चिम घाटावरचा पर्यावरण अहवाल जितका वास्तवदर्शी आहे,तितकाच पुणे शहराचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल अवास्तवदर्शी आहे. सत्य परिस्थिती सांगणे सोडून हा अहवाल पर्यावरणाचे रम्य दर्शन घडवतो,खोट्या गोष्टी छातीठोकपणे सांगतो आणि महत्त्वाचे घटक दुर्लक्षित करतो.

तीनच महिन्यांपूर्वी पश्चिम घाटावरील तज्ञ समितीने माधव गाडगीळांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत चिकाटीने अभ्यास करून निर्माण केलेला पश्चिम घाटाचा सद्य परिस्थिती अहवाल केंद्रीय माहिती आयोगाने (सेंट्रल इन्फर्मेशन कमिशन) जनतेसमोर मांडला. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेबाबत सावधानतेचा इशारा देणारे सत्य रूप लोकांसमोर आणले. पर्यावरणवाद्यांचा भक्कम पाठिंबा आणि सरकारचा व मोठमोठ्या उद्योजकांचा विरोध यामध्ये तो अहवाल सध्या अडकला आहे. हे प्रकरण सुरु असतानाच पुणे महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाने पुणे शहराचा ‘पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल २०११-१२’ प्रसिध्द केला. पश्चिम घाटावरचा पर्यावरण अहवाल जितका वास्तवदर्शी आहे, तितकाच पुणे शहराचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल अवास्तवदर्शी आहे. सत्य परिस्थिती सांगणे सोडून हा अहवाल पर्यावरणाचे रम्य दर्शन घडवतो, खोट्या गोष्टी छातीठोकपणे सांगतो आणि महत्त्वाचे घटक दुर्लक्षित करतो.

निसर्गात मानव बलशाली झाल्यापासून मानवकेंद्रित व मानवेतर असे पर्यावरणाचे ढोबळ पण वास्तविक विभाजन झाले. जसजशी लोकसंख्या वाढली, तशी शहरे वाढली व या वाढीला सामावून घेण्यासाठी मानवाची पर्यावरणातील टक्केवारी अशा गतीने वाढली, की त्या वाढीला हस्तक्षेपच म्हणावे लागले. असे होत असताना आपण ज्याचे मूर्त घटक आहोत त्या पर्यावरणाची काळजी आपण घेतली पाहिजे व त्यासाठी पर्यावरणीय परिस्थितीचा गुणात्मक व संख्यात्मक अभ्यास केला पाहिजे. पर्यावरणाबाबत आपली बांधिलकी लक्षात घेऊन घटनेत ७४वी दुरुस्ती करून राज्य विधीमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार वाढवून दिले व त्याचबरोबर दरवर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने रचून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (D-P-S-I-R Guidelines) महानगरपालिकेला दरवर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल तयार करावा लागतो. (D-P-S-I-R: शहर वाढीला चालना देणारे घटक, ताण, सद्य स्थिती, परिणाम, प्रतिसाद)

पर्यावरण अहवाल तयार करताना अहवालाची गरज अभिप्रेत असणे, अहवालात तर्कसंगती असणे, परिस्थितीचे योग्य तऱ्हेने व कठोर शिस्तीने मूल्यमापन करणे, लोक-सहभाग असणे, पर्यावरणीय घटकांचा भौगोलिक अभ्यास करणे, संख्यात्मक विश्लेषण (पर्यावरण कार्यप्रवणता निर्देशांक) अचूक असणे यांसाठी झटावे लागते. पर्यावरण अहवालातून येणारा सावधानतेचा इशारा सर्वात महत्त्वाचा. शहरीकरणात जास्तीत जास्त प्रमाणात पर्यावरण घुसखोरी होत असते; तेव्हा रम्य रूपदर्शन न घडवता कुठे आणि किती सावधानता बाळगली पाहिजे याचे संकेत अहवालाने खरेतर दिले पाहिजेत.

‘एक’ पर्यावरण

सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे की पर्यावरण हे संपूर्ण पृथ्वीसाठी ‘एक’ आहे. पुण्याचे पर्यावरण आणि सोलापूरचे पर्यावरण वेगळे आणि न्यूयॉर्क चे पर्यावरण वेगळे असे नसते. हवामान आणि वातावरण या गोष्टी भौगोलिक स्थितीप्रमाणे बदलतात पण पर्यावरण हे पृथ्वीचे एकच असते.पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालात शहराने पर्यावरणात कुठवर हस्तक्षेप केला आहे, त्यातून भौगोलिक, भूगर्भीय बदल घडले आहेत का, असतील तर ते कोणते, या हस्तक्षेपांची तीव्रता आणि आवाका किती यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. किंबहुना, निव्वळ स्थितीदर्शक नव्हे तर पर्यावरणीय स्थितीबाबतच्या ‘सावधानतेचा अग्रदूत’ म्हणून या अहवालास असामान्य महत्त्व प्राप्त झाले पाहिजे. आपल्या रम्य पर्यावरणाची सुस्थिती वरील मुद्द्याला नजरेआड करून दाखविण्यात आली आहे हे मात्र आम्हाला मान्य नाही. सावधानता तर बाजूलाच, पण सत्य-परिस्थिती देखील हा अहवाल समोर आणीत नाही.

तुरळक लोक-सहभाग

पर्यावरण अहवाल तयार करताना विविध विभागातील हवेची गुणवत्ता,पाण्याची गुणवत्ता,भूजलाचे प्रमाण,उर्जावापर व जमीनवापर यांची सांगड घालणे आवश्यक असते. या घटकांचा शास्त्रोक्त अभ्यास करणे गरजेचे असते. शहराच्या वेगवेगळ्या भागात जेव्हा या घटकांचा खोलवर अभ्यास करावा लागतो, तेव्हा लोकांना सहभागी करून घ्यावे लागते. स्थानिक लोकांना आपल्या भागाबद्दल अचूक व पुरेशी माहिती असते, पण या स्थानिकांच्या ज्ञानाला काहीच महत्त्व दिले गेलेले नाही. वडगाव व हडपसर येथील हवा-पाण्याची गुणवत्ता निराळी असू शकते; ध्वनी-प्रदूषणाची पातळी बदलू शकते, याची जाणीव विभागाला नाही. स्थानिकांना सहभागी करून घेतले असते तर विभागनिहाय अचूक सद्यस्थिती मांडता आली असती. अहवाल केवळ औपचारिकता म्हणून बनवायचा असल्याने लोकांना सहभागी करण्याची तसदी विभागाने घेतलेली नाही आणि अपूर्ण माहिती अहवालामार्फत प्रस्तुत केली आहे.

वर्तमानपत्रांतील बातम्या सोडल्या तर आणखीन कोणतेही कष्ट पर्यावरण विभागाने घेतले नाहीत. शाळांमध्ये, अभ्यासकांमध्ये, शहरात इतर ठिकाणी अहवालाला प्रसिद्धी दिली गेली नाही, व त्यामुळे कार्याशाळांना अपुरा प्रतिसाद मिळाला. अशा अत्यल्प सहभागातून निर्माण केलेला हा अहवाल दुय्यम दर्जाचा वाटतो.

पर्यावरण कार्य प्रवणता निर्देशांक – एक थोतांड

पर्यावरणाच्या संख्यात्मक विश्लेषणासाठी ‘पर्यावरण कार्यप्रवणता निर्देशांक’ (Environmental Performance Index) काढण्यात आला. विविध घटकांना परिस्थितीप्रमाणे गुण देऊन हा निर्देशांक काढण्यात आला. पण या निर्देशांकाचे संख्यात्मक विश्लेषण अहवालात केलेले नाही. पाणी टंचाईच्या झळा सोसलेले पुणे शहर, स्वाईन फ्लू ला शरण गेलेले पुणे शहर, घराबाहेर कचऱ्याचे साम्राज्य उभे करत आतमध्ये स्वच्छ असलेले पुणे शहर, महाराष्ट्रात उच्चांकी वाहने असलेले पुणे शहर, सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा उडालेले पुणे शहर – या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला ५०० गुण मिळणे देखील अवघड असताना अहवालात पुण्याचे सुंदर चित्र रेखाटून ९६० पैकी ७०५ गुण देऊन महानगरपालिकेने जनतेला व स्वतःला फसविले आहे.

भूजल – वास्तवापासून पळ?

भूजलासारख्या धगधगत्या विषयाला पर्यावरण विभागाने संसाधन म्हणून महत्त्व दिलेलेच नाही. भूजलाची पातळी किती आहे, ती खालावते आहे की नाही, कोण-कोणत्या भागात खालावते आहे, आणि किती खालावली आहे याबाबत कुठेच साधा उल्लेख सुद्धा नाही. २००९ मध्ये राज्याने दुष्काळ सोसला, २०११ मध्ये उत्तम पाउस होऊन सुद्धा २०१२ च्या उन्हाळ्यात लोकांचा आणि गुरांचा खाण्या-पिण्याचा प्रश्न चटके देऊन गेला. यासगळ्याचा भूजल पातळीवर होणारा दुष्परिणाम किती खोलवर गेला आहे याबाबात अहवाल भाष्य करीत नाही. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट झाली. कित्येक वेळा बऱ्याच भागांमध्ये लोकांना तहान भागवता आली नाही. हवामान बदल मूलभूत असूनही पर्यावरण अहवालात त्यांना स्थान नाही. यावरून सिद्ध होते की महानगरपालिकेसाठी पर्यावरण हा दुर्लक्षलेला आणि नाईलाजाने लक्षात घेतला जाणारा विषय आहे.

प्राथमिक माहितीचा अभाव

पर्यावरण अहवाल तयार करताना सर्व ठिकाणी प्राथमिक माहिती (स्वतः निरीक्षणे घेऊन केलेले माहितीचे संकलन) उपलब्ध केली पाहिजे, ज्याने माहितीची विश्वासार्हता जपली जाते. बऱ्याच ठिकाणी पर्यावरण विभाग ‘secondary data’ वर अवलंबून राहिलेला दिसतो. जमिनीचा वापर कसा बदलत गेला यावर टिप्पणी करताना अहवाल १९८७ आणि २००५ च्या जमीन वापराची तुलना करतो. २०११-१२ मधील जमिनीच्या वापराची सद्यस्थिती २००५ च्या माहितीवर आधारित असणं ही पर्यावरण विभागासाठी शरमेची गोष्ट आहे. २००५ हा २०११-१२ च्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालासाठी भूतकाळ आहे हे पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांना उमगलेले नाही. जैवविविधतेची परिस्थिती देखील ‘रानवा’ या खाजगी संस्थेने केलेल्या साल २००० मधील माहिती वापरून प्रस्तुत केली आहे. एक तर २०११ सालची माहिती नाही, वरून स्वत:हून संकलित केलेली नाही – ह्या आधारे कुठल्या तोंडून पर्यावरण विभाग लोकांना सद्यस्थिती सांगत आहे?

काही ठळक मुद्द्यांवर तर महापालिकेच्या हिमतीला मानावे लागेल. सरासर खोटी कारणे देऊन,परिस्थिती नसताना खोटे मूल्यांक देऊ करून पर्यावरण कार्यप्रवणता निर्देशांक वाढवलेला आहे.

पाणी पुरवठा

निर्देशांकात पाणी पुरवठ्याचा मुल्यांक सांगतो की पुण्यात १०% हून कमी पाणी वाया जाते. अलीकडेच केलेल्या शहराच्या पाणी पुरवठा सर्वेक्षणात एका खाजगी संस्थेने (के.एस. सोमय्या कॉलेज) पाण्याचा अपव्यय किती भयानक थराला जाऊन पोहोचलाय ते दाखवले. पुण्यात ४०% पाणी वाया जाते (गळती, चोरी व अनियंत्रित स्टॅंडपोस्ट).

ध्वनी-प्रदूषण

२०११ मधील जनगणनेत हे उघड झाले की महाराष्ट्र राज्यात पुण्यातच सगळ्यात जास्त वाहने आहेत. ३५ लाख लोकांना (३१ लाख स्थानिक व ४-५ लाख फिरती लोकसंख्या) दळणवळणासाठी २३ लाख खाजगी वैयक्तिक वाहने शहर स्वतःमध्ये सामावून घेत आहे. शहरातील वाहने वाढली की ध्वनी-प्रदूषण त्याच पटीत वाढते – अहवाल खुद्द म्हणतो की ध्वनी-प्रदूषणात सर्वात मोठा वाटा हा वाहनांचा आहे. तरीही ध्वनी-प्रदूषणाच्या मूल्यांकनात पर्यावरण विभागाने शहराचा उदो उदो केला आहे.

हवेचे प्रदूषण

२००९ च्या पावसाळी दमट वातावरणात स्वाईन फ्लू चे आगमन झाले आणि तो लागलीच फोफावला. जलदगतीने पसरून भारतात दिल्ली व पुणे शहरांना त्याने सर्वात जास्त हादरून टाकले. दिल्लीत १४९ आणि पुण्यात १२५ जण दगावले. स्वाईन फ्लूचा राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात, आणि त्यात पुण्यात सर्वात जास्त प्रादुर्भाव झाला. २०१२ मध्ये देखील उच्चांकी रुग्ण हे पुण्यात सापडले आहेत. रोगाची लागण होते ती हवेतील विषाणूंमुळे, आणि खालावलेल्या प्रतिकारशक्तीमुळे – जी हवेच्या गुणवत्तेबरोबर घटते. याला काहीच सुद्धा महत्त्व न देऊन पर्यावरण विभागाने कच खाल्ली आहे.

शहरातील सर्वच्या सर्व (१००%) मैलापाणी शुद्धीकरण हे लवकरात लवकर झालेच पाहिजे. मैलापाणी नदीत सोडल्यामुळे नदीचे रूपांतर घाणेरड्या नाल्यामध्ये झाले आहे.पुणे जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांना व खासकरून सोलापूर जिल्ह्याला याची प्रत्यक्ष झळ बसते आहे. यामुळे नदीच्या आजूबाजूचे वातावरण खराब होते व दुर्गंधी पसरते. या सर्व गोष्टींची गंभीर दखल पर्यावरण अहवाल घेत नाही, पुणे शहरात कचरा निर्माण होतो तिथपासून विल्हेवाट लावेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ढासळलेली आहे. जिथे कचरा डंप केला जातो त्या गावाचा इस्कोट झालेला आहे. हवा आणि पाण्याचे भयंकर प्रमाणात प्रदूषण पुणे शहराने पाहिलेले आहे. त्यात सुमार कचरा व्यवस्थापनाने भर पडते आहे व सार्वजनिक आरोग्याचा बोजवारा उडाला आहे. याबाबत सावधानतेची घंटा वाजवणे सोडून सर्व काही आलबेल आहे असे रंगवले जात आहे.

पर्यावरण संवर्धन करताना विकासाला अडथळा येतो असे म्हणतात. विकास’दर’ कमी होऊ शकेल, पण संवर्धन केंद्रित विकास हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतो, दुरगामी विकास घडवतो. अशा विकासाचे ध्येय ठेवून आपण लोकांपासून पर्यावरणाची सत्य परिस्थिती लपवून ठेवत असलो, तर आपल्या शासनावर आणि प्रशासनावर प्रश्न निर्माण होईल – जो की आत्ता नक्कीच झाला आहे.

-    अभिषेक वाघमारे