२४ तास मॉल सुरु!

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने देशात सगळीकडे आठवड्याचे २४ तास, वर्षाचे १२ महिने मॉल्स, रेस्त्रॉ, सिनेमागृहे, दुकाने चालू ठेवण्याची परवानगी मंजूर केली.या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला (मॉडेल शॉप्स अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेंट बिल, २०१६) नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. आणि आता हा कायदा राज्याराज्यांमध्ये लागू होईल. राज्य सरकारे हा कायदा / परवानगी तसाच्या तसा किंवा त्यात बदल करून लागू करतील.

१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठीच (मॉल्स, रेस्त्रॉ, सिनेमागृहे, दुकाने) हा नियम लागू असणार आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे उत्पादन / निर्मिती  क्षेत्रातील संस्था किंवा व्यवसायाला ही मुभा नाही.

वर्षाचे ३६५ दिवस व २४ तासांपैकी आपापल्या सोयीनुसार जितका वेळ पाहिजे तितका वेळ आपले व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी ही केवळ यानिमित्ताने रोजगार वाढणार, धंदा, फायदा वाढणार आहे म्हणून व यासाठी दिली जात आहे.

२४*७ शॉपिंग व मनोरंजन उपभोगण्यासाठी लागणारा भारतीय ग्राहक आता तयार झाला आहे. आपण आताफक्त भारतीय उपभोक्ते/ग्राहक नसून जागतिक ग्राहक झालो आहोत. मोठ्या प्रमाणात ग्राहग वर्ग रात्रीच्या वेळी बाहेर पडला तर समाजकंटक व निर्मनुष्य रस्त्यांवर होणारी गुन्हेगारी ही काही प्रमाणात कमी होण्यासारखे फायदे देखील होऊ शकतात असा एक युक्तिवाद आहे.

अमेरिका सारख्या प्रगत देशांमध्ये मॉल्स, सिनेमागृहे इत्यादी ही रहिवासी भागांपासून खूप लांब हायवे सारख्या रस्त्यांवर असतात. व म्हणून २४ तास आठवड्याचे ७ दिवस चालू राहिले तर रहिवासी भागांतील शांततेत व्यत्यय येत नाही. आपल्या देशात व राज्यात, शहरात मात्र छोटीमोठी दुकाने, मॉल्स, सिनेमागृहे, रेस्त्रॉ हे सर्रास रहिवासी भागांमध्ये बांधले व चालविले जातात. हे २४ तास चालू राहिले तर मात्र आजूबाजूला राहणार्‍या रहिवासी लोकांना गोंगाट, पार्किंग यांची डोकेदुखी नक्कीच होऊन बसणार आहे.

राज्य सरकारांनी ही परवानगी देताना १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेली आस्थापने याबरोबरच रहिवासी भागांत नसलेली आस्थापनेच २४ तास चालू राहू शकतील हा व असे अनेक निकष लावणे गरजेचे आहे.