संस्कृत श्रेष्ठच, पण राष्ट्रभाषा करणे गैरसोयीचे!

भारतासारख्या देशाला राष्ट्रभाषा असावी का नसावी यावर घटना समितीने बराच उहापोह केला होता. तेंव्हा भारताला राष्ट्रभाषेची गरज नसून 'अधिकृत कार्यालयीन भाषा' असावी (language for official purposes) असे ठरले. त्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी या दोन कार्यालयीन कामकाजाच्या भाषा ठरल्या. परंतु, भारतामध्ये हिंदी ही 'राष्ट्रभाषा' असल्याचा अपप्रचार झाला. त्याची राजकीय करणे उघड आहेत.

गेल्या आठवड्यात (११ मे २०१६) शेषराव मोरे यांचा त्यांच्या लोकसत्ता वृत्तपत्रातल्या 'संस्कृतीवाद' या सदरामध्ये संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान हा लेख प्रसिद्ध झाला. यामध्ये भारताची राष्ट्रभाषा संस्कृत असावी कारण त्याने ऐक्यासाठी मदत होईल, असा विचार मांडला.

या विचारावर प्रतिवाद करणारा हेमंत राजोपाध्ये यांचा लेख कालच्या (१५ मे २०१६) लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध झाला. या विषयावर तर्कशुद्ध आणि सम्यक विचार मांडणारा लेख असल्याने लेखकाच्या परवानगीने आम्ही हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. 

शेषराव मोरे यांच्या ‘संस्कृतिसंवाद’ या सदरात ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा लेख ११ मे रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाचा प्रतिवाद करणारा लेख.. मराठी चर्चाविश्वातील ज्येष्ठ अभ्यासक व बहुचíचत लेखक शेषराव मोरे यांचा ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा लेख वाचल्यावर त्या लेखातील मांडणीविषयी काही शंका निर्माण झाल्या. मोरे यांच्या या सदराविषयी खरे तर मराठी अभ्यासविश्वात सांगोपांग चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाल्याचे दिसत नाही.

संबंधित लेखाचे ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हे शीर्षक पाहता शीर्षकाविषयी व लेखामागील हेतूविषयी काहीशी संदिग्धता किंवा अस्पष्टता जाणवते. त्याकडे आधी पाहू. एकूण लेखाचा सूर भारतीय गणराज्याला एक कोणती तरी राष्ट्रभाषा असावी आणि ती संस्कृतच असावी असे मांडणे हा असावा असे (मोरे तसे विधान उघड करत नसले तरी) दिसते. शीर्षकाचा विचार केल्यास संस्कृत भाषेचे मोरे यांना अभिप्रेत असलेले योगदान हे कोणाच्या ऐक्यासाठी आहे हा प्रश्न सर्वप्रथम उभा राहतो. साधारण शीर्षकाखालील लेखावरून संस्कृत भाषेच्या योगदानातून ‘भारत’ या राष्ट्रराज्यप्रणालीशी निबद्ध असलेल्या भूभागातील जनसमूहांचे ‘सांस्कृतिक’ ऐक्य मोरेसरांना अभिप्रेत असावे असा अंदाज व्यक्त करणे, त्यांच्या वैचारिक व्यूहाशी अवगत असलेल्या वाचकाला विशेष अवघड जाणार नाही. मात्र संस्कृत भाषा किंवा कोणत्याही भाषेकडे केवळ संवादाचे किंवा संपर्काचे साधन या एकाच भूमिकेत बघता येत नाही, ही बाब येथे अधिक महत्त्वाची व चिंतनीय आहे! 

भारतासारख्या गुंतागुंतीचा इतिहास व सामाजिक संरचना असलेल्या राष्ट्रात भाषाधिष्ठित राजकारण हा किती कळीचा मुद्दा आहे हे मोरेसरांना व वाचकांना निश्चितच माहिती आहे. बहुधा यामुळेच भारतीय गणराज्याने कोणत्याही एका अधिकृत राष्ट्रभाषेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे दिसते. त्यातही ‘संस्कृत भाषा’ म्हटले की तिच्यासोबत सामाजिक-राजकीय-धार्मिक घडामोडींच्या ऐतिहासिक राजकारणाचे व समाजकारणाचे पॅकेज ओघानेच येते. त्यामुळे जर मोरे यांना किंवा कुणाही अभ्यासकाला संस्कृत भाषेच्या सामाजिक औचित्याविषयी भाष्य करायचे झाल्यास या राजकारणाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. साधारण आपल्याकडे असे दिसते की, संस्कृत भाषेविषयी मते मांडताना तिचे चाहते किंवा विरोधक संस्कृतकडे विशिष्ट जाती अगर धर्मासंबंधी आजवर झालेल्या राजकारणातून बिंबवल्या गेलेल्या ढोबळ संस्कारांच्या/धारणांच्या चष्म्यातून बघतात, पण आपल्याकडे जाती-धर्म या व्यवस्थांतील गतिमानता अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याने व एकरेषीय किंवा एका ठरावीक साच्यातून बनलेली नसल्याने त्याविषयी भाष्य करताना योग्य भान राखणे (संस्कृतचे चाहते, प्रसारक आणि विरोधक या दोन्ही गटांसाठी) गरजेचे असते. 

मोरे सर म्हणतात तसे, संस्कृत भाषेमध्ये बौद्ध-जैन वगरे तत्त्वज्ञान-श्रद्धाविश्वातील लोकांनी काही ग्रंथरचना केली असली तरीही हे ग्रंथ लिहिणारे विद्वान कोणत्या वर्गातून येत, त्यांचा वाचकवर्ग-शिष्यवर्ग कोणत्या वर्गातला होता (वर्ग अशी संज्ञा येथे जातीय संरचनेतील गतिमानता लक्षात घेऊन सहेतुक वापरली आहे) याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण आजही िहदू-जैन-बौद्ध श्रद्धा-तत्त्वज्ञान अनुसरणाऱ्या बहुभाषक जनसामान्यांच्या अनेक समूहांना संस्कृतचा किंवा कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा व्यवहारात वापर करणे त्यांच्या संबंधित सांस्कृतिक पृष्ठभूमीशी विसंगत व गरसोयीचे वाटते.

विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील राज्यकारभाराच्या सुलभतेसाठी नोकरशाहीतील कारभारासाठी िहदीला प्राधान्य देण्याचे सूचित केल्यावर झालेला विरोध आणि त्यांच्या आताच्या दक्षिणेकडील राज्यांतील प्रचारदौऱ्यातील त्यांच्या भाषणांसाठी लागलेली दुभाषांची गरज यातून भारतामध्ये एकाच भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून सक्तीने लादणे अशक्यप्राय आहे याची जाणीव नक्कीच होते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात संस्थानांमध्ये इंग्रजीला विशेष महत्त्व नसूनही सर्व प्रदेशांना समजणारी एकच एक भाषा नसल्याने तिला संपूर्ण ‘भारता’त (इथे मोरेसरांनी ‘भारत’ ही संज्ञा ब्रिटिश अमलाखालील दक्षिण आशियायी भूभागासाठी वापरली आहे असे मी गृहीत धरतो.) मान्यता मिळाली असे मोरेसर म्हणतात. पण ही संस्थाने वायव्येकडील बलुचिस्तान येथील कलातपासून दक्षिणेकडील हैदराबाद, त्रावणकोर, तंजावपर्यंत पसरलेली होती हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या विस्तृत भूभागात राहणाऱ्या विविध श्रद्धा अनुसरणाऱ्या, बहुजातीय, बहुभाषक समूहांमध्ये संस्कृतला अधिमान्यता मिळणे तेव्हाही शक्य (आणि सोयीचेही) नव्हते व आज उपखंडाचे विभाजन होऊन स्वतंत्र राष्ट्रराज्ये निर्माण झाल्यानंतरही परिस्थिती काही वेगळी नाही हे लक्षात घ्यावयास हवे. त्यामुळेच भारतीय गणराज्याने एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार न करणे हे भारताच्या समाजरचनेचे बहुजिनसीपण, वैविध्यपूर्णत्व जपण्याच्या दृष्टीने हितावहच आहे, हे मान्य करण्यास काही प्रत्यवाय नसावा.

लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदामध्येच मोरे यांनी लोकमान्य टिळक हे इंग्रजीवरील प्रभुत्वामुळेच राष्ट्रीय नेते म्हणून स्वतला प्रस्थापित करू शकले, असे म्हटले आहे. आधुनिक काळात भारतीय समाजाला राष्ट्रीय चळवळीमध्ये एकत्र आणण्याचे कार्य इंग्रजीने जसे केले तसे प्राचीन काळात ‘भारतीय संस्कृती’च्या भावनिक ऐक्याला जिवंत ठेवून हे कार्य संस्कृत भाषेने केले, असे मोरे यांचे म्हणणे आहे. तशी मांडणी करताना त्यांनी संस्कृत भाषा ही पाणिनीय व्याकरणाच्या नियमांचे बोलीभाषांवर संस्कार होऊन निर्माण झालेली भाषा होती असे म्हटले आहे. त्यांचे उपर्युक्त मत निश्चितच वास्तवाला धरून असले तरी विषयाच्या मांडणीच्या दृष्टीने ते मोघम वाटावे असे आहे. इंग्रजी आणि संस्कृतची अशी तुलना करणे किती यथार्थ आहे हा विषय स्वतंत्र चर्चेचा असल्याने तो बाजूला ठेवला तरी संस्कृत भाषानिर्मितीची प्रक्रिया बघताना या प्रक्रियेकडे निव्वळ एक भाषिक प्रक्रिया म्हणून बघून चालणारे नाही, तर त्याकडे संबंधित भूभागातील समूहांच्या बहुपेडी सांस्कृतिक-राजकीय पुष्टीकरणाचा भाग या अंगाने पाहावयास हवे. एखाद्या विस्तृत भूभागातील बोलींचे प्रमाणीकरण हे त्या भूभागात राजकीय-ज्ञानविषयक-अर्थविषयक-धर्मविषयक व्यवहार करणाऱ्या समूहाच्या प्रस्थापनेतून होत असते; जसे की, आजच्या मराठी भाषेचे प्रमाणीकरण हे पुणे या सांस्कृतिक-राजकीय अधिसत्तेचे व ज्ञानव्यवहाराचे केंद्र असलेल्या घटकाशी केंद्रित आहे. अर्थात, संस्कृतच्या बाबतीत परिस्थिती काहीशी वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची आहे, कारण संस्कृतचा वापर हा कमीअधिक प्रमाणात संपूर्ण दक्षिण आशियायी उपखंडामध्ये होत होता. शिवाय या प्रदेशात संस्कृतचा राजकीय-अर्थविषयक किंवा ज्ञानव्यवहारविषयक वापर सार्वकालीन व सार्वत्रिक होता असेही दिसत नाही. प्राचीन भारतातील हिंदू (वैदिक-शैव-वैष्णव-कापालिक-शाक्त वगरे समूहांसाठीची सोयीची संज्ञा)-बौद्ध-जैन श्रद्धाविश्वांतील प्रस्थापित म्हणवल्या जाणाऱ्या अध्यापक, शासक व व्यापारी समूहांनीदेखील संस्कृतखेरीज प्राकृत भाषांमध्ये साहित्य व शिलालेखादी लेखनांतही तितकाच रस दाखवल्याचे दिसते. त्यामुळे प्राचीन भारतात केवळ संस्कृतमध्येच व्यवहार होत असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. स्त्री व जनसामान्यांत दैनंदिन व्यवहारासाठी प्राकृत भाषासमूहांतील भाषांचा वापर प्रकर्षांने होत असे (किंबहुना स्त्री व विशिष्ट समूहांना संस्कृतात व्यवहार करणेच नाकारले होते), असे संस्कृत नाटकादींतून स्पष्ट दिसते. मात्र मोरेसरांच्या मांडणीतून सुरुवातीला ते स्पष्ट होत नाही. ते स्पष्ट होते ते लेखाच्या उत्तरार्धात ‘संस्कृत ही विद्वान-पंडित वर्गाची भाषा होती’ या मोघम विधानातून. पण त्याला दुजोरा देताना, एका विशिष्ट काळात दक्षिण आशियायी बोली भाषांतून प्रमाणीकरण झालेले असूनही, संस्कृत भाषा ही स्वतंत्र भाषा म्हणून प्रस्थापित झाली होती हे मांडणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटते. कारण, ही भाषा राजकीय-आíथक-ज्ञानसंबंधी आणि धर्मश्रद्धाविषयक व्यवहार करणाऱ्या वर्गाचे (हा वर्ग निश्चितच बहुजिनसी, बहुजातीय होता) प्रतिनिधित्व करत असे. वर म्हटल्याप्रमाणे तिचा वापर स्त्री व अन्य बहु-जनवर्गासाठी तर निषिद्ध तर होताच, शिवाय संस्कृत भाषेचा प्रमुख आधार असलेल्या ‘पाणिनीय व्याकरणा’वरील ‘महाभाष्य’ या टीकाग्रंथात सुरुवातीलाच ‘विशिष्ट धार्मिक विधींखेरीज अन्य व्यवहारात संबंधित पुरोहित मंडळी संस्कृतेतर भाषेत व्यवहार करतात,’ असे बोलके व सूचक निरीक्षण महाभाष्यकार महर्षी पतंजलीदेखील स्पष्ट नोंदवतातय यावरून संस्कृतच्या वापराचे पतंजलीकालीन (साधारणत इसवी सनपूर्व चौथे शतक) औचित्यदेखील ठळक होते. 

मोरे यांच्या लेखातील आणखी एक विवाद्य मुद्दा काही ओळीत का होईना हाताळावा लागेलच. तो म्हणजे अमुक भाषा आर्याची किंवा द्रविडांची भाषा वगरे असल्याचा उल्लेख. आर्य किंवा द्रविड या संज्ञा आता अभ्यासविश्वात वांशिकदृष्टय़ा कुणीही वापरत नाही. आर्य वगरे संज्ञा/संकल्पनांच्या अर्निबध व बेशिस्त वापरामुळे उद्भवलेली युद्धजन्य परिस्थिती महायुद्धाच्या निमित्ताने विश्वाने अनुभवली आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर करताना किमान गंभीरपणे अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकाने तरी सावधानता बाळगावी असे वाटते. बहुभाषक जनसमूह राहत असलेल्या राष्ट्राने एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार केल्यावर होणारे परिणाम किती गंभीर असतात हे वाचकांना विदित करावेसे वाटते. यासाठी आपल्या देशातून फुटून सोबतच स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तान या आपल्या शेजारील राष्ट्राचे उदाहरण येथे चपखल ठरेल. पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान अशा दोन भागांत भौगोलिक विभागणी असलेल्या या देशामध्ये पंजाब हा भाग अधिक सधन व समृद्ध होता आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हातभार लावणाऱ्या युनायटेड प्रोव्हिन्स व बिहार व पंजाबमधील सरंजामी व अभिजन म्हणवून घेणाऱ्या समूहाच्या बलवत्तर प्रभावातून उर्दू या एकाच भाषेला तेथील राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यात आल्याने, पाकिस्तान-निर्मितीमध्ये मोलाचा हात असलेल्या पूर्वपाकिस्तानातील बंगाली भाषक जनतेत असंतोष वाढण्यास हातभारच लागला. याशिवाय व्यवहारात व शालेय शिक्षणात उर्दू अनिवार्य करवून पंजाबी, बलुचि, सिंधी, पश्तू वगरे स्थानिक भाषांचे व अन्य बोलींचे पद्धतशीर मर्दन करण्यात आले, (आणि उर्दूचा वापरदेखील बेशिस्त, अशुद्ध रीतीने होऊ लागला, हा भाग निराळा) हा आपल्या शेजारी राष्ट्राचा, पाकिस्तानचा ढळढळीत इतिहास आपल्यासमोर आहे. 

संस्कृत भाषा दक्षिण आशियायी इतिहासाच्या अध्ययनासाठी एक महत्त्वाचे साधन तर आहेच पण आपल्या मनोहारी नादमाधुर्यामुळे, बहुस्पर्शी विषयवैविध्याने नटलेल्या उत्कृष्ट साहित्यामुळे आणि सर्वोत्तम व्याकरणरचनेमुळे भाषा म्हणूनही संस्कृतचा दर्जा निश्चितच श्रेष्ठ आहे! मात्र, भारतीय गणराज्याची एकमात्र राष्ट्रभाषा म्हणून तिचा (किंवा कोणत्याही अन्य भाषेचा) स्वीकार करणे देश-कालादिबंधनांमुळे आणि राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्टय़ा गैरसोईचे आहे आहे म्हणावे लागते. आणि केवळ यामुळेच भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे सांस्कृतिक-भाषिक बहुजिनसीपण व प्रांतिक, धार्मिक-जातीय सलोखा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार न करण्याचा, भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व त्यांच्या सरकारचा निर्णय स्वीकारार्ह, दूरदर्शी आणि महत्त्वपूर्ण वाटतो.

हेमंत प्रकाश राजोपाध्ये rajopadhyehemant@gmail.com

लेखक जर्मनीतील ग्योटिंगेन विद्यापीठात पीएचडी संशोधक आहेत.  

आयात केलेले राष्ट्रवाद विरुद्ध सच्चा भारतीय राष्ट्रवाद

काल (दि. १० एप्रिल २०१६) प्रा.यशवंत सुमंत स्मृती व्याख्यान कार्यक्रमात राजकीय विश्लेषक आणि राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांचं व्याख्यान झालं. त्यांनी निवडलेला विषय होता ‘राष्ट्रवाद’. जेएनयू आणि त्या संबंधित घडल्या घटनांनंतर राष्ट्रवाद हा विषय एकदम चर्चेत आला. त्यावर जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले. प्रसिद्धी माध्यमांतून, विशेषतः टीव्हीवरून वाद-चर्चांऐवजी खटले चालवले गेले आणि एकुणातच आपल्या सगळ्यांचं विचारविश्व राष्ट्रवाद या विषयाने व्यापून गेलं. आणि म्हणूनच योगेन्द्रांनी हा विषय निवडला होता. अतिशय सुंदर लयबद्ध हिंदीत दिलेल्या या व्याख्यानाचा साध्या बोली मराठीत सारांश मांडायचा नम्र प्रयत्न आम्ही केला आहे. 

(एक गोष्ट आधीच नमूद करायला हवी की, हे त्यांच्या व्याख्यानाचं शब्दांकन नाही. जे समजलं जे भावलं, त्याची मांडणी इथे करत आहोत)

“जर वर्षभरापूर्वी या विषयावर मी बोलत असतो तर आज जे मी बोलणार आहे त्यापेक्षा खूपच वेगळं असं मी बोललो असतो. ‘राष्ट्र म्हणजे रोजचे सार्वमत’ अशा आशयाचं एका अभ्यासकाचं एक वक्तव्य आहे. याचा अर्थ असा की आपण सगळ्यांचा भौगोलिक सांस्कृतिक वारसा एकच आहे आणि म्हणून आपण एक राष्ट्र म्हणून एक आहोत ही रोजची भावना राष्ट्र निर्माण करते. कधीही एकमेकांना न भेटलेले, बघितलेले, बोललेले लोक एकमेकांशी या भावनिक धाग्याने जोडले जातात हे राष्ट्राचं वैशिष्ट्य असतं. राष्ट्रवाद ही नकारात्मक भावना आहे असा गैरसमज कित्येक पुरोगामी आणि डाव्या विचारवंतांमध्ये आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद मांडला जातो जो देखील वरवरचा आहे. भारताचा राष्ट्रवाद हा अस्सल भारतीय असला पाहिजे आणि इथल्या भूमीत तो भारतीय राष्ट्रवाद आहेच. पण सध्याच्या वादांमध्ये जे दोन गट पडले आहेत ते दोन्ही या भारतीय राष्ट्रवादाला आव्हान देत आहेत. हे आव्हान कसं निर्माण होतंय ते बघणं गरजेचं आहे.”

“सध्या समाज ज्या दोन गटांत विभागला गेला आहे ते दोन्ही गट ज्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेची मांडणी करत आहेत त्या दोन्ही कल्पना बाहेरून आणि विशेषतः युरोपातून आयात केलेल्या आहेत. ‘एक देश, एक भाषा, एक विधान’ या पद्धतीच्या घोषणा देत येणारा राष्ट्रवाद हा इतकं पराकोटीचं वैविध्य असणाऱ्या भारतात जन्माला येउच शकत नाही. तो सरळ सरळ जर्मनीवरून उचललेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्र या संकल्पनेलाच नाकारून वैश्विक मानवतावादी विचार मांडायची मानसिकता आहे जी देखील युरोपात राष्ट्रवादाचा घेतलेला धसका आणि ‘जगातले सगळे कामगार एक व्हा’ या पठडीतल्या विचारांतून तयार झालेली आहे. भारतात जशीच्या तशी आयात करण्याचा प्रयत्न काहीजण करतात. पण हे दोन्ही आयात केलेले राष्ट्रवाद भारतासाठी धोकादायक आहेत. आणि म्हणून आपण अस्सल भारतीय राष्ट्रवादाचा शोध घेतला पाहिजे. आणि माझ्या मते अस्सल भारतीय राष्ट्रवाद हा भारतीय स्वातंत्र्यलढयादरम्यान तयार झाला. आपण सम्राट अशोक आणि अकबर यांची नावं घेतो आणि भारतीय राष्ट्रवाद आधीपासूनच होता असं सांगायचा प्रयत्न करतो. पण ते काही मान्य होण्यासारखं नाही. कारण ‘राष्ट्र म्हणजे रोजचे सार्वमत’ हे लक्षात घेतलं तर इथल्या नागरिकांची आपण एक आहोत ही राष्ट्रीय भावना आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच पुढे आली. आत्ता राष्ट्रवादावर चर्चा करणारे जे डावे आणि उजवे असे दोन गट बनले आहेत त्यापैकी कोणीच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिलेलं नाही. त्यांना इथल्या मूलभूत राष्ट्रवादाचा परिचयच नाही. त्यामुळे उसना राष्ट्रवाद ते कुठूनतरी आणतात. भारतीय राष्ट्रवाद आणि इतर राष्ट्रवाद याच्यात मूलभूत फरक काय आहेत? भारतीय राष्ट्रवाद हा विध्वंसक नाही. एकतर आमच्यासारखे व्हा नाहीतर चालते व्हा असं म्हणणारा युरोपसारखा आपला राष्ट्रवाद नाही. तर तो जोडणारा राष्ट्रवाद आहे. वैविध्य जपणारा राष्ट्रवाद आहे. युरोपात जरा वैविध्य दिसलं की थेट वेगळं राष्ट्र निर्माण करण्याची मानसिकता आहे. एका छोट्याश्या युगोस्लाव्हियाचे किती तुकडे झाले? स्वातंत्र्यानंतर या देशाचे अनेक तुकडे होतील असं म्हणणाऱ्या सगळ्या तज्ज्ञांना आपण खोटं ठरवलं. तोवरच्या जागतिक ज्ञानाच्या दृष्टीने त्यांचा अंदाज चूक नव्हता. पण भारतीय राष्ट्रवाद हा असा वेगळाच असल्याने आपण एक राष्ट्र म्हणून उभे राहू शकलो. आणि अशा विधायक राष्ट्रवादाला नाकारण्याची गरज नाही.”

“गेले काही दिवस भारतमाता की जय वरून गदारोळ चालू आहे. याबाबतीत दोन्ही बाजू बघितल्या तर सगळी स्थिती किती चमत्कारिक आहे हे दिसतं. भारतमाता की जय म्हणण्यामध्ये इस्लामविरोधी असं काहीही नाही. देवबंदने फतवा काढून भारत माता की जय म्हणू नये असं म्हणणं हे हास्यास्पद आहे. त्यावर बाबा-बुवा आणि योगी म्हणवणारे लोक डोकी उडवण्याची भाषा करतात हे तर गंभीर आहे. या घोषणेत काहीही इस्लामविरोधी नसले तरी कोणावरही हे म्हणण्याची जबरदस्ती करणे आणि त्यातही खुद्द महाराष्ट्र विधानसभेत एखाद्याला हे बंधनकारक करून नकार दिल्यावर निलंबित करणं हे भयानक आहे. खुद्द महात्मा गांधींनी भारतमाता की जय ही अस्सल राष्ट्रवादी घोषणा असल्याचा निर्वाळा दिला होता आणि उत्तर प्रदेशात भारतमातेच्या मंदिराचं उद्घाटन केलं होतं. मूर्तीपूजा ही मात्र इस्लामविरोधी आहे हे लक्षात घेऊन गांधीजींनी त्या मंदिरात भारतमातेची मूर्ती लावण्यास मात्र विरोध केला होता. त्या मंदिरात केवळ जमिनीवर भारताचा नकाशा आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादासारख्या गोष्टींवर गंभीरपणे चर्चा झाली आहे. आणि शंभर वर्षांपूर्वीच त्यावेळच्या मंडळींनी यावर फार चांगलं मंथन केलं आहे.  ते आपण बघितलं पाहिजे. भारत माता की जय या घोषणेला पुरोगाम्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. ही घोषणा म्हणजे संघ परिवाराची नाही. किंबहुना ही घोषणा आणि संघपरिवार यांचा संबंधच काय? स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्यसैनिक ही घोषणा द्यायचे. आणि भारताचा नागरिक असल्याचा अभिमान वाटत असेल तर ही घोषणा, कोणत्याही धर्माचे असलात तरीही द्यायला हरकत नाही. पण पुन्हा सांगतो, याची सक्ती कोणी करू शकत नाही. उद्या कोणी माझ्या डोक्याला बंदूक लावली आणि म्हणालं की तुला जन्म देणाऱ्या तुझ्या आईचा जयजयकार कर. तर मी त्याला म्हणेन आधी बंदूक खाली कर. सक्ती चालणार नाही. WTO च्या नैरोबीतल्या बैठकीत आपले मंत्री एका फटक्यात आपल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे निर्णय घेतात आणि इथे येऊन राष्ट्रवाद शिकवतात? पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांत पाणी विषयावरून दंगली होतील अशी परिस्थिती असताना केंद्र सरकारची जबाबदारी म्हणूनपंतप्रधानांना पुढाकार घेत वाद सोडवावा वाटला नाही, उलट कॉंग्रेस-भाजपची त्या त्या राज्यातली युनिट्स दोन्ही बाजूंना पेटवण्यात गुंतली होती. आणि हे लोक आपल्याला राष्ट्रवाद शिकवणार? या देशातली विविधता समजून उमजून स्वीकारून जो राष्ट्रवाद इथल्या नागरिकांनी जोपासला आहे तो सोडून राज्या-राज्यांची एकमेकांमध्ये भांडणं लावून नुसती राजकीय पोळी भाजून घेणं हे काय राष्ट्रवादाचं लक्षण आहे होय? आणि हे सगळं जे मी बोलतोय ते केवळ दीड वर्षाच्या संदर्भाने बघू नका. गेल्या वीस वर्षांचा विचार करा.”

“आपल्यासारखे किंवा आपल्या विचारांच्या लोकांमध्ये अनेकदा नकारात्मक विचार करणारे भेटतात. ते म्हणतात या देशात अभिमान वाटावा असं काहीच नाही. मला वाटतं ही निराशा काढून टाकली पाहिजे. अर्थातच खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या बदलायला हव्यात. पण माणसाला एखाद्या भूप्रदेशाशी एक स्वाभाविक बांधिलकी वाटत असते. मला माझ्या जन्मगावाबद्दलही असं वाटतं. आजही कोणी माझ्या गावचा भेटला तर मी जास्त आस्थेने त्याच्याशी बोलतो. हे स्वाभाविक आहे, नैसर्गिक आहे हे आपण समजून घेऊया. तर अशी भावनिक गुंतवणूक असणाऱ्या लोकसमूहाला त्याच्या त्याच्या संदर्भांनुसार या देशाचा अभिमान वाटावा अशा काही गोष्टी मिळत जातात. त्या नाकारून आपण त्या लोकसमूहांना दूर सारत जातो. मला विचाराल तर निश्चितपणे या देशाने अभिमान बाळगावा अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्यातल्या तीन या भविष्याच्या दृष्टीनेही सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. लोकशाहीकरण, विकासाची नवी संकल्पना आणि विविधता या त्या तीन गोष्टी आहेत. सगळं जग आपला लोकशाहीचा खेळ १०-१२ वर्षांचा आहे असं भाकीत करत असताना आपण त्या सगळ्यांना खोटं पाडलं. लोकशाही हा आपल्या राज्ययंत्रणेचा एक अविभाज्य भाग झाला. अडाणी, अशिक्षित गरीब लोकांची संख्या कोटी-कोटी असणाऱ्या देशात लोकशाही टिकू शकते आणि जीवनाचा भाग बनू शकते हा एक मोठा धडा भारताने संपूर्ण जगाला दिला. मला याचा अभिमान आहे. भारतातील विविधता, तीही अशी जी आपल्याला विभागण्याऐवजी एकत्र बांधते, हा माझ्या अभिमानाचा विषय आहे. आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विकासाची नवी व्याख्या. जेव्हा सगळं जग प्रचंड यंत्रांकडे, अनियंत्रित भांडवलवादाकडे, निसर्गाला ओरबाडणाऱ्या जीवनशैलीकडे वेगाने धावत होतं तेव्हाच, आजपासून शंभर वर्षांपूर्वीच भारतातल्या एका महान माणसाने विकासाची वेगळी व्याख्या केली. आजही इतर देश तर सोडाच आपणही त्या व्याख्येचा आदर करत नाही आणि आपण दुर्लक्ष केल्याने तयार झालेले सगळे पर्यावरणीय आणि शहरी प्रश्न आ वासून आपला जीव घ्यायला उभे आहेत. लोकशाही, विविधता आणि विकासाची नवीन व्याख्या या तीन गोष्टींसाठी मला भारताचा अभिमान आहे. याच गोष्टी जगाला भविष्यात एक प्रकारे मार्गदर्शक ठरणार आहेत. अर्थातच मला भारताचा अभिमान वाटत असेल तर काही चुकीच्या गोष्टींबद्दल मला लाजही वाटणार ना? एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे जेव्हा इथे दुष्काळ येतो, धर्माच्या नावावर दंगली होतात तेव्हा मला त्याची लाज वाटते. माझी नजर शरमेने झुकतेच. मला अभिमान वाटतो म्हणूनच मला शरमही वाटते. राष्ट्रवादाचीच ही दोन्ही अंग आहेत. राष्ट्रवादाच्या विषयावर गेल्या काही दिवसात झालेल्या चर्चा उथळपणे झाल्या आहेत, अतिशय अश्लाघ्य भाषेत झाल्या आहेत पण तरीही चर्चा होतायत हे महत्त्वाचं आहे. आपण या चर्चा अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो. पण लोकशाहीमध्ये चर्चा महत्त्वाच्या आहेत. आणि त्या होतायत याचं समाधान आहे.”

योगेंद्र यादव यांचा संपूर्ण रोख हा विविधता कायम ठेवत न्याय्य, संविधानिक मार्गांचा अवलंब करणारा सहिष्णू राष्ट्रवाद कसा निर्माण करता येईल इकडे होता. राष्ट्रवादाची संकल्पना या मातीशी निगडीत असावी हा त्यांचा आग्रह बोलण्यात जाणवत होता. जर्मनीहून आयात केलेला कट्टर अतिरेकी राष्ट्रवाद जसा धोकादायक आहे तसंच सामान्यतः जनआंदोलनांमध्ये असणाऱ्या पुरोगामी आणि डाव्या विचारांच्या सहकाऱ्यांनी सामान्य माणसाच्या मनात असणाऱ्या राष्ट्रवादालाही विरोध केल्याने सामान्य माणूस या कट्टर लोकांच्या जाळ्यात सहजपणे ओढला जातो अशी कानउघडणीही योगेन्द्रंनी केली. नंतर प्रश्नोत्तराच्या सत्रात एका मुलाने योगेन्द्रंनी भाषणात वापरलेल्या “हिंदुस्तान” या शब्दाला आक्षेप घेतला तेव्हा ते म्हणाले, “शब्दांना अर्थ असतो हे बरोबर. पण सुटा शब्द वेगळा करून अर्थ बघता येत नाही. त्या शब्दाला चिकटलेले संदर्भ बघावे लागतात. हिंदुस्तान म्हणजे केवळ हिंदूंचे स्थान हा झाला संकुचित अर्थ. पण या शब्दाला इतिहास आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदुस्तान तर म्हणत होते सगळेजण. आजही जे मुसलमान भारतमाता की जयला विरोध करतात ते ‘जय हिंद’ म्हणायला तयार आहेत. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा’ हे शब्द अल्लाना महम्मद इक़्बल यांचे तर आहेत. इतका सुंदर इतिहास असणारा हा शब्द आपण संघ परिवाराला आणि अन्य उजव्या विचारांच्या लोकांना का देऊन टाकायचा? हिंदुस्तान, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय संघाची खाजगी मालमत्ता आहे की काय? यांना आपण होऊन संघाच्या हवाली करण्याची चूक आपण केली नाही पाहिजे. या गोष्टी इथल्या इतिहासाशी निगडीत आहेत, इथल्या संस्कृतीशी निगडीत आहेत, इथल्या सच्च्या राष्ट्रवादाशी निगडीत आहेत. त्या आपण हातातून सोडण्याची मुळीच आवश्यकता नाही.”

युनिफॉर्म सिव्हील कोड बाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देतानाही योगेन्द्रंनी विविधतेचा उल्लेख केला आणि ती सांस्कृतिक विविधता हिंदूंमध्येच इतकी आहे की जर सगळं काही समान या विचाराने अगदी युनिफॉर्म सिव्हील कोड आणला गेला तर पहिला विरोध हिंदूंचेच गट-उपगट करतील. आणि म्हणूनच असं काही करणं शहाणपणाचं नाही हे ठासून सांगितलं. विविधता जपत केवळ अन्यायकारक, विशेषतः स्त्रियांच्या बाबतीत अन्यायकारक ठरणाऱ्या सर्व व्यक्तिगत कायद्यांतील तरतूदी रद्द केल्या पाहिजेत हेही त्यांनी नमूद केलं. 

सारांश-

तन्मय कानिटकर

नेपाळचा भूकंप आणि आपण आत्ता काय करायला पाहिजे?

ग्रीनअर्थ चे संचालक श्री. अनिल शिदोरे यांच्या ब्लॉग वरून... 

नेपालमधील मदतीचं काम. छायाचित्र- techradar.india 

आयुष्यात मला ५ भूकंपांचा अनुभव आहे. 

पहिला कोयनानगरचा भूकंप झाला तेंव्हा मी ८ वर्षांचा होतो. आमच्या घराच्या खिडकीला गज होते, ते धरून उभा होतो आणि भूकंपाची थरथर हाताला जाणवत होती. ती अजून लक्षात आहे.

१९९१ ला उत्तरकाशी ला भूकंप झाल तेंव्हा तिथे काय करायला पाहिजे हे ठरवण्यासाठी एक गट गेला होता तेंव्हा मी गेलो होतो. नंतर त्या कामाच्या मूल्यमापनाची जबाबदारीही मी घेतली होती. 

१९९३ ला लातूरला भूकंप झाला तेंव्हा मी अंबाजोगाईला होतो. आम्ही लगेच धावत गेलो. नंतर मग लातूरला सुटका (Rescue), तातडीची मदत (Relief), पुनर्वसन (Rehabilitation), आणि पुनर्निर्माण (Reconstruction) अशा पातळ्यांवर पुढची दोन वर्ष आॅक्सफॅमच्या प्रकल्पाचा प्रमुख म्हणून लातूरला ठाण मांडून होतो.

२००१ साली भूज ला भूकंप झाल्यावर पहिल्या २४ तासात पोचणारे जे थोडे लोक होते त्यात मी होतो. तिथे सुटका (Rescue) आणि तातडीची मदत (Relief) ह्या टप्प्यांमध्ये “मैत्री” चा स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. नंतर “मैत्री”नं तिथे सर्व टप्प्यात काम केलं. जवळ जवळ दोन वर्ष.

नंतर काही दिवस ज्यांना संकटकाळात स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची इच्छा आहे अशांच्या प्रशिक्षणाचं आयोजनही जागतिक पातळीवर काम करतात अशा संस्थांबरोबर केलं.

नेपाळला जाऊ शकलो नाही, पण “मैत्री” चे स्वयंसेवक तिथेच आहेत आणि मी त्यांच्याकडून सतत माहिती घेण्याचं काम करतो आहे. थोड्याच दिवसात काय करायचं ते ठरवू.

१) आत्ता सैन्य आणि प्रशिक्षित लोकांचं काम आहे, आपलं नाही: 

भूकंप होतो तेंव्हा इमारती पडतात. लोक धक्क्यामध्ये असतात. माती-सिमेंट खाली गाडले गेलेल्या लोकांना लगेचच बाहेर काढण्याचं काम असतं. हे काम जास्तीत-जास्त पहिल्या ७२-९६ तासांपर्यंत करावं लागतं. हे काम कुणीही अप्रशिक्षित स्वयंसेवक करू शकत नाही. त्याला प्रशिक्षण तर लागतंच पण अतिशय चांगली साधनंही लागतात. ती आपल्याकडे नसतात. मी भूज ला “मेडसाॅ सॉं फ्रंतियर्स” ह्या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेबरोबर पहिले दोन दिवस काम केलं होतं तेंव्हा त्यांच्याकडे इतकी अद्ययावत साधनं होती की मी थक्क झालो होतो. पण त्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते, संशोधन लागतं आणि चांगलं प्रशिक्षण लागतं. थोडक्यात तशी दृष्टी लागते. ते नसलं तर आत्ता फक्त माहिती घेत रहाणे, तिथल्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय सरकाराला सहाय्य होईल असं काम करणे, केवळ ‘बघायला’ न जाणे (लातूरला बघ्यांची इतकी गर्दी झाली की पोलीसांना लाठिमार करावा लागला) आणि तिथल्या यंत्रणेवर भार न टाकणे ही कामं करावी लागतील.

२) तिथे काही दिवसांनी विशिष्ठ प्रकारची वैद्यकीय सेवा लागेल: 

फार मोठ्या प्रमाणात अस्थिरोग शल्य विशारद (Orthopedic Surgeons) लागतील, हाडं तुटली असतील तर त्या संबंधीची औषधं, उपकरणं लागतील. शुश्रुषा करणारे स्वयंसेवक - नर्सेस - लागतील. मोठ्या प्रमाणात फावडी, माती उपसणारी यंत्रं लागतील. ती जमा करायला सुरुवात करा. त्याची गरज लागेल. 

३) तंबू, साध्या रोजच्या जगण्यातल्या गोष्टी लागतील:

तिथले लोक फार दिवस तंबूत रहाणार आहेत. एकदा लोकांचा भावनेचा कढ संपला की मग सगळे लोक परततील, पांगतील आणि तेंव्हा लाखो माणसं तंबूत रहातील. तेंव्हा थंडी, पाऊस असेल आणि त्यांच्याकडे पहायला कुणी नसेल. तेंव्हा तिथे जा. त्यांना तंबूंची, गरम कपड्यांची मदत करा. तेंव्हा प्रथमोपचाराची पण गरज लागेल. काळजी घ्यायला लागेल. 

४) कुठल्याही नावानं असलं तरी अांधळेपणानं कुठल्याही मदत कार्याला पूर्ण विचार न करता मदत करू नका: 

“मी मदतच करू नका” असं अजिबात अजिबात म्हणत नाहीय, पण होतं काय की कुणीही ऊठतं आणि मदत कार्य करतो असं म्हणतं, त्यावर विश्वास ठेवू नका. ते काम करण्याचं त्यांचं कसब आहे, कौशल्य आहे किंवा अनुभव आहे का ते पहा. तशी त्यांची पूर्वपीठिका आहे का ते बघा. मला महाराष्ट्रातला एक नावाजलेला “रिलीफ फंड” माहीत आहे. त्यांच्याकडे इतका पैसा जमला की तो त्यांना १० वर्ष खर्चच करता आला नाही. मग कुठेतरी तो पैसा संपवायचा म्हणून गरज नसलेल्या ठिकाणी तो वापरला. आपल्या सर्वांचे पेसे वाया गेले. 

५) तयारी करा, तयारीत रहा: 

“जेंव्हा शांतता असते तेंव्हा युध्दाची तयारी करायची आणि युध्द करायचं शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी”.. तसंच आहे हे. उदाहरणार्थ मुंबईत असं काही झालं - होऊ नये पण झालं - तर आपण आपलं नुकसान कमीत कमी व्हावं अशी आपली तयारी आहे का? नागपूर, चंद्रपूरला काही घडलं तर आपल्याकडे तशी प्रशिक्षित माणसं आहेत का? तसे गट आहेत का? त्यांच्याकडे विविध प्रकारचं कौशल्य आहे का? आपण इमारतीत घर घेताना ते भूकंप-परिणाम रोधक आहे का हे पहातो का? आम्ही “मैत्री” चा अनुभव सांगू शकू. असं काही संकट आलं की भावनेच्या पुरात आमच्याकडे खूपजण येतात, पण ह्या परिस्थितीत काय करायचं त्यासाठी प्रशिक्षण करू असं म्हटलं तर कुणीही फिरकत नाही. त्यांना भावनेचा कढ गरम असतानाच काम करता येतं… काही दिवसांपूर्वी एका खाजगी उद्योगसमूहाच्या काही अधिकारी वर्गाला भेटलो. त्यांना म्हटलं की “संकटाच्या काळात काही करायचं तर तयारीसाठी लाख-दोन लाख का देत नाही?”, ते नाही म्हणाले.. मला खात्री आहे पण आता नेपाळ भूकंपासाठी दोन कोटी सुध्दा देतील. त्यामुळे आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. “कुठल्याही संकटावर मात करण्याची तयारी” ठेवली पाहिजे. तसा दृष्टीकोन आपण विकसित करायला पाहिजे. 

ह्यात अजूनही बारकावे खूप आहेत.. पण त्या विषयी नंतर कधीतरी.

-अनिल शिदोरे

श्री. अनिल शिदोरे यांचे इतर लेखन आपण इथे वाचू शकता.

More fiscal space brings responsibility for Maharashtra Government

The 14^th finance commission has radically enhanced share of the states in the central divisible pool from the current 32% to 42% which is the biggest ever increase in center- state (vertical) tax devolution. (all the previous finance commissions have suggested only 1 or 2% increase)

As per the increased devolution suggested in the report of the 14th Finance Commission, the states will get Rs 3.48 lakh crore in 2014-15 and Rs 5.26 lakh crore in 2015-16 allowing states greater autonomy in financing and designing of schemes as per their needs and requirements.

The Economic Survey 2014-15 goes on to say that, all states stand to gain from this phenomenal increase in vertical tax devolution, but when scaled against population, NSDP (net state domestic product) and own tax revenue, the biggest gainers are Uttar Pradesh, West Bengal and Madhya Pradesh in general category states and Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Assam in special category states.

A partial relief for Maharashtra Government

Maharashtra state government, which is struggling with high debt of Rs 3.44 lakh crore and revenue deficit of Rs 26,000 crore, will get Rs 2,95,000 crore as grant between 2015-16 and 2019-20 as against Rs 91,700 crore, a rise of 221.70%. 

Maharashtra will also get

Rs 15,000 crore against Rs 5,500 crore = (173% rise)for Panchayati Raj institutions,

Rs 12,000 crore against Rs 3,000 crore = (300% rise)for urban local bodies

and Rs 7,300 crore against Rs 1,834 crore = (298% rise) for disaster management.

So, it is a mixed bag for the Maharashtra government, struggling to cope with public debt and a revenue deficit. There will be a rise in devolution from the Centre but the state will have to mobilize finances to support state-specific schemes.

This has been a major shift in fiscal management. Maharashtra government like its other counterparts is getting more fiscal space.

The Maharashtra government will have to take efforts to mobilizemore funds for state-specific schemes of state subjects- irrigation for rain-fed agriculture, intra-district disparities and urban infrastructure.

(Reference – times of India Wednesday April 15, 2015 – Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) to return Rs 273 crore SRA funds – because the municipal corporation failed to complete 7 projects taken up under JNNURM.)

JNNURM allegedly stands to be one of the centrally sponsored schemes among the 8 to be now abandoned on the background of states’ increased shares in center’s tax revenues. 

Maharashtra state government will have to wait for the guidelines relating to state shares in schemes, including the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Sarva Shiksha Abhiyan, National Health Mission, Accelerated Irrigation Benefits Program and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.

The Centre has delinked itself from eight centrally-sponsored plans and has changed the sharing ratio for another 24. It is expected that the higher resources will be used to supplement the programs where the Centre has withdrawn.” 

State-list subjects like- health, education and rural livelihoods will now see states with addiction burden of funding. But this is where state governments will have to exert more policy creativity and innovation.

References and bibliography

1.      The Fourteenth Finance Commission Report

2.      Economic Survey India 2014-15 Volume 1

3.      http://www.business-standard.com/article/economy-policy/the-devil-is-in-the-details-for-states-enhanced-share-of-central-taxes-115030700010_1.html

4.      http://ibnlive.in.com/news/14th-finance-commission-recommendations-nine-states-including-bihar-and-up-lose/530661-7.html

5.      http://www.business-standard.com/article/economy-policy/14th-finance-commission-report-impact-maharashtra-to-get-over-rs-5-5-lakh-crore-115022600155_1.html

हमी हवी उत्तरदायित्वाची

नागरिकांना पारदर्शी, कार्यक्षम आणि योग्य वेळेत सेवा देणे हेच सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे, असे आजपर्यंत आपण मानत आलो. या सर्व सोयी देण्याची हमी जनतेला असावी, यासाठी कायदा करायला लागणे, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.

सत्तेवर येताच ‘सेवा हमी कायद्या’ची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुशासनाला महत्त्व देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी विधेयक-२०१५’चे प्रारूप त्यांनी २५ जानेवारीला सादर केले आणि नागरिकांकडून सूचना मागविल्या. या सूचना करण्याची मुदत नुकतीच संपली. सरकार या सूचनांचा विचार करेल, अशी अपेक्षा आहेच; पण सरकारने जे मूळ प्रारूप मांडले आहे, ते वाचल्यानंतर जो ठसा उमटतो, त्याचेही परीक्षण होणे आवश्‍यक आहे. कारण मूळ प्रारूपातून सरकारचा दृष्टिकोन प्रतीत होतो. 

कायदा आणि धोरण बनण्याची एक प्रक्रिया असते. कोणत्याही कायद्याचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घटनांचा वेध घेण्याची गरज असते. येऊ घातलेल्या ‘सेवा हमी कायद्या’बद्दल बोलताना हेच म्हणावे लागेल. २००० च्या दशकाच्या सुरवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या संकल्पनांमध्ये ‘सु-शासना’वर भर देण्यात आला. या संकल्पनेमध्ये नागरिकांची सोय केंद्रस्थानी ठेवून शासनव्यवस्था चालवली जावी, असे म्हटले गेले होते. नागरिक आणि शासन यांचे नाते हे यानंतर अधिकाधिक ग्राहक आणि विक्रेता या दृष्टीने घडत गेले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेच्या प्रभावामुळे भारताचा शासनव्यवस्थेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलताना दिसू लागला. फेब्रुवारी २००९ मध्ये दुसऱ्या शासकीय सुधारणा समितीचा १२वा अहवाल प्रकाशित झाला. या अहवालामध्ये नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून कमीत कमी कष्टात त्यांना अधिकाधिक सोयी कशा देता येतील, याबद्दल शिफारशी होत्या. याच शिफारशींनुसार २००९ मध्ये केंद्र सरकार, आणि सर्व राज्यांनी नागरिकांना सर्व नागरी सेवा कमीत कमी कष्टात मिळाव्यात, यासाठी कायदा करण्याचे मान्य केले होते.

नरेंद्र मोदींनी ‘सुशासन’ हा मुद्दा आपल्या प्रचारामध्ये पहिल्यापासूनच आणला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घाईघाईने विधेयकाचे प्रारूप अलिकडेच जनतेसमोर आणले. नागरिकांना पारदर्शी, कार्यक्षम आणि योग्य वेळेत सेवा देणे हेच सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे, असे आजपर्यंत आपण मानत आलो. या सर्व सोयी देण्याची हमी जनतेला असावी, यासाठी कायदा करायला लागणे, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. त्यामुळे आजपर्यंत नियमित कालमर्यादेत सेवा का पुरवता आल्या नाहीत, याचा व्यवस्थित अभ्यास व्हायला हवा. या अभ्यासामध्ये कोणती सेवा मिळण्याकरिता नागरिकांना येणाऱ्या कोणत्या अडचणी आहेत, हे तपासून पाहायला हवे. 

नागरिकांबरोबरच अधिकाऱ्यांना ती सेवा देण्यामध्ये काय अडथळे येत आहेत, हेही लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे. अशी चाचपणी झाल्याशिवाय केलेला कायदा कितपत प्रभावशाली असू शकेल, याबद्दल शंका वाटते.

या कायद्याचा मसुदा लक्षपूर्वक वाचल्यावर माहिती अधिकाराच्या कायद्याला पूरक ठरेल अशी आशा दाखवणारा हा कायदा कमकुवत असल्याचे लक्षात येते. या कायद्याच्या अंतर्गत नक्की कोणत्या सेवा देण्यात येणार आहेत, हे अद्याप निश्‍चित नाही. तरी जन्म-मृत्यू दाखला, लग्नाचे प्रमाणपत्र अशा प्रकारच्या सेवा यामध्ये असतील. या कायद्यामध्ये एखाद्या शासनव्यवस्थेकडून नागरिकाला सेवा मिळाली नाही, तर तो अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार करू शकतो; पण इथे तो नागरिक नक्की कोणाकोणाला ‘जबाबदार’ ठरवू शकतो, यामध्ये स्पष्टता नाही. ही तक्रार त्याच्याच विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडेही करता येऊ शकते. संबंधित अधिकाऱ्याला शिक्षा करण्यामध्ये त्याचा वरिष्ठ कितपत तटस्थ भूमिका घेऊ शकेल, यावर या कायद्यामध्ये नियंत्रण नाही. त्यामुळे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सर्वाधिकार दिल्यासारखे होते. याबरोबरच अधिकाऱ्याला काय शिक्षा करावी, त्याच्याकडून दंड आकारायचा असेल तर तो किती असेल, याबद्दलही कायद्यात काहीही मांडणी केलेली नाही. या कायद्याच्या अंतर्गत कोणती सेवा किती दिवसांत दिली गेली पाहिजे, हे खरेतर या कायद्यामध्ये असणे गृहीत धरले गेले होते; पण एवढी साधी गोष्टही टप्प्याटप्प्याने नागरिकांसमोर येईल, असे सांगण्यात येत आहे. आपल्याला हवी असलेली कागदपत्रे सरकारकडून मिळविण्यासाठी सर्वांत मोठी अडचण असते, ती म्हणजे संबंधित कागदपत्रे जमा करण्याची. अनेकदा खेटे घालावे लागतात. या गोष्टी व्यवस्थित मांडल्या गेल्या तर दिरंगाई होण्याचे एक कारण तरी नक्कीच संपून जाईल. तरी सेवा मिळाली नाही, तर या कायद्याने त्याला तक्रार दाखल करता येईल; पण ही तक्रार करतानाही नक्की कोणती कागदपत्रे जोडावीत, याबद्दल स्पष्टता नाही. याउलट नागरिकाची तक्रार खोटी सिद्ध झाली तर त्यालाच भुर्दंड पडेल, अशी सोय मसुद्यात आहे.

महाराष्ट्रातल्या विचारी जनतेने निश्‍चितच या कायद्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा सुचविल्या असतील. या सूचनांचा विचार करून सरकार कायद्याच्या मसुद्यात योग्य ते बदल करील असे वाटते. या कायद्याचा नागरिकांना कसा फायदा होतो आहे, हे त्याच्या अंमलबजावणीनंतरच लक्षात येईलच. जनतेला लागणारी कागदपत्रे आणि इतर प्रशासकीय सेवा वेळेत मिळाव्यात, यासाठी आज कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो आहे. जगामध्ये सध्या जनता आणि शासनव्यवस्था यामध्ये असलेलं नातं हे ग्राहक-विक्रेत्याच्या नात्यासारखे होत आहे. ‘लोकसेवा हमी कायदा’ हे या बदलत्या नात्याचे उदाहरण. महाराष्ट्राच्या जनतेला हे नाते नक्की कसे असावे, असे वाटतेय हा यामधला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न.

-प्रज्ञा शिदोरे (हा लेख २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 'सकाळ'मध्ये प्रकाशित झाला होता)