राष्ट्रपती

अनेकदा अनेक लोकांकडून ‘राष्ट्रपती’ हे पद मुळात कशासाठी आहे हा प्रश्न विचारला जातो. ‘राष्ट्रपती हा केवळ नामधारी प्रमुखच असेल तर तो मुळात असतोच कशासाठी’,‘राष्ट्रपती पदाचा फारसा काही उपयोग नसेल तर कशासाठी उगीच एवढा खर्च’, असेही प्रश्न अनेक जण उपस्थित करतात!

पण कोणी काहीही म्हणो, राष्ट्रपतीपद कायम चर्चेत राहिलं आहे. कधी ते पंतप्रधानांबरोबर असलेल्या मतभेदांमुळे तर कधी पंतप्रधान म्हणतील ते निमूट ऐकणाऱ्या राष्ट्रपतींमुळे. एका बाजूला लोकांचा राष्ट्रपती असे बिरूद एक राष्ट्रपती मिळवतात तर दुसऱ्या बाजूला एका राष्ट्रपतींच्या बंगल्यावरून सुरु झालेला वाद समोर येतो. कोणी मंत्री म्हणतात राष्ट्रपती पदावरची व्यक्ती ‘अराजकीय’ हवी, तर कोणी मंत्रालयातून थेट राष्ट्रपतीभवनात जायची तयारी करतं..!

राष्ट्रपतीपदाचा इतिहास 

भारताला ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारतासमोर कोणत्या प्रकारची शासनपद्धती असावी याबाबत दोन पर्याय उपलब्ध होते. एक- इंग्लंडची संसदीय पद्धती आणि दुसरी म्हणजे अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धती. त्यामध्ये भारताने संसदीय पद्धती निवडली याची दोन महत्वाची कारणे म्हणजे संसदीय पद्धतीचा काही भाग भारतात आधीपासूनच अस्तित्वात होता. कायदे मंडळे अस्तित्वात होती. निवडणुकाही होत होत्या. आणि दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे देशात असलेली विविधता. या विविधतेचा विचार करता संसदीय पद्धतच योग्य ठरेल असा निर्णय घटना समितीने घेतला. इंग्लंड मध्ये आजही राजेशाही आहे आणि राजा किंवा राणी हीच त्या देशाची सर्वोच्च प्रमुख असते. स्वतंत्र भारतात इंग्लंड प्रमाणेच राजेशाही असावी ही कल्पना मंजूर होणे शक्यच नव्हते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले- देशाचा सर्वोच्च प्रमुख म्हणून! आणि या पदासाठीही निवडणूक व्हावी असे ठरवण्यात आले. 

राष्ट्रपती पद का महत्वाचे?

 भारतीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपती पदाला असाधारण महत्व आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा प्रथम नागरिक असतो. देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असतो. तिन्ही सेनादालांचा प्रमुख असतो. आणि संपूर्ण देशाचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालत असतो. राष्ट्रपतीने स्वाक्षरी केल्यावरच एखादा कायदा अस्तित्वात येतो. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवण्यास राष्ट्रपती सांगतो तसेच कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसल्यास लोकसभा बरखास्तही करू शकतो. परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारीही राष्ट्रपतीची असते. अशा राजनैतिक भेटी घेणे हे राष्ट्रपतीचे एक महत्वाचे काम आहे.

राष्ट्रपती बनायची इच्छा तरी असते का?

राष्ट्रपतीपद हे केवळ शोभेचे आहे आणि त्यास काम काहीच नसते अशी समजूत अनेकांची असते. किंबहुना सुरुवातीला नामधारी प्रमुख वगैरे म्हणल्यावर तसेच वाटणेही साहजिक आहे. नुकताच मी काही अमेरिकन विद्यार्थ्यांशी भारतीय शासनपद्धती या विषयावर बोलत होतो. मी बोलता बोलता राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख असतात असं म्हणल्यावर पीटर नावाचा एक विद्यार्थी आश्चर्याने म्हणाला, ”जर राष्ट्रपतीला काही कामच नसेल आणि नुसतं मिरवायचं असेल तर अशा पदावर बसायची कोणाला इच्छा तरी असते का?”

काम करण्यापेक्षा मिरवण्यात रस वाटणारे अनेक जण आपण आजूबाजूला बघत असतोच, त्या पार्श्वभूमीवर पीटरच्या या प्रश्नाने मला विचार करायला भाग पाडले हे नक्की!

  

भारतीय शासनपद्धतीमध्ये कोणत्याच यंत्रणेला संपूर्ण स्वातंत्र्य नाही. घटनाकारांनी संसद- पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ- न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन स्तम्भांमध्ये एकमेकांवर लक्ष ठेवण्याची, एकमेकांना जाब विचारण्याची तरतूद संविधानात केली आहे. यातलाच एक महत्वाचा भाग म्हणून राष्ट्रपतीपदाचा उल्लेख करता येईल. या तीनही स्तंभांचा थेट संबंध राष्ट्रापातीशी येत असतो. संसदेने पारित केलेले विधेयक कायदा म्हणून लागू होत नाही जोवर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतीच करत असतो. पंतप्रधान राष्ट्रापातीच्याच नावे राज्यकारभार करत असतो. देशाच्या एकूण कारभारावर लक्ष ठेवणे, त्याबाबत सूचना करणे हे राष्ट्रपतीने करणे अपेक्षित असते. आपले संविधानिक अधिकार राष्ट्रपतीने कणखरपणे वापरल्यास त्याचा वचक सरकारवर बसू शकतो हे काही राष्ट्रपतींनी दाखवून दिले आहे. एकुणात हे पद उपयोगशून्य नाही, उलट ते अत्यंत प्रभावी असून लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असेच आहे.

चर्चेतले राष्ट्रपती

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचे योगदानही होते. राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रापती म्हणून अगदी सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिले. १९५२ साली राष्ट्रपतीपदासाठी पहिली निवडणूक होऊन राजेंद्रप्रसाद यांची निवड झाली. या निवडणुकीच्या वेळी सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रपती पद हे अराजकीय व्यक्तीकडे असावे अशी भूमिका मांडली होती. मात्र तब्बल ८३.८१% मते मिळवून राजेंद्रप्रसाद यांनी के.टी शहा यांचा पराभव केला.

राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद आणि पंतप्रधान नेहरू यांच्यातील मतभेदांमुळे राष्ट्रपती पद चर्चेत राहिले. विशेषतः ‘हिंदू कोड बिल’, सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी अशा मुद्द्यांवर दोघांमध्ये तीव्र मतभेद होते. पण दोघांचेही मोठेपण असे की नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताला आणि इथल्या बाल्यावस्थेत असलेल्या लोकशाहीला बाधक ठरेल अशा प्रकारचे असंविधानिक कृत्य त्यांच्याकडून झाले नाही. अतिशय लोकप्रिय असूनही डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी आपल्या कारकीर्दीत कधीही ‘राष्ट्रपती’ हे वेगळे शक्ती केंद्र म्हणून उभे केले नाही. आणि हा आदर्श समोर ठेवला गेल्याने पुढच्या राष्ट्रपतींनी असेच वागण्याचा प्रयत्न केला.

फक्रुद्दीन अली हे देशाचे पाचवे राष्ट्रपती अत्यंत चर्चेत राहिले. त्यांच्यावर ‘पंतप्रधानांचे राष्ट्रपती’ अशी टिका होत असे. १९७४ साली त्यांची निवड झाली आणि १९७५ साली आणीबाणीच्या जाहीर करण्याच्या घोषणेवर त्यांचीच सही होती. आणीबाणी हा देशाच्या लोकशाहीसाठी काळा अध्याय मानला जातो. आणि त्यावेळी कणखरपणा न दाखवल्याची टिका फक्रुद्दीन अली यांना सहन करावी लागली. 

देशाचे दहावे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन हे भारतीय लोकशाहीच्या अत्यंत अस्थिर आणि नाजूक काळात राष्ट्रपती बनले. तेही तब्बल ९४.९७% मते मिळवून! त्यामुळे देशाचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणून त्यांची अधिक  जबाबदारी होती. १९९७ साली ते राष्ट्रपती बनले त्यावेळी तिसऱ्या आघाडीचे कॉंग्रेसच्या बाहेरून असलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर केंद्र सरकार उभे होते. त्यानंतर सरकार पडणे, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सरकार बनवणे नंतर पुन्हा बहुमत सिद्ध करता न आल्याने नव्याने निवडणुका होणे या अस्थिरतेच्या काळात नारायणन यांच्या भूमिकेला आणि अधिकारांना महत्व आले होते. त्यांच्याच कारकीर्दीत कारगीलचे युद्ध झाले. नारायणन यांनी चीन बरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. बिहार विधानसभा बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा कणखरपणा के.आर.नारायणन यांनी आपल्या कारकीर्दीत दाखवला. संविधान सुधारणे अथवा नव्याने बनवणे अशा चर्चा काही लोकांनी सुरु केल्यावर संविधान चुकले आहे की संविधान राबवणारे आपण चुकलो आहोत याचा विचार करायची गरज आहे असे स्पष्टपणे बोलणारे म्हणूनही के आर नारायणन प्रसिद्ध झाले.

के आर नारायणन यांच्यानंतर ‘मिसाईल मैन’ आणि थोर शास्त्रज्ञ म्हणून परिचित असलेले डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती झाले. आपल्या बोलण्यातून, लिखाणातून त्यांनी लोकांमध्ये राष्ट्रपती पदाबद्दल आदर निर्माण केलाच पण आपल्या साध्या वागणुकीतून सामान्य नागरिकांचा विश्वासही मिळवला. राष्ट्रपती म्हणून डॉ.कलाम कितपत चांगले काम करू शकतील अशी शंका अनेकांना होती. मात्र ‘हाउस ऑफ प्रॉफीट’चे विधेयक संसदेने पास केल्यावर त्यांनी त्याचा अभ्यास करून पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवले. माहिती अधिकार कायदाही त्यांच्याच कारकीर्दीत पारित झाला. (नुकत्याच उजेडात आलेल्या गोष्टीनुसार) पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इच्छेविरुद्ध डॉ. कलाम यांनी गोध्रा दंगलीनंतर गुजरात दौरा केला. गुजरात सरकारला दंगलींबाबत सखोल चौकशी करण्याविषयीही सांगितले. राष्ट्रपतीपदाला डॉ. कलामांमुळे शहरी सुशिक्षित वर्गात वलय निर्माण झाले हे निश्चित.

२००७ साली ६५.८२% मते मिळवत प्रतिभा पाटील पहिल्या महिला राष्ट्रपती बनल्या! परदेशवाऱ्यांवर झालेला खर्च, निवृत्तीनंतर राहण्यासाठी म्हणून निवडलेला बंगला आणि त्याबद्दलचा वाद अशा विविध कारणांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील चर्चेत राहिल्या.

उपराष्ट्रपती

सामान्यतः राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जेवढी चर्चेत असते तेवढी उपराष्ट्रीपती पदाची निवडणूक चर्चेत नसते. किंबहुना अनेकदा दुर्लक्षितही असते. वास्तविक पाहता उपराष्ट्रपती हे पदही संविधानिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपती पद भूषवणे एवढ्यापुरते हे पद मर्यादित नाही. उपराष्ट्रपती हा संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा म्हणजेच राज्यसभेचा अध्यक्ष असतो. राज्यसभेचे कामकाज योग्य रीतीने चालवण्याची जबाबदारी सभेचा अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपतीची असते. संसदेशी संबंध असल्याने या पदाला लोकशाहीच्या दृष्टीने विशेष महत्व आहे.

राष्ट्रपती निवडतो कोण?

सध्या राष्ट्रपती निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. वेगवेगळ्या नेत्यांच्या बैठका, चर्चा राजी-नाराजी असे खेळ चालू आहेत. सामान्य माणसाचा तसा थेट संबंध या निवडणुकीशी नाही. तरीही देशाचा सर्वोच्च प्रमुख निवडला जाणार यामुळे उत्सुकता नक्कीच आहे. पण राष्ट्रपती निवडला कसा जातो??

शाळेमध्ये नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात “राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष मतदानाने निवडला जातो” असं आपण शिकतो. पण म्हणजे नेमकं काय? अप्रत्यक्ष मतदान हे काय असतं?! असा प्रश्न वर्गातल्या पहिल्या बाकावरच्या हुशार पोरानेसुद्धा विचारल्याचं मला आठवत नाही. राष्ट्रपती कसा निवडला जातो हा प्रश्न जर आपण रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना विचारायला सुरुवात केली तर ‘सत्तेत असलेला पक्ष निवडतो, पंतप्रधान ठरवतो, लोक मतदान करतात, खासदार मतदान करतात इथपासून सरकार राष्ट्रपतीची ‘नेमणूक’ करते’ इथपर्यंत वाट्टेल ती उत्तरं मिळतील! एखादाच सापडेल जो योग्य उत्तर देईल की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे खासदार आणि सर्व विधानसभांचे आमदार राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदान करतात. पण त्यालाही प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य काय असते असे विचारल्यास ते माहित असेल...! अर्थात दोष नागरिकांचा नाहीच! राष्ट्रपती निवडण्याची प्रक्रियाच काहीशी गुंतागुंतीची आहे आणि तीच सोपी करून सांगण्याचा हा प्रयत्न.

मतदार कोण असतात?

राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदार असतात राज्यसभा आणि लोकसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील खासदार आणि देशाच्या २८ राज्यांच्या विधानसभांमधील आमदार. याशिवाय ११९५ साली झालेल्या घटना दुरुस्तीनुसार दिल्ली आणि पोन्डिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकप्रतिनिधी हेसुद्धा या निवडणुकीत मतदार असतात.(पोन्डिचेरी आणि दिल्ली वगळता केंद्र शासित प्रदेशांतील लोकप्रतिनिधींना मतदानाचा हक्क नाही यावर टिका केली जाते.) प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य वेगळे असते. तसेच खासदार आणि आमदार यांच्या मतांच्या मूल्यातही फरक असतो.

मतांचे मूल्य? ही काय भानगड आहे?

सामान्यतः निवडणुकीत प्रत्येक मताची किंमत/ मूल्य हे ‘एक’ असते. म्हणजे तुम्ही आम्ही मत दिले की ते ‘एक’ असे मोजले जाते. मात्र राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक राज्याच्या आमदारांचे आणि खासदारांचे मूल्य वेगवेगळे असते. त्यासाठी लोकसंख्या हा पाया धरला गेला आहे. त्याच आधारावर उत्तर प्रदेश मधल्या आमदारांच्या मताचे मूल्य गोव्याच्या आमदाराच्या मतापेक्षा जास्त आहे..! ही पद्धत योग्य की अयोग्य हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल.

आमदाराच्या मताचे मूल्य ठरवण्याचे सूत्र –

राज्याची एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण विधानसभा सदस्य. आणि या उत्तराला १००० ने भागावे

उदा: महाराष्ट्राची लोकसंख्या (१९७१च्या जनगणनेनुसार) ५,०४,१२,२३५; एकूण आमदार- २८८.  म्हणून,

महाराष्ट्राच्या आमदाराच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत मताची किंमत =

(५,०४,१२,२३५ / २८८) / १००० = १७५.

महाराष्ट्रातील विधानसभेतील प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य असते १७५.

भारतातील राज्ये आणि आणि त्यांच्या विधानसभांतील आमदारांच्या मतांचे राष्ट्रपती निवडणुकीत असणारे मूल्य:

राज्य	विधानसभा सदस्य	लोकसंख्या (१९७१ च्या जनगणनेनुसार)	एका आमदाराच्या मताचे मूल्य	राज्यातील सर्व आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य
१] आंध्र प्रदेश	२९४	४,३५,०२,७०८	१४८	१४८ X २९४=  ४३,५१२
२] अरुनाचल प्रदेश	६०	४,६७,५११	८	००८ X ०६०= ४८०
३] आसाम	१२६	१,४६,२५,१५२	११६	११६ X १२६= १४,६१६
४] बिहार	२४३	४,२१,२६,२३६	१७३	१७३ X २४३= ४२,०३९
५] छत्तीसगड	९०	१,१६,३७,४९४	१२९	१२९ X ९०= ११,६१०
६] गोवा	४०	७,९५,१२०	२०	०२० X ०४०= ८००
७] गुजरात	१८२	२,६६,९७,४७५	१४७	१४७ X १८२= २६,७५४
८] हरयाणा	९०	१,००,३६,८०८	११२	११२ X ९०= १०,०८०
९] हिमाचल प्रदेश	६८	३४,६०,४३४	५१	०५१ X ०६८= ३,४६८
१०] जम्मु कश्मिर	८७	६३,००,०००	७२	०७२ X ०८७= ६,२६४
११] झारखंड	८१	१,४२,२७,१३३	१७६	१७६ X ८१= १४,२५६
१२] कर्नाटक	२२४	२,९२,९९,०१४	१३१	१३१ X २२४= २९,३४४
१३] केरळ	१४०	२,१३,४७,३७५	१५२	१५२ X १४०= २१,२८०
१४] मध्य प्रदेश	२३०	३,००,१६,६२५	१३१	१३१ X २३०= ३०,१३०
१५] महाराष्ट्र	२८८	५,०४,१२,२३५	१७५	१७५ X २८८= ५०,४००
१६] मनीपुर	६०	१०,७२,७५३	१८	०१८ X ०६०= १,०८०
१७] मेघालया	६०	१०,११,६९९	१७	०१७ X ०६०= १,०२०
१८] मिझोराम	४०	३,३२,३९०	८	००८ X ०४०= ३२०
१९] नागालान्ड	६०	५,१६,४४९	९	००९ X ०६०= ५४०
२०] ओडीसा	१४७	२,१९,४४,६१५	१४९	१४९ X १४७= २१,९०३
२१] पंजाब	११७	१,३५,५१,०६०	११६	११६ X ११७= १३,५७२
२२] राजस्थान	२००	२,५७,६५,८०६	१२९	१२९ X २००= २५,८००
२३] सिक्किम	३२	२,०९,८४३	७	००७ X ०३२= २२४
२४] तामिळ नाडु	२३४	४,११,९९,१६८	१७६	१७६ X २३४= ४१,१८४
२५] त्रिपुरा	६०	१५,५६,३४२	२६	०२६ X ०६०= १,५६०
२६] उत्तर प्रदेश	४०३	८,३८,४९,९०५	२०८	२०८ X ४०३= ८३,८२४
२७] उत्तरांचल	७०	४४,९१,२३९	६४	६४ X ७०= ४,४८०
२८] वेस्ट बंगाल	२९४	४,४३,१२,०११	१५१	१५१ X २९४= ४४,३९४
२९] एनसीटी-दिल्ली	७०	४०,६५,६९८	५८	०५८ X ०७०= ४,०६०
३०] पोंडीचेरी	३०	४,७१,७०७	१६	०१६ X ०३०= ४८०
	४१२०	५४,९३,०२,००५		५,४९,४७४

एका खासदाराच्या मताचे मूल्य एका आमदाराच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. राज्यसभेत एकूण खासदार आहेत २३३, तर लोकसभेत आहेत ५४३. एकूण ७७६.

खासदारांच्या मताचे मूल्य ठरवण्यासाठी सूत्र :

सर्व आमदारांच्या मताचे एकूण मूल्य भागिले खासदारांची संख्या.

प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य= ५,४९,४७४ /  ७७६ = ७०८

संघराज्य पद्धती अबाधित!

भारतीय संविधानानुसार आपली शासकीय व्यवस्था ही संघराज्य स्वरुपाची आहे. म्हणजेच राज्य सरकारांना काही मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे. असे असताना राष्ट्रपती निवडणुकीत खासदारांचे मूल्य जास्त आणि आमदारांचे कमी असे होऊन राज्यांचे महत्व कमी होत नाही काय असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. पण भारतातील सर्व आमदारांच्या मताचे मूल्य होते ५,४९,४७४. तर सर्व खासदारांच्या मतांचे एकत्रित मूल्य होते ५,४९,४०८. त्यामुळे एका खासदाराच्या मताचे मूल्य आमदाराच्या मताच्या मूल्यापेक्षा जास्त असले तरीही सर्व आमदारांचे एकत्रित मूल्य आणि सर्व खासदारांचे एकत्रित मूल्य साधारण सारखेच आहे. आणि याच आधारे भारताची ‘संघराज्य’ व्यवस्था कायम राहते! आणि केंद्र अथवा राज्य सरकारांना अतिरिक्त महत्व मिळत नाही. 

यावेळच्या निवडणुकीसाठी काही महत्वाच्या राजकीय पक्षांच्या मतांचे मूल्य-

पक्षाचे नाव	मतांचे एकूण मूल्य	मतांच्या मूल्याची टक्केवारी
कॉंग्रेस	३,३१,८५५	३०.३०
भारतीय जनता पक्ष	२,३२,४५४,	२१.२०
समाजवादी पार्टी	६८,९४३	६.३०
तृणमूल कॉंग्रेस	४७,८९८	४.४०
बहुजन समाज पार्टी	४३,४२३	४.००
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष	३५,७३४	३.३०
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष	२४,०५८	२.२०
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक)	२१,७८०	२.००
शिवसेना	१८,३२०	१.७०
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	२,२७५	०.२०

मतदानाची प्रक्रिया

राष्ट्रपती निवडणूक गुप्त मतदान प्रक्रियेने होते. या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराने मत देताना प्राधान्यक्रम द्यायचा असतो. सगळ्यात पसंतीच्या उमेदवाराला प्रथम प्राधान्य, त्यापेक्षा कमी पसंतीच्या उमेदवाराला दुसरे प्राधान्य इ. अशा पद्धतीने निवडणूक झाली की मोजणीच्या वेळी सर्वात आधी ‘प्रथम प्राधान्याच्या’ मतांची मोजणी होते. (निवडणुकीत दिली गेलेली एकूण मते + १) भागिले (एकूण उमेदवार+१) या सूत्रानुसार ‘कोटा’ ठरवलेला असतो.

उदा. यावेळच्या निवडणुकीत एकूण उमेदवार आहेत, आणि सर्वच्या सर्व मतदारांनी मते दिली असे गृहीत धरल्यास कोटा असेल (५,४९,४७४+५,४९,४०८)+१ भागिले (२+१).

मतमोजणीच्या पहिल्याच फेरीत एखाद्या उमेदवाराने या कोट्याएवढी मते मिळवल्यास त्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. अन्यथा सर्वात कमी मते असलेल्या उमेदवाराला बाद करून मग ‘दुसऱ्या प्राधान्याच्या’ मतांची मोजणी केली जाते. अशा मतमोजणीच्या फेऱ्या कोणतातरी उमेदवार ‘कोटा’ गाठेपर्यंत घेतल्या जातात.

राष्ट्रपतीपदाची शपथ

शपथ देणे याचा अर्थ हा ‘विश्वास दर्शविणे, आणि त्याचबरोबर शपथ घेणारा देणाऱ्याला उत्तरदायी असणे’ असा असतो. आणि म्हणूनच शपथ देण्याच्या-घेण्याच्या प्रक्रियेला नैतिक दृष्ट्या महत्व आहे. पंतप्रधान, सर्व मंत्री, उपराष्ट्रपती यांची निवड झाल्यावर त्यांच्या पदाची शपथ राष्ट्रपती देतो. देशाच्या सर्वोच्च पदी, राष्ट्रपतीपदी निवडून आलेल्या व्यक्तीस आपल्या पदाची शपथ भारताचे सरन्यायाधीश देतात.

एवढी गुंतागुंत कशासाठी?

राष्ट्रपती पदाची निवड करताना एवढ्या गुंतागुंतीच्या पद्धतीने निवडणूक घेण्यामागे नेमके कारण काय असा प्रश्न कोणालाही पडला असेल. घटना तयार करताना राष्ट्रपती निवडणूक या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. घटना समितीच्या काही सदस्यांनी राष्ट्रपती हा थेट लोकांमधून निवडून जावा असे सुचवले होते. तर काहींनी राष्ट्रपती फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनीच निवडावा असेही सुचवले होते.

राष्ट्रपती हा देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असला तरी तो नामधारी प्रमुख असतो. खरी सत्ता ही पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती जर थेट लोकांनी निवडून दिला तर एक सत्तेचे वेगळे केंद्र उभे राहील. संविधानानुसार राष्ट्रपतीला असलेले मर्यादित अधिकार बघता संपूर्ण देशातील जनतेने थेट निवडून दिलेल्या व्यक्तीला असे नामधारी पदावर बसवणे नैतिकदृष्ट्या सुद्धा योग्य होणार नाही असाही विचार राष्ट्रपती पदाची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने असावी असे ठरवताना करण्यात आला. आणि राष्ट्रपतीची निवड थेट लोकांनीच करावी या सूचनेला घटना समितीमध्ये मान्यता मिळू शकली नाही.

केवळ राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांनीच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला तर ते भारताच्या ‘संघराज्य’ व्यवस्थेला बाधक ठरेल या विचाराने राज्यसभा आणि लोकसभेबरोबरच सर्व राज्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनीही या निवडणुकीत मतदान करावे असे ठरवण्यात आले. याचवेळी अनेकांनी असाही आक्षेप घेतला की राज्य विधी मंडळांचे दुसरे सभागृह म्हणजेच विधानपरिषद सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का असू नये. परंतु संविधानानुसार विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्य सरकारांनी घेणे अपेक्षित आहे. आणि त्यानुसार महाराष्ट्रासह फार थोड्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. म्हणूनच कोणत्याच विधानपरिषद सदस्यांना या निवडणुकीत मत देता येणार नाही असे ठरण्यात आले.

आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न- या निवडणुकीची प्रक्रिया एवढी क्लिष्ट केल्याने काय साध्य होते?! सध्याच्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुक पद्धतीचे तीन मुख्य फायदे आहेत. एक- या पद्धतीत संसदेचे महत्व अबाधित राहते आणि नवीन सत्ता केंद्र निर्माण होत नाही. दोन- यामध्ये केंद्रीय पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी आणि राज्य पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी यांना समान महत्व मिळते आणि ‘संघराज्य’ व्यवस्था अबाधित राहते. तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे अप्रत्यक्ष निवडणूक असली तरीही या पद्धतीत सर्व विधानसभा आणि संसद सदस्यांनी मतदान केल्याने राष्ट्रपती देशाचा खराखुरा प्रतिनिधी बनतो.

एका दृष्टीने या प्रक्रियेत एका दगडात तीन पक्षी मारले जातात. देशाचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व, तरीही अबाधित राहिलेले संसदेचे महत्व आणि संघराज्य व्यवस्थेतून देशाचे ऐक्य!

तन्मय कानिटकर,

२५ जून २०१२

 

संदर्भ :

·         Indian Polity by M Laxmikanth

·         Indian Government and Politics by Dr.B.L.Fadia

·         India After Gandhi by Ramchandra Guha

·         www.prsindia.org

·         www.presidentofindia.nic.in

मान्सूनचा पाठलाग

संपूर्ण भारतात मे महिन्याच्या अखेरीस जेव्हा सगळा प्रदेश उन्हाने भाजून निघालेला असतो, पाणी प्रश्नावर उलटसुलट चर्चा होत असतात तेव्हा सगळ्यांच्याच गप्पा ‘हा पाऊस येणार कधी?’ या विषयाच्या अवतीभवती फिरत असतात. शहरी भागातल्या गप्पा रेनकोट कधी आणायचा, छत्री दुरुस्तीला कधी टाकायची, वाळवणं कधी संपवायची अशा निर्णयांसाठी होतात. पण ग्रामीण भागात शेतकऱ्याच्या आयुष्यात त्याचे शेतीमधले सर्व निर्णय हे ‘पाऊस कधी येणार?’ या एकाच प्रश्नाभोवती फिरत असतात.

मे महिन्याच्या शेवटाला जेव्हा सूर्याने जमिनीला पुरते भाजून काढलेले असते. शहरी भागात पाणी प्रश्न आ वासून उभा असतो. ग्रामीण भागात दुष्काळाची चिन्हं जाणवू लागली असतात, तेव्हा एकच प्रश्न सर्वाना भेडसावत असतो- ‘पाऊस कधी पडणार?’ नॅशनल जिओग्राफिक मासिकाच्या दोन पत्रकार २००८ साली महाराष्ट्रात आल्या आणि १० जिल्हे फिरून दीड वर्ष त्यांनी या प्रश्नाचा मागोवा घेतला.

संपूर्ण भारतात मे महिन्याच्या अखेरीस जेव्हा सगळा प्रदेश उन्हाने भाजून निघालेला असतो, पाणी प्रश्नावर उलटसुलट चर्चा होत असतात तेव्हा सगळ्यांच्याच गप्पा ‘हा पाऊस येणार कधी?’ या विषयाच्या अवतीभवती फिरत असतात. शहरी भागातल्या गप्पा रेनकोट कधी आणायचा, छत्री दुरुस्तीला कधी टाकायची, वाळवणं कधी संपवायची अशा निर्णयांसाठी होतात. पण ग्रामीण भागात शेतकऱ्याच्या आयुष्यात त्याचे शेतीमधले सर्व निर्णय हे ‘पाऊस कधी येणार?’ या एकाच प्रश्नाभोवती फिरत असतात.

या दरवर्षी होणाऱ्या घालमेलीचा, अनिश्चिततेचा सामान्य नागरिकांवर, मुलांवर नक्की काय परिणाम होतो? पाऊस येतो तेव्हा नक्की कसं वातावरण असतं? कसं केलं जातं पहिल्या पावसाचं स्वागत? पावसाच्या या शोधामागे किती मोठं अर्थकारण दडलं आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधायला नॅशनल जिओग्राफिक मासिकाची टीम २००८च्या उन्हाळ्यात पुण्यात आली.

२००६ साली पुण्याच्या आमच्या ग्रीनअर्थ या कन्सल्टिंग कंपनीने दुष्काळाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या नऊ जिल्ह्य़ांतल्या सर्वात गरीब १५१ गावांमधून पदयात्रा काढली. या तीन महिन्यांच्या पदयात्रेमध्ये महाराष्ट्रातल्या काही सामाजिक संस्था आणि बऱ्याच स्वयंसेवकांनीही भाग घेतला होता. या पदयात्रेत आलेले अनुभव एका विस्तृत अहवालामधून अभ्यास गटाने मांडले. यांनी त्यांचा एक इंग्रजी अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावरही टाकला होता.

पावसाच्या गप्पा

माझा लिंडसीबरोबरचा दिवस सकाळी ५ वाजता कॅमेऱ्याला सूर्याची पहिली किरणं भावतात म्हणून सुरू व्हायचा. मध्यान्हापर्यंत कामाचा पहिला टप्पा संपायचा. दुपारी राहण्याच्या ठिकाणी येऊन घेतलेल्या छायाचित्रांची माहिती लिहिणे चालायचे. दुपारी ५ ते ७ परत छायाचित्रीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू व्हायचा.

साराबरोबर दिवसभर (अनेकदा त्यांच्या दोन खोल्यांमध्ये राहूनही) लोकांशी बोलणं सुरू असायचं. तिची टिपणं आणि माझं लोकांना बोलतं करणं आणि त्यांच्या बोलण्याचा संदर्भ पटवत ते तिला सांगणं सुरू असायचं. घरी आल्यावर कित्येकदा मनात भाषांतरच सुरू असायचं.

नॅशनल जिओग्राफिकबरोबर ओळख

२००८ सालच्या जून महिन्यामध्ये नॅशनल जिओग्राफिकचा एक चमू महाराष्ट्रातला मान्सून, दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी आत्महत्या या विषयांवर अभ्यास करत होता. शोधता शोधता, त्यांच्या नजरेत हा ग्रीनअर्थनी योजलेल्या पदयात्रेचा अहवाल पडला. ही पदयात्रा काढणारे, महाराष्ट्रातल्या दुष्काळावर, पावसावर अहवाल लिहिणारे कोण? याचा माग काढत ते आमच्यापर्यंत पोहोचले आणि त्यांच्या मान्सूनबरोबरच्या या प्रवासात आम्हीही त्यांच्याबरोबर फिरणार, त्यांना मदत करणार हे पक्के झाले.

जिओग्राफिककडून दोन मंडळी येणार होती. एक लेखिका सारा कॉर्बेट आणि दुसरी छायाचित्रकार लिंडसी अडारियो. सारा ही न्यूयॉर्क टाइम्सची स्तंभलेखिका होती आणि लिंडसीने टाइम, न्यूजवीक, न्यूयॉर्क टाइम्स अशा बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनांसाठी ‘वॉर फोटोग्राफर’ म्हणून काम केले होते. जिओग्राफिक मासिकाबरोबर या दोघींचीही ही पहिलीच असाइनमेंट होती.

नॅशनल जिओग्राफिकची ओळख

नॅशनल जिओग्राफिक ही १८८८ साली अमेरिकेत स्थापन झालेली एक सामाजिक संस्था आहे. या संस्थेचा उद्देश ‘लोकांना आपल्या पृथ्वीची काळजी घेण्याची प्रेरणा देणे’ हा आहे. संस्थेचे ८ विश्वस्त विविध उपक्रमांतून हा उद्देश साध्य होतो आहे ना, याकडे लक्ष ठेवत असतात.

राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेता घेता मी ग्रीनअर्थबरोबर, छायाचित्रण, पाण्यावरच्या लिखाणावरचे टीपण तयार करणे अशी छोटीछोटी प्रासंगिक कामे करत होते. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या पदयात्रेतही मी काही दिवस छायाचित्रणाचे काम केले होते. शिक्षण-परीक्षा वगैरे संपल्यावर नक्की काय करायचे हा विचार सुरू होताच. तेव्हा ग्रीनअर्थने ‘जाणार का जिओग्राफिकबरोबर’ असं विचारल्यावर मी एका पायावर तयार झाले.

पदयात्रेतील सहभागाची पाश्र्वभूमी, छायाचित्रणाची आवड, टाइम-न्यूजवीक-जिओग्राफिकसारखी मासिकं अनेक रात्री उशीखाली घेऊन झोपणारी मी या संधीकडे विशेष जबाबदारीने बघू लागले आणि सारा व लिंडसी या दोघींना भेटण्याआधी मान्सून, दुष्काळ, महाराष्ट्रामधले पर्जन्यछायेखालचे प्रदेश इत्यादी विषयांची कसून तयारी करू लागले. याच काळात अलेक्झांडर फ्राटर यांचे ‘चेसिंग द मॉन्सून’ हे पुस्तकही वाचनात आले. फ्राटर यांनी भारत आणि बांगलादेशमधल्या मान्सूनचा पाठलाग केला होता. त्यांनी या दोन महिन्यांच्या काळात घेतलेले विलक्षण अनुभव या पुस्तकात शब्दबद्ध केले आहेत. भारतीय सांस्कृतिक जीवनावर मान्सूनचा कसा प्रभाव आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर वाचायलाच हवे असे हे पुस्तक आहे.

सारा आणि लिंडसी या दोघींची ही असाइनमेंट सुरू करण्याआधी केलेली तयारी बघण्यासारखी होती. साराला गेल्या पाच वर्षांत पावसाची परिस्थिती, त्याचे पिकांवर होणारे परिणाम, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्याची कारणे, पर्जन्यछायेतले प्रदेश, पावसाच्या आगमनाचे काही सांस्कृतिक संकेत इत्यादींबद्दल ढोबळ पण अचूक माहिती होती. तिच्याकडे पहिल्या भेटीमध्ये तज्ज्ञांना विचारायचे प्रश्न, गावातल्या बायकांना, मुलांना विचारायच्या प्रश्नांची यादी तयार होती. लिंडसीला, साराच्या लिखाणाला पूरक छायाचित्रे कशी असतील याची भलीमोठ्ठी यादी तयार होती. याचबरोबर दोघींकडे काही संस्थांचे नंबर, नक्की बघायचीच अशा ठिकाणांची नावे तयार होती. या सगळ्या माहितीबरोबर जो स्थानिक शहाणपणा आणि जे स्थानिक संदर्भ लागतात ते त्यांना आमच्याकडून अपेक्षित होते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मी लिंडसीबरोबर आणि माझी सहकारी विनीता ताटके साराबरोबर दुभाषाचे काम करणार होतो. जिओग्राफिकच्या या लेखासाठी जवळजवळ दीड वर्ष काम सुरू राहणार होतं.

‘तो असतो तेव्हा सगळं असतं-नसतो तेव्हा काहीच नाही’

आमच्यापुढे सर्वात मोठा प्रश्न होता तो हा दौरा सुरू कधी करायचा? पाऊस नक्की कधी सुरू होणार हे जर कळलं असतं तर महाराष्ट्रातले अनेक प्रश्न कदाचित सुटले असते. मग अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून, काही शेतकऱ्यांच्या अनुभवावर विश्वास ठेवून, स्थानिक वृत्तपत्रातल्या बातम्यांवर लक्ष ठेवत आमची अंदाज बांधणी सुरू होती. शेवटी पर्जन्यछायेखालचा नगर जिल्हा इथपासूनच सुरुवात करायचे पक्के झाले. आम्ही नगर जिल्ह्य़ातल्या सतीची वाडी या गावाची निवड आमचे मुख्य गाव म्हणून केली. बऱ्याच दृष्टीने हे गाव योग्य होते.

इथे ६ ते ७ वर्षे वॉटरशेडचं काम सुरू होतं, याच्या शेजारीच नांदूरखंदरमाळ हे गाव पठारावरचं आणि पाणी जिरवायची कोणतीही यंत्रणा नसलेलं होतं. त्यामुळे आम्हाला शेती आणि पाण्यामधला फरक करता येणार होता. इथे आम्हाला पावसासंबंधी बऱ्याच कथा सांगणाऱ्या, अंदाज बांधायच्या पद्धती सांगणारे विलक्षण लोक भेटले. याच गावातल्या अनुसूयाबाई पवार यांचं एक वाक्य कायम आठवत राहतं. लिंडसीतर्फे मी त्यांना पाऊस आल्यावर काय करता? पहिल्या पावसात कशी मजा असते वगैरे प्रश्न विचारत होते. पाऊस म्हणजे काय वाटतं हो? असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या होत्या ‘‘हे बघ बाई, माझं आयुष्य हे या पावसाभोवतीच फिरतं, तो असतो तेव्हा सगळं असतं- तो नसतो तेव्हा काहीच नाही’’ हे बोलताना त्यांच्या डोळ्यातली ती असुरक्षिततेची भावना मन सुन्न करून टाकणारी आहे. पुढच्या दीड वर्षांत आमची या आज्जींशी घट्ट मैत्री जमली होती.

पावसाचं अर्थकारण/ दुष्काळ आवडे सर्वाना

आठवडाभराच्या नगरमधल्या वास्तव्यानंतर आम्ही बीड जिल्ह्य़ाकडे रवाना झालो. बीडमधल्या शहरी भागात पाणीपुरवठा फक्त टँकरने होत होता आणि हे चित्र नजीकच्या काळात बदलण्याची काहीच चिन्हं दिसत नव्हती. आठवडय़ातून एकदा टँकरने का होईना पाणी येतं, म्हणजे पाणी आहे. आसपासच आहे. नंतर काही टँकर्सचा पाठलाग केल्यावर असं लक्षात आलं की ते पाणी नगरपालिकेच्या नळांमधून किंवा कोणाच्या तरी खासगी विहिरीमधून भरलं जातं. या टँकर्समागे दरदिवशी लक्षावधी रुपयांचे व्यवहार एकटय़ा बीडमध्ये होत असतात. पाण्याची ही परिस्थिती असताना या दुष्काळी भागात भूजल उपसून पिण्याच्या पाण्याचे कारखानेही बघायला मिळाले. कळलेल्या माहितीप्रमाणे दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याची मागणी खूप जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे इथले हे कारखानेही चांगला गल्ला जमवतात. हे सगळं बघता बघता आमचा पावसाच्या काळ्या ढगांसाठीचा शोध सुरू होताच.

बीडनंतर आम्ही जामखेड जवळच्या खेडय़ात विहिरीचे खोदकाम बघायला गेलो. पानाडय़ाचा ‘रेट’ पाऊस नसल्याने फार वाढला होता. पाणी लागेल अशी जागा सांगायला हा रु. २०,००० त्याने सांगितलेल्या ठिकाणी जर पाणी लागलं तर त्याला दुप्पट पैसे द्यायला लागायचे. पण सांगितलेल्या जागी पाणी का लागलं नाही? सोप्पं आहे- पूर्व जन्मीचे पाप! या सोप्प्या समीकरणामुळे पानाडय़ांची संख्याही खूप वाढली होती. पावसाच्या आशेने जसे लोक आपले कमावलेले पैसे टँकर, पानाडय़ांवर खर्च करत होते तसेच तमाशांचे फडही वाढत होते.

पावसाची वाट पाहणारी माणसं

या दीड वर्षांच्या काळात लिंडसीने ३०,००० च्यावर छायाचित्रे घेतली. मुख्य लेखामध्ये यातील केवळ १६ छायाचित्रे होती. तिच्या सांगण्यानुसार, काही अप्रतिम शॉट्स फक्त त्या फ्रेममधल्या व्यक्तीची अपुरी माहिती असल्याने गाळले गेले.

या पावसाबरोबरच्या प्रवासामध्ये १६ वर्षांचा आपल्या आईवडिलांना कर्जाच्या बोजातून बाहेर यायला मदत करणारा वाल्मीक भेटला. पावसावरच आयुष्य आहे असं सांगणाऱ्या पण तरीही आशावादी अशा अनुसूयाबाई भेटल्या, काही संस्था चालवणारे भेटले. नांदूरखंदरमाळमधली शाळा सोडून पाणी भरायला घरात बसलेली १२ वर्षांची छाया ठकार भेटली. शेवटी पाऊस आला तेव्हा सतीच्या वाडीमधले लोक, पाणी जिरवायला आणि ते दीर्घकाळ वापरायला तयार होते. ज्या गावांमध्ये लोक तयार नव्हते त्यांना आलेल्या पावसात भागवून जानेवारीमध्ये पुन्हा पावसाची वाट बघत बसणं भाग होतं.

अत्यंत अभ्यासू, दिवस-रात्र नियोजित कामाचा ध्यास असलेल्या, अचूक आणि नेमक्या माहितीसाठी झटणाऱ्या सारा आणि लिंडसी परत गेल्या. २००९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात आमचा लेख जिओग्राफिकमध्ये छापूनही आला. पण अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर ती पावसाची वाट बघणारी माझ्या महाराष्ट्रातली माणसं तशीच आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

२००५-०६ साली दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनांमध्येही बातम्या येत होत्या. त्यामुळे लिंडसीच्या फार विचित्र मागणीला सामोरे जावे लागले. तिला बघायचे होते एक नुकतेच आत्महत्या झालेले घर. तिच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘जर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मयतीला जाता आलं तर सर्वात उत्तम!’ तिचं म्हणणं एका अर्थी खूप खरं होतं, ती एक पत्रकार-छायाचित्रकार म्हणून या घटनेकडे तिऱ्हाईतासारखी बघत होती. या वॉर फोटोग्राफरला मृत्यू नवीन नव्हता. ‘हे बघ प्रज्ञा, तुला जमणार नसेल लोकांना विचारायला तर सोडून दे. कदाचित यांनी आपल्याला आपल्या लेखातल्या सर्वात बोलक्या छायाचित्राला मुकावं लागेल, ठीक आहे, पण तुला खरी गोष्ट लोकांपुढे कधीच ठेवता येणार नाही आणि त्यामुळे तुझं मन तुला कायम खात राहील हेही लक्षात ठेव.’ तिच्या म्हणण्यानुसार ‘खऱ्या पत्रकाराने एकदा कॅमेरा गळ्यात अडकवला की त्या घटनेच्या मुळापर्यंत जाऊनही त्यापासून पूर्णपणे अलिप्त राहायचं असतं. सुदान, अफगाणिस्तानमधल्या युद्धांमध्ये काम केलेल्या या छायाचित्रकाराची ही वाक्य- यात माणुसकी-कार्यतत्परता याबद्दलचे माझ्या मनातले द्वंद्व पुसून टाकले गेले आणि आम्हाला आमच्या लेखासाठी सर्वात बोलके छायाचित्र मिळाले.’

अखेर पाऊस आला भेटीला

या काही मन सुन्न करणाऱ्या अनुभवांनंतर आम्ही बीडकडून उस्मानाबादेत येताना आम्हाला काळे काळे ढग जमताना दिसले. सतीचीवाडीमधल्या अनुसूयाबाईंनी सांगितल्याप्रमाणे हा पाऊस हस्ताचा होता. प्रचंड गडगडाटाने पाऊस सुरू झाला. त्या वेळी आम्ही कोणत्याच गावाजवळ नव्हतो म्हणून या भागातल्या पहिल्या पावसात गावांमध्ये काय घडत होतं ते आम्ही पाहू शकलो नाही. लिंडसीला या पावसाळ्यात हा ‘शॉट मिस केल्यामुळे’ अतिशय वाईट वाटलं. म्हणून पुढच्या वर्षीच्या पावसात केवळ ही एक फ्रेम मिळावी म्हणून तिच्याबरोबर मलाही सतीच्या वाडीत आठवडाभर बसवून ठेवलं.

या लेखासाठी पुढे जवळजवळ सहा महिने काम सुरू होतं. मी लिंडसीची साहाय्यक असल्याने माझ्याकडे प्रत्येक छायाचित्र घेतले की त्या दिवसाची तारीख, वेळ, फ्रेममधल्या सर्व व्यक्तींची नावे, शक्यतो दूरध्वनी क्रमांकासकट असणे अपेक्षित होते. प्रत्येक छायाचित्रातल्या व्यक्तींची नावे पडताळून पाहणे, जागेचे नाव, तारखा तपासून पाहणे यासाठी जिओग्राफिक मासिकाच्या ‘इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट’कडून असंख्य मेल्स आणि फोन कॉल्स झाले.

अत्यंत अभ्यासू, दिवस-रात्र नियोजित कामाचा ध्यास असलेल्या, अचूक आणि नेमक्या माहितीसाठी झटणाऱ्या सारा आणि लिंडसी परत गेल्या. २००९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात आमचा लेख जिओग्राफिकमध्ये छापूनही आला. पण अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर ती पावसाची वाट बघणारी माझ्या महाराष्ट्रातली माणसं तशीच आहेत.

 - प्रज्ञा शिदोरे
( दि.१५ जून २०१२ च्या लोकप्रभा या साप्ताहिकात हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. http://www.lokprabha.com/lokprabha/20120615/cover_story.htm)

फरक काय पडतो ?

कधी कधी एकाच अर्थाचे दोन शब्द असताना कुठला शब्द कुठे वापरायचा असा प्रश्न आपल्याला पडतो. पायात घालतो ते “शूज” का “बूट” ? प्रवासात आपण “luggage” नेतो का “baggage”? तुमच्या अश्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील differencebetween.com ह्या site वर.

नावाप्रमाणेच ह्या संकेतस्थळावर अनेक वेगवेगळ्या संज्ञांमधले फरक आणि अर्थ दिले आहेत.  ह्याच्यात बरेच विभाग आहेत - Technology, Home, Science and Nature, Education, Public, Health, Business, People, Fashion, इ. प्रत्येक विभागात वेगवेगळे उपविभाग आहेत ज्यात त्या विषयातल्या वेगवेगळ्या संकल्पनांमध्ये काय फरक आहे ते सांगितले आहे. तसेच एकाच अर्थाच्या दोन भिन्न शब्दांची ओळख सुद्धा दिली आहे. कुठला शब्द कुठे आणि केव्हा वापरावा हे दिले आहे.

संकेतस्थळाच्या वरच्या उजव्या कोपर्‍यात दोन शब्द किंवा संकल्पना दिल्या तर त्यांच्यातला फरक सांगणाऱ्या links ची यादी येते. शब्द किंवा संकल्पनाच कशाला, अगदी सध्याच्या latest “Apple iPad 3” आणि “Galaxy Tab 8.9 4G” यांच्यातला फरक सुद्धा कळू शकेल ! आणि तुम्हाला जर दोन संकल्पनांमध्ये एखादा फरक माहित असेल तर तुम्ही सुद्धा त्याच्यावर लिहू शकता!

जाता जाता एकच विचारते...आपल्याला जेव्हा घरी जेवायचा कंटाळा येतो तेव्हा आपण कुठे जातो ? होटेल मध्ये...बरोबर ? चूक ! आपण रेस्तराँ मध्ये जातो !!!

फरक नक्की शोधा:

http://www.differencebetween.com/

मानसी ताटके

दि. १ जून रोजी, दै.लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीमध्ये प्रकाशित. http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=OxygenEdition-57-1-31-05-2012-b40fe&ndate=2012-06-01&editionname=oxygen