मेळघाटामधील राजकीय परिस्थिती

मेळघाट, महाराष्ट्राच्या उत्तर-पूर्वेकडील अमरावती जिल्ह्याचा भाग. धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांनी बनलेला हा भाग. मेळघाटातल्या ३२२ गावांमधला बहुतांश भाग हा आदिवासी. मेळघाटचा व्याघ्र प्रकल्प आणि कुपोषणाच्या बातम्यांनी गाजलेला. प्रशासनाचा वाईट कारभार असे म्हणायलाही जागा नाही कारण अनेक ठिकाणी प्रशासन आणि शासन यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही. नुकतेच, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मेळघाटच्या काही भागाला भेट दिली आणि त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनीही या दौर्‍याच्या निमित्ताने का होईना, पण मेळघाट भागाकडे थोडं अधिक लक्ष दिलं.

खरंतर मेळघाटमधले राजकीय पक्ष, किंवा तिथल्या राजकीय घडामोडी असा विचार केला तर पटकन डोळ्यासमोर काहीच येत नाही. आणि हीच भावना मेळघाटमधल्या राजकीय पक्षांचं, तिथल्या व्यवहारांचं, राजकीय सहभागाचं खरं चित्र दाखवते. कारण, मेळघाटचं सगळं राजकारण हे मेळघाटमधून चालण्यापेक्षा मेळघाटच्या बाहेरूनचं जास्त चालतं. तिथलं राजकारण चालतं ते मुख्यत: ठेकेदारांमार्फत म्हणजेच दलालांमार्फत.  कोणती योजना येऊ घातली आहे, त्यात किती पैसा अडकला आहे, ही बित्तंबातमी त्यांना असते. मग ते कंत्राट मिळविण्यासाठी कोणाला भेटायचं, कोणाचे हात किती ओले करायचे याचं पूर्ण ’सेटींग’ त्यांच्याकडे तयार असतं. मेळघाटमधे खरंतर बाहेरून आलेल्या पैशाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी तिकडचे जिल्हापरिषद सदस्य म्हणजे राजकीय नेत्याची आहे. पण या योजनांबद्दलची जागृती नसल्याने आणि पक्षाच्या वरिष्ठांची मर्जी सांभाळण्यामध्ये लोकहिताच्या विचारापेक्षा तो इतरांचा टक्का पुरविण्यामध्ये संपून जातो. खरंतर योजनांतर्फे आलेला, येणारा पैसा यांच्यावर बरेचदा ठेकेदारांचच नियंत्रण रहातं. ती योजना येते, ती येते या ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी. ही ठेकेदारी मतांच्या राजकारणापेक्षा नोटांच्या राजकारणाला पोषक ठरतं.

गेल्याच विधानसभा निवडणुकीमध्ये, म्हणजे तब्बल ६५ वर्षांनंतर मेळघाटात सत्ता परिवर्तन झाले. राजकुमार पटेल हे भारतीय जनता पक्षाचे त्या भागातले आमदार. ते या आधी २ वेळेला निवडून आले. आत्ताचे आमदार श्री. केवलराम काळे हे कॉंग्रेस पक्षाकडून आमदार आहेत. त्यामुळे मेळघाटात कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोनच पक्षांच वर्चस्व राहिलं आहे. अनेक गावांमधे फिरताना असं जाणवतं की कॉंग्रेसला पर्यायही आहे हेच अनेक लोकांना माहित नाहीये. पिढ्यान्‍ पिढ्या आपलं घर पंज्यावर छप्पा मारतो म्हणून पंजाच!

का झाला नाही या भागात इतर पक्षांचा प्रचार? का लक्ष दिलं नाही इथे कोणत्या राजकीय नेत्याने? कारण अगदी सोप्प आहे- या भागात प्रचार करायला, शक्तिप्रदर्शन करायला कष्ट अधिक आणि लोकसंख्या विरळ असल्याने त्या प्रचाराचा राजकीय फायदा फार कमी. आणि प्रचार करायला विकासकामे असायला नकोत का? या भागात कामं केलं तरी काही फायदा नाही मग कोण आपल्या जिवाला तोशीस लावून घेतोय? शहरी भागात, तालुक्याच्या भागात प्रचार करून निवडणूक जिंकता येते ना? मग झालं. या अशा दृष्टीकोनानी या भागात या मतांच्या राजकारणामुळे लोकांचं राजकारण कमकुवत ठरताना दिसतं आणि नोटांच्या राजकारणासाठी आयते कुरण तयार होते.

मेळघाटमधे गेली १०-१२ वर्षे सामाजिक काम करणारे ’मैत्री’ संस्थेचे मेळघाटातील स्वयंसेवक श्री. मधुकर माने यांचे मेळघाटामधील विकासकामांबद्दलचे मत लक्षणीय आहे. त्यांच्या मते मेळघाटमधे पैशांची, योजनांची कमी नाही. इथे पैसा येतो भरपूर. योजनाही भरपूर आखल्या जातात. परंतु तो पैसा ज्यांसाठी या योजना आहेत त्यांच्या पर्यंत पोचतच नाही. ना ५०% ,ना ३०%. पोचतो शून्य टक्के!

वीजेचेचं उदाहरण घेऊया. ज्या भागांत मेळघाटात नक्षलवादाचा प्रश्न नाही. कुपोषणाचा आहे. जिथे नक्षलवाद, कुपोषण असे प्रश्न अहेत, तिथे नियमानुसार वीजकपात करता येत नाही. त्या भागात वीजकपात नाही. पण गम्मत अशी की जिथे ’मैत्री’ काम करते अशा अतिदुर्गम भागात वीज येतच नाही. म्हणजे वीजेच्या तारा आहेत, खांब आहेत, मीटर आहेत पण वीज मात्र नाही. जी आहे ती पुरेशी नाही. कागदोपत्री सरकार वीजकपात करित नाही. पण प्रत्यक्षात? अंधार!

१९८४ ला इंदिरा गांधी यांनी मेळघाटला भेट दिली. पंतप्रधान येणार म्हणून सर्व खेड्यामध्ये वीजेची फिटींग्स केली गेली. त्यानंतर फिटींग झाले पण वीज अजूनही नाही. वीज येते पण कधीतरीच जेव्हा एखादा मंत्री, खासदार आमदार त्या भागाचा “दौरा” करणार असतो तेंव्हा. त्याचा ताफा जायच्या आधी सर्व डागडूजी झाली असते आणि जेमतेम २ दिवस वीज येते, की पुन्हा जैसे थे. इथे योजना अनेक येतात पण प्रत्यक्षात होत काहीच नाही. पैसा आला, कागदावर काम झालं, ऑडीट झालं, पण प्रत्यक्षात काम नाही अशी कितीतरी उदाहरणं प्रत्येक गावांत दिसतात.अनेक गावांमधे पक्की शाळा आहे, त्या शाळेच्या डागडुजीसाठी अनेक वेळेला खर्च केला गेला आहे, पण प्रत्यक्षात असतात त्या चार मोडक्या भिंती आणि गळणारं छप्पर. सरपंचसुध्दा थोड्याथोडक्या पैशासाठी या सापळ्यात आडकतात. इथे स्थानिक नेतृत्व कमकुवत असल्याने प्रशासनालाही काम न करायला कारण मिळतं.

स्थानिक नेतृत्व

आज मेळघाटमधे असलेल्या अनेक प्रश्नांवर विविध संस्था काम करताना दिसतात. काही आमदार इथल्या कुपोषणाबद्दल अभ्यासू भूमिकाही घेऊ पाहतात. परंतु आजपर्यंत तिथल्या स्थानिक आमदाराने मेळघाटमधल्या समस्थांवर विधानसभेत एखाद दुसराही प्रश्न उपस्थित करु नये हे दुर्दैव आहे. एवढच नाही तर इथले आमदार हे प्रश्न समजून घेण्यासाठीही काही करत नाहीत. मग त्या प्रश्नाबद्दल तळमळीने बोलणे आणि तो सोडविण्यासाठी काम करणे ही खूप पुढची गोष्ट झाली. काही वर्षापूर्वी ’मैत्री’ने एक शाळांविषयीची परिस्थिती सांगणारा अहवाल तयार केला होता, तो अहवाल दाखवताना, प्रश्न समजून घेण्यापेक्षा स्थानिक आमदार या स्वयंसेवकांवरचं खेकसला – तुम्ही संस्थावाले नक्षलवादी तयार करता म्हणून! स्वत: काम करायचे नाही आणि दुसरा ते करत असेल तर त्याला करु द्यायचे नाही हाच त्यांचा व्यवहार. म्हणूनच मेळघाट बाहेरचा पण, विदर्भातलाच आमदार इकडून होणार्‍या स्थलांतराविषयी बोलताना “जर हे लोक बाहेर ऊस तोडायला गेलेच नाहीत तर विदर्भातल्या मळ्यांमधे स्वस्त मजूर कसे मिळणार?” असे बेजबाबदार विधान करताना दिसतो.

कायद्याप्रमाणे प्रत्येक गावात वर्षाला किमान ६ ग्रामसभा होणे अत्यावश्यक आहे. त्यापैकी दोन पहिल्या आणि दुसर्‍या पिकाच्या वेळी होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पहिल्या पिकाच्या वेळी, दुबार पिकाच्या वेळीही होणं आवश्यक आहे. पण इथे त्याही होतं नाहीत. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला गाव जमलं की ग्रामसभा झाली असं सरपंच लिहून टाकतो. ग्रामपंचायत नाही, पण इथे जातपंचायत मात्र बर्‍याचवेळा भरते. स्थानिक भांडण-तंटे सोडविण्यासाठी, एखाद्याच्या वैयक्तिक प्रश्न सोडविण्यासाठी ही पंचायत जमते. अनेक वेळा वाटतं की आपण या नैसर्गिक-पिढ्यान्‍ पिढ्या चालत आलेली पध्दत मारुन टाकून एक त्या प्रदेशात न रुजणारी व्यवस्था लादतो आहोत का? त्या पेक्षा या स्थानिक प्रशासकीय पध्दतींनाच का बळ देऊ नये?

मेळघाट मधील भेटींचे गोलमाल

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मेळघाटचा दौरा केला. त्या ‘रेहटाखेड्यात’ काही लोकांशी बोलल्या, त्यांचे प्रश्न समजून घेतेले. त्या काही संस्थांच्या प्रतिनिधींशीही बोलल्या. पण सर्वसाधारणपणे असं मत पडलं की या भागातल्याकाही स्थानिक पदाधिकार्‍यांना बळ देण्यासाठी हा दौरा काढण्यात आला होता. त्यांनी केलेल्या काही सूचना वाचून प्रश्न पडतो की इतकी वर्ष तुमचचं सरकार होतं ना महाराष्ट्रात? मग तेव्हा हे कार्यक्रम राबवले का नाहीत? आता सूचना कसल्या करता?

काही वर्षांपूर्वी आर.आर. पाटील यांनी मेळघाटात दैरा काढला. प्रशासनाने सवयी प्रमाणे एक गाव व्यवस्थित करुन ठेवले होते, पण अचानक आबांनी त्याच्या ताफ्याचा रोख बदलायला सांगितला आणि त्यांना वास्तव परिस्थितीचे दर्शन झाले.

२००४ साली जानेवारी सोनिया गांधींनी असाच दौरा काढला तेव्हा दिया, हे मुख्यरस्त्यावरचं सर्व प्रशासनाचं राजकारण्यांना दाखवायलाआवडणारं गाव. या गावात आधीच्या दिवशी साफ-सफाई करुन घेऊन, काही घरांना रंगरंगोटी करुन ’तयार’ ठेवण्यात आहे होते. इतकेच काय, तर धान्याची कोठारे पण भरुन ठेवण्यात आली होती, व त्या गेल्यावर ती  रिती करण्यात आली. १९९८ साली विलासराव देशमुखांची या मुख्य रस्त्यापासून आत अशा रुईपठारला भेट ठरली होती. त्या वेळीहातरु ते रुईपठार हा रस्ता रातोरात २५०रुपये मजुरी देऊन तयार करण्यात आला होता. गंमतीने असे म्हटले जाते की मेळघाटामधले रस्ते सुधारायचे असतील तर फक्त एकदा रष्ट्रपतींची भेट ठेवा, वर्षानुवर्षे रखडलेली कामं आपोआप होतील.

याला उत्तर काय?

पण या परिस्थितीचे कारण काय? आणि त्याला उत्तर काय? कारण एकच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव.यासाठी तिथे काम करत असलेल्या अनेक संस्थांनी राजकारण्यांशी फारकत न घेता,बाकीच्या संस्थांना, स्थानिक – गाव पातळीवरच्या नेतृत्वाला बरोबर घेऊन वेळोवेळी,एकत्रितपणे स्थानिक शासन आणि प्रशासनावर दबाव आणणे हे याला कदाचित उत्तर ठरू शकेल.

( हा लेख मधुकर माने यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. मधुकर माने गेली १२ वर्षे मैत्री या सामाजिक संस्थेबरोबर मेळघाटात कुपोषण रोखण्यासाठी काम करत आहेत.)

-         प्रज्ञा शिदोरे