पेट्रोल दरवाढ: आठ आण्याची कोंबडी आणि रुपयाचा मसाला

काल झालेली पेट्रोल दरवाढ ही देशात सुरु असलेल्या पायाभूत विकास आणि इंधन दरवाढ यांच्या मधील दुष्टचक्राचेच प्रतिक आहे. दरवाढीचे कारण जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दडलेले आहे तेवढेच ते आपल्या विकासाच्या गरजांमध्येची दडलेले आहे. सुविधा हव्यात. पण, त्या आणण्यासाठी पैसा कुठून येणार? तो येणार पेट्रोल सारख्या वस्तुंवरच्या करांतून. म्हणजे जर गाड्या हाकण्यासाठी मोठमोठे रस्ते, उड्डाणपूल हवे असतील तर त्याची किंमत पेट्रोलवरच्या करांतून सरकार आपल्या खिशातून वसूल करणार.

प्रत्येक वेळेस २-४, २-४ रूपये मान्य केलेच की हो आम्ही इतकी वर्ष, पण साडेसात रूपये म्हणजे झाले काय? कहरच झाला !  

हे पेट्रोल आपल्याच देशात इतके महाग आहे की इतर देशांमध्ये सुद्धा?

खरे पाहता, भारतामध्ये पेट्रोल सर्वांत जास्त महाग आहे ते पेट्रोलच्या किंमतीमुळे नाही, तर त्यावरील राज्य व केंद्र सरकारने लादलेल्या करांमुळे !

वास्तविक पेट्रोलच्या किंमतीच्या ४ पट किंमत आपण पेट्रोल पंपावर मोजतो...करापोटी ! मग आपण पेट्रोलच्या किंमतीची चिंता करण्यापेक्षा वाढणार्‍या करांची करावयास हवी.

पुण्याचेच उदाहरण पाहता वास्तविक पेट्रोल आहे रू. ५१.६४/- चे व कर आहे जवळजवळ रू. २७.३३/-

पेट्रोल दरवाढीची प्रत्येक वेळेस दिली जाणारी व आत्तापर्यंत आपणास पाठ झालेली कारणे-

१.      आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाच्या किंमतींशी देशांतर्गत किंमती समान ठेवणे

२.      रूपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आपोआपच आयात होत असलेले इंधन महाग.

३.      वर्षानुवर्षॆ पेट्रोल, तसेच तेल उत्पादनांवरच्या सरकारी अनुदानामुळे होत असलेला तेलकंपन्यांचा तोटा थांबविण्यासाठी

४.      देशावरचा कर्जाचा बोजा कमी करून आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी

युपीए सरकारसमोर पेट्रोल किंमती वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने

सद्य स्थितीत आणखी भर टाकणारी कारणे-

१.       जागतिक मंदीमध्ये युरोपातील देश भरडून निघत असताना, देशाची व्यापार तूट (trade deficit), व चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) ही युपीए सरकारसमोरील २ मोठी आव्हाने आहेत.

२.       भारतासारख्या विकसनशील देशात विकासासाठी लागणार्‍या इंधनाचा पुरवठा व साठा अतिशय आवश्यक व महत्त्वाचा असतो.

३.       अतिशय अवघड परिस्थितीत सरकारकडे योग्य नेतृत्व नसल्याने व्यवस्थेमध्ये योग्य आर्थिक धोरणांचा व बदलांचा स्वीकार व परिणाम दिसण्यात चालढकल होते आहे

४.       दुर्दैवाने देशामध्ये विकास म्हणजे भरमसाट मोटारगाडया असे चित्र दिसते. व त्यासाठी लागणार्‍या व वाढत जाणार्‍या इंधनाच्या गरजेचे व्यवस्थापन मात्र झाल्याचे दिसत नाही.

शहराशहरांमध्ये / राज्याराज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर वेगवेगळे का?

तेथील कराचे प्रमाण वेगवेगळे असण्याचे, त्या त्या राज्यातील आर्थिक विकास व त्याचा वेग हे प्रमुख कारण आहे.. उदाहरणार्थ ज्या शहरामध्ये/ शहराभोवती नवीन रस्ते /महामार्ग इत्यादी बांधले आहेत/  जात आहेत अशा शहरांमध्ये तसेच राज्यांमध्ये करांचे प्रमाण हे जास्त असते. त्यामुळे आपल्या शहराच्या /राज्याच्या विकासाची किंमत ही पेट्रोलवरील करांतून आपणास भरावी लागते.

राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश राज्यात पेट्रोल वरचा कर (रू ३३ प्रति लीटर) सर्वांत जास्त आहे, तर शहरांमध्ये बंगळूर शहरात पेट्रोल (रू. ८१.०१ प्रति लीटर) सर्वांत जास्त महाग आहे. कारण आपल्यासमोर स्पष्टच आहे – “पेट्रो धार्जिणा” विकासाचा वेग !  

दरवाढ होणार हे अर्ध-सत्य स्वीकारले तरीही, आता यामागची कारणे ओळखून सरकारच्या चुका त्यांना दाखवून द्यायची वेळ आली आहे !

पेट्रोलवरील करातून मिळणारा महसुल हा राज्यसरकारसाठी उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे,.त्यामुळे वाढणार्‍या शहरीकरणासाठी बहुपदरी नवनवीन रस्ते, महारस्ते, जलद रस्ते, भुयारी रस्ते, पूल, उडडाणपूल असे सगळे “पेट्रोल खाणारे” मार्ग हवेच असतील, तर पेट्रोल दिवसेंदिवस महागच होत जाणार हे नक्की.

दुर्दैवाने अजूनही आपल्याला परस्पर छेदणारे खूप सारे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग,प्रचंड वेगाच्या महागड्या पेट्रोल नासविणार्‍या गाडया म्हणजेच आर्थिक विकास असे वाटते, नव्हे आपला समजच तसाच आणि तेवढाच आहे !

राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा धोरणांचे उद्दीष्ट्य माणसांची व वस्तूंची कमीतकमी वेळात, शक्य तेवढ्या ठिकाणी, पाहिजे तेवढ्या वेळा, सुखकर ने-आण करण्यासाठीचे वातावरण उपलब्ध करून देणे. चित्र असे दिसते की भारंभार खासगी कंपन्यांकडून जगात उपलब्ध असलेले हरतर्‍हेचे वाहतुकीचे पर्याय आपल्या शहरांमध्ये घिसडघाईने करायलाच हवे, भले ते इथल्या परिस्थितीत कितीही का अव्यावहारिक का असेनात. मग शहर एखाद्या सर्कस तंबूसारखे दिसावयास लागले, कधी नव्हे इतकी माणसे या तारांबळीत मरायला लागली, तरी मायबाप सरकारला त्याचे काही नाही.

महाराष्ट्र राज्याचे पाहता, (वाहनतळांची बोंब असूनदेखील) इतर कुठल्याही राज्यात नसतील एवढी दरडोई मोटार व मोटारसायकल ची संख्या आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मुहूर्तमणी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात जगातील सर्व लोकप्रिय व महागड्या मोटारींचे कारखाने तळ ठोकून आहेत, व दिवसेंदिवस मोटारींचे उत्पादन वाढवित आहेत. राज्य सरकार जेव्हा या परदेशी कंपन्यांच्या व स्वतःच्या मंत्रीमंडळाच्या फायद्यासाठी राज्याचे दार उघडते, तेव्हा भविष्यात इथे होणार्‍या पेट्रोल टंचाई, दरवाढी विषयी काहीच उपाययोजना करू शकत नाही का?

कोट्यवधी रूपयांच्या गाड्यांचा ताफा बाळगणार्‍या मूठभर लोकांच्या तुलनेत सामान्य जनतेच्या सोयींची बांधिलकी राज्य सरकारच्या नियोजनात का दिसत नाही? पेट्रोल ही आता ’विकासाच्या’ ओघात सर्वांचीच एक गरज बनली आहे. परंतु अशाप्रकारच्या दरवाढी राज्यातील गरीब व श्रीमंतांमधील दरी वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात.

 

राज्य सरकारला काय करता येऊ शकते?

१.       सार्वजनिक वाहतुक क्षेत्रामध्ये ठोस पावले उचलणे- उदाहरणार्थ – लोकप्रिय ठरेल अशी उच्च प्रतीची बससेवा सुरू करणे जेणेकरून शहराचा, राज्याचा पेट्रोल वापर सिमित राहण्यास मदत होऊन मध्यमवर्गीय व गरीब जनतेचे जीवन सुकर होईल

२.       पर्यायी वाहने – बॅटरी, गॅस, सौरऊर्जेवर चालणार्‍या वाहनांना सबसिडी देऊन प्रोत्साहन देणे, त्यासाठीच्या संशोधनासाठी पुढाकार घेणे (जगभरात अनेक विकसित देशांमध्ये हाच विचार जोमाने फोफावू लागला आहे).

३.       सायकलचा वापर जनतेला आपापल्या सोयीनुसार सहजरित्या करता येईल अशा प्रकारच्या सोयी शहरात असाव्यात.

  

    - मीनल इनामदार