हमी हवी उत्तरदायित्वाची
| |
नागरिकांना पारदर्शी, कार्यक्षम आणि योग्य वेळेत सेवा देणे हेच सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे, असे आजपर्यंत आपण मानत आलो. या सर्व सोयी देण्याची हमी जनतेला असावी, यासाठी कायदा करायला लागणे, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.
सत्तेवर येताच ‘सेवा हमी कायद्या’ची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुशासनाला महत्त्व देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी विधेयक-२०१५’चे प्रारूप त्यांनी २५ जानेवारीला सादर केले आणि नागरिकांकडून सूचना मागविल्या. या सूचना करण्याची मुदत नुकतीच संपली. सरकार या सूचनांचा विचार करेल, अशी अपेक्षा आहेच; पण सरकारने जे मूळ प्रारूप मांडले आहे, ते वाचल्यानंतर जो ठसा उमटतो, त्याचेही परीक्षण होणे आवश्‍यक आहे. कारण मूळ प्रारूपातून सरकारचा दृष्टिकोन प्रतीत होतो.
कायदा आणि धोरण बनण्याची एक प्रक्रिया असते. कोणत्याही कायद्याचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घटनांचा वेध घेण्याची गरज असते. येऊ घातलेल्या ‘सेवा हमी कायद्या’बद्दल बोलताना हेच म्हणावे लागेल. २००० च्या दशकाच्या सुरवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या संकल्पनांमध्ये ‘सु-शासना’वर भर देण्यात आला. या संकल्पनेमध्ये नागरिकांची सोय केंद्रस्थानी ठेवून शासनव्यवस्था चालवली जावी, असे म्हटले गेले होते. नागरिक आणि शासन यांचे नाते हे यानंतर अधिकाधिक ग्राहक आणि विक्रेता या दृष्टीने घडत गेले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेच्या प्रभावामुळे भारताचा शासनव्यवस्थेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलताना दिसू लागला. फेब्रुवारी २००९ मध्ये दुसऱ्या शासकीय सुधारणा समितीचा १२वा अहवाल प्रकाशित झाला. या अहवालामध्ये नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून कमीत कमी कष्टात त्यांना अधिकाधिक सोयी कशा देता येतील, याबद्दल शिफारशी होत्या. याच शिफारशींनुसार २००९ मध्ये केंद्र सरकार, आणि सर्व राज्यांनी नागरिकांना सर्व नागरी सेवा कमीत कमी कष्टात मिळाव्यात, यासाठी कायदा करण्याचे मान्य केले होते.
नरेंद्र मोदींनी ‘सुशासन’ हा मुद्दा आपल्या प्रचारामध्ये पहिल्यापासूनच आणला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घाईघाईने विधेयकाचे प्रारूप अलिकडेच जनतेसमोर आणले. नागरिकांना पारदर्शी, कार्यक्षम आणि योग्य वेळेत सेवा देणे हेच सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे, असे आजपर्यंत आपण मानत आलो. या सर्व सोयी देण्याची हमी जनतेला असावी, यासाठी कायदा करायला लागणे, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. त्यामुळे आजपर्यंत नियमित कालमर्यादेत सेवा का पुरवता आल्या नाहीत, याचा व्यवस्थित अभ्यास व्हायला हवा. या अभ्यासामध्ये कोणती सेवा मिळण्याकरिता नागरिकांना येणाऱ्या कोणत्या अडचणी आहेत, हे तपासून पाहायला हवे.
नागरिकांबरोबरच अधिकाऱ्यांना ती सेवा देण्यामध्ये काय अडथळे येत आहेत, हेही लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे. अशी चाचपणी झाल्याशिवाय केलेला कायदा कितपत प्रभावशाली असू शकेल, याबद्दल शंका वाटते.
या कायद्याचा मसुदा लक्षपूर्वक वाचल्यावर माहिती अधिकाराच्या कायद्याला पूरक ठरेल अशी आशा दाखवणारा हा कायदा कमकुवत असल्याचे लक्षात येते. या कायद्याच्या अंतर्गत नक्की कोणत्या सेवा देण्यात येणार आहेत, हे अद्याप निश्‍चित नाही. तरी जन्म-मृत्यू दाखला, लग्नाचे प्रमाणपत्र अशा प्रकारच्या सेवा यामध्ये असतील. या कायद्यामध्ये एखाद्या शासनव्यवस्थेकडून नागरिकाला सेवा मिळाली नाही, तर तो अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार करू शकतो; पण इथे तो नागरिक नक्की कोणाकोणाला ‘जबाबदार’ ठरवू शकतो, यामध्ये स्पष्टता नाही. ही तक्रार त्याच्याच विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडेही करता येऊ शकते. संबंधित अधिकाऱ्याला शिक्षा करण्यामध्ये त्याचा वरिष्ठ कितपत तटस्थ भूमिका घेऊ शकेल, यावर या कायद्यामध्ये नियंत्रण नाही. त्यामुळे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सर्वाधिकार दिल्यासारखे होते. याबरोबरच अधिकाऱ्याला काय शिक्षा करावी, त्याच्याकडून दंड आकारायचा असेल तर तो किती असेल, याबद्दलही कायद्यात काहीही मांडणी केलेली नाही. या कायद्याच्या अंतर्गत कोणती सेवा किती दिवसांत दिली गेली पाहिजे, हे खरेतर या कायद्यामध्ये असणे गृहीत धरले गेले होते; पण एवढी साधी गोष्टही टप्प्याटप्प्याने नागरिकांसमोर येईल, असे सांगण्यात येत आहे. आपल्याला हवी असलेली कागदपत्रे सरकारकडून मिळविण्यासाठी सर्वांत मोठी अडचण असते, ती म्हणजे संबंधित कागदपत्रे जमा करण्याची. अनेकदा खेटे घालावे लागतात. या गोष्टी व्यवस्थित मांडल्या गेल्या तर दिरंगाई होण्याचे एक कारण तरी नक्कीच संपून जाईल. तरी सेवा मिळाली नाही, तर या कायद्याने त्याला तक्रार दाखल करता येईल; पण ही तक्रार करतानाही नक्की कोणती कागदपत्रे जोडावीत, याबद्दल स्पष्टता नाही. याउलट नागरिकाची तक्रार खोटी सिद्ध झाली तर त्यालाच भुर्दंड पडेल, अशी सोय मसुद्यात आहे.
महाराष्ट्रातल्या विचारी जनतेने निश्‍चितच या कायद्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा सुचविल्या असतील. या सूचनांचा विचार करून सरकार कायद्याच्या मसुद्यात योग्य ते बदल करील असे वाटते. या कायद्याचा नागरिकांना कसा फायदा होतो आहे, हे त्याच्या अंमलबजावणीनंतरच लक्षात येईलच. जनतेला लागणारी कागदपत्रे आणि इतर प्रशासकीय सेवा वेळेत मिळाव्यात, यासाठी आज कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो आहे. जगामध्ये सध्या जनता आणि शासनव्यवस्था यामध्ये असलेलं नातं हे ग्राहक-विक्रेत्याच्या नात्यासारखे होत आहे. ‘लोकसेवा हमी कायदा’ हे या बदलत्या नात्याचे उदाहरण. महाराष्ट्राच्या जनतेला हे नाते नक्की कसे असावे, असे वाटतेय हा यामधला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न.
-प्रज्ञा शिदोरे (हा लेख २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 'सकाळ'मध्ये प्रकाशित झाला होता)
