Wednesday 30 May 2012

मेळघाटामधील राजकीय परिस्थिती

मेळघाट, महाराष्ट्राच्या उत्तर-पूर्वेकडील अमरावती जिल्ह्याचा भाग. धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांनी बनलेला हा भाग. मेळघाटातल्या ३२२ गावांमधला बहुतांश भाग हा आदिवासी. मेळघाटचा व्याघ्र प्रकल्प आणि कुपोषणाच्या बातम्यांनी गाजलेला. प्रशासनाचा वाईट कारभार असे म्हणायलाही जागा नाही कारण अनेक ठिकाणी प्रशासन आणि शासन यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही. नुकतेच, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मेळघाटच्या काही भागाला भेट दिली आणि त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनीही या दौर्‍याच्या निमित्ताने का होईना, पण मेळघाट भागाकडे थोडं अधिक लक्ष दिलं.
खरंतर मेळघामधले राजकीय पक्ष, किंवा तिथल्या राजकीय घडामोडी असा विचार केला तर पटकन डोळ्यासमोर काहीच येत नाही. आणि हीच भावना मेळघाटमधल्या राजकीय पक्षांचं, तिथल्या व्यवहारांचं, राजकीय सहभागाचं खरं चित्र दाखवते. कारण, मेळघाटचं सगळं राजकारण हे मेळघाटमधून चालण्यापेक्षा मेळघाटच्या बाहेरूनचं जास्त चालतं. तिथलं राजकारण चालतं ते मुख्यत: ठेकेदारांमार्फत म्हणजेच दलालांमार्फत.  कोणती योजना येऊ घातली आहे, त्यात किती पैसा अडकला आहे, ही बित्तंबातमी त्यांना असते. मग ते कंत्राट मिळविण्यासाठी कोणाला भेटायचं, कोणाचे हात किती ओले करायचे याचं पूर्ण ’सेटींग’ त्यांच्याकडे तयार असतं. मेळघाटमधे खरंतर बाहेरून आलेल्या पैशाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी तिकडचे जिल्हापरिषद सदस्य म्हणजे राजकीय नेत्याची आहे. पण या योजनांबद्दलची जागृती नसल्याने आणि पक्षाच्या वरिष्ठांची मर्जी सांभाळण्यामध्ये लोकहिताच्या विचारापेक्षा तो इतरांचा टक्का पुरविण्यामध्ये संपून जातो. खरंतर योजनांतर्फे आलेला, येणारा पैसा यांच्यावर बरेचदा ठेकेदारांचच नियंत्रण रहातं. ती योजना येते, ती येते या ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी. ही ठेकेदारी मतांच्या राजकारणापेक्षा नोटांच्या राजकारणाला पोषक ठरतं.
गेल्याच विधानसभा निवडणुकीमध्ये, म्हणजे तब्बल ६५ वर्षांनंतर मेळघाटात सत्ता परिवर्तन झाले. राजकुमार पटेल हे भारतीय जनता पक्षाचे त्या भागातले आमदार. ते या आधी २ वेळेला निवडून आले. आत्ताचे आमदार श्री. केवलराम काळे हे कॉंग्रेस पक्षाकडून आमदार आहेत. त्यामुळे मेळघाटात कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोनच पक्षांच वर्चस्व राहिलं आहे. अनेक गावांमधे फिरताना असं जाणवतं की कॉंग्रेसला पर्यायही आहे हेच अनेक लोकांना माहित नाहीये. पिढ्यान्‍ पिढ्या आपलं घर पंज्यावर छप्पा मारतो म्हणून पंजाच!
का झाला नाही या भागात इतर पक्षांचा प्रचार? का लक्ष दिलं नाही इथे कोणत्या राजकीय नेत्याने? कारण अगदी सोप्प आहे- या भागात प्रचार करायला, शक्तिप्रदर्शन करायला कष्ट अधिक आणि लोकसंख्या विरळ असल्याने त्या प्रचाराचा राजकीय फायदा फार कमी. आणि प्रचार करायला विकासकामे असायला नकोत का? या भागात कामं केलं तरी काही फायदा नाही मग कोण आपल्या जिवाला तोशीस लावून घेतोय? शहरी भागात, तालुक्याच्या भागात प्रचार करून निवडणूक जिंकता येते ना? मग झालं. या अशा दृष्टीकोनानी या भागात या मतांच्या राजकारणामुळे लोकांचं राजकारण कमकुवत ठरताना दिसतं आणि नोटांच्या राजकारणासाठी आयते कुरण तयार होते.
मेळघाटमधे गेली १०-१२ वर्षे सामाजिक काम करणारे ’मैत्री’ संस्थेचे मेळघाटातील स्वयंसेवक श्री. मधुकर माने यांचे मेळघाटामधील विकासकामांबद्दलचे मत लक्षणीय आहे. त्यांच्या मते मेळघाटमधे पैशांची, योजनांची कमी नाही. इथे पैसा येतो भरपूर. योजनाही भरपूर आखल्या जातात. परंतु तो पैसा ज्यांसाठी या योजना आहेत त्यांच्या पर्यंत पोचतच नाही. ना ५०% ,ना ३०%. पोचतो शून्य टक्के!
वीजेचेचं उदाहरण घेऊया. ज्या भागांत मेळघाटात नक्षलवादाचा प्रश्न नाही. कुपोषणाचा आहे. जिथे नक्षलवाद, कुपोषण असे प्रश्न अहेत, तिथे नियमानुसार वीजकपात करता येत नाही. त्या भागात वीजकपात नाही. पण गम्मत अशी की जिथे ’मैत्री’ काम करते अशा अतिदुर्गम भागात वीज येतच नाही. म्हणजे वीजेच्या तारा आहेत, खांब आहेत, मीटर आहेत पण वीज मात्र नाही. जी आहे ती पुरेशी नाही. कागदोपत्री सरकार वीजकपात करित नाही. पण प्रत्यक्षात? अंधार!
१९८४ ला इंदिरा गांधी यांनी मेळघाटला भेट दिली. पंतप्रधान येणार म्हणून सर्व खेड्यामध्ये वीजेची फिटींग्स केली गेली. त्यानंतर फिटींग झाले पण वीज अजूनही नाही. वीज येते पण कधीतरीच जेव्हा एखादा मंत्री, खासदार आमदार त्या भागाचा “दौरा” करणार असतो तेंव्हा. त्याचा ताफा जायच्या आधी सर्व डागडूजी झाली असते आणि जेमतेम २ दिवस वीज येते, की पुन्हा जैसे थे. इथे योजना अनेक येतात पण प्रत्यक्षात होत काहीच नाही. पैसा आला, कागदावर काम झालं, ऑडीट झालं, पण प्रत्यक्षात काम नाही अशी कितीतरी उदाहरणं प्रत्येक गावांत दिसतात.अनेक गावांमधे पक्की शाळा आहे, त्या शाळेच्या डागडुजीसाठी अनेक वेळेला खर्च केला गेला आहे, पण प्रत्यक्षात असतात त्या चार मोडक्या भिंती आणि गळणारं छप्पर. सरपंचसुध्दा थोड्याथोडक्या पैशासाठी या सापळ्यात आडकतात. इथे स्थानिक नेतृत्व कमकुवत असल्याने प्रशासनालाही काम न करायला कारण मिळतं.

स्थानिक नेतृत्व

आज मेळघाटमधे असलेल्या अनेक प्रश्नांवर विविध संस्था काम करताना दिसतात. काही आमदार इथल्या कुपोषणाबद्दल अभ्यासू भूमिकाही घेऊ पाहतात. परंतु आजपर्यंत तिथल्या स्थानिक आमदाराने मेळघाटमधल्या समस्थांवर विधानसभेत एखाद दुसराही प्रश्न उपस्थित करु नये हे दुर्दैव आहे. एवढच नाही तर इथले आमदार हे प्रश्न समजून घेण्यासाठीही काही करत नाहीत. मग त्या प्रश्नाबद्दल तळमळीने बोलणे आणि तो सोडविण्यासाठी काम करणे ही खूप पुढची गोष्ट झाली. काही वर्षापूर्वी ’मैत्री’ने एक शाळांविषयीची परिस्थिती सांगणारा अहवाल तयार केला होता, तो अहवाल दाखवताना, प्रश्न समजून घेण्यापेक्षा स्थानिक आमदार या स्वयंसेवकांवरचं खेकसला – तुम्ही संस्थावाले नक्षलवादी तयार करता म्हणून! स्वत: काम करायचे नाही आणि दुसरा ते करत असेल तर त्याला करु द्यायचे नाही हाच त्यांचा व्यवहार. म्हणूनच मेळघाट बाहेरचा पण, विदर्भातलाच आमदार इकडून होणार्‍या स्थलांतराविषयी बोलताना “जर हे लोक बाहेर स तोडायला गेलेच नाहीत तर विदर्भातल्या मळ्यांमधे स्वस्त मजूर कसे मिळणार?” असे बेजबाबदार विधान करताना दिसतो.
कायद्याप्रमाणे प्रत्येक गावात वर्षाला किमान ६ ग्रामसभा होणे अत्यावश्यक आहे. त्यापैकी दोन पहिल्या आणि दुसर्‍या पिकाच्या वेळी होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पहिल्या पिकाच्या वेळी, दुबार पिकाच्या वेळीही होणं आवश्यक आहे. पण इथे त्याही होतं नाहीत. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला गाव जमलं की ग्रामसभा झाली असं सरपंच लिहून टाकतो. ग्रामपंचायत नाही, पण इथे जातपंचायत मात्र बर्‍याचवेळा भरते. स्थानिक भांडण-तंटे सोडविण्यासाठी, एखाद्याच्या वैयक्तिक प्रश्न सोडविण्यासाठी ही पंचायत जमते. अनेक वेळा वाटतं की आपण या नैसर्गिक-पिढ्यान्‍ पिढ्या चालत आलेली पध्दत मारुन टाकून एक त्या प्रदेशात न रुजणारी व्यवस्था लादतो आहोत का? त्या पेक्षा या स्थानिक प्रशासकीय पध्दतींनाच का बळ देऊ नये?

मेळघाट मधील भेटींचे गोलमाल

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मेळघाटचा दौरा केलात्या रेहटाखेड्यात काही लोकांशी बोलल्यात्यांचे प्रश्न समजून घेतेले. त्या काही संस्थांच्या प्रतिनिधींशीही बोलल्यापण सर्वसाधारणपणे असं मत पडलं की या भागातल्याकाही स्थानिक पदाधिकार्‍यांना बळ देण्यासाठी हा दौरा काढण्यात आला होता. त्यांनी केलेल्या काही सूचना वाचून प्रश्न पडतो की इतकी वर्ष तुमचचं सरकार होतं ना महाराष्ट्रात? मग तेव्हा हे कार्यक्रम राबवले का नाहीत? आता सूचना कसल्या करता?
काही वर्षांपूर्वी आर.आर. पाटील यांनी मेळघाटात दैरा काढला. प्रशासनाने सवयी प्रमाणे एक गाव व्यवस्थित करुन ठेवले होतेपण अचानक आबांनी त्याच्या ताफ्याचा रोख बदलायला सांगितला आणि त्यांना वास्तव परिस्थितीचे दर्शन झाले.
२००४ साली जानेवारी सोनिया गांधींनी असाच दौरा काढला तेव्हा दियाहे मुख्यरस्त्यावरचं सर्व प्रशासनाचं राजकारण्यांना दाखवायलाआवडणारं गाव. या गावाआधीच्या दिवशी साफ-सफाई करुन घेऊन, काही घरांना रंगरंगोटी करुन तयारठेवण्यात आहे होते. इतकेच काय, तर धान्याची कोठारे पण भरुन ठेवण्यात आली होती, व त्या गेल्यावर ती  रिती करण्यात आली. १९९८ साली विलासराव देशमुखांची या मुख्य रस्त्यापासून आत अशा रुईपठारला भेट ठरली होती. त्या वेळीहातरु ते रुईपठार हा रस्ता रातोरात २५०रुपये मजुरी देन तयार करण्यात आला होता. गंमतीने असे म्हटले जाते की मेळघाटामधले रस्ते सुधारायचे असतील तर फक्त एकदा रष्ट्रपतींची भेट ठेवावर्षानुवर्षे रखडलेली कामं आपोआप होतील.

याला उत्तर काय?

पण या परिस्थितीचे कारण काय? आणि त्याला उत्तर काय? कारण एकच राजकीय इच्छाशक्तीचा भाव.यासाठी तिथे काम करत असलेल्या अनेक संस्थांनी राजकारण्यांशी फारकत न घेता,बाकीच्या संस्थांना, स्थानिक गाव पातळीवरच्या नेतृत्वाला बरोबर घेऊन वेळोवेळी,एकत्रितपणे स्थानिक शासन आणि प्रशासनावर दबाव आणणे हे याला कदाचित उत्तर ठरू शकेल.

( हा लेख मधुकर माने यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. मधुकर माने गेली १२ वर्षे मैत्री या सामाजिक संस्थेबरोबर मेळघाटात कुपोषण रोखण्यासाठी काम करत आहेत.)
-         प्रज्ञा शिदोरे

Monday 28 May 2012

Marks- a sealed fate?

We need to change the way we think about marks and grading

Last year, I was asked to be the guide for an American visiting student for her project work. This, to me, was a responsibility - not only to help the student to complete her project by providing her sufficient academic support, but also to pose enough questions to her, so that she remained motivated and challenged, and her learning curve remained upward.

This was a 4-month project, and I was surprised when, at the end of it, I was asked to evaluate her project and grade it. She was going to receive credits for her project, which would be included in the credits she would receive for her graduation from her university back home in the US.

To me, the successful (or otherwise) completion of her project was a reflection on me – how good (or bad) a guide I had been. How, then, could I evaluate her project?

When I asked this question of the program Director, she did not have a solution. To her credit, she accepted the fallacy in this method. What surprised me even further was when she told me that no one had asked her this question before.

I did end up grading her work, based on the extent to which the student had been able to complete her project. But the issue kept creeping back into my mind.

With marks or grades, it is as though, based on just one performance of a person, his fate is sealed.

- Vinita Tatke
Member, Education Board, Pune Municipal Corporation.

Friday 25 May 2012

टिवटिव...!

ट्विटर ही सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट सगळ्यांनाच माहित आहे. यावर लोक आपापली मते मांडतात, बोलतात, चर्चा करतात. सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मायक्रोब्लॉगिंग गटात मोडणारी ही वेबसाईट. याची खासियत म्हणजे यावर असंख्य सेलीब्रेटी मंडळी आहेत. आणि त्यातले अनेक जण आपल्या चाहत्यांशी गप्पाही मारतात...!
अशाच कोणत्या लोकांचे ट्विटर अकौंट नक्की ‘फॉलो’(हा ट्विटर च्या भाषेतला शब्द) करावे याबद्दल काही-
सर्वात आधी आपले पंतप्रधान, डॉ मनमोहनसिंग हे ट्विटर वर आहेत. आपल्या पंतप्रधानांनी विविध ठिकाणी केलेली विधाने, मांडलेली मते पंतप्रधान कार्यालय ट्विटर वर टाकत असते. त्यामुळे घर बसल्या आपल्या देशाचे पंतप्रधान कोणत्या विषयावर काय बोलत आहेत याची माहिती मिळू शकते! पंतप्रधानांबरोबरच विरोधी पक्ष नेता असलेल्या सुषमा स्वराज याही ट्विटर आपली मते मांडतात.
दलाई लामा.. तिबेटी लोकांचे सर्वोच्च प्रमुख याबरोबरच तत्वज्ञ, जागतिक शांततेचा संदेश देणारे अशी त्यांची ओळख आहे. अनेक संदेश ते ट्विटर वरून देत असतात. जवळ जवळ ४० लाख लोक दलाई लामा यांना ट्विटर वर फॉलो करतात.
सचिन तेंडूलकर याचे ट्विटर अकौंट उघडले आणि दर मिनिटाला “रीफ्रेश” करून बघितले तर त्याचे पाठीराखे म्हणजेच फॉलोअर्स वाढलेले असतात. क्रिकेट वरच्या अप्रतिम टीप्पणीसाठी हर्षा भोगलेला नक्कीच फॉलो करा.
ट्विटरवरची ही “टीवटीव” अनेकदा ज्ञानात भर टाकणारी असते!
विचारपूर्वक मते मांडणाऱ्या इतर लोकांपैकी लेखिका तस्लिमा नसरीन, दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, पत्रकार बरखा दत्त यांनाही ट्विटर वर नक्कीच फॉलो करायला हवे!

-    तन्मय कानिटकर

(दि. २५ मे २०१२ रोजी, दै.लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीमध्ये प्रकाशित http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=OxygenEdition-57-1-24-05-2012-c47e3&ndate=2012-05-25&editionname=oxygen)

Thursday 24 May 2012

पेट्रोल दरवाढ: आठ आण्याची कोंबडी आणि रुपयाचा मसाला


काल झालेली पेट्रोल दरवाढ ही देशात सुरु असलेल्या पायाभूत विकास आणि इंधन दरवाढ यांच्या मधील दुष्टचक्राचेच प्रतिक आहे. दरवाढीचे कारण जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दडलेले आहे तेवढेच ते आपल्या विकासाच्या गरजांमध्येची दडलेले आहे. सुविधा हव्यात. पण, त्या आणण्यासाठी पैसा कुठून येणार? तो येणार पेट्रोल सारख्या वस्तुंवरच्या करांतून. म्हणजे जर गाड्या हाकण्यासाठी मोठमोठे रस्ते, उड्डाणपूल हवे असतील तर त्याची किंमत पेट्रोलवरच्या करांतून सरकार आपल्या खिशातून वसूल करणार.

प्रत्येक वेळेस २-४, २-४ रूपये मान्य केलेच की हो आम्ही इतकी वर्ष, पण साडेसात रूपये म्हणजे झाले काय? कहरच झाला !  
हे पेट्रोल आपल्याच देशात इतके महाग आहे की इतर देशांमध्ये सुद्धा?
खरे पाहता, भारतामध्ये पेट्रोल सर्वांत जास्त महाग आहे ते पेट्रोलच्या किंमतीमुळे नाही, तर त्यावरील राज्य व केंद्र सरकारने लादलेल्या करांमुळे !
वास्तविक पेट्रोलच्या किंमतीच्या ४ पट किंमत आपण पेट्रोल पंपावर मोजतो...करापोटी ! मग आपण पेट्रोलच्या किंमतीची चिंता करण्यापेक्षा वाढणार्‍या करांची करावयास हवी.

पुण्याचेच उदाहरण पाहता वास्तविक पेट्रोल आहे रू. ५१.६४/- चे व कर आहे जवळजवळ रू. २७.३३/-

पेट्रोल दरवाढीची प्रत्येक वेळेस दिली जाणारी व आत्तापर्यंत आपणास पाठ झालेली कारणे-

१.      आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाच्या किंमतींशी देशांतर्गत किंमती समान ठेवणे
२.      रूपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आपोआपच आयात होत असलेले इंधन महाग.
३.      वर्षानुवर्षॆ पेट्रोल, तसेच तेल उत्पादनांवरच्या सरकारी अनुदानामुळे होत असलेला तेलकंपन्यांचा तोटा थांबविण्यासाठी
४.      देशावरचा कर्जाचा बोजा कमी करून आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी
युपीए सरकारसमोर पेट्रोल किंमती वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने

सद्य स्थितीत आणखी भर टाकणारी कारणे-

१.       जागतिक मंदीमध्ये युरोपातील देश भरडून निघत असताना, देशाची व्यापार तूट (trade deficit), व चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) ही युपीए सरकारसमोरील २ मोठी आव्हाने आहेत.
२.       भारतासारख्या विकसनशील देशात विकासासाठी लागणार्‍या इंधनाचा पुरवठा व साठा अतिशय आवश्यक व महत्त्वाचा असतो.
३.       अतिशय अवघड परिस्थितीत सरकारकडे योग्य नेतृत्व नसल्याने व्यवस्थेमध्ये योग्य आर्थिक धोरणांचा व बदलांचा स्वीकार व परिणाम दिसण्यात चालढकल होते आहे
४.       दुर्दैवाने देशामध्ये विकास म्हणजे भरमसाट मोटारगाडया असे चित्र दिसते. व त्यासाठी लागणार्‍या व वाढत जाणार्‍या इंधनाच्या गरजेचे व्यवस्थापन मात्र झाल्याचे दिसत नाही.

शहराशहरांमध्ये / राज्याराज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर वेगवेगळे का?

तेथील कराचे प्रमाण वेगवेगळे असण्याचे, त्या त्या राज्यातील आर्थिक विकास व त्याचा वेग हे प्रमुख कारण आहे.. उदाहरणार्थ ज्या शहरामध्ये/ शहराभोवती नवीन रस्ते /महामार्ग इत्यादी बांधले आहेत/  जात आहेत अशा शहरांमध्ये तसेच राज्यांमध्ये करांचे प्रमाण हे जास्त असते. त्यामुळे आपल्या शहराच्या /राज्याच्या विकासाची किंमत ही पेट्रोलवरील करांतून आपणास भरावी लागते.
राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश राज्यात पेट्रोल वरचा कर (रू ३३ प्रति लीटर) सर्वांत जास्त आहे, तर शहरांमध्ये बंगळूर शहरात पेट्रोल (रू. ८१.०१ प्रति लीटर) सर्वांत जास्त महाग आहे. कारण आपल्यासमोर स्पष्टच आहे – पेट्रो धार्जिणा विकासाचा वेग !  

दरवाढ होणार हे अर्ध-सत्य स्वीकारले तरीही, आता यामागची कारणे ओळखून सरकारच्या चुका त्यांना दाखवून द्यायची वेळ आली आहे !


पेट्रोलवरील करातून मिळणारा महसुल हा राज्यसरकारसाठी उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे,.त्यामुळे वाढणार्‍या शहरीकरणासाठी बहुपदरी नवनवीन रस्ते, महारस्ते, जलद रस्ते, भुयारी रस्ते, पूल, उडडाणपूल असे सगळे पेट्रोल खाणारे मार्ग हवेच असतील, तर पेट्रोल दिवसेंदिवस महागच होत जाणार हे नक्की.
दुर्दैवाने अजूनही आपल्याला परस्पर छेदणारे खूप सारे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग,प्रचंड वेगाच्या महागड्या पेट्रोल नासविणार्‍या गाडया म्हणजेच आर्थिक विकास असे वाटते, नव्हे आपला समजच तसाच आणि तेवढाच आहे !

राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा धोरणांचे उद्दीष्ट्य माणसांची व वस्तूंची कमीतकमी वेळात, शक्य तेवढ्या ठिकाणी, पाहिजे तेवढ्या वेळा, सुखकर ने-आण करण्यासाठीचे वातावरण उपलब्ध करून देणे. चित्र असे दिसते की भारंभार खासगी कंपन्यांकडून जगात उपलब्ध असलेले हरतर्‍हेचे वाहतुकीचे पर्याय आपल्या शहरांमध्ये घिसडघाईने करायलाच हवे, भले ते इथल्या परिस्थितीत कितीही का अव्यावहारिक का असेनात. मग शहर एखाद्या सर्कस तंबूसारखे दिसावयास लागले, कधी नव्हे इतकी माणसे या तारांबळीत मरायला लागली, तरी मायबाप सरकारला त्याचे काही नाही.

महाराष्ट्र राज्याचे पाहता, (वाहनतळांची बोंब असूनदेखील) इतर कुठल्याही राज्यात नसतील एवढी दरडोई मोटार व मोटारसायकल ची संख्या आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मुहूर्तमणी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात जगातील सर्व लोकप्रिय व महागड्या मोटारींचे कारखाने तळ ठोकून आहेत, व दिवसेंदिवस मोटारींचे उत्पादन वाढवित आहेत. राज्य सरकार जेव्हा या परदेशी कंपन्यांच्या व स्वतःच्या मंत्रीमंडळाच्या फायद्यासाठी राज्याचे दार उघडते, तेव्हा भविष्यात इथे होणार्‍या पेट्रोल टंचाई, दरवाढी विषयी काहीच उपाययोजना करू शकत नाही का?

कोट्यवधी रूपयांच्या गाड्यांचा ताफा बाळगणार्‍या मूठभर लोकांच्या तुलनेत सामान्य जनतेच्या सोयींची बांधिलकी राज्य सरकारच्या नियोजनात का दिसत नाही? पेट्रोल ही आता ’विकासाच्या’ ओघात सर्वांचीच एक गरज बनली आहे. परंतु अशाप्रकारच्या दरवाढी राज्यातील गरीब व श्रीमंतांमधील दरी वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात.

 

राज्य सरकारला काय करता येऊ शकते?

१.       सार्वजनिक वाहतुक क्षेत्रामध्ये ठोस पावले उचलणे- उदाहरणार्थ – लोकप्रिय ठरेल अशी उच्च प्रतीची बससेवा सुरू करणे जेणेकरून शहराचा, राज्याचा पेट्रोल वापर सिमित राहण्यास मदत होऊन मध्यमवर्गीय व गरीब जनतेचे जीवन सुकर होईल
२.       पर्यायी वाहने – बॅटरी, गॅस, सौरऊर्जेवर चालणार्‍या वाहनांना सबसिडी देऊन प्रोत्साहन देणे, त्यासाठीच्या संशोधनासाठी पुढाकार घेणे (जगभरात अनेक विकसित देशांमध्ये हाच विचार जोमाने फोफावू लागला आहे).
३.       सायकलचा वापर जनतेला आपापल्या सोयीनुसार सहजरित्या करता येईल अशा प्रकारच्या सोयी शहरात असाव्यात.

  
    - मीनल इनामदार

Wednesday 23 May 2012

रूपया का घसरला?

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आजच्या दिवशी (२३ मे २०१२) किंवा गेल्या ३-४ दिवसात रूपया घसरला हे काही एकदम किंवा नवीनच काहीतरी आक्रित घडलेले नाही. रूपया घसरणयाची कारणे नव्याने शोधण्यात वेळ घालवायची काहीच गरज नाही. कारणे ही जुनीच व माहित असलेलीच आहेत. फरक एवढाच की, ही कारणे जागतिक मंदी नसताना जेवढी जाणवत नव्हती, तेवढी ती आता प्रखर परिणामकारक ठरत आहेत. अगोदरच कुपोषित असलेल्या बालकाची तब्येत दुष्काळ आला आणि एकदमच ढासळली यात नावीन्य ते काय? हे होणारच होते ! असेच आपल्या भारताचे !

परदेशी सहल करणार असाल तेव्हा, किंवा इतरही काही वेळेला सहजच उत्सुकता म्हणून जेव्हा तुम्ही एखाद्या देशाच्या चलनाची रूपयामधील किंमत पाहता, ती कशी ठरलेली असते? तर भारताचे त्या त्या देशाशी असलेल्या व्यापारसंबंधांवर. आज जागतिकीकरणाच्या युगात देशादेशांमधील व्यापाराला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. किंबहुना, प्रत्येक देशाची पत- श्रीमंती वा गरिबी ही व्यापार याच घटकावर अवलंबून आहे.

भारत इतर देशांमधील वस्तू व सेवांची आयात निर्यात म्हणजेच त्यांच्यातील व्यापार हा कोणासाठी फायद्याचा अथवा तोट्याचा आहे यावरून संबंधित देशांच्या चलनाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरते. उदाहरणार्थ – भारत व चीन मधील व्यापार, चीनमधून आयात वस्तूंचे प्रमाण भारतामधून चीनला निर्यात होणार्‍या वस्तूंपेक्षा जास्त असेल, म्हणजेच भारतासाठी निर्यात कमी व आयात जास्त अशी स्थिती असेल, अशामध्ये भारत चीनला जास्त रूपये (आयातमालाची किंमत) देऊ लागतो. यात भारताची व्यापारतूट व उलटपक्षी चीनची व्यापार नफेखोरी दिसते. यावरून आपणास असे समजते की, ज्या देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील निर्यात जास्त, तितके त्या देशाच्या चलनाचे मूल्यांकन अधिक.   

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गुंतागुंतीचे देशांतरित व्यवहार सोयीचे करण्यासाठी प्रत्येक देशाच्या चलनाचे मूल्यांकन ठरविण्यासाठी अमेरिकेचा डॉलर हे एकच प्रमाण  (standard currency) म्हणून स्विकारले. (याचे कारण असे की, अमेरिकेचा जगातील प्रत्येक देशाशी होणार्‍या व्यापाराचे व एकूणच अमेरिकेच्या बाजारातील व्यापाराचे प्रमाण हे इतर कुठल्याही देशाच्या तुलनेत प्रचंड आहे). व्यापारासाठी प्रत्येक देशाने आपल्याजवळील डॉलरचा साठा वाढविण्यास सुरूवात केली ती याच काळात व याच कारणासाठी. सध्या भारताचा परकीय चलनाचा साठा ४२ अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला असून कर्ज मात्र १०१ अब्ज डॉलरवर पोचले आहे.      

म्हणजे आज जी आपण रूपयाची अमेरिकी डॉलर च्या तुलनेतील घसरण पाहतो, ती केवळ भारताचा अमेरिकेशी होणार्‍या व्यापारातील तूट आहे असे नाही. कारण भारताचा जगातील इतर सर्व देशांशी होणार्‍या व्यापाराचे (तूट अथवा फायदा) हे मोजण्याचे प्रमाण –एकच- रूपयाचे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेतील मूल्यांकन.

आज भारताचा व्यापार हा मुख्यत्वे आखातातील देश व युरोपातील देशांशी चालतो. आपल्या देशाचा सर्वात जास्त पैसा खर्च होतो तो इंधन आयातीवर. औद्योगिक प्रगतीच्या ओघात अवजड उद्योग, तसेच अनावश्यक मोटारींचा अतिवापर यामुळे देशाच्या आजच्या इंधन आयातीत ऐतिहासिक वाढ दिसते. देशातील ७०% इंधन आयात करावे लागते, त्यामुळे त्यावर देशाच्या उत्पन्नातील ३०% इतके प्रचंड परकीय चलन खर्च करावे लागते. इतके पैसे मोजून आयात केलेल्या याच इंधनावर देशांतर्गत सरकारी अर्थसहाय्य (subsidy) असल्याने या वस्तूची किंमत वसूल होणे लांबच, उलट सरकारचा अजून पैसा खर्च होतो. यामुळे देशाला कर्ज घ्यावे लागते. हे कर्ज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रगत देशांमध्ये भविष्यासाठी इंधनतेलाची साठवणूक करण्याची सुरू झालेली स्पर्धा ही इंधनाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत वाढविण्यात भर घालीत आहेत. परिणामी, ज्यांना विकासासाठी इंधनाशिवाय पर्याय नाही, अशा भारतासारख्या देशांचा इंधनावरील खर्च वाढतो आहे.

दुसरी आयात वस्तू म्हणजे सोने, असे म्हणतात की देशातील ९०% पेक्षा जास्त सोने आयात केले जाते. इतर उंची वस्तू, डाळी या भारताच्या व्यापार तूटीमध्ये भर घालणार्‍याच आहेत.   

रूपयाची किंमत घसरली, की परदेशी गुंतवणूकदारही आपापले भांडवल देशातून हलवितात, कारण मग त्यांचा नफा कमी होऊन त्यांना येथे व्यापार करणे परवडेनासे होते. भारताच्या हलाखीच्या परिस्थितीत ही आणखीनच भर.
चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) कमी करणे  (चालू खातेज्यामध्ये देशाच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी लागणाया वस्तूंची आयात दिसते, उदाहरणार्थ- इंधन, याची आयात कमी होईल हे पाहणे), परदेशी भांडवलाचा आटलेला ओघ पुन्हा सुरू होईल असे प्रयत्न करणे,  देशाच्या एकूण विकासाच्या घोडदौडीविषयी जगात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करणे (corruption, scams, poor infrastructure), राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करणे आणि उत्तरोत्तर वाढतच जाणार्‍या आर्थिक तूटीकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरवात करणे, हे रूपयाची घसरण रोखण्याचे देशासमोरचे मार्ग आहेत.
या वर्षभरात रूपया ५% ने घसरला असून रॉयटर्स या संस्थेने दैनंदिन आंतरराष्ट्रीय चलन निरीक्षणामध्ये रूपया हे आशिया खंडातील सर्वात खराब कामगिरी केलेले चलन आहे असे म्हटले आहे. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये उच्चांक गाठल्यानंतर या ३ महिन्यांमध्ये रूपया १३% ने खाली घसरला आहे. रूपयाच्या या घसरणीला जागतिक मंदीमध्ये देशाची चालू खात्यावरील वाढत चाललेली तूट व ती कमी करण्यासाठी संथगतीने चाललेले अपुरे धोरणात्मक बदल हेच जबाबदार आहेत.


देश चालविण्यासाठी रोजच्या गरजेच्या लागणार्‍या वस्तूंसाठीचा खर्च कर्ज घेऊन भागविणे आपल्या देशाला काही नवीन नव्हते,  परंतु जागतिक मंदीच्या तडाख्यात न सापडता सुटका झाली असली तरी, आता मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला दणके बसायला सुरूवात झाली आहे.    


-          मीनल इनामदार